Trump Turns to India’s Election Model to Press US Congress on Voter ID Law
The US president cites India’s huge electorate and photo-ID system while renewing his campaign for the SAVE America Act; the legislation faces continued resistance in the Senate.
Washington: India’s experience of conducting elections on a vast scale has been drawn into America’s increasingly heated debate over voter identification, with US President Donald Trump using the country’s election system to strengthen his case for tougher voting rules.
In a Truth Social post on Tuesday, Trump referred to Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and cited India’s 2024 general election while again urging Congress to approve the SAVE America Act.
The proposed legislation seeks tighter requirements for voter registration and identification in federal elections.
Trump highlighted the scale of India’s electorate, pointing to about 646 million people who voted in the country’s last general election.
He contrasted India’s use of photo identification with the US system and also stressed India’s relatively limited use of postal voting.
The reference to India gives Trump’s long-running campaign for stricter voting requirements an international comparison.
He argues that a large democracy can conduct elections involving hundreds of millions of voters while requiring identification at the polling process.
The president’s intervention came shortly after Kumar met US Ambassador to India Sergio Gor.
The meeting focused on closer cooperation in election management and training for election officials.
Gor subsequently endorsed Trump’s position on voter identification, saying the scale of India’s election exercise demonstrated that large electorates could be managed with an identification requirement.
His public backing brought the Indian and American election debates into unusually direct alignment.
The political battle in Washington, however, is far from settled.
The SAVE America Act—short for the Safeguard American Voter Eligibility Act—would require documentary proof of US citizenship when people register to vote in federal elections.
It would also introduce photo-identification requirements for voting.
The measure has already cleared the House of Representatives but has encountered obstacles in the Senate.
Its prospects therefore depend on whether Republicans can secure sufficient support in the upper chamber for the legislation to advance.
Voter identification has been a contentious issue in the United States for years.
Supporters argue that documentary and photo-ID requirements can strengthen confidence in elections and guard against voting-related abuses.
Critics have raised concerns that stricter documentation rules could create additional barriers for eligible voters, particularly those who may have difficulty obtaining or producing the required documents.
Trump’s latest intervention places India at the centre of that domestic American argument.
India’s election system operates on a dramatically different scale from that of the United States, with the Election Commission managing elections across a huge and diverse electorate.
The Election Commission of India has previously highlighted the scale of the country’s electoral exercise and the extensive administrative machinery required to conduct it.
The reference to Kumar is also notable because the Indian chief election commissioner has recently been engaged in international discussions on election management.
Kumar currently chairs the Council of Member States of International IDEA for 2026, with India’s election-management experience being presented as part of the country’s contribution to global democratic practice.
Trump’s comments therefore do more than revive his domestic campaign for voter ID.
They place India’s election-management experience directly into an American legislative dispute over how voters should establish their eligibility and identity.
For now, the SAVE America Act remains caught in the broader political divide over voting rules in Washington.
Whether Trump’s India comparison can help move the legislation through the Senate remains to be seen.
