Supreme Court Courtroom Disruption: Two Law Students Arrested for Alleged Misconduct, Assault on Officials
New Delhi: Nearly a week after unprecedented scenes unfolded inside the Supreme Court, Delhi Police have arrested two law students for allegedly disrupting judicial proceedings, assaulting court officials and creating chaos inside a courtroom.
The disturbance occurred during a hearing in which one of the accused, appearing as a petitioner-in-person, allegedly used abusive language against the Chief Justice of India and behaved in a manner that disrupted the functioning of the country’s highest court.
Police identified the accused as 24-year-old Prabal Pratap, a third-year law student from Etawah in Uttar Pradesh, and 23-year-old Chander Bhan, a second-year law student from Rae Bareli.
Represented by advocate Vinod Kumar Dubey, both were produced before the Patiala House Courts on Wednesday, where Judicial Magistrate First Class Ravi remanded them to 14 days of judicial custody.
Authorities said the incident occurred on July 10 inside Court No. 13 of the Supreme Court during the hearing of a Special Leave Petition titled Prabal Pratap Singh and Another versus State of Uttar Pradesh.
According to investigators, Prabal Pratap, who argued his own case, allegedly interrupted the proceedings by using abusive and inappropriate language, throwing court papers inside the courtroom and creating a disorderly atmosphere.
Officials further alleged that when court staff and security personnel attempted to control the situation, Pratap resisted and allegedly used force against them, thereby obstructing public servants from carrying out their official duties.
Police also claimed that Chander Bhan opposed security personnel while they were escorting the two men out of the courtroom.
Based on a complaint submitted by members of the Supreme Court’s security staff, an FIR was registered at Tilak Marg Police Station on July 11.
The case has been filed under Sections 132 (assault or criminal force against a public servant), 221 (obstructing a public servant in discharge of official functions), 224 (threatening injury to a public servant) and Section 3(5) (common intention) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).
Both accused were taken into custody the same day.
As part of the investigation, the two law students underwent medical examination at the Institute of Human Behaviour and Allied Sciences (IHBAS).
According to police, doctors concluded that neither required any immediate active psychiatric intervention.
The controversy stemmed from a petition filed by Prabal Pratap before a Bench of Justices K.V. Viswanathan and Alok Aradhe.
The plea challenged an order of the Allahabad High Court, which had dismissed his objection against converting his application under Section 173(4) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) into a private complaint.
According to his petition, Pratap had worked in 2025 as a content writer with a private firm in Lucknow, where he alleged he was compelled to prepare material promoting online betting and gambling websites.
He claimed that after raising objections before his superiors, he faced criticism, resigned from the company after four months, and subsequently lodged a complaint at Vikas Nagar Police Station.
Alleging inaction by the police, he approached a district court, which directed the Assistant Commissioner of Police (ACP), Vikas Nagar, to conduct an inquiry. However, Pratap later challenged the findings submitted by the ACP.
During the hearing before the Supreme Court, Pratap reportedly addressed the judges as “judicial servants” and asserted that he was “sovereign”.
According to proceedings, he was heard telling the Bench, “Mister judicial servant, I order you to direct registration of an FIR against the ACP, Vikas Nagar, Lucknow.” Justice K.V. Viswanathan responded with surprise, asking, “You are ordering us?”
The hearing soon descended into disorder after Pratap allegedly flung court papers into the air and used abusive remarks while referring to the Chief Justice of India. Security personnel immediately intervened and escorted him out of the courtroom.
Despite the incident, the Bench chose not to initiate contempt proceedings, observing that, considering the petitioner’s condition, it was not inclined to take further punitive action against him.
