Supreme Court Orders Preservation of Protest Evidence, Considers Rules for Demonstrations Near Courts
NEW DELHI: The Supreme Court has moved to examine how political demonstrations near judicial institutions should be regulated, directing authorities to preserve evidence relating to an opposition protest held outside its premises earlier this month.
The intervention came on Thursday as a bench headed by Chief Justice of India Surya Kant and comprising Justice Joymalya Bagchi took up a petition stemming from the October 12 march towards the apex court.
During the hearing, the Chief Justice delivered a pointed message that the judiciary could not be subjected to intimidation or pressure.
The court issued notice on the petition, inviting responses from the parties concerned.
However, it stopped short of ordering criminal contempt proceedings against the political figures named in the plea, making clear that the question would not be decided at this stage.
The petition seeks action against Congress MP Rahul Gandhi, Congress president Mallikarjun Kharge, Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav, Trinamool Congress MP Mahua Moitra and others.
Its broader objective is to establish clear restrictions on political gatherings around the Supreme Court and high courts.
Court seeks to protect records linked to October 12 march
Preserving evidence from the demonstration emerged as an immediate concern during the proceedings.
The bench directed law enforcement authorities to retain CCTV recordings and other digital material connected with the incident rather than allow potentially relevant evidence to be lost.
The order also covers material held by private individuals or organisations, which may preserve it for possible use in the proceedings.
Solicitor General Tushar Mehta informed the court that the Delhi Police Commissioner had already circulated instructions to police stations to retain the relevant surveillance footage and send copies to police headquarters for additional safekeeping.
Senior advocate Gaurav Bhatia, appearing for the petitioners, had sought a specific interim direction covering recordings from the Supreme Court complex.
The bench observed that a direction requiring people holding relevant footage to produce it before the court was already in place.
Judges reject suggestion that the institution can be pressured
The hearing also addressed concerns raised by lawyers about political statements and demonstrations around the country’s highest court.
Bhatia referred to a memorandum reportedly endorsed by approximately 200 lawyers who expressed unease over remarks they believed could undermine the judiciary.
He argued that the legal community was troubled by the events of October 12 and that political activity near the court should not be allowed to compromise its institutional independence.
The Chief Justice responded that the court was aware of the developments and would not be intimidated.
He indicated that judges were familiar with statements made publicly by political leaders as well as arguments advanced by them in court.
Bhatia said his submissions were motivated by faith in the judicial system and concern about any attempt to influence it.
He urged the court to ensure that the area surrounding its premises remained protected from activities capable of interfering with judicial work.
Despite the strong exchanges, the bench confined its immediate action to issuing notice and preserving evidence. No contempt proceedings were launched during the hearing.
Dispute over Election Commission preceded demonstration
The legal challenge originates from a political confrontation over the functioning of the Election Commission of India and Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar.
Opposition leaders and their supporters marched towards the Supreme Court on October 12 while raising concerns about alleged electoral irregularities.
The demonstration followed an unsuccessful request by Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge to meet the Chief Justice and submit a memorandum outlining their concerns about the poll panel.
The CJI had indicated that grievances of this nature could be pursued through the appropriate legal channels.
The petition, filed by advocates including Digant Mishra, asks the court to frame guidelines for protests near the Supreme Court and high courts.
It proposes a blanket ban on political demonstrations inside judicial complexes and seeks safeguards against organised political campaigns intended to influence matters pending before judges.
The Union government, Delhi Police Commissioner and several political leaders and organisations have been listed as respondents.
Deleted Congress post and journalist’s allegation cited
The plea also draws attention to a social media post published by the Congress’s Kerala unit on October 12.
The post, which was subsequently deleted, addressed the Chief Justice as “Dear Surya Kant” and called for his resignation if law and order was outside his responsibility.
Separately, the petition refers to an allegation that a pregnant journalist was pushed during the demonstration near the court.
The claim forms part of the petitioners’ account of the events and should not be treated as an established finding unless supported by verified evidence.
The proceedings could have wider implications for the way demonstrations are conducted near judicial institutions.
For now, the Supreme Court has sought the concerned parties’ responses and ordered the preservation of potentially relevant evidence.
Whether new restrictions or further legal action are warranted remains to be considered.
