Ajit Doval Heads to Beijing for India-China Boundary Talks as Ties Show Signs of Thaw
National Security Adviser Ajit Doval will meet Chinese Foreign Minister Wang Yi for the 25th round of Special Representatives’ negotiations, with border stability and the wider reset in bilateral relations in focus.
India’s National Security Adviser Ajit Doval is set to travel to Beijing for high-level discussions with Chinese Foreign Minister Wang Yi, as New Delhi and Beijing continue efforts to move their relationship away from the prolonged chill that followed the Ladakh military confrontation.
The two senior officials are scheduled to hold the 25th meeting of the India-China Special Representatives mechanism on Tuesday.
Doval and Wang have been entrusted by their respective governments with handling the political aspects of the unresolved boundary question under the dialogue framework established in 2003.
The meeting comes at a time when both countries are attempting to consolidate a gradual improvement in relations and ahead of a possible visit by Chinese President Xi Jinping to India for the BRICS leaders’ summit expected next month.
For the first time in years, the two sides are pursuing a broader diplomatic reset after relations deteriorated sharply following the military standoff along the Line of Actual Control in eastern Ladakh.
Progress in disengagement and other confidence-building measures since late 2024 has helped create space for renewed political engagement, although the boundary issue remains central to the relationship.
Wang last met Doval in New Delhi in June during his visit for a gathering of BRICS national security advisers.
At that meeting, the Chinese side stressed the importance of mutual respect for each country’s core interests and called for steps to translate understandings reached by the two governments into concrete progress.
The dialogue between the Special Representatives will now take place against the backdrop of recent exchanges over the situation along the LAC and China’s objections to India’s naming of geographical features in Arunachal Pradesh.
New Delhi has maintained that lasting stability on the frontier is essential before bilateral relations can return to normal.
The Ministry of External Affairs has repeatedly stated that peace and tranquillity along the LAC have a direct bearing on the overall state of India-China ties.
India has also firmly rejected Beijing’s criticism of the Indian government’s use of standard names for 27 locations and geographical features in Arunachal Pradesh.
MEA spokesperson Randhir Jaiswal said the state is an inseparable part of India and that China’s objections cannot alter this position.
These issues were also reflected in recent consultations under the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs, where officials from the two countries reviewed developments along the LAC and held what New Delhi described as frank discussions.
External Affairs Minister S Jaishankar recently said the most difficult phase in the current cycle of India-China relations stretched from the summer of 2020 until the latter part of 2024, largely because of the developments in the border areas.
According to Jaishankar, a durable improvement in ties depends on continued calm along the frontier.
If the border remains stable and both countries adopt a more cooperative approach, he said, the two major Asian economies can also find areas of commercial engagement despite their strategic rivalry.
Jaishankar has argued that India must deal with China from a position of greater national strength.
He said New Delhi should expand its manufacturing base, improve industrial capacity and pursue greater self-reliance while continuing to engage economically with the rest of the world, including China.
India, he said, should neither ignore the competitive nature of the global economy nor allow competition to prevent necessary commercial interaction.
The external affairs minister also confirmed that New Delhi has raised with Beijing concerns over difficulties faced by Indian applicants seeking business visas.
Doval’s Beijing visit is therefore expected to cover more than the immediate question of managing the frontier.
The discussions will take place as both sides assess whether the relative calm achieved since late 2024 can support a more durable political normalisation.
The meeting between Doval and Wang will also be closely watched for signals on whether the two countries can reduce the remaining trust deficit after years of military tension.
For India, the position remains clear: improved relations with China cannot be separated from the need for sustained peace and stability along the border.
For China, the upcoming talks offer another opportunity to push forward the broader process of repairing ties.
The outcome of the Beijing discussions could consequently shape the diplomatic atmosphere ahead of the BRICS summit and any possible visit by President Xi to India.
