Supreme Court Orders Uniform Policy for Early Release of Elderly and Terminally Ill Prisoners Across India
New Delhi: In a significant ruling aimed at strengthening humanitarian principles within the criminal justice system, the Supreme Court has directed every state and Union Territory to introduce a uniform policy within three months for the premature release of elderly and terminally ill prisoners.
The court observed that inmates battling incurable illnesses or living in advanced age deserve a compassionate, transparent, and time-bound mechanism to seek remission or release.
A Bench comprising Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta ruled that the proposed policy must clearly define what constitutes a “terminal illness”, lay down objective eligibility standards, require certification by authorised medical boards and prescribe fixed procedures and timelines for deciding applications seeking remission or compassionate release.
Emphasising the need for uniform implementation across the country, the apex court instructed that the policy should be prepared in close coordination with the respective State Legal Services Authorities (SLSAs).
The judges said every state and Union Territory must notify the framework within the stipulated three-month period to eliminate inconsistencies in dealing with such cases.
According to the directions issued by the Bench, medical boards will play a mandatory role in certifying whether an inmate qualifies as terminally ill.
The policy must also establish a structured process to ensure that requests for remission or compassionate release are examined and decided without unnecessary delay.
To support the implementation of the new framework, the Supreme Court directed the Union Government to extend all necessary technical assistance and digital infrastructure.
The Centre has also been asked to operationalise an electronic portal that will enable authorities to monitor and track applications filed by eligible prisoners seeking relief.
Seeking accountability, the court ordered the Centre, all states and Union Territories to submit compliance affidavits within six months.
These reports must specify the number of eligible prisoners identified, those granted release, and cases that are still awaiting a decision.
The matter has been listed for further review on January 19, 2027, to assess the progress made by governments in implementing the directions.
The landmark directions were issued while hearing a petition filed by the National Legal Services Authority (NALSA), which had pointed to the absence of a standard nationwide mechanism for dealing with elderly and terminally ill inmates.
The issue came to light after extensive inspections of prisons conducted across the country.
During earlier proceedings in May last year, NALSA informed the Supreme Court that its nationwide survey had identified 456 prisoners, including undertrials, who were either above 70 years of age or suffering from terminal illnesses.
Among convicted prisoners, the survey found 13 terminally ill inmates and 84 elderly convicts.
Highlighting the humanitarian dimension of the issue, the petition argued that allowing deserving prisoners to spend their final days with their families advances both constitutional values and human dignity.
It also stressed that such a policy could help reduce overcrowding in Indian prisons, where occupancy had reached 131 per cent as of December 31, 2022.
The petition noted that elderly and terminally ill inmates often require specialised medical treatment and continuous care, facilities that prisons are generally unable to provide adequately.
As part of its nationwide initiative, NALSA had conducted a campaign between December 2024 and March 2025, directing State and District Legal Services Authorities to inspect prisons and identify prisoners falling within these vulnerable categories.
The authority also cited several instances where legal services bodies had approached constitutional courts to obtain relief, including the case of a 93-year-old woman convict in Karnataka and a terminally ill undertrial whose matter was considered by the Calcutta High Court.
Through its plea, NALSA requested the Supreme Court to establish a uniform national framework empowering trial courts and competent authorities to examine cases of aged and terminally ill prisoners for bail, remission, or compassionate release, subject to suitable safeguards.
Accepting the need for such a mechanism, the apex court has now mandated every state and Union Territory to institutionalise the policy within a fixed timeline while introducing a digital monitoring system to ensure prompt disposal of applications.
