US Accuses India, 40+ Countries of Helping China Bypass Tariffs; AI Tool to Track Suspect Shipments
Trump trade adviser Peter Navarro alleges Chinese goods are being rerouted through third countries to evade US duties; India has not yet responded to the accusation
The US has accused India, and more than 40 countries, of helping Chinese goods bypass American tariffs through transshipment. Washington plans to use AI to identify suspicious shipments.
The accusation was detailed in a report released by Peter Navarro, President Donald Trump’s senior trade adviser.
The report, titled “The Great Transshipment Scam,” alleges that Chinese goods are being routed through third countries before entering the American market, allowing products that remain predominantly Chinese in origin to appear as goods from another country.
The Indian government has not, so far, issued a response to the allegations.
US puts potential value at up to $303 billion a year
According to Navarro’s report, the suspected rerouting of Chinese merchandise could involve goods worth between $40 billion and $303 billion annually, depending on the methodology used to estimate the scale of the trade.
Washington says the practice became increasingly significant after the Trump administration imposed Section 301 tariffs on Chinese products in 2018 in response to what it described as unfair Chinese trade practices.
The report argues that higher US duties created an incentive for exporters to find alternative routes into the American market.
Instead of shipping products directly from China, exporters could allegedly move merchandise through another country, where it might undergo limited processing, repackaging, relabelling, invoicing changes or a change in shipping arrangements.
The US alleges that in some cases these steps can make goods appear to originate in the intermediary country even when most of their manufacturing content remains Chinese.
India named alongside major US trading partners
The report’s list includes some of America’s biggest trading partners, making the allegation potentially significant for global supply chains.
Among the countries and regions identified are India, Mexico, Canada, Japan, South Korea and the European Union.
Navarro described the alleged arrangement as a system through which Chinese exports could be channelled through more than 40 countries before reaching US consumers.
The report also points to India’s manufacturing corridor stretching across Pune, Gujarat and Chennai, claiming that the region has absorbed production of pumps and compressors that might otherwise supply manufacturing centres in the US Midwest.
The allegation does not, by itself, establish that Indian companies or the Indian government knowingly participated in tariff evasion.
Any liability would depend on the facts of individual shipments, customs declarations and applicable US trade laws.
Washington turns to artificial intelligence
Alongside the accusations, the Trump administration is preparing a technology-driven response.
The report outlines an AI-based system called “Detective Border”, which Washington plans to use to identify shipments that may have been routed through third countries to avoid tariffs.
The proposed system would analyse a wide range of information, including shipping records, historical routes, product classifications, corporate ownership structures and manufacturing capacity.
It would also use anomaly detection and computer-vision technology to identify patterns that could suggest that the declared origin of a shipment does not match its actual production history.
How the proposed system could work
The US objective is not simply to identify goods that have passed through another country.
International supply chains routinely involve legitimate manufacturing, assembly and investment across multiple countries.
The challenge for US customs officials is therefore to distinguish genuine production shifts from what Washington considers artificial changes in origin designed primarily to avoid tariffs.
The proposed AI system is intended to help Customs and Border Protection identify shipments considered high risk and then convert those findings into enforcement measures.
Possible actions outlined in the report include collection of unpaid duties, financial penalties and exclusion orders against goods or companies found to have violated US trade rules.
Tariff pressure raises stakes for exporters
The allegations come as the Trump administration continues to use tariffs as a major instrument of US economic policy.
For countries such as India, the dispute could have wider implications because multinational manufacturers have increasingly diversified production away from China, making it more difficult to draw a simple line between legitimate supply-chain relocation and tariff circumvention.
A product assembled or substantially manufactured in a third country can legitimately qualify for a different country-of-origin designation under applicable rules.
The central question in any enforcement action would therefore be whether the processing performed outside China is substantial enough to legally change the product’s origin.
The US report’s allegations could consequently lead to greater scrutiny of exporters, manufacturers, logistics companies and customs documentation across major Asian and North American trading routes.
India faces a potentially sensitive trade issue
The inclusion of India is particularly noteworthy as New Delhi and Washington continue to deepen economic and strategic ties while negotiating over tariffs and market access.
The allegations could place additional scrutiny on Indian manufacturers exporting machinery, industrial equipment and other products to the US.
However, the report is a US government trade-policy assessment and does not establish wrongdoing by India as a country or by every business operating in the manufacturing hubs it identifies.
