When The Verdict Is Written Even Before The Hearing: False Accusations And Their Grave Consequences

By Tanveer Zaidi

“In the court of public opinion, the accused is hanged before the judge even gavels the session to order.”

They are convicted in the court of public opinion even before they see the judge. Their names are dragged through the mud, their reputations destroyed, and by the time the truth emerges, their lives are already shattered.

He was a simple man, a devoted father who worked tirelessly to provide for his family.

His world revolved around his daughter, whom he adored beyond measure. Every evening, he would return home exhausted but smiling, eager to hear about her day, to help her with her homework, to tuck her into bed with a gentle kiss on her forehead.

She was his pride, his joy, his reason for enduring life’s hardships.

The daughter levelled a horrifying allegation against him—continuous rape. The accusation spread like wildfire. An FIR was registered, and the machinery of the state swung into action.

The media descended upon their modest home, cameras flashing, microphones thrust into faces, headlines screaming accusations as if they were proven truths. Neighbours who had once greeted him warmly now averted their eyes.

Relatives disowned the family. His wife, who knew the truth, remained silent.

The trial was swift and merciless. In the court of public opinion, he had already been convicted.

The actual courtroom became a mere formality. Despite his desperate pleas of innocence, despite the absence of any medical evidence supporting the horrific claims, he was sentenced to life imprisonment.

The judge, perhaps swayed by the media frenzy, pronounced the verdict that would destroy the remainder of his existence.

For years, he languished in prison—not just behind bars, but in a cage of despair.

He watched other inmates come and go while he remained, a ghost in a living tomb. His health deteriorated. His mind, once sharp and full of dreams for his daughter’s future, began to unravel.

The constant whispers of “rapist” from fellow prisoners, the isolation from his family, the crushing weight of an injustice he could not comprehend—it all took its toll.

By the time he completed his sentence and walked out of the prison gates, he was no longer the man who had entered.

He had become a mental patient, a shadow of his former self, his eyes vacant, his speech incoherent, his soul broken beyond repair.

And then, the truth emerged.

The daughter, now a woman burdened by decades of guilt, finally broke her silence. She confessed that her allegations were false—entirely and utterly false.

She had been coerced into making the accusations by her own mother, who had orchestrated the entire conspiracy to settle personal scores with her husband.

The mother had promised the daughter that everything would be fine, that she would protect her, that the father would only be “taught a lesson.” Instead, the lesson destroyed a man’s life and shattered a family forever.

The daughter’s confession came too late. The father, now a broken shell of a human being, could not comprehend the words of apology that fell from his daughter’s lips.

He stared at her with hollow eyes, unable to recognize the child he had once loved, unable to process the truth that had finally surfaced. The damage was done—irreversible, unforgivable, and devastating.

This is not an isolated incident. It is a grim reality that plays out in countless homes across India, where false allegations are weaponised to destroy lives.

Consider the case of Professor Pratap Digal from West Bengal. He was a college professor sentenced to twenty years in prison for allegedly raping a minor.

The Calcutta High Court later acquitted him, observing that the investigation was “perfunctory, biased and unreliable” and that the Special Public Prosecutor had a conflict of interest—having previously represented the professor’s estranged wife, who was a key witness.

Digal spent four years in custody for a crime he did not commit. The court awarded him ₹10 lakh in compensation and ordered recovery of the amount from the delinquent officials.

In Kerala, a sixty-eight-year-old man named Abubakkar was arrested for the rape and murder of an elderly woman.

He spent days in police custody as a rape suspect. Later, an investigation revealed that a couple had killed the woman for money. Even after the real culprits were arrested, the police refused to remove Abubakkar’s name from the chargesheet.

His son filed a petition before the Chief Minister and the Human Rights Commission.

From Madhya Pradesh comes the story of Akash Prajapati, a taxi driver who was the key witness in a murder case. The murder accused, Maan Singh Jatav, plotted from jail to frame Akash in a false rape case.

He convinced his daughter-in-law’s sister to file the complaint. The police exposed the conspiracy before filing an FIR, but not before Akash was detained and his vehicle seized.

