25 US States Move Court Against Trump Tariffs As India Remains Under 10% Duty
Washington/New Delhi: President Donald Trump’s latest tariff policy has run into a fresh legal challenge after a coalition of 25 Democratic-led US states approached the US Court of International Trade seeking to overturn duties imposed on dozens of countries, including India.
The states contend that the tariff regime is unlawful and will ultimately burden American consumers and businesses with higher costs.
India currently faces a 10 per cent tariff under the Section 301 framework.
Although Washington had earlier considered imposing a 12.5 per cent duty on Indian imports, the lower rate is presently in force while another investigation that could result in additional trade measures remains unresolved.
The dispute follows the Trump administration’s decision last month to introduce a revised tariff structure ranging between 10 per cent and 12.5 per cent on imports from 60 countries.
The administration justified the move by arguing that the affected nations had failed to take adequate action against goods linked to forced labour.
These measures replaced the temporary 10 per cent global tariff arrangement that expired on July 24.
The legal action was filed on Monday by the coalition of states led by New York Attorney General Letitia James and Governor Kathy Hochul.
The petition asks the Court of International Trade to strike down the tariff measures, claiming that the administration exceeded its legal authority while introducing the duties.
Reacting to the filing, James accused the administration of attempting to increase the financial burden on American families and businesses after earlier legal setbacks.
She argued that the latest tariff policy amounted to an unlawful tax increase imposed without proper legal backing.
Among the countries covered by the revised tariff schedule, India is one of 17 nations currently subjected to a 10 per cent duty.
The reduction from the previously proposed 12.5 per cent rate followed India’s decision to amend its Foreign Trade Policy on June 14, prohibiting the import of products manufactured through forced labour.
The Trump administration maintains that it has invoked Section 301 of the Trade Act of 1974 to address concerns related to forced labour in global supply chains.
However, the lawsuit argues that the stated objective merely serves as a legal justification for reintroducing broad trade restrictions that the administration had unsuccessfully attempted to implement earlier.
According to the complaint, the government failed to comply with procedural requirements laid down under Section 301 before imposing the tariffs.
It also alleges that the administration did not establish a sufficient connection between the duties and its declared objective of combating forced labour.
James further asserted that neither the Constitution nor existing law grants the President unrestricted authority to impose sweeping tariffs on countries at will.
She argued that such decisions require legal justification and adherence to statutory procedures.
California Attorney General Rob Bonta also criticised the tariff policy, saying American households and businesses should not be compelled to bear higher costs resulting from what he described as an unlawful economic strategy.
The lawsuit additionally claims that the tariff structure was introduced in an arbitrary manner and does not genuinely advance the administration’s stated campaign against forced labour.
It argues that the numerous product-specific exemptions included within the policy weaken the government’s own rationale for imposing the duties.
Court documents further state that the administration’s investigation identified only three categories of products allegedly linked to forced labour despite applying tariffs to imports from dozens of countries.
The plaintiffs contend that such limited findings cannot justify the sweeping scope of the measures.
The complaint also questions the role of the Office of the United States Trade Representative during the consultation process.
According to the filing, the agency did not adequately consider submissions made by affected countries or public stakeholders, many of whom argued that the tariffs would do little to eliminate forced labour from international supply chains.
