Lucknow-Kanpur Expressway Row Deepens as Viral Videos Trigger Political Storm, NHAI Denies Structural Damage
Fresh controversy has engulfed the newly commissioned Lucknow-Kanpur Expressway after social media videos alleging cracks and repair work on the high-speed corridor sparked a political slugfest.
Barely three weeks after the ambitious project was opened to traffic, the visuals have fuelled questions over the quality of construction despite the National Highways Authority of India (NHAI) firmly dismissing allegations of structural failure.
Political heat intensified after a Samajwadi Party leader circulated a video purportedly showing visible cracks on a stretch of the expressway.
Another clip surfaced a few days later, depicting labourers carrying out repair work at the same location, prompting the Opposition to accuse the government of compromising on construction standards in one of Uttar Pradesh’s flagship infrastructure projects.
Samajwadi Party president Akhilesh Yadav entered the debate by sharing the latest video on social media and taking a swipe at the project.
In his post, he remarked that the expressway appeared to be “sinking more than running” while referring to its multi-crore cost, seeking to question both its durability and execution.
Rejecting the allegations, the NHAI maintained that the 63-kilometre expressway has suffered no structural damage.
According to the authority, the circulating claims are misleading and do not reflect the actual condition of the corridor, which continues to remain fully operational and safe for commuters.
Dedicated to the public on July 13, the expressway has been projected as a major infrastructure milestone for central Uttar Pradesh.
The access-controlled corridor is expected to slash travel time between Lucknow and Kanpur from nearly one-and-a-half hours to around 35 to 40 minutes, significantly improving regional connectivity and easing traffic congestion.
Clarifying the controversy surrounding the first viral video, the highway authority stated that the issue was confined to a small surface slippage near the 64-kilometre mark in the Korari area of Unnao district.
Officials said the affected portion was repaired promptly and the problem did not indicate any larger structural defect.
Explaining the appearance of repair crews in the second video, the NHAI said the work shown was part of precautionary maintenance undertaken after engineers carried out a detailed inspection of the entire expressway following the isolated slippage.
It asserted that the visuals were being wrongly projected as evidence of fresh damage.
Senior officials associated with the project disclosed that disciplinary action followed the initial incident.
Two independent engineers responsible for supervision and one representative of the construction company were removed from their assignments as part of accountability measures initiated after the surface slippage came to light.
NHAI Project Director Nakul Prakash Verma said a comprehensive technical review of the corridor was immediately ordered after the incident.
He noted that the affected section was restored within six hours, traffic movement resumed on the same day, and the ongoing work now visible is purely preventive in nature rather than a response to any new failure.
Issuing a formal clarification, the authority explained that regular Operations and Maintenance activities are routinely carried out whenever necessary, particularly during the monsoon season when heavy rainfall can affect road surfaces.
Such preventive intervention, it said, is a standard engineering practice aimed at preserving road quality.
The highway authority also pointed out that the expressway remains covered under a 15-year Defect Liability Period, making the concessionaire fully responsible for maintenance and rectification work without any additional financial burden on the NHAI.
This arrangement includes immediate repair of rain-induced erosion, surface cuts and other seasonal damage to ensure uninterrupted, safe and efficient movement of traffic.
लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर विवाद गहराया, वायरल वीडियो से सियासी संग्राम तेज, NHAI ने नुकसान के दावों को किया खारिज
लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे एक बार फिर राजनीतिक और सार्वजनिक बहस के केंद्र में आ गया है। उद्घाटन के तीन सप्ताह से भी कम समय बाद सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियो ने सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
हालांकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इन सभी दावों को पूरी तरह निराधार बताते हुए स्पष्ट किया है कि एक्सप्रेसवे को किसी प्रकार की संरचनात्मक क्षति नहीं पहुंची है।
विवाद की शुरुआत उस वीडियो से हुई जिसे समाजवादी पार्टी के एक नेता ने साझा किया। वीडियो में एक्सप्रेसवे के एक हिस्से पर दरारें होने का दावा किया गया। इसके कुछ दिन बाद एक और वीडियो सामने आया जिसमें उसी क्षेत्र में मजदूर मरम्मत का कार्य करते दिखाई दिए।
इन दृश्यों को आधार बनाकर विपक्ष ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और परियोजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठाए।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर दूसरा वीडियो साझा करते हुए सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने टिप्पणी की कि यह एक्सप्रेसवे “चलने से ज्यादा धंसता हुआ” दिखाई दे रहा है और इसके निर्माण पर हुए हजारों करोड़ रुपये के खर्च का उल्लेख करते हुए परियोजना की मजबूती पर प्रश्नचिह्न लगाया।
इन आरोपों का जवाब देते हुए एनएचएआई ने दोहराया कि 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे में कहीं भी संरचनात्मक क्षति नहीं हुई है।
प्राधिकरण के अनुसार सोशल मीडिया पर प्रसारित दावे वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते और सड़क पूरी तरह सुरक्षित तथा सुचारु रूप से यातायात के लिए उपलब्ध है।
13 जुलाई को जनता को समर्पित किया गया यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाओं में शामिल है।
इसके शुरू होने से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय लगभग 90 मिनट से घटकर 35 से 40 मिनट रह जाने की उम्मीद है, जिससे दोनों शहरों के बीच संपर्क और यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा।
पहले वायरल वीडियो पर स्पष्टीकरण देते हुए एनएचएआई ने बताया कि उन्नाव जिले के कोरारी क्षेत्र में 64वें किलोमीटर के पास सड़क की सतह पर सीमित स्तर पर फिसलन की घटना हुई थी।
अधिकारियों के अनुसार यह एक स्थानीय समस्या थी, जिसे तत्काल ठीक कर दिया गया और इसका सड़क की मूल संरचना से कोई संबंध नहीं था।
दूसरे वीडियो में दिखाई गई मरम्मत को लेकर प्राधिकरण ने कहा कि यह किसी नई क्षति की वजह से नहीं बल्कि एहतियाती रखरखाव का हिस्सा था।
प्रारंभिक घटना के बाद पूरी एक्सप्रेसवे का तकनीकी निरीक्षण कराया गया और उसी के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक एवं निवारक कार्य किए जा रहे हैं।
परियोजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती घटना के बाद जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई भी की गई।
निगरानी कार्य से जुड़े दो स्वतंत्र इंजीनियरों तथा निर्माण कंपनी के एक अधिकारी को उनके दायित्वों से हटा दिया गया ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।
एनएचएआई के परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा ने कहा कि घटना के तुरंत बाद पूरे एक्सप्रेसवे का व्यापक तकनीकी परीक्षण कराया गया।
उन्होंने बताया कि प्रभावित हिस्से की मरम्मत छह घंटे के भीतर पूरी कर यातायात उसी दिन बहाल कर दिया गया था।
उनके अनुसार वर्तमान में जो कार्य दिखाई दे रहे हैं, वे केवल एहतियाती रखरखाव का हिस्सा हैं और किसी नई खराबी से उनका संबंध नहीं है।
प्राधिकरण ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि संचालन एवं अनुरक्षण (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) के तहत समय-समय पर आवश्यक निवारक कार्य कराना सामान्य प्रक्रिया है।
विशेष रूप से मानसून के दौरान भारी वर्षा से सड़क की सतह प्रभावित होने की संभावना रहती है, इसलिए समय रहते ऐसे कार्य कराए जाते हैं ताकि सड़क की गुणवत्ता और सुरक्षा बनी रहे।
एनएचएआई ने यह भी स्पष्ट किया कि यह एक्सप्रेसवे 15 वर्ष की डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि के अंतर्गत आता है।
इस अवधि में रखरखाव, मरम्मत तथा किसी भी प्रकार की तकनीकी खामी को दूर करने की पूरी जिम्मेदारी रियायतधारी कंपनी की होगी और इसके लिए एनएचएआई पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
इसमें वर्षा से होने वाले कटाव, सतही क्षति तथा मानसून से जुड़ी अन्य मरम्मत समयबद्ध तरीके से कराना भी शामिल है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और निर्बाध यात्रा उपलब्ध कराई जा सके।
