Iranian President Masoud Pezeshkian rejected Donald Trump’s threat against Iran at the UN General Assembly while insisting Tehran remains committed to diplomacy.

UNITED NATIONS: The confrontation between Washington and Tehran took centre stage at the United Nations this week, with Iranian President Masoud Pezeshkian using his address to reject US pressure while simultaneously leaving room for a diplomatic settlement.

Speaking at the UN General Assembly on Wednesday, Pezeshkian presented Iran as a country defending itself against foreign military action.

His appearance came just 24 hours after US President Donald Trump used the same podium to warn that he faced a choice between negotiating an agreement with Tehran and destroying the Islamic Republic.

Pezeshkian challenged Washington’s description of Iran and its conduct during the conflict. He said ordinary Iranians had themselves suffered from acts of violence and rejected the portrayal of his country as a source of terrorism.

The Iranian president’s speech was accompanied by a visual appeal to the international community. He displayed photographs connected to an attack on a school in Minab, southern Iran, using the images to underscore his argument that civilians had borne the consequences of the conflict.

Tehran says military strength is meant to deter attacks

A central theme of Pezeshkian’s address was Iran’s need to maintain sufficient military capability to discourage future attacks.

He argued that a country unable to defend itself becomes vulnerable to external pressure. At the same time, he said Tehran did not intend to turn its military strength into a tool for regional domination.

Pezeshkian also addressed the strategically important Strait of Hormuz, making clear that Tehran would not accept the waterway being used as a means of imposing what it regards as aggression or insecurity on Iran.

The strait is a crucial route for global energy shipments, making any prolonged confrontation there potentially significant beyond the immediate region.

Iranian president refuses to concede to Washington

Pezeshkian’s remarks amounted to a direct rejection of the idea that military or economic pressure could force Tehran to surrender.

He told the UN that Iran would not yield under external coercion and maintained that his country had acted in self-defence. His language came against the backdrop of an increasingly bitter exchange between the two governments over responsibility for the conflict.

The Iranian president nevertheless stopped short of closing the diplomatic route.

He reiterated that Tehran still regarded negotiations as a possible means of ending the confrontation. That position creates a notable contrast within his speech: Iran’s leadership is presenting resistance to US pressure as non-negotiable while simultaneously keeping diplomacy on the table.

Trump had offered Tehran two stark choices.

The immediate backdrop to Pezeshkian’s address was Trump’s speech to the General Assembly on Tuesday.

Trump said he faced what he described as a major decision over Iran. One possibility, he said, was an agreement that would allow the country to rebuild and pursue a more prosperous future.

The alternative he presented was military action aimed at destroying the Islamic Republic.

Trump also defended the US military campaign, arguing that Washington had previously given Tehran opportunities to reach an agreement before force was used.

His remarks were framed around the long-running US demand that Iran should not acquire nuclear weapons. Trump has said American military action was intended to address that concern and prevent Iran from again threatening other countries.

Diplomacy remains possible despite the rhetoric.c

The exchange at the UN has produced an unusual combination of threats and diplomatic signals.

While Trump publicly raised the possibility of destroying Iran, US and Iranian officials were also engaged in diplomatic contacts surrounding the UN gathering. Reports indicated that the two sides had made direct contact, offering a potential channel even as public statements remained sharply hostile.

That makes the diplomatic picture difficult to read simply as an escalation toward further military action. Both sides are continuing to issue uncompromising public statements, yet negotiations remain part of the conversation.

For Tehran, Pezeshkian’s message was that talks cannot be conducted from a position of forced surrender. For Washington, Trump’s position is that any agreement must address the issues that led the United States to confront Iran militarily.

Strait of Hormuz adds an international dimension.

The dispute also carries consequences well beyond the US and Iran because of the importance of the Strait of Hormuz to international energy transportation.

Any sustained disruption around the waterway could affect shipping, oil supplies and global markets. The US has said its forces have been involved in protecting commercial oil shipments through the strait, while Tehran has linked the waterway’s status to the broader security dispute.

That makes the diplomatic outcome important not only for the two governments but also for countries dependent on Middle Eastern energy flows.