The woman admitted she had been planning the false case for eight days.

The case of Sant Shri Asaramji Bapuji, the eighty-two-year-old spiritual leader sentenced to life imprisonment, has been widely contested.

According to those who claim his innocence, the FIR did not mention rape, the medical report showed no injury, and over fifty witnesses testified that he was not present at the scene.

His conviction, they argue, was a result of political bias and paid media narratives.

In Delhi, a man named Nitin Sharma alias Khalid has spent years in jails across India due to hoax bomb threats. In one instance, he borrowed a fellow inmate’s phone and sent a threat email, framing the innocent man.

In another case, a man named Kannan Guruswamy allowed Nitin to use his phone and was falsely implicated in a terror-related complaint. Kannan was interrogated as a suspect in a fraud case before the truth emerged.

Rene Joshilda, a robotics engineer from Chennai, was arrested for sending hoax bomb threat emails. She was lodged in a Gujarat jail for sending threats to schools and hospitals.

Later, Bengaluru police linked her to seven additional bomb threat cases sent to schools. While the investigation continues, she remains incarcerated, her career and reputation destroyed.

In Karnataka, a postgraduate student in Mangaluru sent a hoax bomb threat to her hospital to avoid giving a seminar presentation.

She was arrested. While she may have been guilty of a prank, the incident highlights how even trivial motives can lead to serious criminal charges and damage to one’s future.

A Delhi man was arrested in 2023 for issuing a hoax threat to a SpiceJet flight. His motive was startlingly frivolous—his friends wanted to spend time with some women who were scheduled to travel on that flight.

The flight was deboarded, passengers checked, and the man faced prolonged legal trouble, loss of income, and a criminal record.

In Prayagraj, a Hindu teenager created a fake social media account in the name of his Muslim classmate to issue a bomb threat during the Mahakumbh Mela. He wanted to settle a personal score.

The classmate was initially suspected in a terror-related case, suffering immense social stigma before the truth emerged.

An astrologer from Patna, Ashwini Kumar, sent a bomb threat to Mumbai Traffic Police during Ganesh Chaturthi, claiming thirty-four live bombs were planted and fourteen terrorists had infiltrated.

He used his estranged friend Firoz Ahmed’s image as the display picture to trap him. A high alert was declared; Firoz Ahmed faced police interrogation and public suspicion before Ashwini was identified as the real culprit.

In Kerala, a woman filed a false rape complaint against a taxi driver to frame him. Police found major contradictions in her story and exposed the conspiracy.

The man had already been detained, and his vehicle seized. The woman admitted she had been planning the false case.

Kannan Guruswamy, from Theni in Tamil Nadu, was arrested by Bhatkal police in Karnataka after his Gmail account was used to send a bomb threat.

In reality, another inmate had borrowed his phone in a lockup and sent the threat. Kannan was interrogated, his reputation tarnished, and his family subjected to humiliation.

In Madhya Pradesh, the sister of a murder accused’s daughter-in-law was used as a pawn to file a false rape complaint against a witness.

She was threatened or convinced to participate in the conspiracy. When exposed, she faced legal consequences, but the damage to the witness’s reputation had already been done.

The JD(S) party posted a fake letter on social media claiming Deputy Chief Minister DK Shivakumar had been expelled from the Congress Party.

The document was forged, and the Congress party filed a police complaint. Shivakumar faced public embarrassment and political damage before the truth emerged.

The same professor, Pratap Digal, was also falsely accused of domestic violence under Section 498A of the IPC by his estranged wife, who then became a key witness in the rape case. The court noted that the complaint was weaponised to settle personal scores.

The common thread across these cases is not just the false allegation itself, but the profound, often irreversible damage inflicted on the innocent.

An accused person loses their job, their savings are drained by legal fees, their family is ostracised by neighbours and society, and their mental health is shattered. Many contemplate suicide. Some succeed.

The media, by broadcasting the allegations before the trial, ensures that even an acquittal cannot restore a person’s reputation.

As the Supreme Court observed, “the profound agony, personal suffering, and irreparable damage to the appellant’s reputation cannot be fully mitigated.”

