Allahabad High Court Acquits Husband in Wife’s Burning Death, Questions Dying Declaration
Allahabad High Court Acquits Husband in Wife Burning Death Case
Court sets aside life sentence in a 2015 case after finding that the dying declaration was recorded in the presence of family members and other circumstances left the prosecution version uncertain.
By Rajesh Pandey
The Allahabad High Court has overturned the conviction of a man who had been sentenced to life imprisonment for allegedly setting his wife on fire, ruling that the evidence on record did not establish his guilt with sufficient certainty.
A Division Bench of Justice Siddhartha Varma and Justice Achal Sachdev allowed the criminal appeal of Jagan, who had been convicted by the Additional District and Sessions Judge, Fast Track Court No. 3, Moradabad, under Section 304 of the Indian Penal Code in connection with the death of his wife, Triveni.
The case dates back to December 23, 2015, when Triveni suffered serious burn injuries.
The prosecution had alleged that her husband poured kerosene on her and set her ablaze.
After being taken to Government Hospital in Moradabad, Triveni gave a statement that was treated as a dying declaration.
Doctors had certified that she was fit to make the statement, and she allegedly accused her husband of pouring kerosene and setting her on fire.
However, the High Court found that the circumstances in which the statement was recorded raised serious concerns.
Family Presence Cast Doubt on Dying Declaration
A crucial issue before the court was the presence of relatives when the dying declaration was recorded.
The deceased’s brother, examined as PW-1, stated during cross-examination that several family members were present when the Magistrate recorded Triveni’s statement. Those present reportedly included her son, his wife and her bua.
The Bench held that this circumstance significantly weakened the evidentiary value of the dying declaration.
The judges observed that since the statement had been recorded in the presence of family members, it could not be safely treated as a reliable basis for establishing the husband’s guilt.
Husband Also Suffered Burns
The High Court also took note of medical and other evidence showing that Jagan himself had suffered burn injuries during the incident.
According to the material placed before the court, there was evidence suggesting that he had attempted to rescue his wife while she was on fire.
A doctor who appeared as a defence witness stated that the injuries on Jagan’s body could have been sustained while attempting to extinguish flames on another person.
Another doctor testified that Triveni had been taken to hospital by Jagan’s mother.
The court considered these circumstances important because they were inconsistent with a straightforward conclusion that the husband had intentionally caused the death and played no role in trying to rescue his wife.
Long Marriage and Dispute Over Adoption
The High Court also examined the background of the relationship between the couple.
Jagan and Triveni had been married for 18 years but did not have children. Evidence before the court suggested that differences had arisen over the adoption of a child.
According to the material considered by the court, Triveni’s family wanted a child from her parental side to be adopted, while Jagan’s family preferred the adoption of his brother’s child.
The Bench concluded that the incident had occurred against the backdrop of this family disagreement over adoption.
The court also observed that, considering the long duration of the marriage, there was no basis to presume that the case involved a dowry demand from the side of the first informant.
Prosecution Could Not Establish How Fire Started
The High Court ultimately examined whether Triveni had taken the extreme step herself or whether she had been deliberately set on fire.
After assessing the disputed dying declaration, Jagan’s own burn injuries and the surrounding circumstances, the court held that the prosecution had failed to establish with certainty that he had poured kerosene on his wife and set her ablaze.
The Bench said the husband could not be conclusively held responsible for the incident merely based on the evidence presented.
The court therefore allowed Jagan’s appeal and quashed the 2018 trial court judgment that had sentenced him to life imprisonment.
In its judgment dated July 27, the High Court acquitted Jagan of the charges, bringing an end to his conviction in the case.
