EAM says New Delhi is pursuing diversification and de-risking while seeking greater clarity with Washington on trade and terrorism

New York, September 29, 2026: India is preparing for a global environment in which relations between the United States and China could increasingly shape international affairs, External Affairs Minister S Jaishankar said, stressing that New Delhi, like several other countries, is working to reduce excessive dependence on any one partner.

Speaking at the Asia Society Policy Institute in New York, Jaishankar said the recent engagement between US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping had to be viewed against the backdrop of continued competition between the world’s two major powers.

His remarks came after a week of high-level diplomatic activity at the United Nations and offered an assessment of what the latest Trump-Xi engagement could mean for countries outside the US-China equation.

According to Jaishankar, Washington and Beijing may find areas where their interests overlap, but that does not alter the broader competitive character of their relationship.

The result, he said, is that other nations are being compelled to reassess their own economic and strategic choices.

For India, that recalibration means expanding the number of countries with which it does business and cooperates strategically.

Jaishankar said governments are examining where they can reduce vulnerabilities, diversify partnerships and extract greater value from existing relationships.

He described this as part of the normal adjustment of the international system, with countries responding to changing circumstances by developing alternative partnerships and new arrangements.

The minister’s comments come as India continues to pursue a wider trade and economic engagement agenda.

Recent Asia Society analysis has similarly highlighted India’s efforts to broaden its partnerships and reduce concentration risks amid uncertainty in global trade and supply chains.

Trade talks with US reach a more settled stage.

Turning to India’s negotiations with Washington, Jaishankar acknowledged that the proposed trade agreement has proved considerably more complicated than initially anticipated.

He pointed to the fundamental differences between the two economies, including the structure of Indian agriculture and manufacturing and the much wider difference in per-capita income between the two countries.

India’s economy includes millions of relatively small farmers, producers and businesses, he noted, meaning that decisions taken in a trade agreement can have consequences extending well beyond large corporations and major exporters.

For that reason, Jaishankar said, negotiations required detailed examination of individual issues rather than a rapid political settlement.

He indicated that the talks had nevertheless moved to a point where the two sides have “more or less an understanding” of the agreement.

The comments suggest that although negotiations have involved substantial complications, New Delhi and Washington have narrowed some of the differences that had previously slowed progress.

Recent analysis of the bilateral relationship has also identified agriculture, market access and other structural trade issues as important areas in the negotiations.

Terrorism remains a sensitive point in India-US ties

Jaishankar made it clear, however, that economic engagement is only one part of India’s assessment of its relationship with Washington.

He identified terrorism originating from Pakistan as a particularly important Indian security concern and said New Delhi expects its principal partners to understand the seriousness with which it views the issue.

India, he argued, has experienced terrorism emanating from a neighbouring country over a prolonged period and regards it as a deliberate security challenge rather than an isolated problem.

Jaishankar cautioned that differences can emerge in a bilateral relationship when an issue regarded as fundamental by one partner does not receive a comparable degree of understanding from the other.

Without directly questioning the broader India-US partnership, he said that insufficient appreciation of India’s concerns over terrorism would inevitably affect bilateral ties.

India weighs options in changing global order.

The minister’s remarks come at a time when New Delhi is seeking to maintain working relationships with major powers while simultaneously broadening its diplomatic and economic options.

Jaishankar’s formulation of “de-risking” and “diversification” reflects an approach in which India seeks greater strategic flexibility rather than placing all of its economic or diplomatic interests in a single relationship.

The recent US-China summit has added another dimension to that calculation. Asia Society’s assessment of the Trump-Xi meeting noted that Washington and Beijing continue to have substantial areas of disagreement even as the two sides pursue agreements in selected areas.

For India and other middle and major powers, Jaishankar suggested, the changing balance will require constant adjustment.

Countries will have to identify alternative sources of trade, investment, technology and strategic cooperation while protecting their core national interests.

That, he said, is how international relations evolve as countries respond to changes in the distribution of economic and political power.

हिंदी संस्करण

अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता के बीच भारत अपनी रणनीति कर रहा है तैयार, जयशंकर बोले- साझेदारियां बढ़ाना जरूरी

विदेश मंत्री ने कहा- भारत ‘डी-रिस्क’ और ‘डाइवर्सिफिकेशन’ पर दे रहा जोर; अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बनी व्यापक समझ, पाकिस्तान से आतंकवाद अब भी अहम चिंता

न्यूयॉर्क, 29 सितंबर 2026: अमेरिका और चीन के बीच बदलते समीकरणों के बीच भारत अपनी आर्थिक और रणनीतिक निर्भरता को अलग-अलग साझेदारों में बांटने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में कई देश जोखिम कम करने और अपने विकल्प बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में बोलते हुए जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हालिया मुलाकात के बाद दोनों देशों के संबंधों का आकलन किया। उनका यह बयान संयुक्त राष्ट्र में एक सप्ताह तक चली उच्चस्तरीय कूटनीतिक गतिविधियों के बाद आया।