The problem is not the existence of laws to protect victims; it is the lack of safeguards against their misuse. The Supreme Court has taken cognisance of this crisis.

In recent hearings, the Chief Justice of India noted that the fear of “gagging” cannot stop the court from addressing the abuse of the criminal process.

The following concrete steps must be taken:

Display Boards in Public Places – The Supreme Court has suggested installing boards at police stations, court premises, panchayat offices, municipal offices, and educational institutions specifying the provisions and punishments relating to false complaints under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

This would serve as a powerful deterrent, making citizens aware of the consequences of filing false cases.

Staged Disbursement of Victim Compensation – The Calcutta High Court has proposed a model where only twenty-five per cent of compensation is paid to the victim initially, and the remaining seventy-five per cent is deposited in an interest-bearing account, subject to final adjudication of the appeal.

This would remove the financial incentive for filing fraudulent complaints.

Strict Action Against Malicious Prosecutors – As the Calcutta High Court directed, disciplinary proceedings must be initiated against investigating officers and prosecutors who act in a biased or unethical manner.

The state must be accountable for the systemic failures of its functionaries.

Media Guidelines on Pre-Trial Reporting – The Supreme Court has directed the Union Home Ministry to prepare a comprehensive manual on media briefings by police personnel.

This is critical to prevent media trials that prejudice the accused, victims, and witnesses.

Awareness Campaigns – Society must be sensitised about the rights of others. As the Supreme Court said, “we need to create a very informed society to understand the value.

A person is thinking of their fundamental rights; they need to learn about the neighbourhood’s fundamental rights.”

Expedited Hearings in False Case Matters – Courts must prioritise hearings in cases where there is prima facie evidence of malicious prosecution, so that innocent people do not languish in jail for years awaiting justice.

Compensation for Wrongful Incarceration – The state must provide adequate compensation to those who have been falsely accused and acquitted, as was done in the Digal case.

This compensation should be recovered from the delinquent officials who caused the harm.

The issue of false allegations is not about any single case or any single person. It is about the soul of the justice system. When the innocent are punished and the guilty walk free, the very foundation of the rule of law is eroded. The time for action is now.

—About the Writer: Actor, Author, and Educationist

Tanveer Zaidi

Tanveer Zaidi is a multifaceted personality who has played lead roles in over a dozen Bollywood movies and numerous television series. He has also authored several fictional novels and numerous articles on various subjects, establishing himself as a prominent voice in both the entertainment and literary worlds.

 तनवीर ज़ैदी

“जनता की अदालत में आरोपी को जज के gavel उठाने से पहले ही फाँसी दे दी जाती है।”

वे जज को देखने से पहले ही जनता की अदालत में दोषी ठहरा दिए जाते हैं। उनके नामों को कीचड़ में घसीटा जाता है, उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया जाता है, और जब तक सच्चाई सामने आती है, उनका जीवन तबाह हो चुका होता है।

वह एक साधारण व्यक्ति था, एक समर्पित पिता जो अपने परिवार के लिए अथक परिश्रम करता था। उसकी दुनिया उसकी बेटी के इर्द-गिर्द घूमती थी, जिसे वह बेहद चाहता था।

हर शाम, वह थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ घर लौटता, उसके दिन के बारे में सुनने के लिए उत्सुक, उसके होमवर्क में मदद करने के लिए, उसे माथे पर एक कोमल चुंबन के साथ बिस्तर पर लिटाने के लिए। वह उसका गर्व था, उसकी खुशी थी, जीवन की कठिनाइयों को सहने का उसका कारण था।

बेटी ने उसके खिलाफ एक भयानक आरोप लगाया—लगातार बलात्कार। आरोप जंगल की आग की तरह फैल गया। एफआईआर दर्ज की गई,और राज्य की मशीनरी हरकत में आ गई। मीडिया उनके साधारण घर पर टूट पड़ी, कैमरे चमक रहे थे, माइक्रोफोन चेहरों पर ताने जा रहे थे, सुर्खियाँ आरोपों को मानो सच्चाई के रूप में चिल्ला रही थीं। पड़ोसी जिन्होंने कभी उसका गर्मजोशी से अभिवादन किया था, अब नज़रें फेर लेते थे। रिश्तेदारों ने परिवार का त्याग कर दिया। उसकी पत्नी, जो सच्चाई जानती थी, चुप रही।

