Ram Temple Donation Row: Audit Firm Had Flagged ‘Unprofessional Management’ and Poor Record-Keeping in 2020
Within months of the formation of the Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust, a private audit firm had reportedly raised concerns over its functioning, describing the management structure as “highly unprofessional” and pointing to the absence of a systematic mechanism for maintaining records of donations.
Six years later, many of the recommendations made by the audit firm—including the creation of a Standard Operating Procedure (SOP) for better governance and accountability—are yet to be implemented.
The issue has resurfaced amid allegations of misappropriation of donations, with a Special Investigation Team (SIT) submitting its preliminary findings to the Uttar Pradesh government on Tuesday.
In its report submitted in November 2020, the audit firm had advised the trust to establish a detailed SOP covering every stage of financial transactions, data management, staffing and resource allocation.
According to the report, such a framework was necessary to clearly define responsibilities and ensure accountability across the organisation.
The audit also highlighted the absence of a structured financial reporting system and noted that there was no clearly defined management hierarchy at the execution level.
It warned that without professional systems and established procedures, it would become increasingly difficult to maintain transparency, control information flow, and ensure fair administrative practices.
Attempts were made to contact a senior official of the audit firm for comments, but no response was received. Queries sent to the trust’s accountant and its General Secretary, Champat Rai, also remained unanswered.
A review of the trust’s official website does not show any publicly available Standard Operating Procedure, nor does it provide access to internal audit reports.
The Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust was constituted on February 5, 2020, following the Supreme Court’s verdict paving the way for the construction of the Ram Temple in Ayodhya.
Since its formation, the trust is estimated to have received around ₹3,500 crore in cash donations alone, apart from contributions in the form of jewellery and other valuables.
Sources associated with the trust told The Indian Express that a senior functionary of the trust had approached the audit firm in November 2020 to seek advice on internal audit mechanisms and risk management systems.
After examining the trust’s systems for managing funds and data, the audit firm identified several shortcomings, assessed potential risks and suggested corrective measures.
It was observed that a comprehensive SOP would promote an organised work culture and ensure that standard procedures are followed uniformly at every level of administration.
The report also cautioned that unprofessional handling of staff and poor data management practices could result in inaccurate reporting, misleading information and administrative confusion within the organisation.
The audit further observed that no systematic record of donations was available for financial reporting purposes. It also noted the absence of multi-level verification mechanisms for transactions and data entry.
The report stressed that accountability should be established through a clearly structured organisational framework and that coordination between different operational processes was essential for maintaining data integrity and ensuring effective management.
Recent allegations that cash and jewellery donated to the Ram Temple may have remained unaccounted for have once again put the trust’s management under scrutiny.
Sources associated with the trust believe that the current controversy might have been avoided had the concerns raised in the audit report been addressed on time.
The audit firm had specifically highlighted the need for proper management of donations received in kind, including jewellery and other valuables.
It recommended maintaining detailed stock registers and recording all non-cash donations systematically to ensure transparency and accountability.
The report also pointed to the absence of a dedicated human resources department despite the large workforce employed by the trust.
It emphasised the need for qualified personnel to undertake periodic bank reconciliations, maintain accounting records and manage the Management Information System (MIS).
Expressing concern over data security, the audit report noted that there was no documented evidence regarding the IT management company’s handling of sensitive information, server management, data protection measures or vulnerability to data theft.
It further observed that no internal mechanisms existed to validate, monitor and verify data entries or to assess the integrity and security standards followed by the IT service provider.
To address these concerns, the audit firm recommended appointing qualified professionals to coordinate between the trust and the IT service provider.
According to the report, such an arrangement would ensure compliance with data policies, strengthen monitoring systems and maintain regular control over information flow across different levels of the organisation.
The report concluded by warning that in the absence of clearly defined IT policies and effective control mechanisms, the trust remained vulnerable to data breaches, information theft and inappropriate transactions or data entries.
