Prayagraj DM Cracks Down on IGRS Lapses, Show-Cause Notices Issued to Several Officials Over Poor Complaint Resolution
Prayagraj: District Magistrate Manish Kumar Verma has taken a tough stand against officials found negligent in resolving complaints registered on the Integrated Grievance Redressal System (IGRS) portal.
Following a detailed review, the District Magistrate issued show-cause notices to several senior officers after finding serious shortcomings in the quality of grievance disposal and directed them to submit their explanations within three days.
To improve transparency and ensure effective resolution of public grievances, the District Magistrate had earlier instructed all inquiry officers to contact complainants on their registered mobile numbers, conduct proper verification within the prescribed time frame, and resolve complaints strictly in accordance with government rules instead of merely completing procedural formalities.
To verify whether these directions were being followed, Manish Kumar Verma personally, along with Additional District Magistrates, conducted a random telephonic review by speaking directly to complainants from different tehsils.
During the verification exercise, several complainants informed the administration that although they had received phone calls from inquiry officers, their actual problems had not been resolved and the issues mentioned in their complaints remained unattended.
Taking serious note of the findings, the District Magistrate expressed strong displeasure over the casual approach adopted by the concerned officers.
He observed that contacting complainants without ensuring meaningful redressal defeats the very purpose of the grievance redressal mechanism and directed officials to focus on genuine solutions rather than routine compliance.
Show-cause notices have been served to the Chief Medical Officer, Sub-Divisional Magistrates of Bara, Karchhana, Koraon, Meja, Handia and Phulpur, the Executive Engineer of the Handia Electricity Distribution Division, the Settlement Officer, District Panchayati Raj Officer, District Programme Officer, District Social Welfare Officer, Chief Veterinary Officer, along with several other officials.
The District Magistrate instructed all the officers concerned to submit their written explanations within three days and immediately ensure lawful disposal of the pending complaint cases.
He also directed them to inform his office about the action taken in each case, making it clear that negligence in public grievance redressal will not be tolerated and accountability will be strictly enforced.
प्रयागराज में IGRS शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर डीएम सख्त, कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी
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प्रयागराज: जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है। आईजीआरएस (इंटीग्रेटेड ग्रिवेंस रिड्रेसल सिस्टम) पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद कई वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
सभी अधिकारियों को तीन दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने पूर्व में सभी जांच अधिकारियों को निर्देशित किया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतकर्ताओं से उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संपर्क करें, शिकायतों की निष्पक्ष जांच करें और शासन के नियमों के अनुरूप उनका प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें।
उन्होंने स्पष्ट किया था कि केवल औपचारिकता पूरी करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि शिकायत का वास्तविक निस्तारण होना चाहिए।
इन निर्देशों के अनुपालन की हकीकत जानने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने स्वयं तथा अपर जिलाधिकारियों के साथ विभिन्न तहसीलों के शिकायतकर्ताओं से रैंडम फोन कॉल के माध्यम से बातचीत की।
सत्यापन के दौरान कई शिकायतकर्ताओं ने बताया कि संबंधित अधिकारियों ने उनसे फोन पर संपर्क तो किया, लेकिन शिकायत में दर्ज समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और अधिकांश मामलों में शिकायतें जस की तस बनी हुई हैं।
शिकायतकर्ताओं की प्रतिक्रिया मिलने के बाद जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि केवल फोन करके औपचारिकता पूरी करना जन शिकायत निस्तारण का उद्देश्य नहीं है।
अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक शिकायत का नियमानुसार समाधान सुनिश्चित किया जाए और नागरिकों को वास्तविक राहत मिले।
जांच में सामने आई लापरवाही के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपजिलाधिकारी बारा, करछना, कोरांव, मेजा, हंडिया एवं फूलपुर, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड हंडिया, बंदोबस्त अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सहित कई अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तीन दिनों के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएं तथा लंबित शिकायतों का तत्काल नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करें।
साथ ही प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भी जिलाधिकारी कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता को भविष्य में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
