Supreme Court Sets Up Five-Member Panel to Probe July 20 Student Protest Violence
Supreme Court Panel to Probe July 20 Student Protest Violence
Former Supreme Court judge R Subhash Reddy to head high-powered committee examining allegations of excessive police force, violence by protesters, injuries to women and damage to public property.
New Delhi: The Supreme Court has ordered an independent fact-finding exercise into the violence surrounding the July 20 student protests, setting up a five-member high-powered committee to investigate allegations against both police and demonstrators.
The panel, to be chaired by former Supreme Court judge Justice R Subhash Reddy, has been asked to examine claims of excessive force by police and security personnel as well as allegations that protesters attacked uniformed personnel and damaged public property.
A bench led by Chief Justice of India Surya Kant, along with Justices Joymalya Bagchi and V Mohana, said the sharply conflicting versions presented before the court warranted an impartial inquiry.
Besides Justice Reddy, the committee includes former Punjab and Haryana High Court Chief Justice Ravi Shankar Jha, former Delhi High Court judge Justice Shalinder Kaur, former CBI director Rishi Kumar Shukla and retired Meghalaya Director General of Police L R Bishnoi.
The Supreme Court said the panel had been structured around the experience, expertise and diversity of its members.
Police use of force under scrutiny
The committee has been assigned an extensive mandate to examine how law-enforcement and security agencies responded to the student demonstrations.
Among the allegations to be investigated is the claimed use of pellet guns, electric batons, lathis and tear gas without sufficient warning or proportionate justification.
The court has asked the panel to look into allegations that the use of such methods caused serious and, in some cases, long-lasting injuries.
A key question before the committee will be whether the response of police during public protests maintained a proper balance between preserving public order and protecting the constitutional right to peaceful dissent.
The panel will also consider whether metallic kinetic projectiles or pellets fired through pump-action or projectile-action weapons should continue to be permitted for crowd-control purposes, given allegations of grave and irreversible injuries.
The Supreme Court has additionally asked the committee to examine whether police and security personnel involved in arrests or crowd-control operations should be required to wear identifiable uniforms and prominently displayed nameplates to strengthen individual accountability.
Surveillance, women’s safety and compensation
The committee will also investigate allegations that protesters were subjected to surveillance and monitoring and determine whether such actions remained within constitutional safeguards relating to privacy and peaceful assembly.
Special priority has been given to complaints involving women protesters. The panel has been directed to examine allegations of targeted violence, harassment, molestation and what the court described as secondary victimisation.
It will also assess the medical and other assistance provided to those allegedly subjected to police abuse and consider whether interim compensation should be granted to injured protesters.
The court has made it clear that compensation issues will not be confined to one side. The panel will also examine interim relief for injured police or security personnel wherever appropriate.
Prohibitory orders and criminal provisions to be examined
The committee has also been asked to study the wider legal framework used during the protests.
It will examine the use of blanket prohibitory orders issued under Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, and determine whether such restrictions are being imposed as a routine or preventive measure to stop peaceful gatherings rather than in response to a genuine and immediate threat to public order.
Another important aspect of the inquiry concerns Section 152 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, which deals with acts endangering the sovereignty, unity and integrity of India.
The committee will examine allegations that the provision may have been used against peaceful political dissent.
However, the Supreme Court stressed that the investigation would cover the conduct of protesters as well.
Protesters’ conduct also part of inquiry
Authorities had told the court that people with serious criminal backgrounds had allegedly joined the demonstrations while posing as aggrieved students and had taken part in violence.
The committee will therefore examine allegations of attacks on police and security personnel, damage to government installations and vehicles, injuries suffered by uniformed personnel and the emotional and psychological impact on their families.
The panel has also been directed to investigate the chain of command behind any alleged police excesses, identify those responsible and determine whether laws, rules or established norms were violated in authorising or carrying out the use of force.
It may call upon forensic specialists, technical experts and other professionals whenever necessary.
