Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: Delhi High Court Upholds Conviction, Orders Three-Month Jail Term and Compensation
Delhi High Court affirms conviction of actor Rajpal Yadav in long-running cheque dishonour case
Bollywood actor Rajpal Yadav has suffered a legal setback after the Delhi High Court upheld his conviction in the long-pending cheque bounce case linked to a financial dispute with Murli Projects Pvt. Ltd.
The High Court directed the actor to undergo three months’ simple imprisonment in each of the seven cheque dishonour cases, with all the sentences running concurrently.
At the same time, the Court granted Yadav two months to approach the appropriate appellate forum if he wishes to challenge the judgment.
Justice Swarana Kanta Sharma orders compensation to the complainant
Pronouncing the verdict, Justice Swarana Kanta Sharma affirmed the findings of the trial court and directed Rajpal Yadav to pay ₹1.05 crore in each of the seven cases as compensation to the complainant.
The Court further ordered him to deposit ₹1.04 crore in favour of the complainant along with ₹25,000 payable to the State.
His wife, Radha Yadav, was also directed to pay ₹5.51 lakh to the complainant in each of the seven matters.
However, the Court clarified that the ₹2.25 crore already deposited by Rajpal Yadav would be adjusted while calculating the final liability.
Court refuses probation, cites repeated violations of undertakings
The High Court declined to extend the benefit of probation to the actor after examining his conduct during the course of the litigation.
While hearing the matter, Justice Sharma expressed dissatisfaction over what she described as contradictory submissions made before the Court.
Referring to earlier assurances, she remarked that the undertakings placed on record did not match the subsequent explanations offered by the actor.
The judge also cautioned against mistaking judicial courtesy for weakness, observing that consistency and compliance with commitments made before the Court were essential.
Failure to pay the fine could attract additional imprisonment
Apart from maintaining the conviction, the High Court directed Rajpal Yadav to deposit the fine imposed by the trial court.
The Court warned that failure to comply with the financial directions would result in an additional six months of imprisonment, as provided under the trial court’s order.
Complainant’s counsel welcomes the verdict
Advocate Avnish Sikka, representing Murli Projects Pvt. Ltd., said all revision petitions filed by Rajpal Yadav had been dismissed by the High Court.
According to him, the Court upheld the trial court’s decision, ordered the actor to serve three months’ imprisonment with concurrent sentences, and rejected his request for probation after considering his repeated failure to honour commitments made before the judiciary.
The financial dispute dates back to the 2010 film project
The legal dispute traces its origins to 2010, when Rajpal Yadav borrowed ₹5 crore from Murli Projects Pvt. Ltd. to finance his film Ata Pata Laapata.
The film failed to perform at the box office, resulting in significant financial losses and a prolonged repayment dispute between the actor and the production financier.
The trial court conviction eventually reached the High Court
In 2018, a trial court convicted Rajpal Yadav under the provisions of the Negotiable Instruments Act relating to cheque dishonour and sentenced him to six months’ imprisonment.
The conviction was subsequently upheld in 2019, while the outstanding financial liability reportedly increased over time to nearly ₹9 crore.
Previous relief was withdrawn after non-compliance
Earlier, the Delhi High Court had suspended Rajpal Yadav’s sentence after he assured the Court that the dispute would be settled amicably.
However, those assurances were not fulfilled. The Court noted that even the proposed ₹2.5 crore instalment payment was not made as promised.
Consequently, in February 2026, the High Court directed the actor to surrender after recording non-compliance with its earlier directions and declined his plea seeking additional time.
Rajpal Yadav surrendered before the authorities on February 5, 2026, and remained in judicial custody for a few days before securing interim relief after depositing ₹1.5 crore.