For now, the next significant development is likely to come from New Delhi’s response and from how aggressively US Customs and Border Protection applies the proposed AI-based screening system.
If implemented on a broad scale, “Detective Border” could mark a significant change in how Washington investigates tariff evasion—moving from traditional paperwork and shipment checks toward algorithmic analysis of entire supply chains.
हिंदी समाचार रिपोर्ट
अमेरिका का भारत समेत 40 से अधिक देशों पर चीन के टैरिफ से बचने में मदद का आरोप, AI से होगी संदिग्ध खेपों की निगरानी
ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो की रिपोर्ट में चीन के सामान को तीसरे देशों के रास्ते अमेरिका भेजने का आरोप; भारत सरकार की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं
वॉशिंगटन/नई दिल्ली: अमेरिका ने भारत समेत 40 से अधिक देशों पर चीन के साथ जुड़े एक कथित वैश्विक ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप लगाया है।
अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इस नेटवर्क के जरिए चीनी सामान को तीसरे देशों से होकर अमेरिका भेजा जाता है, जिससे उन पर लगाए गए भारी अमेरिकी टैरिफ से बचने की कोशिश की जाती है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ व्यापार सलाहकार पीटर नवारो की ओर से जारी रिपोर्ट “द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम” में ये आरोप लगाए गए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी उत्पादों को दूसरे देशों के रास्ते अमेरिका पहुंचाने से पहले उनकी मामूली प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, री-लेबलिंग, बिलिंग में बदलाव या शिपिंग रूट बदलने जैसे तरीके अपनाए जा सकते हैं।
इससे सामान का मूल देश अलग दिखाई देने लगता है, जबकि उसमें चीनी सामग्री और विनिर्माण का हिस्सा काफी अधिक बना रहता है।
भारत सरकार ने इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
सालाना 40 से 303 अरब डॉलर के सामान का अनुमान
नवारो की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तीसरे देशों के रास्ते चीन से आने वाले सामान का संभावित मूल्य हर साल 40 अरब डॉलर से 303 अरब डॉलर के बीच हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग अनुमान लगाने की पद्धतियों के कारण आंकड़े में इतना बड़ा अंतर है।
अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि 2018 के बाद यह तरीका अधिक व्यापक हुआ, जब तत्कालीन ट्रंप प्रशासन ने चीन की व्यापारिक नीतियों को अनुचित बताते हुए Section 301 के तहत चीनी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाए थे।
अमेरिका का तर्क है कि सीधे चीन से सामान भेजने पर बढ़े हुए शुल्क से बचने के लिए निर्यातकों को वैकल्पिक रास्ते तलाशने का आर्थिक प्रोत्साहन मिला।
कथित व्यवस्था में सामान को चीन से किसी तीसरे देश भेजकर वहां सीमित स्तर पर प्रोसेसिंग, री-पैकिंग, लेबल बदलने, इनवॉयस में बदलाव या शिपिंग रूट बदलने के बाद अमेरिकी बाजार तक पहुंचाया जाता है।
भारत का पुणे-गुजरात-चेन्नई औद्योगिक क्षेत्र रिपोर्ट में शामिल
नवारो की रिपोर्ट में अमेरिका के कई बड़े व्यापारिक साझेदारों का नाम लिया गया है। इनमें भारत, मैक्सिको, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
रिपोर्ट में भारत के पुणे-गुजरात-चेन्नई विनिर्माण क्षेत्र का विशेष उल्लेख किया गया है।
इसमें दावा किया गया है कि इस क्षेत्र में पंप और कंप्रेसर जैसे उत्पादों का उत्पादन बढ़ा है, जो अन्यथा अमेरिका के सिनसिनाटी, डेटन और कोलंबस जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा हो सकते थे।
