UP Tightens Background Checks for Government Jobs, Bars Candidates Linked to Violent Organisations
LUCKNOW: Applicants seeking government employment in Uttar Pradesh will face a more clearly defined system of character and criminal background checks under a revised set of state guidelines.
The policy identifies involvement in organisations pursuing social change through violence as a ground for disqualification, while expressly distinguishing such activity from peaceful political expression.
The rules, issued by Principal Secretary (Appointment and Personnel) M. Devaraj on Wednesday, follow an Allahabad High Court order.
They cover recruitment to state government departments as well as a range of publicly funded and government-controlled institutions, including corporations, councils, educational establishments, autonomous bodies and public sector undertakings.
Cases already under consideration will also come within their scope.
The government moved to address concerns over the interpretation of the provisions after the Appointment Department issued a clarification on Thursday evening.
It said that a person’s political outlook, disagreement with government decisions or peaceful expression of dissent cannot be treated on a par with participation in violent activities.
According to the department, the purpose of antecedent verification is to assess whether a candidate meets the prescribed standards for public employment, not to screen applicants based on their political opinions.
Violent activity and the three-year assessment window
Under the new framework, individuals associated with organisations that seek to overturn the existing social order through violent methods may be denied government employment.
The guidelines also establish a time-based test. Participation in such activities after a person turns 21, if it occurs within the three years preceding the verification date, may be taken as an indication of continuing involvement.
This presumption can be challenged if the candidate produces concrete and credible evidence showing that their conduct has changed during the relevant period.
The department has pointed out that the state had issued instructions on character verification at different points in the past, including in 1958, 1978, 1985, 2013 and 2021.
The latest exercise, it said, brings the earlier provisions together in a more organised and accessible format.
Serious criminal charges can affect eligibility.
The guidelines establish different consequences depending on the nature of the alleged offence and the stage reached in the criminal proceedings.
In cases involving grave offences such as murder, rape and other sexual crimes, kidnapping for ransom, trafficking in persons, organised crime, terrorism-related activities, specified cyber offences and crimes connected with recruitment or examinations, disqualification may follow once charges are framed or a conviction is recorded, as provided for in the order.
A different standard applies to offences involving public order and economic misconduct. In these matters, a candidate will be disqualified only after conviction, even if an appeal against the verdict remains pending.
The policy also seeks to address repeated involvement in criminal cases.
A person may be treated as a habitual offender if chargesheets have been filed in at least two separate cases, with one or more falling within the previous three years.
Disqualification may also apply where courts have framed charges in three or more distinct cases during the preceding five years.
Candidates must disclose their legal history.
Applicants will be required to provide complete information about their criminal record and related proceedings.
This includes arrests, prosecutions, convictions, pending cases and concluded cases, along with details of preventive action, if any.
The disclosure requirement also extends to dismissal from an earlier government or other service and disqualification imposed by a recruitment commission or board for resorting to unfair practices.
Concealing relevant information could have serious consequences.
The order provides that if an omission is discovered during verification or at a later stage, the appointment may be withdrawn and the individual declared ineligible for government employment.
However, the guidelines do not treat every past case as an automatic bar. Exemptions have been provided where a candidate has been finally acquitted or discharged, criminal proceedings have been quashed, or the prosecution has been withdrawn.
Certain minor offences, traffic violations and cases dealt with under juvenile justice provisions have also been kept outside the disqualification framework.
Police verification to be completed within 30 days
The revised system prescribes 30 days for submission of character and antecedent verification reports after the relevant reference is received.
District police units and Local Intelligence Units will check available official records. The guidelines do not envisage routine field enquiries or require candidates to appear personally for this exercise.
Where the verification report contains adverse material, the District Magistrate must provide the applicant an opportunity to explain their position. The hearing may take place in person or through an online process.
Different appointment procedures for sensitive posts
The rules draw a distinction between sensitive positions and other government vacancies.
For posts requiring enhanced scrutiny on security grounds, authorities cannot issue provisional appointment orders before verification is completed.
Appointment in such cases will require prior approval from the Chief Minister, based on a reasoned recommendation submitted by the administrative department.
For other positions, the appointing authority may issue a provisional appointment after receiving the prescribed verification form and the candidate’s self-declaration.
The recruitment process need not be held up solely because the police verification report has not yet arrived.
The revised framework therefore combines stricter eligibility conditions for specified categories of criminal conduct with a defined procedure for background checks.