बुजुर्ग और असाध्य रोगों से पीड़ित कैदियों की समयपूर्व रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, तीन महीने में सभी राज्यों को बनानी होगी समान नीति
नई दिल्ली : मानवीय दृष्टिकोण को न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे तीन महीने के भीतर बुजुर्ग तथा असाध्य रोगों से पीड़ित कैदियों की समयपूर्व रिहाई के लिए एक समान नीति तैयार कर उसे अधिसूचित करें।
अदालत ने कहा कि ऐसे बंदियों को दया, संवेदनशीलता और निश्चित समय-सीमा के भीतर राहत पाने का अवसर मिलना चाहिए।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने स्पष्ट किया कि नई नीति में “असाध्य बीमारी” की स्पष्ट और समान परिभाषा दी जाए।
इसके साथ ही पात्रता के वस्तुनिष्ठ मानदंड तय किए जाएं, अधिकृत मेडिकल बोर्ड से बीमारी का प्रमाणन अनिवार्य बनाया जाए तथा दया याचिका या सजा में छूट से संबंधित आवेदनों के निस्तारण के लिए निश्चित प्रक्रिया और समय-सीमा निर्धारित की जाए।
देशभर में एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस नीति को संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) के सहयोग से तैयार किया जाए।
अदालत ने निर्देश दिया कि तीन महीने के भीतर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस व्यवस्था को लागू करें ताकि ऐसे मामलों में अलग-अलग राज्यों की भिन्न प्रक्रियाओं से उत्पन्न असमानता समाप्त हो सके।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी कैदी को असाध्य रोग से पीड़ित मानने का निर्णय मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा। साथ ही नीति में यह सुनिश्चित किया जाए कि दया या सजा में छूट से जुड़े मामलों पर शीघ्र और पारदर्शी तरीके से निर्णय लिया जाए तथा अनावश्यक विलंब न हो।
नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आवश्यक तकनीकी सहायता और डिजिटल आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
इसके तहत एक ई-पोर्टल भी विकसित किया जाएगा, जिससे पात्र कैदियों द्वारा दाखिल आवेदनों की ऑनलाइन निगरानी और उनकी प्रगति पर नजर रखी जा सके।
अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अदालत ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छह महीने के भीतर अनुपालन शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है।
इन रिपोर्टों में यह जानकारी देनी होगी कि नई नीति के तहत कितने कैदियों की पहचान की गई, कितनों को रिहा किया गया और कितने मामलों पर अभी विचार चल रहा है।
मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है, जब अदालत निर्देशों के पालन की समीक्षा करेगी।
यह महत्वपूर्ण आदेश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया।
नालसा ने देशभर की जेलों के निरीक्षण के बाद अदालत का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि बुजुर्ग और असाध्य रोगों से ग्रस्त कैदियों के संबंध में पूरे देश में कोई समान नीति या व्यवस्था मौजूद नहीं है।
पिछले वर्ष मई में हुई सुनवाई के दौरान नालसा ने सर्वोच्च अदालत को बताया था कि उसके राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 456 ऐसे कैदियों की पहचान हुई, जिनमें विचाराधीन बंदी भी शामिल थे।
ये कैदी या तो 70 वर्ष से अधिक आयु के थे या फिर असाध्य बीमारी से जूझ रहे थे। सर्वेक्षण में दोषसिद्ध कैदियों में 13 असाध्य रोगियों और 84 बुजुर्ग दोषियों का भी उल्लेख किया गया था।
याचिका में कहा गया कि पात्र कैदियों को जीवन के अंतिम दिन अपने परिवार के बीच बिताने का अवसर देना मानवीय संवेदनाओं के साथ-साथ संविधान की भावना के भी अनुरूप है।
इसमें यह भी बताया गया कि 31 दिसंबर 2022 तक भारतीय जेलों में क्षमता से 131 प्रतिशत अधिक बंदी थे।
इसके अलावा गंभीर रूप से बीमार और वृद्ध कैदियों को विशेष चिकित्सा सुविधा तथा निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है, जिसे अधिकांश जेल प्रशासन प्रभावी ढंग से उपलब्ध नहीं करा पाते।
देशव्यापी अभियान के तहत नालसा ने दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को जेलों का निरीक्षण कर ऐसे कैदियों की पहचान करने का निर्देश दिया था।
याचिका में उन मामलों का भी उल्लेख किया गया, जिनमें विधिक सेवा प्राधिकरणों ने संवैधानिक अदालतों का दरवाजा खटखटाकर राहत दिलाई। इनमें कर्नाटक की 93 वर्षीय महिला दोषी तथा कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत एक असाध्य रोग से पीड़ित विचाराधीन बंदी का मामला भी शामिल था।
नालसा ने अपनी याचिका में अनुरोध किया था कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी समान राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करे, जिसके तहत विचारण न्यायालय और सक्षम प्राधिकारी उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ बुजुर्ग एवं असाध्य रोगों से पीड़ित कैदियों के मामलों में जमानत, सजा में छूट या मानवीय आधार पर रिहाई पर विचार कर सकें।
गुरुवार के ऐतिहासिक फैसले के साथ सर्वोच्च अदालत ने अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऐसी व्यवस्था लागू करने और डिजिटल निगरानी प्रणाली विकसित करने का निर्देश दे दिया है, ताकि किसी भी पात्र कैदी के आवेदन का निस्तारण अनावश्यक विलंब का शिकार न हो।