A confrontation with diplomacy still in the background

Pezeshkian’s UN appearance therefore delivered two messages at once. Iran would resist what it considers coercion and maintain the ability to defend itself, but it was not formally closing the door to negotiations.

The address also demonstrated how sharply the two sides differ in their account of the conflict. Washington portrays its military campaign as necessary to prevent a serious threat from Iran, while Tehran describes itself as responding to attacks and rejecting attempts to force it into submission.

With both governments continuing to use strong language, the immediate challenge for diplomats is to determine whether the limited space still available for negotiations can produce a framework for ending the conflict.

For now, the UN has become the backdrop for both the confrontation and the search for an exit from it.

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UN में ट्रंप को पीजेश्कियन का जवाब, बोले- ईरान दबाव के आगे नहीं झुकेगा; बातचीत का रास्ता खुला

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पीजेश्कियन ने UN महासभा में डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का जवाब देते हुए ईरान को दबाव के आगे झुकने से इनकार किया और कूटनीतिक समाधान का रास्ता खुला रखा।

संयुक्त राष्ट्र: अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को इस सप्ताह कूटनीतिक संघर्ष का प्रमुख मंच बना दिया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पीजेश्कियन ने बुधवार को अपने संबोधन में अमेरिकी दबाव को खारिज किया, लेकिन साथ ही यह संकेत भी दिया कि संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।

पीजेश्कियन का भाषण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संयुक्त राष्ट्र में दिए संबोधन के अगले दिन आया। ट्रंप ने मंगलवार को ईरान के सामने समझौते और सैन्य कार्रवाई के बीच विकल्प रखने की बात कही थी और इस्लामिक रिपब्लिक को तबाह करने की संभावना का उल्लेख किया था।

इसके जवाब में पीजेश्कियन ने ईरान को आतंकवाद का स्रोत बताए जाने को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि उनके देश के आम नागरिक खुद हिंसा और हमलों के शिकार हुए हैं और ईरान अपने बचाव में कार्रवाई कर रहा है।

अपने भाषण के दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने दक्षिणी ईरान के मिनाब में एक स्कूल पर हुए हमले से जुड़ी तस्वीरें भी प्रदर्शित कीं। उन्होंने इन तस्वीरों का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया कि संघर्ष का सबसे बड़ा मानवीय बोझ आम नागरिकों को उठाना पड़ा है।

ईरान के लिए सैन्य क्षमता क्यों जरूरी: पीजेश्कियन

पीजेश्कियन के भाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य क्षमता का मुद्दा प्रमुख रहा।

उनका तर्क था कि जिस देश के पास अपने बचाव के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं होती, वह बाहरी दबाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अपनी शक्ति का इस्तेमाल क्षेत्रीय वर्चस्व कायम करने के लिए नहीं करना चाहता।

उन्होंने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का भी जिक्र किया। ईरानी राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि तेहरान इस जलमार्ग को ईरान के खिलाफ किसी प्रकार के दबाव या सैन्य कार्रवाई का माध्यम बनाए जाने को स्वीकार नहीं करेगा। यह समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इनकार

पीजेश्कियन ने अपने संबोधन में साफ संदेश दिया कि सैन्य या आर्थिक दबाव के जरिए ईरान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

उन्होंने संघर्ष में ईरान की भूमिका को आत्मरक्षा के रूप में पेश किया और कहा कि तेहरान बाहरी दबाव के सामने अपनी नीति नहीं बदलेगा।

लेकिन इसी कड़े रुख के साथ उन्होंने बातचीत की संभावना भी बनाए रखी।

ईरानी राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि कूटनीति के जरिए संघर्ष समाप्त करने का रास्ता अभी मौजूद है। इस तरह उनका संदेश दो स्तरों पर था—ईरान दबाव में शर्तें स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन बातचीत के दरवाजे भी बंद नहीं किए गए हैं।