Continuous review, not a one-time report
The Supreme Court has directed the committee to undertake a continuing and periodic review rather than submit only a final report after completing the inquiry.
Interim findings are to be placed before the court so that it can consider further directions whenever required.
The first interim report has been sought at the earliest and is expected to focus particularly on allegations of grievous injuries caused by police or security personnel and complaints involving violence, harassment or molestation of women protesters.
The court clarified that the committee would primarily examine factual issues and assist the judiciary.
The broader constitutional questions arising from the case will be decided by the Supreme Court itself after hearing the rival arguments.
Affected persons have been allowed to directly approach the committee with documents, evidence and suggestions.
Significantly, complaints and representations may also be submitted anonymously to protect complainants and witnesses.
Police, paramilitary forces and investigating agencies have been ordered to preserve and provide all relevant material, including CCTV footage, drone recordings, body-camera videos, videography, wireless communication records and PCR call logs connected with the demonstrations.
The court also said the formation of the committee would not stop the police or other authorities from initiating administrative or disciplinary proceedings against personnel found to have breached service rules or conduct standards.
The latest order follows the Supreme Court’s intervention on July 28, when it found a prima facie basis for an independent examination of the violence.
At that stage, the court directed authorities to release detained or arrested children below the age of 18, except in cases involving grave or heinous offences or serious criminal antecedents.
Authorities were also directed to preserve personal and digital data collected from protesters, while disclosure or publication of such information in the public domain was prohibited.
The July 20 demonstrations had produced sharply different accounts of what happened on the ground.
Petitioners alleged indiscriminate force against students, while the police maintained that protesters breached several barricades and attempted to advance towards Parliament, making a graded response necessary.
According to the Delhi Police, more than 240 police and other uniformed personnel were injured, while around 200 protesters also suffered injuries.
Police said nearly 5,000 personnel had been deployed to handle a crowd estimated at more than 30,000 people spread across a stretch of nearly three kilometres.
The Supreme Court’s decision now places the events of July 20 under the scrutiny of an independent panel with powers to examine evidence from both sides, identify possible lapses and recommend factual findings to the country’s highest court.
20 जुलाई के छात्र प्रदर्शन पर हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित की पांच सदस्यीय समिति
सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई के छात्र प्रदर्शनों के दौरान कथित पुलिस अत्याचार और प्रदर्शनकारियों की हिंसा की स्वतंत्र जांच के लिए पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की है।
पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश आर सुबाश रेड्डी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी पुलिस द्वारा कथित अत्यधिक बल प्रयोग, प्रदर्शनकारियों की हिंसा, महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आरोपों और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की जांच करेगी।
हिंदी रिपोर्ट
नई दिल्ली: 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और बल प्रयोग को लेकर उठे गंभीर सवालों की स्वतंत्र जांच अब एक उच्चस्तरीय समिति करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पांच सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर सुबाश रेड्डी करेंगे।