सुनवाई तेज और निर्दयी थी। जनता की अदालत में, वह पहले ही दोषी ठहराया जा चुका था। वास्तविक अदालत एक औपचारिकता मात्र बन गई। बेगुनाही की अपनी हताश दलीलों के बावजूद, भयानक आरोपों का समर्थन करने वाले किसी भी मेडिकल साक्ष्य की अनुपस्थिति के बावजूद, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने, शायद मीडिया के उन्माद से प्रभावित होकर, वह फैसला सुनाया जो उसके शेष अस्तित्व को नष्ट कर देगा।

वर्षों तक, वह जेल में पड़ा रहा—न केवल सलाखों के पीछे, बल्कि निराशा के पिंजरे में। उसने अन्य कैदियों को आते-जाते देखा जबकि वह वहीं रहा, एक जीवित कब्र में एक भूत। उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उसका दिमाग, जो कभी तेज और अपनी बेटी के भविष्य के सपनों से भरा था, खुलने लगा।

साथी कैदियों से “बलात्कारी” के लगातार फुसफुसाहट, परिवार से अलगाव, एक अन्याय का कुचलने वाला बोझ जिसे वह समझ नहीं सकता था—इस सब ने अपना प्रभाव डाला। जब तक उसने अपनी सजा पूरी की और जेल के दरवाजों से बाहर निकला, वह आदमी नहीं रहा था जो अंदर गया था। वह एक मानसिक रोगी बन गया था, अपने पूर्व स्वरूप की एक छाया, उसकी आँखें खाली, उसकी बातचीत असंगत, उसकी आत्मा मरम्मत से परे टूट गई।

बेटी, अब दशकों के अपराधबोध से दबी एक महिला,  आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने स्वीकार किया कि उसके आरोप झूठे थे—पूरी तरह और बिल्कुल झूठे। उसे अपनी ही माँ द्वारा आरोप लगाने के लिए मजबूर किया गया था, जिसने अपने पति के साथ व्यक्तिगत बदला लेने के लिए पूरी साजिश रची थी। माँ ने बेटी से वादा किया था कि सब ठीक हो जाएगा, कि वह उसकी रक्षा करेगी, कि पिता को केवल “सबक सिखाया जाएगा।” इसके बजाय, सबक ने एक आदमी की जान ले ली और एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया।

बेटी का इकबालिया बयान बहुत देर से आया। पिता, अब एक मानव होने का एक टूटा हुआ खोल, अपनी बेटी के होठों से गिरे माफी के शब्दों को नहीं समझ सका। उसने उसे खोखली आँखों से घूरा, उस बच्चे को पहचानने में असमर्थ जिसे उसने कभी प्यार किया था, उस सच्चाई को संसाधित करने में असमर्थ जो अंततः सामने आई थी। क्षति हो चुकी थी—अपरिवर्तनीय, अक्षम्य, और विनाशकारी।

यह कोई अलग-थलग घटना नहीं है। यह एक कठोर वास्तविकता है जो पूरे भारत में अनगिनत घरों में खेली जाती है, जहाँ झूठे आरोपों को जीवन नष्ट करने के लिए हथियार बनाया जाता है।

पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर प्रताप दिगल का मामला लें। वह एक कॉलेज प्रोफेसर थे जिन्हें नाबालिग से बलात्कार के आरोप में बीस साल की सजा सुनाई गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बाद में उन्हें बरी कर दिया, यह देखते हुए कि जांच “सतही, पक्षपातपूर्ण और अविश्वसनीय” थी और विशेष लोक अभियोजक के पास हितों का टकराव था—उन्होंने पहले आरोपी की अलग हो चुकी पत्नी का प्रतिनिधित्व किया था, जो एक प्रमुख गवाह थी। दिगल ने चार साल उस अपराध के लिए हिरासत में बिताए जो उन्होंने नहीं किया था। अदालत ने उन्हें ₹10 लाख का मुआवजा दिया और दोषी अधिकारियों से राशि वसूलने का आदेश दिया।