ट्रंप के टैरिफ फैसले को 25 अमेरिकी राज्यों की अदालत में चुनौती भारत पर फिलहाल 10 प्रतिशत शुल्क बरकरार
हिंदी संस्करण
वाशिंगटन/नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति कानूनी विवाद में घिर गई है। 25 डेमोक्रेट शासित राज्यों के गठबंधन ने अमेरिका की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का दरवाजा खटखटाते हुए भारत सहित अनेक देशों पर लगाए गए आयात शुल्क को चुनौती दी है।
राज्यों का कहना है कि यह नीति कानून के अनुरूप नहीं है और इसका आर्थिक बोझ अंततः अमेरिकी उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों पर पड़ेगा।
वर्तमान व्यवस्था के तहत भारत पर सेक्शन 301 के अंतर्गत 10 प्रतिशत आयात शुल्क लागू है। इससे पहले अमेरिका भारतीय उत्पादों पर 12.5 प्रतिशत शुल्क लगाने पर विचार कर चुका था।
हालांकि फिलहाल कम दर प्रभावी है जबकि एक अन्य जांच जारी है जिसके आधार पर भविष्य में अतिरिक्त शुल्क लगाए जा सकते हैं।
यह विवाद उस फैसले के बाद सामने आया जिसमें ट्रंप प्रशासन ने पिछले महीने 60 देशों से आने वाले उत्पादों पर 10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत तक के नए शुल्क लागू किए।
प्रशासन का तर्क है कि संबंधित देश जबरन श्रम से बने उत्पादों की समस्या पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर सके। इन नए शुल्कों ने 24 जुलाई को समाप्त हुई अस्थायी 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ व्यवस्था का स्थान लिया।
सोमवार को दायर याचिका का नेतृत्व न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स और गवर्नर कैथी होचुल ने किया।
राज्यों ने अदालत से अनुरोध किया है कि इन टैरिफ आदेशों को अवैध घोषित कर निरस्त किया जाए क्योंकि प्रशासन ने अपने अधिकारों का दायरा पार कर दिया है।
लेटिशिया जेम्स ने आरोप लगाया कि प्रशासन पहले न्यायिक चुनौतियों में विफल रहने के बाद अब टैरिफ के माध्यम से अमेरिकी परिवारों और उद्योगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का प्रयास कर रहा है।
उनके अनुसार यह कदम कानून की भावना के अनुरूप नहीं है।
नए शुल्क ढांचे के अंतर्गत भारत उन 17 देशों में शामिल है जिन पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है।
भारत द्वारा 14 जून को अपनी विदेश व्यापार नीति में संशोधन करते हुए जबरन श्रम से निर्मित वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने के बाद प्रस्तावित 12.5 प्रतिशत शुल्क को घटाकर 10 प्रतिशत किया गया।
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में जबरन श्रम पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 का उपयोग किया है।
दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह केवल व्यापक टैरिफ दोबारा लागू करने का आधार बनाया गया है जिन्हें पहले लागू करने के प्रयास सफल नहीं हुए थे।
याचिका में कहा गया है कि प्रशासन ने सेक्शन 301 के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया।
साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि लगाए गए शुल्क और जबरन श्रम से निपटने के घोषित उद्देश्य के बीच पर्याप्त और स्पष्ट संबंध स्थापित नहीं किया गया।
लेटिशिया जेम्स ने कहा कि अमेरिकी संविधान राष्ट्रपति को मनमाने ढंग से किसी भी देश पर व्यापक आयात शुल्क लगाने का अधिकार नहीं देता।
उनके अनुसार ऐसे निर्णय कानून के दायरे और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही लिए जा सकते हैं।
कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बॉन्टा ने भी इस नीति की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिकी नागरिकों और कारोबारियों को ऐसी आर्थिक नीति की कीमत नहीं चुकानी चाहिए जिसे वह अवैध और असफल मानते हैं।
याचिका में यह भी कहा गया है कि टैरिफ व्यवस्था मनमाने तरीके से लागू की गई और इसका जबरन श्रम समाप्त करने के घोषित उद्देश्य से सीमित संबंध है।
इसमें यह तर्क भी दिया गया है कि विभिन्न उत्पादों को दी गई विशेष छूट स्वयं सरकार के तर्क को कमजोर करती है।
अदालती दस्तावेजों के अनुसार प्रशासन की जांच में केवल तीन प्रकार के उत्पादों को जबरन श्रम से जोड़कर चिन्हित किया गया था जबकि शुल्क दर्जनों देशों पर लागू कर दिए गए।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इतने सीमित निष्कर्ष इतने व्यापक कदम को उचित नहीं ठहराते।
याचिका में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं।
आरोप है कि त्वरित परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्रभावित देशों और विभिन्न हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया जबकि अधिकांश प्रतिक्रियाओं में कहा गया था कि प्रस्तावित शुल्क वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में जबरन श्रम की समस्या का प्रभावी समाधान नहीं बनेंगे।
