PM Modi Announces Fast-Track Courts for Paper Leak Cases, Implementation Hinges on States and High Courts
New Delhi: Prime Minister Narendra Modi’s decision to establish fast-track courts (FTCs) for paper leak cases has brought the spotlight back on a judicial mechanism intended to deliver quicker justice in matters of significant public importance.
The announcement came amid growing concern over examination-related irregularities and is being seen as a major step towards protecting the interests of students.
Breaking his silence on the Cockroach Janta Party’s (CJP) agitation over the alleged NEET-UG paper leak, the Prime Minister on Thursday said the government was committed to ensuring speedy trials and strict punishment for those responsible for compromising the integrity of competitive examinations.
In a message posted on social media platform X, the Prime Minister stressed that safeguarding the future of young people remains the government’s foremost priority.
He said directions had already been issued to the concerned authorities to initiate the process of setting up fast-track courts and to take all necessary measures to ensure swift legal action against those involved in paper leak conspiracies.
He asserted that anyone attempting to jeopardise the future of students would face severe consequences.
The announcement has also generated widespread discussion over the constitutional process through which fast-track courts are established and whether the Union government has the authority to create such courts independently.
Under India’s constitutional framework, the responsibility for establishing and operating subordinate courts, including fast-track courts, rests primarily with state governments and Union Territory administrations.
These courts are set up in consultation with the respective High Courts, which exercise administrative supervision over the judicial system at the state level.
Apart from creating these courts, state governments are also responsible for providing financial resources required for their functioning. Budgetary allocations depend on each state’s requirements, priorities and available funds.
Over the years, the Union government has consistently encouraged states to establish a larger number of fast-track courts to reduce the growing backlog of pending cases and ensure quicker disposal of sensitive matters.
A significant push for expanding the network of fast-track courts came from the 14th Finance Commission, which recommended the establishment of 1,800 such courts during the 2015-20 period.
These courts were proposed to deal with serious criminal offences, civil disputes involving women, children, senior citizens, persons with disabilities, terminally ill individuals and property disputes pending for more than five years.
The Commission had advised state governments to utilise the additional financial resources made available through enhanced tax devolution to fund these specialised courts.
Acting on those recommendations, the Centre also urged all states and Union Territories to earmark funds for fast-track courts from the 2015-16 financial year onwards.
Despite these recommendations, progress has remained slower than expected. Official data show that as of October 31, 2024, only 863 fast-track courts had become operational across states and Union Territories, less than half of the recommended target.
Since 2015-16, the Union government has repeatedly requested states to accelerate the establishment of additional courts.
The appointment of judges for district and subordinate courts, including fast-track courts, is also a shared responsibility.
Filling vacancies rests with state governments and the respective High Courts, which oversee the recruitment process in accordance with constitutional provisions.
Judicial appointments at the subordinate level are governed by Articles 233 and 234 of the Constitution, read along with the proviso to Article 309.
These provisions empower state governments to frame recruitment rules in consultation with their respective High Courts.
Similarly, the responsibility for recruiting public prosecutors and court staff lies with state governments and the High Courts, ensuring that the judicial infrastructure functions efficiently once the courts are established.
Administrative control over district and subordinate courts is vested in the High Courts under Article 235 of the Constitution.
This includes powers relating to the posting, promotion and leave of judicial officers, besides overall supervision of subordinate courts across the state.
The constitutional arrangement, therefore, creates a system in which state governments establish and finance fast-track courts, while High Courts supervise their administration and judicial functioning.
The mechanism is designed as a collaborative responsibility between the executive and the judiciary.
Legal experts point out that although the Prime Minister has announced fast-track courts specifically for paper leak cases, the constitutional procedure requires state governments to establish these courts after consulting their respective High Courts.
Consequently, while the Centre can formulate policies, provide financial assistance and encourage states to act, the actual creation, staffing and functioning of fast-track courts remain within the jurisdiction of state governments and the judiciary.
The successful implementation of the Prime Minister’s announcement will therefore depend on close coordination among the Union government, state administrations and the respective High Courts to ensure that the proposed courts become operational without delay.
पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट का ऐलान, राज्यों और हाईकोर्ट के सहयोग से ही होगा अमल
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) स्थापित करने की घोषणा के बाद एक बार फिर इस विशेष न्यायिक व्यवस्था पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है।
प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच इस कदम को छात्रों के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा कथित नीट-यूजी पेपर लीक के विरोध में चल रहे आंदोलन पर पहली बार सीधे प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने गुरुवार को कहा कि सरकार दोषियों को शीघ्र और कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा प्रणाली से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य और उनका कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने और पेपर लीक में शामिल लोगों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।
उन्होंने दोहराया कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
प्रधानमंत्री की इस घोषणा के साथ ही यह प्रश्न भी चर्चा का विषय बन गया है कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है और क्या केंद्र सरकार अपने स्तर पर ऐसे न्यायालय स्थापित कर सकती है।
भारतीय संविधान के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों, जिनमें फास्ट-ट्रैक कोर्ट भी शामिल हैं, की स्थापना और संचालन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की होती है।
इन अदालतों का गठन संबंधित उच्च न्यायालयों से परामर्श के बाद किया जाता है, जो इनके प्रशासनिक संचालन की निगरानी भी करते हैं।
इन न्यायालयों के गठन के साथ-साथ उनके संचालन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना भी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है।
प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इनके लिए बजट निर्धारित करता है।
केंद्र सरकार लंबे समय से राज्यों को अधिक संख्या में फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती रही है ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सके और संवेदनशील मामलों में न्याय मिलने की प्रक्रिया तेज हो।
इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश 14वें वित्त आयोग ने की थी। आयोग ने वर्ष 2015 से 2020 के बीच देशभर में 1,800 फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का सुझाव दिया था।
इन अदालतों का उद्देश्य जघन्य अपराधों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों से जुड़े मामलों तथा पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित संपत्ति विवादों की त्वरित सुनवाई करना था।
वित्त आयोग ने राज्यों को सलाह दी थी कि करों में बढ़ी हिस्सेदारी से प्राप्त अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों का उपयोग इन विशेष अदालतों की स्थापना के लिए किया जाए।
इसके बाद केंद्र सरकार ने भी वर्ष 2015-16 से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस उद्देश्य के लिए बजट आवंटित करने का आग्रह किया।
हालांकि इन प्रयासों के बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 31 अक्टूबर 2024 तक देशभर में केवल 863 फास्ट-ट्रैक कोर्ट ही स्थापित हो सके थे, जबकि लक्ष्य 1,800 अदालतों का था।
केंद्र सरकार समय-समय पर राज्यों से इस दिशा में तेजी लाने की अपील करती रही है।
जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों, जिनमें फास्ट-ट्रैक कोर्ट भी शामिल हैं, में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और रिक्त पदों को भरने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों तथा संबंधित उच्च न्यायालयों की साझा जिम्मेदारी है।
संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 तथा अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों से परामर्श करके न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और नियुक्ति के नियम तैयार करती हैं।
इसी प्रकार लोक अभियोजकों तथा न्यायालयी कर्मचारियों की नियुक्ति भी राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के समन्वय से की जाती है, जिससे न्यायिक व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सके।
संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का प्रशासनिक नियंत्रण उच्च न्यायालयों के पास होता है। इसमें न्यायिक अधिकारियों की पदस्थापना, पदोन्नति, अवकाश तथा न्यायालयों के समग्र प्रशासन की निगरानी जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां शामिल हैं।
इस प्रकार वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना और वित्तीय प्रबंधन राज्य सरकारों के जिम्मे है, जबकि उनके प्रशासन और न्यायिक कार्यों की निगरानी संबंधित उच्च न्यायालय करते हैं। यह व्यवस्था कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच साझा संवैधानिक जिम्मेदारी का उदाहरण है।
विधि विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री द्वारा पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट की घोषणा महत्वपूर्ण अवश्य है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इन अदालतों की स्थापना संबंधित राज्य सरकारों को अपने-अपने उच्च न्यायालयों से परामर्श कर ही करनी होगी।
ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार नीति तैयार कर सकती है, वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकती है और राज्यों को आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकती है। लेकिन इन अदालतों का वास्तविक गठन, न्यायिक नियुक्तियां और संचालन अंततः राज्य सरकारों तथा न्यायपालिका की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करेगा।
इसलिए प्रधानमंत्री की घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों के बीच प्रभावी समन्वय और समयबद्ध कार्रवाई सबसे महत्वपूर्ण होगी।