जयशंकर के मुताबिक, अमेरिका और चीन के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन दोनों देशों के संबंधों की व्यापक तस्वीर अभी भी प्रतिस्पर्धा से जुड़ी हुई है। ऐसे में दुनिया के दूसरे देशों को भी अपनी आर्थिक और रणनीतिक नीतियों को नए सिरे से व्यवस्थित करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत समेत अन्य देश अब यह देख रहे हैं कि किसी एक साझेदार या बाजार पर अत्यधिक निर्भरता से पैदा होने वाले जोखिम को किस तरह कम किया जाए। इसी प्रक्रिया में नए साझेदार तलाशने, मौजूदा संबंधों को मजबूत करने और आर्थिक विकल्प बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

जयशंकर के इस आकलन में भारत की व्यापक ‘डी-रिस्किंग’ और ‘डाइवर्सिफिकेशन’ रणनीति की झलक दिखाई देती है। हालिया एशिया सोसाइटी विश्लेषण में भी भारत द्वारा व्यापार, ऊर्जा, तकनीक और रणनीतिक सहयोग के लिए साझेदारियों का दायरा बढ़ाने को वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच जोखिम कम करने की कोशिश के रूप में रेखांकित किया गया है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर आगे बढ़ी बातचीत

अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते के सवाल पर विदेश मंत्री ने स्वीकार किया कि वार्ता अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल रही है।

उन्होंने भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं के बीच बुनियादी अंतर का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में बड़ी संख्या में छोटे किसान, छोटे उत्पादक और छोटे उद्योग हैं। इसके अलावा दोनों देशों के प्रति व्यक्ति आय स्तर में भी काफी अंतर है।

ऐसे में किसी व्यापार समझौते के लिए केवल व्यापक राजनीतिक सहमति पर्याप्त नहीं होती। जयशंकर ने संकेत दिया कि हर क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से विचार करने की जरूरत ने बातचीत को अपेक्षाकृत लंबा बनाया।

हालांकि, उन्होंने कहा कि अब दोनों पक्ष ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर “कमोबेश समझ” बन चुकी है।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में कृषि, बाजार पहुंच और अन्य संरचनात्मक मुद्दों को लंबे समय से महत्वपूर्ण विषय माना जाता रहा है। एशिया सोसाइटी के हालिया विश्लेषण में भी इन क्षेत्रों को वार्ता के प्रमुख हिस्सों में शामिल किया गया है।

पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत ने जताई चिंता

जयशंकर ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत-अमेरिका संबंधों का मूल्यांकन केवल व्यापार और आर्थिक सहयोग के आधार पर नहीं किया जा सकता।

उन्होंने पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद को भारत की प्रमुख सुरक्षा चिंताओं में गिना। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत लंबे समय से पड़ोसी देश से आने वाले आतंकवाद का सामना करता रहा है और नई दिल्ली के लिए यह सामान्य सुरक्षा मुद्दे से कहीं अधिक गंभीर विषय है।

उन्होंने कहा कि भारत के लिए जिस मुद्दे का इतना गहरा महत्व है, यदि उसके साझेदार उसकी गंभीरता को पर्याप्त रूप से नहीं समझते या महसूस नहीं करते, तो उसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ना स्वाभाविक है।

जयशंकर ने इसी संदर्भ में संकेत दिया कि भारत-अमेरिका संबंधों में व्यापक सहयोग जारी रहने के बावजूद सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों पक्षों की समझ और संवेदनशीलता भी रिश्ते की दिशा को प्रभावित करती है।

बदलती दुनिया में विकल्प बढ़ा रहा भारत

विदेश मंत्री के बयान से यह संकेत मिलता है कि भारत अमेरिका और चीन जैसी बड़ी शक्तियों के बीच बदलते समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपनी कूटनीतिक गुंजाइश बनाए रखना चाहता है।

‘डी-रिस्किंग’ और ‘डाइवर्सिफिकेशन’ का अर्थ केवल व्यापारिक साझेदारों की संख्या बढ़ाना नहीं है। इसके तहत भारत के लिए आपूर्ति श्रृंखला, निवेश, तकनीक, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते तैयार करना भी महत्वपूर्ण है।

ट्रंप और शी की हालिया मुलाकात ने इस व्यापक वैश्विक समीकरण को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एशिया सोसाइटी के आकलन के अनुसार, अमेरिका और चीन के बीच कुछ क्षेत्रों में समझौते की कोशिशों के बावजूद दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मतभेद कायम हैं।

ऐसे माहौल में भारत समेत अन्य प्रमुख देश अपने हितों की सुरक्षा के लिए लगातार नई व्यवस्थाएं तलाश रहे हैं। जयशंकर के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था इसी तरह बदलती है—देश परिस्थितियों का आकलन करते हैं, अपनी नीतियों में बदलाव करते हैं, नए संबंध बनाते हैं और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप नए रास्ते तलाशते हैं।