Its implementation will determine how efficiently the state can verify applicants while protecting the distinction between unlawful activity and legitimate democratic expression.
हिंदी संस्करण
यूपी में सरकारी नौकरी के लिए कड़े होंगे चरित्र सत्यापन के नियम, हिंसक गतिविधियों से जुड़े लोगों पर रोक
नई व्यवस्था में गंभीर अपराधों और आदतन अपराधियों के लिए अयोग्यता के मानदंड तय किए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण राजनीतिक विचारों और नीतियों की आलोचना को नौकरी से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जाएगा।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अब चरित्र और आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट नियमों के तहत संचालित होगी।
राज्य सरकार ने ऐसे लोगों को सरकारी सेवाओं से बाहर रखने का प्रावधान किया है, जो हिंसक तरीकों से मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बदलने की गतिविधियों में शामिल संगठनों से जुड़े हों। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि शांतिपूर्ण राजनीतिक विचार रखना या सरकारी नीतियों की आलोचना करना इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएगा।
प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) एम. देवराज की ओर से बुधवार को जारी निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद लाए गए हैं। इनका दायरा राज्य सरकार के विभागों तक सीमित नहीं है।
सरकारी नियंत्रण वाले निगमों, परिषदों, शिक्षण संस्थानों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य निर्धारित संस्थाओं में होने वाली भर्तियां भी इसके अंतर्गत आएंगी। पहले से विचाराधीन मामलों पर भी नए प्रावधान लागू होंगे।
इन नियमों की व्याख्या को लेकर किसी तरह की गलतफहमी न रहे, इसके लिए नियुक्ति विभाग ने गुरुवार शाम अलग से स्पष्टीकरण जारी किया।
विभाग ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक विचार रखना, सरकार के फैसलों से असहमति जताना और शांतिपूर्वक अपनी बात रखना नागरिकों के अधिकारों का हिस्सा है। इन गतिविधियों को हिंसा के जरिए सामाजिक व्यवस्था बदलने की कोशिशों के समान नहीं माना जा सकता।
विभाग के मुताबिक, चरित्र सत्यापन का उद्देश्य सरकारी पद के लिए अभ्यर्थी की पात्रता और पृष्ठभूमि की जांच करना है, न कि उसकी राजनीतिक सोच के आधार पर उसके भविष्य का फैसला करना।
हिंसक गतिविधियों के लिए तीन साल की अवधि का प्रावधान
नई व्यवस्था के तहत ऐसे संगठनों से जुड़ाव सरकारी नियुक्ति में बाधा बन सकता है, जिनका उद्देश्य हिंसक तरीकों से मौजूदा सामाजिक ढांचे को बदलना है।
निर्देशों में गतिविधियों के समय को लेकर भी एक महत्वपूर्ण कसौटी तय की गई है। यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद और सत्यापन की तारीख से पहले के तीन वर्षों के दौरान ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो इसे उसकी सक्रिय भागीदारी का संकेत माना जा सकता है।
हालांकि, अभ्यर्थी ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य देकर यह साबित कर सकता है कि संबंधित अवधि में उसके आचरण में बदलाव आया है।
नियुक्ति विभाग ने बताया है कि चरित्र सत्यापन से संबंधित निर्देश पहले भी 1958, 1978, 1985, 2013 और 2021 में जारी किए जा चुके हैं। नए आदेश में पुराने प्रावधानों को एक साथ संकलित कर अधिक व्यवस्थित और सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है।
गंभीर आपराधिक मामलों में आरोप तय होना भी बन सकता है अयोग्यता का आधार
सरकार ने अलग-अलग श्रेणियों के अपराधों के लिए अयोग्यता के मानदंड निर्धारित किए हैं। हत्या, दुष्कर्म और अन्य यौन अपराध, फिरौती के लिए अपहरण, मानव तस्करी, संगठित अपराध, आतंकवाद से संबंधित गतिविधियां, कुछ साइबर अपराध तथा भर्ती और परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़े मामलों को गंभीर श्रेणी में रखा गया है।
निर्देशों में निर्धारित परिस्थितियों के अनुसार, इन अपराधों में अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने या दोषसिद्धि होने पर अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।