भारत-चीन संबंधों में सुधार की कोशिशों के बीच अजित डोभाल बीजिंग रवाना, वांग यी से होगी सीमा विवाद पर अहम वार्ता
विशेष प्रतिनिधि स्तर की 25वीं बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के वांग यी के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा, लंबित सीमा विवाद और द्विपक्षीय संबंधों में आगे की दिशा पर चर्चा होने की संभावना।
भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंधों को स्थिर करने की कोशिशों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल सोमवार को बीजिंग के दौरे पर जा रहे हैं।
वहां उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री और सीमा वार्ता के विशेष प्रतिनिधि वांग यी से होगी।
दोनों नेताओं के बीच मंगलवार को विशेष प्रतिनिधि तंत्र की 25वीं बैठक प्रस्तावित है। यह तंत्र भारत और चीन के बीच जटिल सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान के लिए 2003 में स्थापित किया गया था।
डोभाल और वांग की वार्ता ऐसे समय हो रही है, जब दोनों देश पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबे सैन्य गतिरोध के बाद अपने रिश्तों को धीरे-धीरे पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं।
साथ ही, अगले महीने होने वाले ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संभावित भारत दौरे की अटकलों के बीच भी यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
2020 में लद्दाख सीमा पर शुरू हुए गंभीर तनाव ने दोनों देशों के रिश्तों को कई दशकों के सबसे कठिन दौर में पहुंचा दिया था। हालांकि, 2024 के अंतिम महीनों से सैन्य स्तर पर तनाव कम करने और अन्य कदमों के बाद कूटनीतिक संपर्क बढ़ने लगा है।
वांग यी इससे पहले जून में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भाग लेने भारत आए थे। उस दौरान उनकी डोभाल से भी बातचीत हुई थी।
चीन ने तब दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर बनी समझ को लागू करने और एक-दूसरे के प्रमुख हितों का सम्मान करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
अब बीजिंग में होने वाली विशेष प्रतिनिधि वार्ता से यह संकेत मिलने की उम्मीद है कि दोनों देश सीमा पर बनी मौजूदा शांति को व्यापक राजनीतिक संबंधों में सुधार के आधार के रूप में कितना आगे ले जाना चाहते हैं।
भारत लगातार यह कहता रहा है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के बिना चीन के साथ सामान्य और भरोसेमंद संबंध विकसित नहीं हो सकते।
विदेश मंत्रालय ने हाल में भी स्पष्ट किया था कि एलएसी की स्थिति का असर दोनों देशों के व्यापक द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ता है।
वार्ता से पहले अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी भारत और चीन के बीच मतभेद सामने आए हैं। चीन ने भारत द्वारा राज्य में 27 स्थानों और भौगोलिक विशेषताओं के मानक नाम निर्धारित करने पर आपत्ति जताई थी।
भारत ने चीन की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और किसी भी बाहरी दावे या बयान से यह वास्तविकता नहीं बदल सकती।
हाल में भारत-चीन सीमा मामलों के लिए परामर्श और समन्वय कार्य तंत्र की बैठक में भी एलएसी की स्थिति की समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने सीमा पर मौजूद परिस्थितियों पर विस्तार से बातचीत की।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल में कहा था कि 2020 की गर्मियों से 2024 की शरद ऋतु तक दोनों देशों के संबंध विशेष रूप से कठिन दौर से गुजरे और इसकी मुख्य वजह सीमा क्षेत्रों की स्थिति थी।
जयशंकर के अनुसार, भारत और चीन के बीच बेहतर संबंधों की बुनियाद सीमा पर स्थायी शांति है।
उन्होंने कहा कि यदि स्थिति स्थिर रहती है और दोनों देशों के बीच सहयोग की दिशा मजबूत होती है, तो दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में व्यापार और आर्थिक संबंधों में भी आगे बढ़ सकते हैं।
हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत को चीन के साथ प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए अपनी आर्थिक और औद्योगिक क्षमता को मजबूत करना होगा।
उनके अनुसार, अधिक आत्मनिर्भर, औद्योगिक और विनिर्माण क्षमता से संपन्न भारत वैश्विक स्तर पर चीन सहित अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ अधिक मजबूती से प्रतिस्पर्धा कर सकेगा।
जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत सरकार ने चीनी अधिकारियों के समक्ष भारतीय नागरिकों को व्यापारिक वीजा प्राप्त करने में आ रही समस्याओं का मुद्दा उठाया है।
डोभाल और वांग की बीजिंग वार्ता को इसलिए केवल सीमा मुद्दे की नियमित बैठक के रूप में नहीं देखा जा रहा है।
यह दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वर्षों में पैदा हुए अविश्वास को कम करने और द्विपक्षीय संबंधों की संभावित नई दिशा तय करने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है।
भारत के लिए प्राथमिकता सीमा पर स्थिरता बनाए रखना और राष्ट्रीय हितों पर स्पष्ट रुख कायम रखना है, जबकि चीन के लिए भी यह वार्ता रिश्तों में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
बैठक का असर आने वाले महीनों की कूटनीतिक गतिविधियों पर पड़ सकता है, विशेष रूप से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच बन रहे राजनीतिक माहौल के संदर्भ में।
अब नजर इस बात पर रहेगी कि बीजिंग की बातचीत दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को वास्तविक और टिकाऊ सुधार की दिशा में कितना आगे ले जाती है।