केरल में, अबुबक्कर नामक अड़सठ वर्षीय व्यक्ति को एक वृद्ध महिला के बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बलात्कारी के रूप में पुलिस हिरासत में दिन बिताए। बाद में जांच में पता चला कि एक जोड़े ने पैसे के लिए महिला की हत्या की थी। वास्तविक अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद भी, पुलिस ने अबुबक्कर का नाम आरोप पत्र से हटाने से इनकार कर दिया। उनके बेटे ने मुख्यमंत्री और मानवाधिकार आयोग के समक्ष याचिका दायर की।

मध्य प्रदेश से आकाश प्रजापति की कहानी आती है, एक टैक्सी ड्राइवर जो एक हत्या के मामले में प्रमुख गवाह था। हत्या के आरोपी मान सिंह जाटव ने जेल से साजिश रचकर आकाश को झूठे बलात्कार के मामले में फंसाने की योजना बनाई।

उसने अपनी बहू की बहन को शिकायत दर्ज कराने के लिए राजी किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से पहले ही साजिश का भंडाफोड़ कर दिया, लेकिन तब तक आकाश को हिरासत में लिया जा चुका था और उसका वाहन जब्त कर लिया गया था। महिला ने स्वीकार किया कि वह आठ दिनों से झूठे मामले की योजना बना रही थी।

संत श्री आसारामजी बापू का मामला, जिन्हें 82 वर्ष की आयु में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, व्यापक रूप से विवादित रहा है। उनकी बेगुनाही का दावा करने वालों के अनुसार, एफआईआर में बलात्कार का उल्लेख नहीं था, मेडिकल रिपोर्ट में कोई चोट नहीं दिखी, और पचास से अधिक गवाहों ने गवाही दी कि वह वहां मौजूद नहीं थे। उनकी सजा, उनके अनुसार, राजनीतिक पूर्वाग्रह और भुगतान किए गए मीडिया प्रचार का परिणाम थी।

दिल्ली में, नितिन शर्मा उर्फ खालिद नामक व्यक्ति ने झूठी बम धमकी की शिकायतों के कारण वर्षों से देश भर की विभिन्न जेलों में बिताए हैं। एक घटना में, उसने एक साथी कैदी से फोन उधार लिया और एक धमकी ईमेल भेजा, जिससे उस निर्दोष व्यक्ति को फंसाया गया। एक अन्य मामले में, कन्नन गुरुस्वामी नामक व्यक्ति ने नितिन को अपना फोन उपयोग करने दिया और एक आतंकी शिकायत में झूठा आरोप लगाया गया। सच्चाई सामने आने से पहले कन्नन से संदिग्ध के रूप में पूछताछ की गई।

चेन्नई की एक रोबोटिक्स इंजीनियर रेने जोशिल्डा को झूठी बम धमकी ईमेल भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे स्कूलों और अस्पतालों को धमकी भेजने के लिए गुजरात की जेल में रखा गया। बाद में, बेंगलुरु पुलिस ने उसे स्कूलों को भेजी गई सात अतिरिक्त बम धमकी मामलों से जोड़ा। जांच जारी है, लेकिन वह अब भी कैद है; उसका करियर और प्रतिष्ठा नष्ट हो चुकी हैं।

कर्नाटक में, मैंगलोर की एक स्नातकोत्तर छात्रा ने सेमिनार देने से बचने के लिए अपने अस्पताल को झूठी बम धमकी भेजी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वह एक मजाक की दोषी हो सकती है, लेकिन यह घटना दर्शाती है कि कैसे तुच्छ मकसद भी गंभीर आपराधिक आरोपों और किसी के भविष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

दिल्ली के एक व्यक्ति को 2023 में स्पाइसजेट की उड़ान में झूठी धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसका मकसद चौंकाने वाला तुच्छ था—उसके दोस्त उस उड़ान में सवार कुछ महिलाओं के साथ समय बिताना चाहते थे। उड़ान को उतार दिया गया, यात्रियों की जांच की गई, और व्यक्ति को लंबी कानूनी परेशानी, आय की हानि, और आपराधिक रिकॉर्ड का सामना करना पड़ा।