हिंदी संस्करण
सुप्रीम कोर्ट के आसपास प्रदर्शनों पर नियम बनाने की मांग पर सुनवाई, 12 अक्टूबर की घटना के साक्ष्य सुरक्षित रखने का आदेश
विपक्षी मार्च से जुड़ी याचिका पर शीर्ष अदालत ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा; कई राजनीतिक नेताओं के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग, लेकिन फिलहाल कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अपने परिसर के आसपास राजनीतिक प्रदर्शनों को नियंत्रित करने की मांग पर विचार शुरू कर दिया है। गुरुवार को अदालत ने 12 अक्टूबर को हुए विपक्षी मार्च से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश देते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ के समक्ष यह मामला उस याचिका के जरिए आया, जिसमें न्यायिक संस्थानों के निकट राजनीतिक गतिविधियों के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित करने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने दो टूक कहा कि न्यायपालिका को किसी भी तरह के दबाव या भय के जरिए प्रभावित नहीं किया जा सकता।
पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया, लेकिन उसमें नामित नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का आदेश नहीं दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल उसका कदम संबंधित पक्षों से जवाब मांगने तक सीमित है।
याचिका में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट परिसरों के आसपास राजनीतिक प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश बनाने का आग्रह किया गया है।
घटना से जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित रखने पर जोर
सुनवाई के दौरान सबसे महत्वपूर्ण निर्देशों में से एक 12 अक्टूबर की घटना से संबंधित साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का रहा। पीठ ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से कहा कि मामले से जुड़ी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल सामग्री को संरक्षित किया जाए, ताकि आगे की कार्यवाही के दौरान प्रासंगिक साक्ष्य उपलब्ध रहें।
अदालत ने निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के पास मौजूद संबंधित सामग्री को भी सुरक्षित रखने की अनुमति दी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि दिल्ली पुलिस आयुक्त ने सभी थानों को संबंधित निगरानी फुटेज सुरक्षित रखने और उसकी प्रतियां पुलिस मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट परिसर की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के लिए विशेष अंतरिम आदेश की मांग की थी। पीठ ने कहा कि संबंधित फुटेज रखने वाले लोगों को उसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश पहले से दिया जा चुका है।
न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश स्वीकार नहीं: मुख्य न्यायाधीश
सुनवाई में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसके आसपास राजनीतिक गतिविधियों को लेकर वकीलों की चिंताओं पर भी चर्चा हुई।
भाटिया ने करीब 200 वकीलों द्वारा समर्थित एक ज्ञापन का उल्लेख किया। उनके अनुसार, वकीलों ने ऐसे बयानों पर चिंता जताई थी, जिन्हें न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को कमजोर करने वाला माना गया।
उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर की घटना से कानूनी समुदाय में बेचैनी है और अदालत के निकट राजनीतिक गतिविधियों से उसकी स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत पूरे घटनाक्रम से अवगत है और उसे डराकर या दबाव में लाकर प्रभावित नहीं किया जा सकता। उन्होंने संकेत दिया कि न्यायाधीश राजनीतिक नेताओं के सार्वजनिक बयानों और अदालत में उनके द्वारा रखे जाने वाले पक्ष, दोनों से परिचित हैं।
भाटिया ने कहा कि उनकी चिंता न्यायिक व्यवस्था में विश्वास और उसकी स्वतंत्रता बनाए रखने से जुड़ी है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि उसके आसपास का क्षेत्र ऐसी गतिविधियों से सुरक्षित रहे, जो न्यायिक कामकाज को प्रभावित कर सकती हैं।
हालांकि सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणियां हुईं, लेकिन पीठ ने तत्काल किसी नेता के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की। फिलहाल नोटिस जारी करने और साक्ष्य सुरक्षित रखने के निर्देश ही दिए गए हैं।
निर्वाचन आयोग को लेकर विवाद के बाद हुआ था मार्च
यह याचिका भारतीय निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज को लेकर उठे राजनीतिक विवाद की पृष्ठभूमि में दायर की गई है। 12 अक्टूबर को विपक्षी नेताओं और उनके समर्थकों ने कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर अपनी आपत्तियां जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च किया था।
इससे पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात कर निर्वाचन आयोग से संबंधित शिकायतों का ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया था। मुलाकात नहीं हो पाने के बाद मार्च निकाला गया।
मुख्य न्यायाधीश ने संकेत दिया था कि इन शिकायतों को उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उठाया जा सकता है।
अधिवक्ता दिगंत मिश्रा सहित अन्य वकीलों की ओर से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आसपास विरोध प्रदर्शनों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ताओं ने न्यायिक परिसरों के भीतर राजनीतिक प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध और लंबित मामलों को प्रभावित करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले अभियानों के खिलाफ सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव रखा है।
याचिका में केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस आयुक्त और कई राजनीतिक नेताओं तथा संगठनों को प्रतिवादी बनाया गया है।
कांग्रेस की हटाई गई पोस्ट और पत्रकार से जुड़ा आरोप भी शामिल
याचिका में कांग्रेस की केरल इकाई की ओर से 12 अक्टूबर को सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रकाशित एक पोस्ट का भी उल्लेख है। बाद में हटा दी गई इस पोस्ट में मुख्य न्यायाधीश को “डियर सूर्यकांत” कहकर संबोधित किया गया था और उनसे इस्तीफा देने की बात कही गई थी, यदि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी नहीं है।
इसके अलावा, याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान अदालत परिसर के पास एक गर्भवती पत्रकार को धक्का दिया गया था। यह आरोप याचिकाकर्ताओं के दावों का हिस्सा है; इसे स्थापित तथ्य मानने से पहले संबंधित साक्ष्यों की पुष्टि आवश्यक होगी।
इस मामले में आगे होने वाली सुनवाई से न्यायिक संस्थानों के आसपास प्रदर्शनों के संचालन के लिए नए नियमों पर विचार का रास्ता खुल सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है और घटना से जुड़े साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। प्रदर्शनों पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाई जाएंगी या आगे कोई कानूनी कार्रवाई होगी, इस पर अभी निर्णय होना बाकी है।