राजपाल यादव चेक बाउंस मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखी सजा, तीन महीने की जेल और करोड़ों रुपये का भुगतान करने का आदेश
लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को हाईकोर्ट से राहत नहीं
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक अनादरण (चेक बाउंस) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े वित्तीय विवाद में उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सातों मामलों में तीन-तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ (Concurrent) चलेंगी।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अभिनेता को इस फैसले के विरुद्ध सक्षम अपीलीय अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए दो महीने का समय भी दिया है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने मुआवजे का भी दिया आदेश
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए राजपाल यादव को प्रत्येक मामले में 1.05 करोड़ रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने का निर्देश दिया।
अदालत ने उन्हें शिकायतकर्ता के पक्ष में 1.04 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार को 25,000 रुपये जमा करने का भी आदेश दिया। अभिनेता की पत्नी राधा यादव को भी प्रत्येक मामले में 5.51 लाख रुपये शिकायतकर्ता को देने के निर्देश दिए गए।
हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अभिनेता द्वारा पहले से जमा कराए जा चुके 2.25 करोड़ रुपये अंतिम देय राशि में समायोजित कर दिए जाएंगे।
प्रोबेशन देने से किया इनकार, अदालत ने आचरण पर जताई नाराजगी
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले के दौरान अभिनेता के व्यवहार और बार-बार दिए गए आश्वासनों के उल्लंघन को देखते हुए उन्हें प्रोबेशन का लाभ देने से इनकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि अदालत के समक्ष दिए गए आश्वासन और बाद में प्रस्तुत किए गए तर्कों में स्पष्ट विरोधाभास दिखाई देता है।
उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि न्यायालय की विनम्रता को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए और अदालत के समक्ष किए गए वादों का पालन करना प्रत्येक पक्षकार की जिम्मेदारी है।
जुर्माना नहीं चुकाने पर छह महीने की अतिरिक्त जेल
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित राशि समय पर जमा नहीं की गई तो अभिनेता को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ सकता है।
शिकायतकर्ता के वकील ने फैसले का किया स्वागत
शिकायतकर्ता मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पेश अधिवक्ता अवनीश सिक्का ने कहा कि राजपाल यादव द्वारा दायर सभी पुनरीक्षण याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं।
उन्होंने बताया कि अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पूरी तरह बरकरार रखते हुए तीन महीने की सजा, समवर्ती कारावास और निर्धारित भुगतान का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने अभिनेता के आचरण और बार-बार दिए गए आश्वासनों के उल्लंघन को देखते हुए प्रोबेशन देने से भी इनकार कर दिया।
2010 में फिल्म के लिए लिया गया था पांच करोड़ रुपये का ऋण
पूरा विवाद वर्ष 2010 में शुरू हुआ था, जब राजपाल यादव ने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे।
फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी, जिसके बाद आर्थिक विवाद शुरू हुआ और मामला धीरे-धीरे अदालत तक पहुंच गया।
2018 में हुई थी पहली दोषसिद्धि
वर्ष 2018 में ट्रायल कोर्ट ने परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) के तहत चेक बाउंस के मामले में राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी।
इसके बाद 2019 में भी यह निर्णय बरकरार रहा और समय बीतने के साथ उनकी कुल देनदारी बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।
पहले मिली राहत वादों का पालन न करने पर समाप्त हुई
दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले अभिनेता की सजा पर रोक लगाई थी क्योंकि उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया था कि विवाद का समाधान कर लिया जाएगा।
लेकिन अदालत के अनुसार वे अपने वादे पूरे नहीं कर सके। यहां तक कि 2.5 करोड़ रुपये की प्रस्तावित किस्त भी समय पर जमा नहीं की गई।
इसी कारण फरवरी 2026 में हाईकोर्ट ने उन्हें आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया और अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया।
राजपाल यादव ने 5 फरवरी 2026 को अदालत के आदेश का पालन करते हुए आत्मसमर्पण किया। बाद में 1.5 करोड़ रुपये जमा कराने के बाद उन्हें कुछ दिनों की न्यायिक हिरासत के पश्चात अंतरिम राहत मिल गई।