समिति को पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा कथित रूप से अत्यधिक तथा अनुपातहीन बल प्रयोग के आरोपों की जांच के साथ-साथ प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिसकर्मियों पर हमले और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों की भी पड़ताल करने का जिम्मा सौंपा गया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से सामने आए परस्पर विरोधी आरोप प्रथम दृष्टया निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पैदा करते हैं।
समिति में पूर्व पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश शालिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एल आर बिश्नोई भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति का गठन सदस्यों के अनुभव, विशेषज्ञता और विविध प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर किया गया है।
पुलिस कार्रवाई की गहन जांच
उच्चस्तरीय समिति को व्यापक जांच का अधिकार दिया गया है। वह इस आरोप की पड़ताल करेगी कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पर्याप्त चेतावनी दिए बिना या परिस्थितियों के अनुपात से अधिक बल का इस्तेमाल किया।
जांच के दायरे में पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, लाठीचार्ज और आंसू गैस के कथित इस्तेमाल से जुड़े आरोप भी शामिल होंगे। समिति यह देखेगी कि क्या ऐसे उपायों के कारण प्रदर्शनकारियों को गंभीर अथवा स्थायी चोटें पहुंचीं।
समिति को यह भी परखना होगा कि प्रदर्शनों और सार्वजनिक सभाओं के दौरान पुलिस की कार्रवाई में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकार के बीच उचित संतुलन कायम किया गया था या नहीं।
एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी होगा कि पंप-एक्शन अथवा प्रोजेक्टाइल-एक्शन हथियारों से छोड़े जाने वाले धातु के पैलेट या अन्य गतिज प्रोजेक्टाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या नहीं। यह मुद्दा कथित रूप से गंभीर और कई मामलों में अपरिवर्तनीय चोटों के मद्देनजर जांच के लिए रखा गया है।
समिति यह भी विचार करेगी कि गिरफ्तारी या भीड़ नियंत्रण के दौरान पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के लिए उचित वर्दी और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली पहचान-पट्टिका अनिवार्य की जानी चाहिए या नहीं, ताकि जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों की पहचान कर जवाबदेही तय की जा सके।
निगरानी, महिलाओं से जुड़े आरोप और मुआवजा
प्रदर्शनकारियों की निगरानी और सर्विलांस से जुड़े आरोप भी जांच के दायरे में रहेंगे। समिति यह देखेगी कि ऐसी कार्रवाई प्रदर्शनकारियों के निजता और शांतिपूर्ण सभा से जुड़े संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप थी या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े मामलों को विशेष प्राथमिकता देने को कहा है। समिति कथित लक्षित हिंसा, उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीड़ित महिलाओं को दोबारा परेशान किए जाने जैसे आरोपों की जांच करेगी।
इसके अलावा, कथित पुलिस ज्यादती से प्रभावित लोगों को उपलब्ध कराई गई चिकित्सा और अन्य सहायता का भी आकलन किया जाएगा। घायल प्रदर्शनकारियों को अंतरिम मुआवजा देने के प्रश्न पर भी समिति विचार करेगी।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि अंतरिम राहत का सवाल केवल प्रदर्शनकारियों तक सीमित नहीं रहेगा। पुलिस या सुरक्षा बलों के घायल कर्मियों के मामले में भी उचित मुआवजे पर विचार किया जाएगा।
धारा 163 और धारा 152 के इस्तेमाल की भी होगी समीक्षा
जांच समिति को विरोध प्रदर्शनों के दौरान इस्तेमाल किए गए कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करने का भी जिम्मा दिया गया है।
वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लगाए गए व्यापक निषेधाज्ञा आदेशों की जांच करेगी।
समिति यह देखेगी कि क्या ऐसे आदेशों का इस्तेमाल वास्तविक और तात्कालिक सार्वजनिक व्यवस्था के खतरे के बजाय नियमित या पूर्व-निवारक तरीके से शांतिपूर्ण सभाओं को रोकने के लिए किया गया।
इसी तरह भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के इस्तेमाल की भी जांच होगी। यह धारा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है।
समिति यह परखेगी कि कहीं इस प्रावधान का इस्तेमाल शांतिपूर्ण राजनीतिक असहमति और विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए तो नहीं किया गया।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जांच एकतरफा नहीं होगी।
प्रदर्शनकारियों की कथित हिंसा भी जांच के घेरे में
अधिकारियों का दावा था कि गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुछ तत्व पीड़ित छात्रों के रूप में प्रदर्शन में शामिल हुए और हिंसा में उनकी भूमिका रही।
ऐसी घटनाओं में पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के गंभीर रूप से घायल होने के आरोप भी लगाए गए।