राम मंदिर दान विवाद: 2020 में ही ऑडिट फर्म ने जताई थी ‘अव्यवसायिक प्रबंधन’ और रिकॉर्ड व्यवस्था पर चिंता
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन के कुछ ही महीनों बाद एक निजी ऑडिट फर्म ने उसके कामकाज को लेकर गंभीर चिंताएं जताई थीं। फर्म ने ट्रस्ट के प्रबंधन को “अत्यंत अव्यवसायिक” बताया था और कहा था कि दान से संबंधित अभिलेखों को व्यवस्थित ढंग से संधारित करने की कोई ठोस व्यवस्था मौजूद नहीं है।
छह वर्ष बाद भी ऑडिट फर्म द्वारा सुझाए गए कई महत्वपूर्ण सुधार, जिनमें बेहतर प्रशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करना शामिल था, अब तक लागू नहीं किए गए हैं।
यह मुद्दा ऐसे समय फिर चर्चा में आया है, जब दान में मिली राशि और कीमती वस्तुओं के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आए हैं। इस मामले में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी।
नवंबर 2020 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में ऑडिट फर्म ने ट्रस्ट को सलाह दी थी कि वित्तीय लेन-देन, डेटा प्रबंधन, कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और संसाधनों के उपयोग से संबंधित प्रत्येक स्तर के लिए एक विस्तृत एसओपी तैयार की जाए। रिपोर्ट के अनुसार, स्पष्ट जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक थी।
ऑडिट रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। साथ ही, कार्यान्वयन स्तर पर प्रबंधन की स्पष्ट संरचना का अभाव था। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि पेशेवर व्यवस्था और निर्धारित प्रक्रियाओं के बिना सूचना नियंत्रण और पारदर्शी कार्यप्रणाली बनाए रखना कठिन हो जाएगा।
ऑडिट फर्म के एक वरिष्ठ अधिकारी से इस विषय पर प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। ट्रस्ट के लेखाकार और महासचिव चंपत राय को भी प्रश्न भेजे गए, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।
ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट की समीक्षा से यह भी पता चलता है कि वहां किसी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का उल्लेख नहीं है और न ही कोई आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई है।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन 5 फरवरी, 2020 को सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बाद किया गया था, जिसने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। तब से अब तक ट्रस्ट को केवल नकद दान के रूप में ही लगभग 3,500 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। इसके अलावा आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के रूप में भी बड़ी मात्रा में दान मिला है।
ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों ने बताया कि नवंबर 2020 में ट्रस्ट के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने आंतरिक ऑडिट और जोखिम प्रबंधन व्यवस्था पर सलाह लेने के लिए उक्त ऑडिट फर्म से संपर्क किया था।
फर्म ने ट्रस्ट की धन प्रबंधन और डेटा प्रबंधन प्रणालियों का अध्ययन कर कई कमियों की पहचान की, संभावित जोखिमों का आकलन किया और सुधारात्मक कदम सुझाए। रिपोर्ट में कहा गया कि एक व्यापक एसओपी संगठन में कार्य संस्कृति को व्यवस्थित करेगी और सभी स्तरों पर प्रक्रियाओं का एक समान अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
रिपोर्ट ने यह भी चेतावनी दी थी कि कर्मचारियों के अव्यवसायिक प्रबंधन और डेटा प्रबंधन की कमजोर व्यवस्था से गलत सूचनाएं, भ्रामक रिपोर्टिंग और प्रशासनिक भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।
ऑडिट रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए दान का कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, लेन-देन और डेटा एंट्री के लिए दोहरे या बहु-स्तरीय सत्यापन तंत्र का भी अभाव पाया गया।
रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि जवाबदेही तय करने के लिए एक सुव्यवस्थित संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता है और विभिन्न कार्य प्रक्रियाओं के बीच समन्वय डेटा की शुद्धता और प्रभावी प्रबंधन के लिए अनिवार्य है।
हाल के आरोपों में कहा गया है कि राम मंदिर को प्राप्त नकद दान और आभूषणों का पूरा हिसाब उपलब्ध नहीं है। इसके बाद ट्रस्ट का प्रबंधन एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है।
ट्रस्ट से जुड़े कुछ सूत्रों का मानना है कि यदि ऑडिट फर्म की चिंताओं पर समय रहते गंभीरता से काम किया गया होता तो मौजूदा विवाद से बचा जा सकता था।
ऑडिट फर्म ने विशेष रूप से आभूषण और अन्य वस्तुओं के रूप में प्राप्त दान के उचित प्रबंधन की आवश्यकता पर भी जोर दिया था।
उसने सिफारिश की थी कि सभी गैर-नकद दान का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाए और उनके लिए उचित स्टॉक रजिस्टर बनाए जाएं, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों के बावजूद ट्रस्ट में एक समर्पित मानव संसाधन (एचआर) विभाग का अभाव है। साथ ही, बैंक खातों के नियमित मिलान, लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के संचालन के लिए योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता बताई गई थी।
डेटा सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि संवेदनशील सूचनाओं के प्रबंधन, सर्वर सुरक्षा, डेटा संरक्षण और डेटा चोरी की संभावनाओं को लेकर आईटी प्रबंधन कंपनी की ओर से कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था।
रिपोर्ट ने यह भी पाया कि डेटा एंट्री की निगरानी और सत्यापन तथा आईटी सेवा प्रदाता की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए कोई प्रभावी नियंत्रण तंत्र मौजूद नहीं था।
इन कमियों को दूर करने के लिए ऑडिट फर्म ने ट्रस्ट और आईटी सेवा प्रदाता के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु योग्य और समर्पित कर्मचारियों की नियुक्ति की सिफारिश की।
रिपोर्ट के अनुसार, इससे डेटा नीतियों के अनुपालन, नियमित निगरानी और विभिन्न स्तरों पर सूचनाओं के सुचारु प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
रिपोर्ट के निष्कर्ष में चेतावनी दी गई कि स्पष्ट आईटी नीतियों और प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के अभाव में ट्रस्ट डेटा चोरी, सूचना लीक और अनुचित लेन-देन या गलत डेटा प्रविष्टियों जैसी गंभीर जोखिमों के प्रति संवेदनशील बना रहेगा।
