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Six-Hour Rahul Gandhi Sit-In Ends as Delhi Police Opens Case in Alleged Pellet Injury

Rahul Gandhi ended a more than six-hour protest at Parliament Street Police Station after Delhi Police registered an FIR on a student’s complaint alleging pellet injuries during the July 20 Jantar Mantar protest.
The Congress leader joined student Sahil Lochav at Parliament Street Police Station to seek formal action over his claim of being injured during the July 20 protest; the FIR comes amid a Supreme Court-ordered inquiry into alleged police excesses.

New Delhi: A prolonged sit-in by Rahul Gandhi at a Delhi police station ended on Friday evening after police formally opened an FIR into a student’s allegation that he suffered pellet-related injuries during the July 20 protest at Jantar Mantar.

The Leader of Opposition had spent more than six hours at Parliament Street Police Station alongside student Sahil Lochav, whose complaint had become the focus of a dispute between the Congress and the Delhi Police.

Once the FIR was registered, Gandhi called off his dharna. He and Lochav later showed a copy of the FIR to reporters.

The protest marked the latest political flashpoint arising from the July 20 demonstrations, which are already under the scanner of a Supreme Court-appointed high-powered committee.

Congress leaders said Lochav had tried earlier to have his complaint formally recorded as a criminal case.

According to the party, he submitted a written complaint on August 14, and the matter was pursued again three days later through telephone calls and email communication.

The Congress alleged that no formal acknowledgement or details relating to an investigating officer were provided and that no FIR was registered at that stage.

Gandhi therefore accompanied the student to Parliament Street Police Station on Friday and sat outside the office of the Deputy Commissioner of Police, demanding that the complaint be formally acted upon.

The Congress argued that the allegations made by the student disclosed a cognisable offence and that registration of an FIR was therefore required.

After several hours of protest, the police registered the case on Lochav’s complaint, ending the immediate standoff at the police station.

There was no immediate detailed explanation from the Delhi Police regarding the earlier handling of the complaint or the circumstances in which the FIR was eventually registered.

The case has revived attention on allegations concerning the use of crowd-control weapons during the July 20 protest.

One of the most contentious questions surrounding the demonstrations has been whether pellets were used against protesters. There has been no official confirmation that pellet guns were deployed against the demonstrators.

However, a daily diary record at Parliament Street Police Station noted that Rapid Action Force personnel used anti-riot guns and plastic pellets during efforts to control the crowd.

The entry recorded two rounds from anti-riot guns and two rounds of plastic pellets.

The alleged injuries have since become part of a wider controversy over the police response to the protest.

Only a day earlier, the Supreme Court ordered an independent examination of the events by setting up a five-member high-powered inquiry committee headed by former Supreme Court judge Justice R Subhash Reddy.

The panel has been tasked with examining allegations that police and security personnel used excessive or disproportionate force.

Its mandate includes claims concerning pellet guns, electric batons, lathi charges, tear gas and other crowd-control methods.

The FIR registered on Friday is separate from the broader judicial fact-finding process, but the two developments arise from the same chain of events surrounding the July 20 protest.

For the Congress, Friday’s protest became a demonstration of pressure on the police to convert the student’s complaint into a formal criminal case.

For Delhi Police, the newly registered FIR opens a separate investigative process into the specific allegations raised by Lochav.

With the Supreme Court-appointed committee already examining the larger allegations of violence and police action, the controversy over the July 20 protest is now unfolding simultaneously on political, criminal and judicial fronts.


राहुल गांधी का छह घंटे से अधिक चला धरना खत्म, 20 जुलाई प्रदर्शन में पैलेट से चोट के आरोप पर FIR दर्ज

 छात्र साहिल लोचव की शिकायत पर मामला दर्ज करने की मांग को लेकर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे राहुल गांधी; FIR के बाद खत्म हुआ धरना, जबकि सुप्रीम कोर्ट की उच्चस्तरीय समिति पहले से पूरे प्रदर्शन के दौरान हुए कथित पुलिस बल प्रयोग की जांच कर रही है।
हिंदी समाचार रिपोर्ट

नई दिल्ली: 20 जुलाई के जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़े एक छात्र के पैलेट से घायल होने के आरोप ने शुक्रवार को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन को राजनीतिक विरोध का केंद्र बना दिया।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्र साहिल लोचव के साथ छह घंटे से अधिक समय तक धरना दिया और उसके बाद ही विरोध समाप्त किया, जब दिल्ली पुलिस ने शिकायत को FIR के रूप में दर्ज कर लिया।

