Supreme Court Keeps Hanging as India’s Death Penalty Method, Leaves Door Open for Scientific Review
Bench rejects challenge to hanging as unconstitutional but says fresh medical, scientific or empirical evidence could justify reconsideration in the future.
The Supreme Court has upheld hanging as a constitutional method of executing death sentences while allowing future reconsideration if scientific or medical evidence supports a less painful alternative.
New Delhi: Hanging will remain the legally prescribed method for carrying out death sentences in India after the Supreme Court on Tuesday declined to intervene in the existing framework, but the court stopped short of shutting down the debate permanently.
A bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta dismissed a challenge seeking to replace hanging with a less painful method of execution.
At the same time, the judges made an important qualification: a future challenge could still be considered if advances in science, medicine or empirical research provide convincing grounds for revisiting the issue.
The ruling means the Supreme Court has chosen not to unsettle the legal position established more than four decades ago.
In the 1983 Deena @ Deena Dayal vs Union of India judgment, the court had upheld hanging as a constitutionally permissible means of executing a death sentence.
The latest petition, filed by senior advocate Rishi Malhotra, sought to reopen that position.
Malhotra argued that execution by hanging was inconsistent with the constitutional guarantee of dignity under Article 21 and urged the court to consider alternative methods.
His plea had proposed replacing hanging with methods such as lethal injection, shooting or electrocution, and had also raised the possibility of allowing death-row prisoners a choice in the manner of execution.
The court, however, found no sufficient basis to send the 1983 precedent for reconsideration by a larger bench.
The significance of Tuesday’s order lies in what the court did not foreclose.
While refusing to invalidate hanging today, the bench said the question could be examined again if compelling scientific, medical or empirical evidence emerges in the future.
The court also made it clear that the Union government is free to independently review the method of execution and examine whether another procedure could reduce unnecessary pain while maintaining the dignity of prisoners sentenced to death.
That leaves the door open for the debate to move from a purely constitutional challenge towards an evidence-based assessment of how executions are carried out.
The matter has been before the Supreme Court since 2017. During the proceedings, the Centre had indicated that the question of alternative methods was being considered at the government level through an expert mechanism.
The government’s position has remained that hanging is a quick and reliable method and that alternatives such as lethal injection are not necessarily free from complications.
It had pointed to botched lethal-injection executions in the United States and raised concerns about involving medical professionals in carrying out executions.
The court had also previously questioned whether deciding which execution method causes less suffering was primarily a matter for the judiciary or whether it belonged to the executive and legislature, particularly when Parliament has prescribed the method through law.
The present statutory framework continues to provide for execution by hanging.
Section 354(5) of the CrPC was the provision challenged in the petition; its corresponding provision under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 is Section 393(5).
For now, therefore, the law remains unchanged.
But Tuesday’s judgment also leaves an unusual constitutional possibility open. If future research establishes that another method can substantially reduce pain and suffering while preserving the dignity of a condemned prisoner, the issue could return to judicial scrutiny.
The Supreme Court has thus rejected the demand for an immediate change without declaring the subject permanently settled.
The immediate method remains hanging; the larger question of whether science can eventually produce a more humane alternative remains open for another day.
फांसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: तरीका बरकरार, लेकिन भविष्य में वैज्ञानिक आधार पर बदलाव का रास्ता खुला
सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को असंवैधानिक घोषित करने की याचिका खारिज की; नई वैज्ञानिक या चिकित्सकीय जानकारी मिलने पर भविष्य में इस व्यवस्था की फिर समीक्षा संभव।
हिंदी रिपोर्ट
नई दिल्ली: भारत में मौत की सजा पाने वाले दोषियों को फांसी देने की मौजूदा कानूनी व्यवस्था फिलहाल जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फांसी की जगह किसी दूसरे, कम पीड़ादायक तरीके को लागू करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, अदालत ने इस बहस को हमेशा के लिए बंद नहीं किया है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि मौजूदा समय में ऐसा कोई पर्याप्त आधार नहीं है, जिसके चलते फांसी को संवैधानिक रूप से वैध ठहराने वाले पुराने फैसले पर दोबारा विचार किया जाए।
यह मामला वर्ष 2017 से सुप्रीम कोर्ट के सामने था। वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने याचिका दाखिल कर फांसी देने की व्यवस्था को चुनौती दी थी।
उनका तर्क था कि किसी व्यक्ति को मौत की सजा दिए जाने के बावजूद उसे गरिमा के साथ मृत्यु पाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हासिल है।
याचिका में फांसी के स्थान पर कम पीड़ादायक विकल्पों पर विचार करने की मांग की गई थी। इसमें घातक इंजेक्शन, गोली मारकर मृत्युदंड देने या बिजली के जरिए मृत्युदंड जैसे विकल्पों का उल्लेख किया गया था।
याचिकाकर्ता ने यह संभावना भी उठाई थी कि मृत्युदंड पाए व्यक्ति को उपलब्ध तरीकों में से विकल्प चुनने का अवसर दिया जा सकता है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल मौजूदा व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अदालत ने भविष्य के लिए रास्ता पूरी तरह बंद नहीं किया है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि आगे चलकर ठोस वैज्ञानिक, चिकित्सकीय या अनुभवजन्य प्रमाण सामने आते हैं, जिनसे यह साबित हो कि कोई अन्य तरीका कम पीड़ा और कष्ट के साथ मृत्युदंड लागू कर सकता है, तो इस विषय की फिर न्यायिक समीक्षा हो सकती है।
अदालत ने केंद्र सरकार के लिए भी विकल्प खुला रखा है।
वह विशेषज्ञों की मदद से मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा कर सकती है और यह देख सकती है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति के मद्देनजर क्या कोई ऐसा तरीका संभव है, जिससे अनावश्यक पीड़ा कम हो और मृत्युदंड पाए व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहे।
दरअसल, फांसी की संवैधानिक वैधता का सवाल नया नहीं है। 1983 में डीना उर्फ डीना दयाल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फांसी को मृत्युदंड लागू करने का संवैधानिक रूप से वैध तरीका माना था।
मंगलवार के फैसले में मौजूदा पीठ ने उस फैसले को बड़ी पीठ के सामने दोबारा विचार के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं मानी।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने भी फांसी का बचाव किया था। सरकार का पक्ष रहा है कि यह मृत्युदंड लागू करने का अपेक्षाकृत तेज और सुरक्षित तरीका है।
केंद्र ने घातक इंजेक्शन को विकल्प बनाने पर भी आपत्ति जताई थी और अमेरिका में कुछ असफल या जटिल घातक इंजेक्शन से जुड़े मामलों का हवाला दिया था।
सरकार ने यह चिंता भी जताई थी कि ऐसे तरीकों में चिकित्सा पेशेवरों की भूमिका को लेकर अलग तरह के नैतिक और व्यावहारिक सवाल खड़े हो सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह सवाल भी उठाया था कि मृत्युदंड देने के लिए कम पीड़ादायक तरीका तय करने का अधिकार किस संस्था के पास होना चाहिए।
जब कानून में संसद ने किसी विशेष तरीके का प्रावधान किया है, तो क्या संवैधानिक अदालत सीधे कार्यपालिका को उस व्यवस्था को बदलने का निर्देश दे सकती है—मामले की सुनवाई के दौरान यह सवाल भी महत्वपूर्ण रहा।
कानूनी स्थिति फिलहाल स्पष्ट है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(5) में मौत की सजा पाए व्यक्ति को फांसी देने का प्रावधान था।
अब लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में इसका संबंधित प्रावधान धारा 393(5) है।
इसलिए मंगलवार के फैसले के बाद भारत में मृत्युदंड देने का मौजूदा तरीका नहीं बदला है।
फिर भी अदालत का आदेश भविष्य की बहस के लिए महत्वपूर्ण आधार छोड़ता है।
यदि विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसा विश्वसनीय प्रमाण सामने आता है, जिससे यह साबित हो कि कोई वैकल्पिक तरीका कम पीड़ा के साथ मृत्युदंड लागू कर सकता है, तो इस मुद्दे को दोबारा अदालत के सामने लाया जा सकता है।
यानी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को फिलहाल बरकरार रखा है, लेकिन इसे भविष्य के लिए अंतिम और अपरिवर्तनीय व्यवस्था घोषित नहीं किया है।
आज कानून वही है; कल वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर तस्वीर बदलने की संभावना खुली रखी गई है।
