Pahalgam Terror Attack: Jammu Court Issues Non-Bailable Warrant Against Hafiz Saeed, NIA Moves for Trial in Absentia
Jammu: In a significant development in the investigation into the 2025 Pahalgam terror attack, a special court in Jammu has issued an open-ended non-bailable warrant (NBW) against Lashkar-e-Taiba (LeT) founder Hafiz Saeed.
The order came on the request of the National Investigation Agency (NIA), which now intends to have the Pakistan-based terrorist declared a proclaimed offender.
Officials familiar with the case said this legal step would pave the way for proceedings against Saeed even if he continues to evade Indian law.
As Pakistan is unlikely to extradite him, the agency plans to invoke the provisions for conducting a trial in absentia under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS).
Fresh legal action followed the filing of a supplementary chargesheet by the NIA on July 6, in which Hafiz Saeed has been identified as the principal architect of the April 22, 2025 terror strike at Baisaran meadow near Pahalgam.
The attack claimed 26 lives and later escalated into a four-day military confrontation between India and Pakistan.
Seeking to strengthen the prosecution, the NIA approached the special court in Jammu for an open-dated non-bailable warrant, stating that the order was essential to facilitate further investigation and future legal proceedings.
While granting the request on July 8, the court observed that Hafiz Saeed’s arrest and custodial interrogation were indispensable for ensuring a comprehensive, impartial, and effective investigation into the case.
Investigating officials said the issuance of the warrant would now enable the agency to initiate proceedings to have Saeed formally declared a proclaimed offender.
The warrant will be forwarded to Pakistan through established diplomatic and legal channels along with a request seeking his extradition.
However, officials acknowledged that Islamabad has consistently declined to act on India’s judicial requests in such cases.
Consequently, the prosecution intends to proceed with a trial in absentia under Section 356 of the BNSS.
Although Hafiz Saeed has long been designated a global terrorist by the United Nations and several criminal cases have previously been registered against him in India, judicial proceedings could not progress because he has never appeared before an Indian court.
The introduction of provisions for inquiry, trial, and judgment in absentia of proclaimed offenders under the BNSS is intended to address precisely such situations involving absconding terrorists and fugitives.
Authorities introduced Section 356 in the new criminal law framework to facilitate legal proceedings against individuals who deliberately remain outside the jurisdiction of Indian courts.
Apart from terror accused such as Hafiz Saeed and Dawood Ibrahim, the provision is also applicable to proclaimed economic offenders including Vijay Mallya and Nirav Modi.
Explaining the basis of the latest supplementary chargesheet, the NIA said its investigators have compiled detailed evidence regarding Pakistan’s alleged conspiracy behind the attack, Hafiz Saeed’s role in planning it and the supporting material collected through scientific forensic analysis and extensive field investigations.
The agency added that Saeed has been booked under various provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) dealing with terrorism, along with relevant sections of the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA).
Officials maintained that the investigation remains active as agencies continue to uncover the broader conspiracy allegedly orchestrated from across the border.
According to the NIA’s first chargesheet filed in December last year, the gunmen who carried out the massacre at Baisaran were identified as Pakistani nationals Faisal Jatt alias Suleman, Habeeb Tahir alias Jibran Bhai and Hamza Afghani, all of whom were later killed during Operation Mahadev in July 2025.
The agency also named The Resistance Front (TRF) commander Sajid Saifullah Jatt alias Langda, besides residents Bashir Ahmad Jothat and his nephew Parvaiz Ahmad, who were arrested in June last year, along with the LeT and TRF as accused in the conspiracy.
Investigators have concluded that the April 22, 2025, attack involved religion-based targeted killings allegedly carried out by Pakistan-backed terrorists.
Of the 26 victims, 25 were Hindus, a finding that forms a central part of the agency’s investigation into the motive behind the massacre.
Evidence cited in the initial chargesheet includes data extracted from two mobile phones recovered from the slain terrorists.
According to investigators, the devices contained chats allegedly exchanged with Sajid Saifullah Jatt, who was said to be issuing operational instructions, as well as screenshots from the Alpine Quest navigation application displaying coordinates of locations around Baisaran Park.
The NIA further stated that records obtained from the Indian arm of smartphone manufacturer Xiaomi indicated that both devices had originally been sold in Pakistan.
Based on the evidence collected so far, the NIA has concluded that the Pahalgam terror strike was conceived, directed and coordinated from Pakistan, while investigations continue to identify every individual involved in the cross-border conspiracy.