समिति इसलिए पुलिस और सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों द्वारा कथित हिंसा, सरकारी प्रतिष्ठानों और वाहनों समेत सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान, वर्दीधारी कर्मियों की चोटों और उनके परिवारों पर पड़े मानसिक एवं भावनात्मक प्रभाव की भी जांच करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने समिति को कथित पुलिस ज्यादतियों के पीछे आदेश और जिम्मेदारी की पूरी श्रृंखला की जांच करने का भी निर्देश दिया है।
समिति यह पहचानने का प्रयास करेगी कि बल प्रयोग के लिए कौन जिम्मेदार था और क्या किसी कानून, नियम या स्थापित मानक का उल्लंघन हुआ।
जरूरत पड़ने पर समिति फोरेंसिक, तकनीकी और अन्य विषयों के विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगी।
जांच जारी रहेगी, अंतरिम रिपोर्टें भी आएंगी
सुप्रीम कोर्ट ने समिति को केवल एक अंतिम रिपोर्ट तक सीमित नहीं रखा है। उसे लगातार और समय-समय पर स्थिति का आकलन करते हुए अंतरिम निष्कर्ष अदालत के समक्ष रखने होंगे।
पहली अंतरिम रिपोर्ट जल्द से जल्द देने को कहा गया है।
इसमें पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा कथित रूप से पहुंचाई गई गंभीर चोटों तथा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा, उत्पीड़न और छेड़छाड़ से जुड़े आरोपों को प्राथमिकता दी जाएगी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि समिति मुख्य रूप से तथ्यात्मक पहलुओं की जांच करेगी। मामले से जुड़े व्यापक संवैधानिक प्रश्नों का अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ही दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद करेगा।
प्रभावित प्रदर्शनकारियों और अन्य लोगों को समिति के समक्ष दस्तावेज, साक्ष्य और सुझाव प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। शिकायतकर्ता और गवाहों की पहचान सुरक्षित रखने के लिए गुमनाम रूप से शिकायत या अभ्यावेदन भी दिए जा सकेंगे।
पुलिस, अर्धसैनिक बलों और जांच एजेंसियों को प्रदर्शन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और समिति को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
इनमें सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन फुटेज, बॉडी-वॉर्न कैमरों की रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, वायरलेस संचार रिकॉर्ड और पीसीआर कॉल लॉग शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि समिति के गठन से पुलिस या अन्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उन कर्मियों के खिलाफ प्रशासनिक या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर कोई रोक नहीं होगी, जिनके खिलाफ सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप सामने आते हैं।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई के हस्तक्षेप के बाद आया है, जब अदालत ने हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर प्रथम दृष्टया संतोष व्यक्त किया था।
उस समय अदालत ने 18 वर्ष से कम उम्र के हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार बच्चों को रिहा करने का निर्देश दिया था। हालांकि, गंभीर और जघन्य अपराधों के आरोपों या गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मामलों को इस आदेश से अलग रखा गया था।
अदालत ने प्रदर्शनकारियों से जुड़ी एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारी और डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने तथा उसे सार्वजनिक रूप से जारी न करने का भी निर्देश दिया था।
20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान घटनाओं को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग रहे। याचिकाकर्ताओं ने पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, लाठीचार्ज और आंसू गैस के कथित अंधाधुंध इस्तेमाल का आरोप लगाया, जबकि पुलिस का कहना था कि प्रदर्शनकारियों ने कई बैरिकेड तोड़े और संसद की ओर बढ़ने का प्रयास किया, जिसके कारण चरणबद्ध कार्रवाई करनी पड़ी।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, घटनाओं में 240 से अधिक पुलिस और अन्य वर्दीधारी कर्मी तथा करीब 200 प्रदर्शनकारी घायल हुए।
पुलिस ने बताया कि करीब 30,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों की भीड़ लगभग तीन किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी और उसे नियंत्रित करने के लिए लगभग 5,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।
अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित स्वतंत्र समिति दोनों पक्षों के आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की विस्तृत जांच करेगी। उसकी रिपोर्टों के आधार पर देश की सर्वोच्च अदालत आगे की कार्रवाई और आवश्यक निर्देशों पर निर्णय लेगी।