प्रयागराज में, एक हिंदू किशोर ने महाकुंभ मेले के दौरान बम धमकी देने के लिए अपने मुस्लिम सहपाठी के नाम पर एक नकली सोशल मीडिया खाता बनाया। वह व्यक्तिगत बदला लेना चाहता था। सहपाठी पर शुरू में एक आतंकी मामले में संदेह किया गया, उसे भारी सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ा, इससे पहले कि सच्चाई सामने आई।

पटना के एक ज्योतिषी अश्विनी कुमार ने गणेश चतुर्थी के दौरान मुंबई ट्रैफिक पुलिस को बम धमकी भेजी, जिसमें दावा किया गया कि चौंतीस जीवित बम लगाए गए हैं और चौदह आतंकवादी घुस गए हैं। उसने अपने अलग हो चुके दोस्त फिरोज अहमद की तस्वीर को डिस्प्ले पिक्चर के रूप में इस्तेमाल किया ताकि उसे फंसाया जा सके। अलर्ट जारी किया गया; अश्विनी के असली अपराधी के रूप में पहचाने जाने से पहले फिरोज अहमद को पुलिस पूछताछ और सार्वजनिक संदेह का सामना करना पड़ा।

केरल में, एक महिला ने एक टैक्सी ड्राइवर को फंसाने के लिए उसके खिलाफ झूठी बलात्कार की शिकायत दर्ज की। पुलिस ने उसकी कहानी में बड़े विरोधाभास पाए और साजिश का भंडाफोड़ किया। उस व्यक्ति को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका था और उसका वाहन जब्त कर लिया गया था। महिला ने स्वीकार किया कि वह आठ दिनों से झूठे मामले की योजना बना रही थी।

तमिलनाडु के थेनी के कन्नन गुरुस्वामी को कर्नाटक की भटकल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जब उसके जीमेल खाते का उपयोग बम धमकी भेजने के लिए किया गया। वास्तव में, एक अन्य कैदी ने लॉकअप में उसका फोन उधार लिया था और धमकी भेजी थी। कन्नन से पूछताछ की गई, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई, और उसके परिवार को अपमान का सामना करना पड़ा।

मध्य प्रदेश में, एक हत्या के आरोपी की बहू की बहन को एक गवाह के खिलाफ झूठी बलात्कार शिकायत दर्ज करने के लिए मोहरा बनाया गया। उसे साजिश में भाग लेने के लिए धमकाया गया या राजी किया गया। उजागर होने पर, उसे कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ा, लेकिन गवाह की प्रतिष्ठा को पहले ही नुकसान पहुंच चुका था।

जेडी(एस) पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक नकली पत्र पोस्ट कर दावा किया कि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। दस्तावेज़ जाली था, और कांग्रेस पार्टी ने पुलिस शिकायत दर्ज की। सच्चाई सामने आने से पहले शिवकुमार को सार्वजनिक शर्मिंदगी और राजनीतिक नुकसान का सामना करना पड़ा।

उसी प्रोफेसर, प्रताप दिगल पर, उनकी अलग हो चुकी पत्नी द्वारा धारा 498ए के तहत झूठा घरेलू हिंसा का आरोप भी लगाया गया था, जो बाद में बलात्कार के मामले में एक प्रमुख गवाह बनी। अदालत ने कहा कि शिकायत को व्यक्तिगत बदला लेने के लिए हथियार बनाया गया था।