ट्रंप ने UN में ईरान के सामने रखे दो विकल्प

पीजेश्कियन के भाषण की पृष्ठभूमि ट्रंप का एक दिन पहले दिया गया संबोधन था।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि उनके सामने ईरान को लेकर एक बड़ा फैसला है। उनके मुताबिक एक रास्ता ऐसा समझौता हो सकता है जिसके बाद ईरान दोबारा आर्थिक और राष्ट्रीय विकास की दिशा में आगे बढ़े। दूसरा विकल्प उन्होंने सैन्य कार्रवाई के रूप में पेश किया और इस्लामिक रिपब्लिक को नष्ट करने की बात कही।

ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि वॉशिंगटन ने सैन्य विकल्प अपनाने से पहले तेहरान को समझौते के कई अवसर दिए थे।

अमेरिकी नीति का एक प्रमुख मुद्दा ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी कार्रवाई का उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरे को खत्म करना है।

बयान तीखे, लेकिन बातचीत की गुंजाइश बाकी

UN में दोनों नेताओं के बयानों ने एक असामान्य स्थिति पैदा कर दी है। सार्वजनिक मंच पर अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी बेहद कड़ी है, लेकिन पर्दे के पीछे कूटनीतिक संपर्क की संभावना भी बनी हुई है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान दोनों देशों के अधिकारियों के बीच संपर्क की खबरें सामने आई हैं। इससे संकेत मिलता है कि सैन्य टकराव के बावजूद बातचीत का कोई संभावित रास्ता तलाशने की कोशिश जारी है।

यही वजह है कि मौजूदा स्थिति को केवल सैन्य टकराव की दिशा में बढ़ता हुआ घटनाक्रम मानना पूरी तस्वीर नहीं देता। दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से सख्त रुख अपना रहे हैं, लेकिन समझौते की संभावना को पूरी तरह नकार भी नहीं रहे।

तेहरान का संदेश है कि बातचीत बराबरी के आधार पर होनी चाहिए, जबकि वॉशिंगटन चाहता है कि किसी भी समझौते में उन मुद्दों का समाधान हो जिनके कारण अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की।

होर्मुज संकट से दुनिया पर पड़ सकता है असर

अमेरिका-ईरान विवाद का प्रभाव दोनों देशों तक सीमित नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, जो दुनिया के महत्वपूर्ण ऊर्जा परिवहन मार्गों में शामिल है।

यदि इस क्षेत्र में लंबे समय तक तनाव या यातायात में बाधा बनी रहती है तो तेल की आपूर्ति, समुद्री परिवहन और वैश्विक बाजारों पर असर पड़ सकता है।

अमेरिका का कहना है कि उसकी सेनाएं समुद्री मार्ग से वाणिज्यिक तेल परिवहन की सुरक्षा में भूमिका निभा रही हैं, जबकि ईरान ने होर्मुज को व्यापक सुरक्षा विवाद से जोड़ दिया है।

इसलिए अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी संभावित समझौते का असर मध्य पूर्व से बाहर उन देशों पर भी पड़ सकता है जो ऊर्जा आपूर्ति के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर हैं।

टकराव के बीच कूटनीति की खिड़की खुली

पीजेश्कियन का UN संबोधन मूल रूप से दो संदेश लेकर आया। पहला, ईरान बाहरी दबाव के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है और अपनी रक्षा क्षमता बनाए रखेगा। दूसरा, तेहरान ने बातचीत के विकल्प को पूरी तरह बंद नहीं किया है।

दोनों देशों की ओर से संघर्ष की अलग-अलग तस्वीरें पेश की जा रही हैं। अमेरिका अपनी सैन्य कार्रवाई को ईरान से जुड़े सुरक्षा खतरे को रोकने की जरूरत के रूप में देखता है, जबकि ईरान खुद को बाहरी हमले का सामना कर रहे देश के रूप में प्रस्तुत कर रहा है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों पक्षों के बीच बची हुई कूटनीतिक गुंजाइश क्या किसी ऐसे समझौते में बदल सकती है जो युद्ध को समाप्त करने का रास्ता खोले।

फिलहाल संयुक्त राष्ट्र में दिखाई दे रहा घटनाक्रम यही बताता है कि अमेरिका और ईरान के बीच सार्वजनिक टकराव बेहद तीखा है, लेकिन उसी के समानांतर कूटनीतिक समाधान की तलाश भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।