Shehbaz Sharif Warns India Over Indus Waters Treaty, Says Pakistan’s Water Is a ‘Red Line’
Pakistan PM calls for peace but warns of a direct response if water supplies are threatened; Omar Abdullah says Jammu and Kashmir must be allowed greater use of its river waters.
Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif has issued another warning to India over the suspension of the Indus Waters Treaty, saying Islamabad would respond directly if its access to water were threatened.
Speaking at the inauguration of the Yadgar-e-Fatah (Monument of Victory) in Islamabad on Thursday, Sharif said Pakistan wanted peace and regional stability but cautioned that its preference for avoiding conflict should not be interpreted as weakness.
“India must come to the right path; otherwise it will be given a direct response,” Sharif said, reiterating Islamabad’s longstanding opposition to India’s decision to place the water-sharing agreement in abeyance.
The comments have once again brought water to the centre of the already strained India-Pakistan relationship.
Treaty put in abeyance after Pahalgam attack.k
India announced on April 23, 2025, that it was keeping the Indus Waters Treaty (IWT) in abeyance, a day after the deadly terrorist attack in Pahalgam in Jammu and Kashmir in which 26 people were killed.
New Delhi linked the decision to Pakistan’s alleged support for cross-border terrorism and said its approach to bilateral mechanisms had to be reconsidered in the wake of the attack.
Pakistan has consistently opposed the move, maintaining that the treaty is an internationally recognised agreement governing the distribution of waters from the Indus river system.
Sharif’s latest remarks indicate that the issue remains one of the most sensitive points in bilateral relations.
Omar Abdullah counters Sharif’s warning.
Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah responded sharply to the Pakistani prime minister, arguing that the treaty has historically placed restrictions on the region’s ability to use its own water resources.
Abdullah questioned Pakistan’s claim of concern for the people of Jammu and Kashmir, pointing specifically to the water-sharing arrangement.
He argued that the treaty limited Jammu and Kashmir’s ability to make fuller use of rivers flowing through the region, including restrictions associated with drinking-water use, water storage and certain infrastructure projects.
“If Pakistan says water is its red line, the rivers of Kashmir are our lifeline,” Abdullah said in substance, arguing that the region has its own legitimate interests in how its water resources are managed.
He also backed the continuation of India’s decision to keep the treaty in abeyance.
What the Indus Waters Treaty provides
The Indus Waters Treaty, signed by India and Pakistan in 1960 with the World Bank acting as a mediator, divides the waters of the Indus river system between the two countries.
The agreement gives India unrestricted use of the eastern rivers—Ravi, Beas and Sutlej—while the western rivers—Indus, Jhelum and Chenab—are primarily allocated to Pakistan.
India nevertheless retains specified rights to use the western rivers for purposes such as domestic consumption, agriculture and hydroelectric power, subject to conditions laid down by the treaty.
The agreement also created institutional mechanisms for cooperation, information sharing and the settlement of water-related disputes.
Water becomes a strategic flashpoint.
The treaty has survived decades of political hostility, wars and repeated disputes over hydropower projects.
Its future has become increasingly contentious following the Pahalgam attack and the subsequent deterioration in India-Pakistan relations.
For Pakistan, the western rivers are crucial to agriculture, drinking water and the country’s wider economy.
For Jammu and Kashmir, the same river system represents a major potential source of hydropower, irrigation and other development.
That competing strategic importance has made water more than an environmental or economic issue—it has become a central component of the two countries’ security relationship.
Sharif’s latest remarks suggest Islamabad continues to regard any threat to its water flows as an issue of national security.
Abdullah, meanwhile, has argued that Jammu and Kashmir should not remain constrained by an arrangement that, in his view, limits the region’s ability to develop its water resources.
The sharp exchange highlights the difficult road ahead for any future discussion on the treaty, particularly as India and Pakistan remain locked in a broader dispute over terrorism, security and the future of bilateral relations.
