US Supreme Court Blocks Trump’s Bid to Restrict Birthright Citizenship, Upholds 14th Amendment
Washington, D.C.In a significant legal setback for US President Donald Trump, the US Supreme Court on Tuesday rejected an attempt by his administration to restrict birthright citizenship for children born on American soil.
In a 6-3 majority ruling, the country’s highest court reaffirmed the long-standing interpretation of the 14th Amendment, ensuring that citizenship by birth remains protected under the Constitution.
The verdict marks the second major judicial blow to the Trump administration this year. Earlier, in February, the Supreme Court had struck down the administration’s proposal on global tariffs. With Tuesday’s decision, the court once again ruled against a key policy initiative pursued by the President during his second term.
The dispute centred on an executive order signed by Donald Trump directing federal agencies not to recognise the US citizenship of children born in the United States if neither of their parents was an American citizen or a lawful permanent resident.
The order had already been suspended by lower federal courts before it could take effect, and the Supreme Court upheld those earlier rulings.
Writing for the majority, Chief Justice John Roberts referred to the historical debates surrounding the adoption of the 14th Amendment.
He observed that citizenship has always represented the fundamental right to enjoy constitutional protections and participate fully in the nation’s democratic life.
Roberts noted that the framers of the amendment intended to extend that guarantee to “every free-born person in this land.”
Donald Trump signed the executive order on January 20, 2025, the very first day of his second presidential term.
However, multiple lower courts immediately issued injunctions preventing the order from being implemented anywhere in the United States, leaving it without legal effect from the outset.
Opponents of the executive order argued that it directly contradicted the language of the 14th Amendment, which grants citizenship to individuals born within the United States.
They contended that the constitutional provision leaves little room for restricting citizenship based on the immigration status of a child’s parents.
The challengers also relied on the landmark 1898 Supreme Court judgment in United States v. Wong Kim Ark, which firmly established that the 14th Amendment guarantees birthright citizenship to children born on American soil, including those born to foreign nationals legally subject to US jurisdiction.
Referring to that historic precedent, Chief Justice Roberts wrote that for the past 128 years, the Supreme Court has consistently interpreted the Wong Kim Ark ruling as confirming citizenship rights for all children born in the United States who are subject to the country’s jurisdiction.
The latest judgment, he said, follows that well-established constitutional principle.
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित करने की ट्रंप की कोशिश रोकी, 14वें संशोधन को बरकरार रखा
वॉशिंगटन डीसी: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मंगलवार को उस समय बड़ा कानूनी झटका लगा, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्मसिद्ध नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनशिप) को सीमित करने की उनकी सरकार की कोशिश पर रोक लगा दी। 6-3 के बहुमत से दिए गए फैसले में अदालत ने संविधान के 14वें संशोधन की लंबे समय से चली आ रही व्याख्या को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि अमेरिका की धरती पर जन्म लेने वाले लोगों के नागरिकता अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित हैं।
यह फैसला इस वर्ष ट्रंप प्रशासन के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिला दूसरा बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले फरवरी में शीर्ष अदालत ने वैश्विक टैरिफ से जुड़े ट्रंप प्रशासन के एक महत्वपूर्ण फैसले को भी निरस्त कर दिया था। ताजा निर्णय के साथ अदालत ने एक और प्रमुख सरकारी पहल को असंवैधानिक मानते हुए उसके क्रियान्वयन पर रोक बरकरार रखी।
पूरा विवाद उस कार्यकारी आदेश से जुड़ा था, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए थे। इस आदेश में संघीय एजेंसियों को निर्देश दिया गया था कि यदि अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चे के माता-पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक या वैध स्थायी निवासी (लीगल परमानेंट रेजिडेंट) नहीं है, तो ऐसे बच्चे को अमेरिकी नागरिक के रूप में मान्यता न दी जाए।
हालांकि यह आदेश लागू होने से पहले ही निचली संघीय अदालतों ने उस पर रोक लगा दी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है।
बहुमत का फैसला लिखते हुए मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने 14वें संशोधन के निर्माण के दौरान हुई संसदीय बहस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नागरिकता केवल एक कानूनी दर्जा नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों का लाभ उठाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान रूप से भागीदारी करने का आधार है।
उन्होंने यह भी कहा कि 14वें संशोधन के निर्माताओं ने यह अधिकार “इस देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक स्वतंत्र व्यक्ति” तक पहुंचाने का उद्देश्य रखा था।
डोनाल्ड ट्रंप ने यह कार्यकारी आदेश 20 जनवरी 2025 को अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन जारी किया था। लेकिन कई निचली अदालतों ने तत्काल अंतरिम रोक लगाते हुए इसके क्रियान्वयन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी कारण यह आदेश अमेरिका के किसी भी हिस्से में प्रभावी नहीं हो सका।
आदेश को चुनौती देने वाले पक्ष ने अदालत में दलील दी कि यह फैसला संविधान के 14वें संशोधन की स्पष्ट भावना और भाषा के विपरीत है। उनका कहना था कि यह संशोधन अमेरिका में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है और माता-पिता की आव्रजन स्थिति के आधार पर इस अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता।
याचिकाकर्ताओं ने 1898 में दिए गए ऐतिहासिक यूनाइटेड स्टेट्स बनाम वोंग किम आर्क (United States v. Wong Kim Ark) फैसले का भी हवाला दिया। उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि 14वां संशोधन अमेरिकी भूमि पर जन्म लेने वाले बच्चों को जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदान करता है, चाहे उनके माता-पिता विदेशी नागरिक ही क्यों न हों, बशर्ते वे अमेरिकी अधिकार क्षेत्र के अधीन हों।
मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने अपने फैसले में कहा कि पिछले 128 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट लगातार वोंग किम आर्क मामले में स्थापित सिद्धांत का पालन करता आया है।
अदालत ने हमेशा यह माना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लेने वाले और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन सभी बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त होती है। ताजा फैसला भी उसी संवैधानिक परंपरा और स्थापित न्यायिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है।