हालांकि, केवल रिपोर्ट में किसी देश या औद्योगिक क्षेत्र का नाम आने से यह साबित नहीं होता कि वहां की सभी कंपनियां या भारत सरकार जानबूझकर अमेरिकी टैरिफ से बचने में शामिल हैं।
किसी विशेष कंपनी या खेप पर कार्रवाई के लिए अमेरिकी अधिकारियों को संबंधित शिपमेंट, कस्टम दस्तावेजों, उत्पादन प्रक्रिया और मूल देश से जुड़े तथ्यों की अलग से जांच करनी होगी।
अब AI से पकड़ी जाएंगी संदिग्ध खेपें
अमेरिका ने केवल आरोप लगाने तक सीमित रहने के बजाय तकनीक के जरिए इस तरह के कथित व्यापार को पकड़ने की योजना भी बनाई है।
नवारो की रिपोर्ट में “डिटेक्टिव बॉर्डर” नामक AI आधारित प्रणाली का उल्लेख किया गया है।
इसका उद्देश्य ऐसे सामान की पहचान करना है जो चीन से निकलकर किसी तीसरे देश के रास्ते अमेरिकी बाजार में पहुंचता है और जिसके मूल देश को लेकर संदेह हो।
यह प्रणाली शिपमेंट रिकॉर्ड, पुराने रूट, उत्पाद वर्गीकरण, कंपनियों के स्वामित्व संबंध, उत्पादन क्षमता और अन्य व्यापारिक आंकड़ों का विश्लेषण करेगी।
इसके साथ anomaly detection और computer vision जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके ऐसे पैटर्न तलाशे जाएंगे जो घोषित मूल देश और वास्तविक उत्पादन प्रक्रिया के बीच अंतर का संकेत दे सकते हैं।
असली चुनौती: वैध कारोबार और टैरिफ चोरी में अंतर
अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक ही उत्पाद के अलग-अलग हिस्से कई देशों में बनना और अंतिम असेंबली किसी दूसरे देश में होना सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया है।
इसलिए अमेरिकी अधिकारियों के सामने केवल यह पता लगाना चुनौती नहीं है कि कोई चीनी उत्पाद तीसरे देश से होकर अमेरिका पहुंचा है। असली सवाल यह है कि तीसरे देश में उस उत्पाद पर किया गया काम इतना महत्वपूर्ण था या नहीं कि कानूनी रूप से उसका मूल देश बदल जाए।
अमेरिका का प्रस्तावित AI सिस्टम इसी अंतर को पहचानने में मदद करने के लिए बनाया जा रहा है।
संदिग्ध खेपों की पहचान होने के बाद अमेरिकी सीमा शुल्क अधिकारी बकाया ड्यूटी वसूलने, जुर्माना लगाने या कुछ सामान अथवा कंपनियों को अमेरिकी बाजार से बाहर रखने जैसे कदम उठा सकते हैं।
भारत के लिए भी बढ़ सकती है व्यापारिक जांच
भारत का नाम ऐसे समय आया है जब नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के प्रयास चल रहे हैं और दोनों देश टैरिफ तथा बाजार पहुंच जैसे मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं।
अमेरिकी आरोपों से भारतीय मशीनरी, औद्योगिक उपकरण और अन्य उत्पादों के निर्यातकों पर जांच का दबाव बढ़ सकता है।
हालांकि, चीन से बाहर उत्पादन स्थानांतरित करने वाली वैश्विक कंपनियों के बढ़ते रुझान के कारण वैध सप्लाई चेन और टैरिफ से बचने के लिए किए गए कथित कृत्रिम बदलाव के बीच अंतर करना आसान नहीं होगा।
यदि किसी तीसरे देश में उत्पाद पर पर्याप्त और वास्तविक विनिर्माण किया गया है, तो लागू नियमों के तहत उसका मूल देश बदलना वैध हो सकता है। इसके विपरीत, यदि वहां केवल मामूली पैकेजिंग या लेबल बदलने का काम हुआ है, तो अमेरिका इसे टैरिफ से बचने की कोशिश मान सकता है।
अब नजर भारत की प्रतिक्रिया पर
अमेरिकी रिपोर्ट में भारत को शामिल किए जाने के बाद अब नई दिल्ली की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा एजेंसी प्रस्तावित AI प्रणाली को किस स्तर पर लागू करती है।
यदि “डिटेक्टिव बॉर्डर” व्यापक रूप से लागू किया जाता है, तो यह अमेरिकी व्यापार प्रवर्तन में बड़ा बदलाव हो सकता है।
पारंपरिक कागजी दस्तावेजों और सीमित शिपमेंट जांच के बजाय अमेरिकी अधिकारी पूरी सप्लाई चेन के आंकड़ों का AI आधारित विश्लेषण कर सकेंगे।
इससे भारत समेत एशिया, उत्तरी अमेरिका और अन्य प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर काम करने वाले निर्यातकों, निर्माताओं और लॉजिस्टिक्स कंपनियों की निगरानी आने वाले समय में और कड़ी हो सकती है।