इन सभी मामलों में सामान्य सूत्र केवल झूठा आरोप ही नहीं है, बल्कि निर्दोष पर पड़ने वाली गहरी, अक्सर अपरिवर्तनीय क्षति है। आरोपी अपनी नौकरी खो देता है, उसकी बचत कानूनी खर्चों में बह जाती है, उसके परिवार को पड़ोसियों और समाज द्वारा बहिष्कृत किया जाता है, और उसका मानसिक स्वास्थ्य चरमरा जाता है। कई आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। कुछ सफल भी होते हैं। मीडिया, सुनवाई से पहले आरोपों को प्रसारित करके, यह सुनिश्चित करता है कि बरी होने के बाद भी किसी की प्रतिष्ठा बहाल नहीं हो सकती। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “आरोपी की प्रतिष्ठा को हुई गहरी पीड़ा, व्यक्तिगत कष्ट, और अपूरणीय क्षति को पूरी तरह से कम नहीं किया जा सकता है।”

समस्या पीड़ितों की रक्षा के लिए कानूनों के अस्तित्व की नहीं है; यह उनके दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों की कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संकट का संज्ञान लिया है। हाल की सुनवाई में, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि “रोक” के डर से अदालत आपराधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को संबोधित करने से नहीं रुक सकती।

निम्नलिखित ठोस कदम उठाए जाने चाहिए:

सार्वजनिक स्थानों पर सूचना बोर्ड – सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशनों, अदालत परिसरों, पंचायत कार्यालयों, नगर निगम कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत झूठी शिकायतों से संबंधित प्रावधानों और दंडों को निर्दिष्ट करने वाले बोर्ड लगाने का सुझाव दिया है। यह एक शक्तिशाली निवारक के रूप में काम करेगा, जिससे नागरिकों को झूठे मामले दर्ज करने के परिणामों के बारे में जागरूक किया जा सके।

पीड़ित मुआवजे का चरणबद्ध भुगतान – कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक मॉडल प्रस्तावित किया है जहां शुरू में पीड़ित को केवल पच्चीस प्रतिशत मुआवजा दिया जाता है, और शेष पचहत्तर प्रतिशत एक ब्याज-अर्जित खाते में जमा किया जाता है, जो अपील के अंतिम निर्णय के अधीन होता है। इससे धोखाधड़ी वाली शिकायतें दर्ज करने के वित्तीय प्रोत्साहन को समाप्त किया जा सकेगा।

दुर्भावनापूर्ण अभियोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई – जैसा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया, अनुसंधान अधिकारियों और अभियोक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए जो पक्षपातपूर्ण या अनैतिक तरीके से कार्य करते हैं। राज्य को अपने अधिकारियों की व्यवस्थागत विफलताओं के लिए जवाबदेह होना चाहिए।

सुनवाई-पूर्व रिपोर्टिंग पर मीडिया दिशानिर्देश – सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को पुलिस कर्मियों द्वारा मीडिया ब्रीफिंग पर एक व्यापक मैनुअल तैयार करने का निर्देश दिया है। यह मीडिया सुनवाई को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है जो आरोपी, पीड़ितों और गवाहों के लिए पूर्वाग्रह पैदा करती है।

जागरूकता अभियान – समाज को दूसरों के अधिकारों के बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हमें एक बहुत ही जागरूक समाज बनाने की आवश्यकता है, मूल्य को समझने के लिए। एक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के बारे में सोच रहा है; उसे अपने पड़ोस के मौलिक अधिकारों के बारे में भी सीखने की आवश्यकता है।”

झूठे मामलों में शीघ्र सुनवाई – अदालतों को उन मामलों में सुनवाई को प्राथमिकता देनी चाहिए जहां दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हों, ताकि निर्दोष लोग न्याय की प्रतीक्षा में वर्षों जेल में न पड़े रहें।

गलत कारावास के लिए मुआवजा – राज्य को उन लोगों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करना चाहिए जिन पर झूठा आरोप लगाया गया है और उन्हें बरी कर दिया गया है, जैसा कि दिगल मामले में किया गया था। यह मुआवजा उन दोषी अधिकारियों से वसूला जाना चाहिए जिन्होंने नुकसान पहुंचाया।

झूठे आरोपों का मुद्दा किसी एक मामले या किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। यह न्याय प्रणाली की आत्मा के बारे में है। जब निर्दोषों को दंडित किया जाता है और दोषी स्वतंत्र रूप से चलते हैं, तो कानून के शासन की बुनियाद ही खत्म हो जाती है। अब कार्रवाई का समय आ गया है।