पहलगाम आतंकी हमला: हाफिज सईद के खिलाफ जम्मू अदालत का गैर-जमानती वारंट, गैरहाजिरी में मुकदमा चलाने की तैयारी
जम्मू: वर्ष 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एक महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए जम्मू की विशेष अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ खुली अवधि का गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।
यह आदेश राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अनुरोध पर दिया गया। अब एजेंसी पाकिस्तान में मौजूद सईद को भगोड़ा अपराधी घोषित कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी।
अधिकारियों का कहना है कि इस कानूनी कार्रवाई से उसके भारतीय न्यायालय में उपस्थित हुए बिना भी मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
चूंकि पाकिस्तान द्वारा उसके प्रत्यर्पण की संभावना बेहद कम है, इसलिए एनआईए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत गैरहाजिरी में मुकदमा चलाने के प्रावधान का सहारा लेगी।
यह कार्रवाई एनआईए द्वारा 6 जुलाई को दायर पूरक आरोपपत्र के बाद की गई है, जिसमें हाफिज सईद को 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन मैदान में हुए आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है।
इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी और इसके बाद भारत तथा पाकिस्तान के बीच चार दिन तक सैन्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी।
जांच को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एनआईए ने विशेष अदालत से खुली अवधि का गैर-जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया था।
एजेंसी का कहना था कि आगे की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए यह कदम अनिवार्य है। 8 जुलाई को वारंट जारी करते हुए अदालत ने अपने आदेश में कहा कि निष्पक्ष, व्यापक और प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए हाफिज सईद की गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।
जांच अधिकारियों के अनुसार इस वारंट के आधार पर अब सईद को औपचारिक रूप से भगोड़ा अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद वारंट को निर्धारित राजनयिक एवं कानूनी माध्यमों से पाकिस्तान भेजा जाएगा और उसके प्रत्यर्पण का औपचारिक अनुरोध भी किया जाएगा।
हालांकि अधिकारियों ने स्वीकार किया कि अतीत के अनुभवों को देखते हुए पाकिस्तान द्वारा भारत के न्यायिक अनुरोधों पर कार्रवाई किए जाने की संभावना नगण्य है। ऐसे में बीएनएसएस की धारा 356 के तहत उसके विरुद्ध गैरहाजिरी में मुकदमा चलाने की तैयारी की जा रही है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने और भारत में अनेक मामलों में आरोपपत्र दाखिल होने के बावजूद हाफिज सईद अब तक किसी भारतीय अदालत में पेश नहीं हुआ है।
यही कारण है कि उसके विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी। नई आपराधिक कानून व्यवस्था में घोषित भगोड़े अपराधियों के विरुद्ध गैरहाजिरी में जांच, सुनवाई और निर्णय का प्रावधान विशेष रूप से ऐसे मामलों को ध्यान में रखकर जोड़ा गया है।
बीएनएसएस की धारा 356 का उद्देश्य उन आतंकवादियों और फरार अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को प्रभावी बनाना है जो जानबूझकर भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहते हैं।
यह प्रावधान केवल हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकियों तक सीमित नहीं है, बल्कि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे घोषित आर्थिक अपराधियों पर भी लागू किया जा सकता है।
एनआईए का कहना है कि पूरक आरोपपत्र में पाकिस्तान की कथित साजिश, हाफिज सईद की भूमिका तथा जांच के दौरान जुटाए गए वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों का विस्तृत विवरण शामिल किया गया है।
एजेंसी ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की आतंकवाद संबंधी धाराओं तथा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोप लगाए हैं।
अधिकारियों के अनुसार जांच अभी भी जारी है और सीमा पार से रची गई कथित साजिश के प्रत्येक पहलू का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
पिछले वर्ष दिसंबर में दायर पहले आरोपपत्र में बैसरन में पर्यटकों पर हमला करने वाले तीन पाकिस्तानी आतंकियों—फैसल जट्ट उर्फ सुलेमान, हबीब ताहिर उर्फ जिब्रान भाई और हमजा अफगानी—को नामजद किया गया था।
ये तीनों बाद में जुलाई 2025 में ऑपरेशन महादेव के दौरान मारे गए थे। आरोपपत्र में द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) के प्रमुख साजिद सैफुल्लाह जट्ट उर्फ लंगड़ा, स्थानीय निवासी बशीर अहमद जोथट तथा उसके भतीजे परवेज अहमद, जिन्हें पिछले वर्ष जून में गिरफ्तार किया गया था, के अलावा एलईटी और टीआरएफ को भी आरोपी बनाया गया है।
एनआईए की जांच में यह निष्कर्ष सामने आया है कि 22 अप्रैल 2025 का हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा धर्म के आधार पर चुनकर की गई हत्याओं का मामला था।
एजेंसी के अनुसार 26 मृतकों में से 25 हिंदू थे, जिसे हमले के उद्देश्य से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू माना गया है।
प्रारंभिक आरोपपत्र में शामिल डिजिटल साक्ष्यों के अनुसार मारे गए आतंकियों से बरामद दो मोबाइल फोन से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुईं। जांचकर्ताओं को इन उपकरणों में साजिद सैफुल्लाह जट्ट के साथ कथित बातचीत मिली, जिसमें हमले से संबंधित निर्देश दिए गए थे।
इसके अलावा एल्पाइन क्वेस्ट एप्लिकेशन के स्क्रीनशॉट भी मिले, जिनमें बैसरन पार्क के आसपास के स्थानों के निर्देशांक दर्ज थे।
एनआईए ने यह भी बताया कि स्मार्टफोन निर्माता शाओमी की भारतीय इकाई से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों मोबाइल फोन मूल रूप से पाकिस्तान में बेचे गए थे।
अब तक जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर एनआईए का निष्कर्ष है कि पहलगाम का आतंकी हमला पाकिस्तान से योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया, वहीं से उसका संचालन किया गया और पूरी साजिश का नियंत्रण भी सीमा पार से किया गया।
एजेंसी इस अंतरराष्ट्रीय आतंकी षड्यंत्र से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी गहन जांच कर रही है।