सार्वजनिक व्यवस्था और आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े अपराधों के लिए अलग व्यवस्था रखी गई है। ऐसे मामलों में अयोग्यता तभी लागू होगी, जब अदालत दोषी ठहरा चुकी हो। दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित होने पर भी यह प्रावधान लागू रहेगा।
बार-बार आपराधिक मामलों में नाम आने वाले लोगों को लेकर भी नियम कड़े किए गए हैं। यदि किसी अभ्यर्थी के खिलाफ दो या उससे अधिक अलग-अलग मामलों में आरोपपत्र दाखिल हो चुके हैं और उनमें कम से कम एक आरोपपत्र पिछले तीन वर्षों के भीतर दाखिल हुआ है, तो उसे आदतन अपराधी की श्रेणी में रखा जा सकता है।
इसी तरह, पिछले पांच वर्षों में तीन या उससे अधिक अलग-अलग मामलों में अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने पर भी अयोग्यता लागू हो सकती है।
आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने पर नियुक्ति रद्द हो सकती है
सरकारी नौकरी के आवेदकों को अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और उनसे जुड़ी कानूनी कार्रवाई की जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसमें गिरफ्तारी, अभियोजन, दोषसिद्धि, लंबित मुकदमों और पहले निपटाए जा चुके मामलों का विवरण शामिल है। निरोधात्मक कार्रवाई की जानकारी भी देनी होगी।
इसके अलावा, किसी पूर्व सेवा से बर्खास्तगी या भर्ती आयोग अथवा बोर्ड द्वारा अनुचित साधनों के इस्तेमाल के कारण लगाए गए प्रतिबंध का ब्योरा भी छिपाया नहीं जा सकेगा।
सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि सत्यापन के दौरान या बाद में किसी अभ्यर्थी द्वारा जानकारी छिपाने की बात सामने आती है, तो उसकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति को भविष्य में सरकारी सेवा के लिए अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है।
हालांकि, हर पुराने आपराधिक मामले को नौकरी के लिए स्वतः अयोग्यता नहीं माना जाएगा। जिन मामलों में अभ्यर्थी को अंतिम रूप से बरी कर दिया गया हो या आरोपों से मुक्त कर दिया गया हो, कार्यवाही अदालत ने रद्द कर दी हो अथवा अभियोजन वापस ले लिया गया हो, उनके लिए छूट का प्रावधान है।
मामूली अपराधों, यातायात नियमों के उल्लंघन और किशोर न्याय कानून के तहत निपटाए गए मामलों को भी निर्धारित शर्तों के तहत अयोग्यता से बाहर रखा गया है।
पुलिस को सत्यापन रिपोर्ट के लिए 30 दिन की समयसीमा
नई व्यवस्था में चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट भेजने के लिए संबंधित संदर्भ प्राप्त होने के बाद 30 दिनों की समयसीमा निर्धारित की गई है।
जिला पुलिस और स्थानीय अभिसूचना इकाइयां अपने पास उपलब्ध सरकारी अभिलेखों के आधार पर जांच करेंगी। सामान्य मामलों में अभ्यर्थियों के घर जाकर पूछताछ करने या उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बाध्य करने की व्यवस्था नहीं रखी गई है।
यदि सत्यापन रिपोर्ट में अभ्यर्थी के खिलाफ प्रतिकूल जानकारी मिलती है, तो जिलाधिकारी को उसका पक्ष सुनने का अवसर देना होगा। यह सुनवाई कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन माध्यम से की जा सकती है।
संवेदनशील पदों पर नियुक्ति से पहले पूरी होगी जांच
सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील पदों और अन्य सामान्य पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया अलग रखी है।
जिन पदों पर सुरक्षा कारणों से विस्तृत जांच जरूरी होगी, वहां सत्यापन पूरा होने से पहले अस्थायी नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में संबंधित प्रशासनिक विभाग को कारणों सहित प्रस्ताव देना होगा और मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति मिलने के बाद ही नियुक्ति की जा सकेगी।
दूसरी ओर, सामान्य पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित सत्यापन फॉर्म और अभ्यर्थी का स्वघोषणा पत्र मिलने पर अस्थायी नियुक्ति दे सकते हैं। केवल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आने में देरी होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया रोकना जरूरी नहीं होगा।
नई व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि की जांच के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया लागू करना है। इसके साथ ही सरकार ने यह रेखांकित किया है कि आपराधिक या हिंसक गतिविधियों और लोकतांत्रिक दायरे में आने वाली शांतिपूर्ण राजनीतिक अभिव्यक्ति के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है।
