Trump Announces Proposed US-Iran Talks in Doha, Tehran Denies Negotiations Amid Rising Gulf Tensions
Washington, D.C.: US President Donald Trump on Tuesday announced that the United States and Iran were expected to hold talks in Doha, Qatar, saying the meeting had been requested by Tehran and would primarily focus on preventing Iran from developing nuclear weapons.
Trump described the proposed discussions as part of a broader effort to achieve the denuclearisation of Iran.
Addressing reporters in Washington, Trump said the meeting was scheduled for the following day in Doha.
He reiterated that the United States would not allow Iran to possess nuclear weapons and claimed that Tehran had, in principle, agreed to that objective.
According to Trump, ensuring that Iran remains free of nuclear arms continues to be one of Washington’s foremost strategic priorities.
A day earlier, Trump had also announced the proposed talks through his social media platform Truth Social, stating that Iran had sought the meeting and that it would take place in Doha.
However, he did not disclose the identities of the representatives expected to participate in the negotiations.
According to reports, the United States planned to send Presidential Envoy Steve Witkoff and Jared Kushner to lead the American delegation during the proposed discussions.
Iran, however, publicly rejected Trump’s assertion. During a media briefing, Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmaeil Baghaei said no negotiations with the United States had been scheduled and insisted that there would be no talks between officials of the two countries at any level in the coming days.
Baghaei categorically dismissed reports of an imminent diplomatic meeting, maintaining that Tehran had no plans to engage in direct negotiations with Washington in the immediate future.
Despite the official denial, a senior Iranian official told Reuters that discussions in Doha were still expected to move forward.
Unlike earlier technical meetings held in Switzerland, the proposed dialogue would reportedly focus on reducing regional tensions and ensuring stability in the Strait of Hormuz, one of the world’s most strategically significant maritime trade routes.
Another official familiar with the developments said American and Iranian technical teams were expected to hold separate consultations with mediators from Qatar and Pakistan on Wednesday as part of ongoing diplomatic efforts.
Iranian President Masoud Pezeshkian adopted a more measured tone, stating that Tehran remained committed to the existing memorandum of understanding with Washington.
However, he emphasised that Iran’s commitment depended on reciprocal adherence by the United States.
In a message posted on X, Pezeshkian wrote that mutual trust and understanding could only be achieved if both sides honoured their commitments.
He said Iran would fulfil its obligations provided the United States respected the terms of the agreement.
Without directly naming President Trump, Pezeshkian also criticised what he described as provocative rhetoric from Washington.
He said Iran would continue to rely on reason, diplomacy and respect for human dignity while remaining prepared to respond firmly whenever necessary to defend its national interests.
The diplomatic uncertainty comes against the backdrop of escalating military tensions in the Gulf region.
Over the weekend, both countries exchanged missile and drone strikes despite an interim ceasefire intended to halt the four-month-long conflict.
The United States accused Iran of targeting at least two commercial vessels in the Strait of Hormuz and responded by launching strikes on Iranian military installations.
In retaliation, Iran fired missiles and drones at US military bases located in Kuwait and Bahrain on Sunday.
The temporary ceasefire is part of a broader memorandum of understanding designed to provide both nations with an opportunity to negotiate key issues, including Iran’s nuclear programme, sanctions relief and wider regional security arrangements.
However, with Washington and Tehran issuing contradictory public statements over the proposed Doha talks, uncertainty continues to surround the future of the diplomatic process.
ट्रंप ने दोहा में अमेरिका-ईरान वार्ता का किया दावा, तेहरान ने बातचीत से किया इनकार; परमाणु कार्यक्रम पर बढ़ी कूटनीतिक हलचल
वॉशिंगटन डीसी: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होने वाली है।
उन्होंने कहा कि इस बैठक का अनुरोध स्वयं ईरान की ओर से किया गया है और बातचीत का मुख्य उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमता को सीमित करना होगा। ट्रंप ने इसे ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयास बताया।
वॉशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि बैठक अगले दिन दोहा में प्रस्तावित है। उन्होंने दोहराया कि अमेरिका किसी भी परिस्थिति में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस मूल सिद्धांत पर ईरान ने भी सहमति जताई है और यही अमेरिका की प्रमुख सुरक्षा प्राथमिकताओं में शामिल है।
इससे एक दिन पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर भी प्रस्तावित वार्ता की जानकारी साझा की थी। उन्होंने लिखा था कि ईरान ने बैठक की मांग की है और यह दोहा में आयोजित होगी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि दोनों देशों की ओर से किन प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर को प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए भेजे जाने की योजना बनाई गई थी।
हालांकि ईरान ने ट्रंप के इस दावे को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने प्रेस वार्ता में स्पष्ट कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर कोई वार्ता निर्धारित नहीं है और आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच किसी प्रकार की बातचीत नहीं होगी।
बघाई ने संभावित बैठक की खबरों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि तेहरान ने वॉशिंगटन के साथ किसी प्रत्यक्ष बातचीत की योजना नहीं बनाई है और इस संबंध में सामने आ रही खबरें सही नहीं हैं।
इसके बावजूद एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि दोहा में प्रस्तावित बैठक होने की संभावना अब भी बनी हुई है। अधिकारी के अनुसार, स्विट्जरलैंड में पहले हुई तकनीकी बैठकों के विपरीत इस बार बातचीत का मुख्य फोकस क्षेत्रीय तनाव कम करना और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा समुद्री मार्गों में से एक हॉर्मुज जलडमरूमध्य में स्थिरता सुनिश्चित करना होगा।
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि बुधवार को अमेरिकी और ईरानी तकनीकी दल अलग-अलग बैठकों में कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थों के साथ विचार-विमर्श कर सकते हैं, ताकि वार्ता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने अपेक्षाकृत संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि तेहरान अब भी अमेरिका के साथ हुए समझौता ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) के प्रति प्रतिबद्ध है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबद्धता तभी कायम रहेगी जब दूसरी ओर से भी समझौते का समान रूप से पालन किया जाएगा।
एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किए गए संदेश में पेजेशकियन ने कहा कि आपसी विश्वास और समझ तभी संभव है जब दोनों पक्ष अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका समझौते का पालन करेगा तो ईरान भी अपने सभी दायित्वों को पूरा करेगा।
राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लिए बिना पेजेशकियन ने वॉशिंगटन की कथित आक्रामक बयानबाजी की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ईरान का दृष्टिकोण विवेकपूर्ण निर्णय, मानवीय गरिमा और कूटनीतिक संतुलन पर आधारित है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए दृढ़ और निडर कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा।
यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। सप्ताहांत में दोनों देशों के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों का आदान-प्रदान हुआ, जिससे चार महीने पुराने संघर्ष को रोकने के लिए लागू अंतरिम युद्धविराम की भी कड़ी परीक्षा हुई।
अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य में कम से कम दो वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की। इसके जवाब में ईरान ने रविवार को कुवैत और बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए।
दोनों देशों के बीच लागू अस्थायी युद्धविराम व्यापक समझौता ज्ञापन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत तथा क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत के लिए समय उपलब्ध कराना है। हालांकि दोहा वार्ता को लेकर वॉशिंगटन और तेहरान की परस्पर विरोधी सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं ने इस कूटनीतिक प्रक्रिया के भविष्य को लेकर अनिश्चितता और बढ़ा दी है।