राहुल गांधी शुक्रवार को साहिल लोचव को साथ लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। लोचव का आरोप है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान उसे पैलेट से चोट लगी थी।

FIR दर्ज होने के बाद गांधी ने अपना धरना समाप्त कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी और साहिल लोचव ने मीडिया के सामने FIR की प्रति भी दिखाई।

कांग्रेस का कहना है कि छात्र पहले भी पुलिस से संपर्क कर चुका था, लेकिन उसकी शिकायत पर मामला दर्ज नहीं किया गया था।

पार्टी के अनुसार, लोचव और उसके वकीलों ने 14 अगस्त को पुलिस को लिखित शिकायत दी थी।

कांग्रेस का दावा है कि 17 अगस्त को ईमेल और फोन के जरिए मामले को फिर उठाया गया, लेकिन इसके बावजूद कोई FIR दर्ज नहीं हुई।

पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत जमा करने के बाद न तो औपचारिक पावती दी गई और न ही जांच अधिकारी से संबंधित कोई विवरण उपलब्ध कराया गया।

इसी पृष्ठभूमि में राहुल गांधी शुक्रवार को छात्र के साथ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे और डीसीपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए।

कांग्रेस का कहना था कि छात्र की शिकायत में संज्ञेय अपराध से जुड़े आरोप हैं और ऐसे मामले में FIR दर्ज की जानी चाहिए।

कई घंटे तक चले विरोध के बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार लोचव की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली। इसके साथ ही पुलिस स्टेशन में चला गतिरोध समाप्त हो गया।

शुक्रवार को FIR दर्ज करने से पहले शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी और बाद में मामला दर्ज करने का निर्णय किन परिस्थितियों में लिया गया, इस बारे में दिल्ली पुलिस की ओर से तत्काल कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।

यह मामला अब 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग को लेकर चल रहे बड़े विवाद का हिस्सा बन गया है।

सबसे गंभीर सवालों में यह आरोप शामिल है कि भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान पैलेट का इस्तेमाल हुआ और इससे कुछ प्रदर्शनकारी घायल हुए।

हालांकि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

इसके बावजूद संसद मार्ग पुलिस स्टेशन की डेली डायरी में दर्ज एक प्रविष्टि में रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा भीड़ नियंत्रण के दौरान एंटी-रायट गन और प्लास्टिक पैलेट के इस्तेमाल का उल्लेख है।

रिकॉर्ड के अनुसार, उस कार्रवाई में एंटी-रायट गन से दो राउंड और प्लास्टिक पैलेट के दो राउंड का इस्तेमाल किया गया था।

इसी मुद्दे को लेकर पुलिस की कार्रवाई की स्वतंत्र जांच की मांग लगातार उठती रही है।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई के प्रदर्शनों के दौरान कथित पुलिस ज्यादती और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच के लिए पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया।

पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुबाश रेड्डी की अध्यक्षता वाली समिति को पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, लाठीचार्ज, आंसू गैस और अन्य भीड़ नियंत्रण उपायों से जुड़े आरोपों की जांच करने का जिम्मा दिया गया है।

शुक्रवार को दर्ज की गई FIR इस व्यापक जांच से अलग एक आपराधिक प्रक्रिया है, लेकिन दोनों घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि एक ही है—20 जुलाई का जंतर-मंतर प्रदर्शन और उसके दौरान हुई घटनाओं को लेकर उठे गंभीर सवाल।

कांग्रेस के लिए राहुल गांधी का धरना छात्र की शिकायत को औपचारिक आपराधिक मामले में बदलवाने की लड़ाई के रूप में सामने आया।

दूसरी ओर, FIR दर्ज होने के साथ दिल्ली पुलिस अब साहिल लोचव द्वारा लगाए गए विशेष आरोपों की जांच की प्रक्रिया शुरू करेगी।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट की उच्चस्तरीय समिति प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों की भूमिका तथा अन्य संबंधित आरोपों की व्यापक पड़ताल करेगी।

इस तरह 20 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर विवाद अब तीन अलग-अलग स्तरों पर आगे बढ़ रहा है—राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप, पुलिस जांच और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच।

 

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