अमेरिका में वोटर ID कानून की पैरवी के लिए ट्रंप ने भारत का दिया उदाहरण, CEC ज्ञानेश कुमार का भी जिक्र
अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के बड़े चुनावी पैमाने और फोटो पहचान व्यवस्था का हवाला देकर SAVE America Act पारित करने की मांग दोहराई; विधेयक को सीनेट में अब भी चुनौती।
डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अनिवार्य वोटर ID और नागरिकता प्रमाण की मांग वाले SAVE America Act के समर्थन में भारत की चुनाव व्यवस्था और CEC ज्ञानेश कुमार का हवाला दिया।
हिंदी रिपोर्ट
वॉशिंगटन: अमेरिका में मतदाता पहचान को लेकर चल रही राजनीतिक बहस अब भारत की चुनाव व्यवस्था तक पहुंच गई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में बड़े पैमाने पर हुए चुनाव और मतदाताओं के लिए फोटो पहचान व्यवस्था का उदाहरण देते हुए अमेरिका में सख्त वोटर ID नियम लागू करने की अपनी मांग फिर दोहराई है।
ट्रंप ने मंगलवार को Truth Social पर एक पोस्ट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र किया और भारत के पिछले आम चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या का हवाला दिया।
उन्होंने इसी आधार पर अमेरिकी कांग्रेस से SAVE America Act पारित करने की अपील की।
ट्रंप के तर्क का केंद्र यह है कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में करोड़ों मतदाताओं के बीच पहचान सत्यापन के साथ चुनाव कराया जा सकता है।
उन्होंने भारत में फोटो पहचान दस्तावेज की आवश्यकता और अपेक्षाकृत कम डाक मतपत्रों का उल्लेख करते हुए अमेरिकी चुनाव व्यवस्था में भी अधिक कड़े पहचान नियमों की वकालत की।
यह मुद्दा केवल ट्रंप के बयान तक सीमित नहीं रहा।
भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी ट्रंप के रुख का समर्थन किया और कहा कि भारत के चुनाव में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के लिए पहचान की आवश्यकता अमेरिका के लिए एक उदाहरण हो सकती है।
गोर की यह प्रतिक्रिया उस मुलाकात के कुछ समय बाद आई, जो उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ की थी।
दोनों के बीच चुनाव प्रबंधन और चुनाव अधिकारियों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई थी।
इस तरह भारत की चुनाव व्यवस्था पहली बार नहीं, लेकिन मौजूदा अमेरिकी राजनीतिक बहस में विशेष रूप से प्रमुख उदाहरण के रूप में सामने आई है।
भारत का चुनावी ढांचा दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यासों में से एक है और इसके संचालन के लिए बड़े पैमाने पर चुनावी कर्मचारियों तथा प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है।
निर्वाचन आयोग ने भी भारत के चुनावी प्रबंधन के विशाल पैमाने को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित किया है।
उधर, अमेरिका में SAVE America Act को लेकर राजनीतिक संघर्ष जारी है।
इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य संघीय चुनावों के लिए मतदाता पंजीकरण के समय अमेरिकी नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करना और मतदान के समय फोटो पहचान की आवश्यकता लागू करना है।
विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से पारित हो चुका है, लेकिन सीनेट में इसे आगे बढ़ाने में अड़चनें बनी हुई हैं।
इसलिए कानून का भविष्य काफी हद तक सीनेट में इसके लिए पर्याप्त समर्थन जुटने पर निर्भर करेगा।
अमेरिका में वोटर ID का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है।
इसके समर्थकों का कहना है कि पहचान संबंधी कड़े नियम चुनाव की विश्वसनीयता मजबूत कर सकते हैं और मतदान में संभावित गड़बड़ियों को रोकने में मदद कर सकते हैं।
वहीं, इसके विरोधियों की चिंता है कि अधिक कठोर दस्तावेजी शर्तें ऐसे पात्र मतदाताओं के लिए अतिरिक्त मुश्किल पैदा कर सकती हैं, जिनके लिए आवश्यक पहचान दस्तावेज हासिल करना या मतदान के समय प्रस्तुत करना आसान नहीं है।
इसी राजनीतिक खींचतान के बीच ट्रंप ने भारत के चुनावी मॉडल को अपने तर्क के समर्थन में इस्तेमाल किया है।
भारत के लिए भी यह उल्लेखनीय है कि उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुनाव प्रबंधन से जुड़े अंतरराष्ट्रीय विमर्श में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
कुमार वर्ष 2026 के लिए International IDEA के Council of Member States की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, जहां भारत के चुनाव प्रबंधन के अनुभव को वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है।
ट्रंप द्वारा भारत का उदाहरण दिए जाने से अमेरिकी वोटर ID बहस को एक अंतरराष्ट्रीय संदर्भ जरूर मिला है, लेकिन अमेरिकी कानून में बदलाव का फैसला अंततः कांग्रेस की राजनीतिक प्रक्रिया से ही होगा।
अब सवाल यह है कि क्या भारत के चुनावी मॉडल का हवाला ट्रंप प्रशासन को SAVE America Act के लिए सीनेट में पर्याप्त समर्थन जुटाने में मदद करेगा।
फिलहाल विधेयक अमेरिकी राजनीति में मतदान के अधिकार, चुनावी सुरक्षा और मतदाता पहचान को लेकर जारी व्यापक बहस के बीच अटका हुआ है।