पत्नी की जलकर मौत मामले में पति बरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- परिवार के बीच दर्ज मृत्युपूर्व बयान पर नहीं किया जा सकता सुरक्षित भरोसा
पत्नी को जलाने के आरोप में पति बरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
मोरादाबाद की निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द किया। अदालत ने पति के शरीर पर मिले जलने के निशान और घटना से जुड़े अन्य परिस्थितिजन्य तथ्यों को भी महत्वपूर्ण माना।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी को जिंदा जलाने के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष यह निश्चित रूप से साबित नहीं कर सका कि महिला को उसके पति ने ही केरोसिन डालकर आग लगाई थी।
अदालत ने विशेष रूप से उस मृत्युपूर्व बयान की विश्वसनीयता पर संदेह जताया, जिसके आधार पर अभियोजन का मामला काफी हद तक टिका हुआ था।
हाईकोर्ट ने पाया कि महिला का बयान मजिस्ट्रेट द्वारा उस समय दर्ज किया गया था, जब उसके आसपास परिवार के कई सदस्य मौजूद थे।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने जगन की आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए मोरादाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 के 2018 के फैसले को रद्द कर दिया।
निचली अदालत ने जगन को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
2015 में हुई थी आग की घटना
मामला 23 दिसंबर 2015 का है। अभियोजन का आरोप था कि जगन ने अपनी पत्नी त्रिवेणी के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी।
गंभीर रूप से झुलसी त्रिवेणी को सरकारी अस्पताल, मुरादाबाद ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे बयान देने के लिए फिट बताया, जिसके बाद उसका मृत्युपूर्व बयान दर्ज किया गया।
इस बयान में त्रिवेणी ने अपने पति पर केरोसिन डालकर आग लगाने का आरोप लगाया था।
लेकिन अपील की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि इस बयान को पूरी तरह भरोसेमंद मानने में गंभीर कठिनाई है।
मृत्युपूर्व बयान के समय मौजूद थे रिश्तेदार
अदालत के समक्ष गवाही देने वाले मृतका के भाई ने जिरह के दौरान कहा कि मजिस्ट्रेट जब त्रिवेणी का बयान दर्ज कर रहे थे, तब उसके परिवार के लोग वहां मौजूद थे।
गवाह के अनुसार, वहां परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसका बेटा, बेटे की पत्नी और उसकी बुआ भी मौजूद थीं।
खंडपीठ ने माना कि मृत्युपूर्व बयान दर्ज करने के दौरान परिवार के लोगों की मौजूदगी एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है और ऐसे में बयान को बिना किसी संदेह के निर्णायक साक्ष्य नहीं माना जा सकता।
पत्नी को बचाने में पति भी झुलसा
हाईकोर्ट ने मामले के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर भी ध्यान दिया। साक्ष्यों के अनुसार, घटना के दौरान जगन खुद भी जल गया था।
अदालत ने रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री का उल्लेख करते हुए कहा कि इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि पति ने जल रही पत्नी को बचाने का प्रयास किया और इसी दौरान उसे भी चोटें आईं।
बचाव पक्ष की ओर से पेश एक डॉक्टर ने भी कहा कि आरोपी के शरीर पर मौजूद जलने की चोटें किसी जलते हुए व्यक्ति को बचाने या आग बुझाने की कोशिश के दौरान लग सकती हैं।
एक अन्य डॉक्टर ने अदालत को बताया कि त्रिवेणी को अस्पताल पहुंचाने में आरोपी की मां की भूमिका थी।
इन तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि घटनाक्रम को केवल अभियोजन की ओर से पेश एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता।
दंपति के बीच गोद लेने को लेकर था विवाद
अदालत ने पति-पत्नी के वैवाहिक जीवन की पृष्ठभूमि पर भी विचार किया।
दोनों की शादी को 18 वर्ष हो चुके थे और उनके कोई बच्चे नहीं थे। साक्ष्यों से पता चला कि परिवार में बच्चे को गोद लेने को लेकर मतभेद चल रहा था।
मृतका के मायके पक्ष की इच्छा थी कि उनके परिवार का कोई बच्चा गोद लिया जाए, जबकि पति के परिवार की ओर से उसके भाई के बच्चे को गोद लेने की बात कही जा रही थी।
हाईकोर्ट ने इस पारिवारिक विवाद को घटना से जुड़ी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण माना।
अदालत ने यह भी कहा कि 18 वर्ष पुराने वैवाहिक संबंध को देखते हुए इस मामले में दहेज की मांग से संबंधित किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार नहीं था।
आत्महत्या या हत्या, अदालत ने दोनों संभावनाओं पर किया विचार
खंडपीठ के सामने मुख्य सवाल यह था कि त्रिवेणी ने खुद आग लगाई थी या उसे आरोपी ने आग के हवाले किया था।
सभी परिस्थितियों का संयुक्त रूप से मूल्यांकन करने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे साबित नहीं कर सका कि जगन ने केरोसिन डालकर अपनी पत्नी को आग लगाई थी।
मृत्युपूर्व बयान के संदिग्ध परिस्थितियों में दर्ज होने, पति के खुद झुलसने और परिवार में गोद लेने को लेकर चल रहे विवाद को देखते हुए अदालत ने कहा कि पति को निश्चित रूप से घटना का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
इसी आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जगन की अपील स्वीकार कर ली और 2018 में सुनाई गई उम्रकैद की सजा को रद्द कर दिया।
27 जुलाई के फैसले में अदालत ने आरोपी पति को सभी आरोपों से सम्मानपूर्वक बरी कर दिया।