सुप्रीम कोर्ट में हंगामे के मामले में दो विधि छात्र गिरफ्तार, अदालत की कार्यवाही बाधित करने और सुरक्षाकर्मियों से धक्का-मुक्की का आरोप
देश की सर्वोच्च अदालत में पिछले सप्ताह हुई अभूतपूर्व घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने दो विधि छात्रों को गिरफ्तार किया है।
आरोप है कि उन्होंने न्यायालय की कार्यवाही में बाधा डाली, सुरक्षाकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की और अदालत के भीतर अव्यवस्था फैलाई।
पुलिस के अनुसार, सुनवाई के दौरान स्वयं अपना पक्ष रख रहे एक याचिकाकर्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे अदालत का कामकाज प्रभावित हुआ।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के इटावा निवासी 24 वर्षीय प्रबल प्रताप, जो विधि के तृतीय वर्ष का छात्र है, तथा रायबरेली निवासी 23 वर्षीय चंदर भान, जो द्वितीय वर्ष का विधि छात्र है, के रूप में हुई है।
दोनों को अधिवक्ता विनोद कुमार दुबे के माध्यम से बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
पुलिस के अनुसार यह घटना 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 13 में उस समय हुई, जब प्रबल प्रताप सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य शीर्षक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई चल रही थी।
जांच एजेंसियों का कहना है कि स्वयं अपना पक्ष रख रहे प्रबल प्रताप ने सुनवाई के दौरान कथित रूप से अभद्र और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, अदालत में दस्तावेज हवा में उछाल दिए और पूरे माहौल को अव्यवस्थित कर दिया।
जांच में यह भी सामने आया कि जब अदालत के कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी उन्हें शांत कराने और नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे, तब प्रबल प्रताप ने कथित रूप से बल प्रयोग किया और सरकारी कर्मचारियों को उनके आधिकारिक दायित्व निभाने से रोका।
पुलिस का यह भी आरोप है कि चंदर भान ने भी अदालत से बाहर ले जाए जाने के दौरान सुरक्षाकर्मियों का विरोध किया।
सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा कर्मचारियों की शिकायत पर 11 जुलाई को तिलक मार्ग थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 132 (लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 221 (लोक सेवक को सरकारी कार्य करने से रोकना), धारा 224 (लोक सेवक को क्षति पहुंचाने की धमकी) तथा धारा 3(5) (समान आशय) के तहत दर्ज किया गया।
दोनों आरोपियों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया।
जांच प्रक्रिया के दौरान दोनों छात्रों का चिकित्सकीय परीक्षण इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज (आईएचबीएएस) में कराया गया।
पुलिस के अनुसार चिकित्सकों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दोनों को तत्काल किसी सक्रिय मनोचिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता नहीं पाई गई।
यह पूरा विवाद उस याचिका से जुड़ा है, जिसे प्रबल प्रताप ने न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ के समक्ष दायर किया था।
याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173(4) के तहत दाखिल उसके आवेदन को निजी शिकायत में परिवर्तित किए जाने के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
याचिका में प्रबल प्रताप ने दावा किया था कि वर्ष 2025 में वह लखनऊ की एक निजी कंपनी में कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत था, जहां उससे कथित तौर पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों के लिए सामग्री तैयार कराई जा रही थी।
उसने आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आपत्ति दर्ज कराने पर उसे आलोचना का सामना करना पड़ा और चार महीने बाद उसने नौकरी छोड़ दी।
इसके बाद उसने विकास नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया। जिला अदालत ने मामले की जांच विकास नगर के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) को सौंपी, हालांकि बाद में उसने जांच रिपोर्ट पर भी आपत्ति जताई।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रबल प्रताप ने कथित तौर पर न्यायाधीशों को “न्यायिक सेवक” कहकर संबोधित किया और स्वयं को “सार्वभौम” बताया।
सुनवाई के दौरान उसने कथित रूप से कहा, “मिस्टर ज्यूडिशियल सर्वेंट, मैं आपको आदेश देता हूं कि विकास नगर, लखनऊ के एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दीजिए।
” इस पर न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, “क्या आप हमें आदेश दे रहे हैं?”
स्थिति तब और गंभीर हो गई जब प्रबल प्रताप ने कथित रूप से अदालत के दस्तावेज हवा में उछाल दिए और भारत के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया।
इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए उन्हें अदालत कक्ष से बाहर ले गए। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद पीठ ने अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर दिया।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की परिस्थितियों को देखते हुए उसके विरुद्ध फिलहाल कोई अतिरिक्त दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है।