हिंदी रिपोर्ट
सिंधु जल संधि पर शहबाज शरीफ की भारत को चेतावनी, कहा- पाकिस्तान का पानी ‘रेड लाइन’
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने शांति की बात करते हुए दी सीधे जवाब की चेतावनी; उमर अब्दुल्ला बोले- जम्मू-कश्मीर को अपने जल संसाधनों के अधिक उपयोग का अधिकार मिलना चाहिए
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पाकिस्तान के जल प्रवाह को खतरा पहुंचा तो इस्लामाबाद सीधे जवाब देगा।
गुरुवार को इस्लामाबाद में यादगार-ए-फतह (विजय स्मारक) के उद्घाटन के दौरान शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है, लेकिन उसकी शांति की इच्छा को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि भारत को “सही रास्ते” पर लौटना होगा, अन्यथा पाकिस्तान की ओर से “सीधा जवाब” दिया जाएगा।
शरीफ की टिप्पणी के बाद सिंधु जल संधि एक बार फिर भारत-पाकिस्तान संबंधों में सबसे संवेदनशील मुद्दों में शामिल हो गई है।
पहलगाम हमले के बाद भारत ने संधि स्थगित की
भारत ने 23 अप्रैल 2025 को सिंधु जल संधि को स्थगित रखने की घोषणा की थी।
यह फैसला 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद लिया गया था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी।
नई दिल्ली ने इस कदम को सीमा पार आतंकवाद और पाकिस्तान के कथित समर्थन के संदर्भ में उठाया था।
भारत ने कहा था कि हमले के बाद पाकिस्तान के साथ मौजूदा व्यवस्थाओं और सहयोग की समीक्षा जरूरी हो गई है।
वहीं पाकिस्तान लगातार भारत के इस फैसले का विरोध करता रहा है और संधि को दोनों देशों के बीच जल बंटवारे को नियंत्रित करने वाला अंतरराष्ट्रीय समझौता बताता रहा है।
शहबाज शरीफ की ताजा टिप्पणी से साफ है कि पानी का मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है।
उमर अब्दुल्ला ने दिया पलटवार
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शरीफ के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी।
अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान अक्सर जम्मू-कश्मीर के लोगों के हितैषी होने का दावा करता है, लेकिन जब क्षेत्र की नदियों और जल संसाधनों की बात आती है तो उसका यह दावा सवालों के घेरे में आ जाता है।
उनका तर्क है कि सिंधु जल संधि ने जम्मू-कश्मीर की अपने जल संसाधनों का व्यापक उपयोग करने की क्षमता सीमित की है।
अब्दुल्ला ने चिनाब नदी से पेयजल निकालने, तुलबुल परियोजना और बड़े जलाशय बनाने जैसी गतिविधियों से जुड़ी संधि की सीमाओं का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए यहां की नदियां केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि क्षेत्र के भविष्य और विकास से जुड़ा संसाधन हैं।
अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि भारत को सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का फैसला जारी रखना चाहिए ताकि जम्मू-कश्मीर अपने जल संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सके।
क्या है सिंधु जल संधि?
सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में हुई थी और विश्व बैंक ने इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी।
संधि के तहत सिंधु नदी तंत्र की छह प्रमुख नदियों को दो हिस्सों में बांटा गया।
रावी, ब्यास और सतलुज को भारत के लिए आवंटित किया गया, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब मुख्य रूप से पाकिस्तान के हिस्से में गईं।
हालांकि पश्चिमी नदियों पर भारत के भी कुछ सीमित अधिकार हैं। संधि की शर्तों के तहत भारत इन नदियों के पानी का इस्तेमाल घरेलू जरूरतों, कृषि और जलविद्युत उत्पादन जैसे उद्देश्यों के लिए कर सकता है।
संधि में दोनों देशों के बीच जल संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान, सहयोग और विवादों के समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्था भी बनाई गई थी।
पानी बना रणनीतिक टकराव का नया केंद्र
सिंधु जल संधि ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धों, राजनीतिक तनाव और कई जल विवादों के बावजूद छह दशक से अधिक समय तक काम किया है।
लेकिन पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के संबंधों में आई गंभीर गिरावट ने इसके भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
पाकिस्तान के लिए पश्चिमीनदियाँ कृषि, पेयजल और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर के लिए यही नदियां बिजली उत्पादन, सिंचाई और आर्थिक विकास की बड़ी संभावनाएं रखती हैं।
यही वजह है कि सिंधु नदी प्रणाली अब केवल जल प्रबंधन का विषय नहीं रह गई है। यह भारत-पाकिस्तान संबंधों में रणनीतिक और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बन चुका है।
शहबाज शरीफ का ताजा बयान बताता है कि पाकिस्तान अपने जल प्रवाह को राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न मानता है।
वहीं उमर अब्दुल्ला का रुख इस बात पर जोर देता है कि जम्मू-कश्मीर के जल संसाधनों के विकास और उपयोग को भी समान महत्व मिलना चाहिए।
दोनों पक्षों के बयानों से संकेत मिलता है कि सिंधु जल संधि का भविष्य आने वाले समय में भारत-पाकिस्तान संबंधों के सबसे कठिन और संवेदनशील मुद्दों में से एक बना रहेगा।
