Allahabad High Court Quashes Criminal Case Filed by Judicial Officer Against Doctor Ex-Wife
Allahabad High Court Quashes FIR Against Doctor’s Wife, Calls Case Malicious
The court found that the FIR was filed after the couple’s divorce had already been granted and said the unexplained delay and contradiction in the allegations showed the criminal proceedings were malicious and an abuse of the judicial process.
By Rajesh Pandey
The Allahabad High Court has brought criminal proceedings initiated by a judicial officer against his doctor wife and two other persons to an end, holding that the case did not appear to have been pursued in good faith.
A Division Bench of Justice Rajiv Mishra and Justice Dr Ajay Kumar II quashed the FIR after finding serious flaws in the allegations and the chronology of events.
The court concluded that the prosecution had been initiated for an ulterior purpose and amounted to a misuse of the criminal justice system.
The court was hearing a writ petition filed by the doctor and the two co-petitioners against the FIR registered in January 2026 under various provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita.
Divorce Was Granted Before FIR Was Registered
The most significant issue before the High Court arose from an allegation made in the FIR concerning the couple’s matrimonial dispute.
According to the FIR, the wife had allegedly refused to cooperate in divorce proceedings unless she was paid Rs 1 crore.
However, the court found that the Family Court had already granted a divorce to the couple on September 8, 2025. The criminal case was registered only on January 17, 2026.
This meant that the alleged demand for money in connection with cooperation in the divorce proceedings had been mentioned in an FIR filed several months after the divorce decree had already been passed.
The High Court questioned why the judicial officer, who was the first informant in the case, had not disclosed this crucial development while narrating the allegations to the police.
The Bench found the chronology incompatible with the central accusation made against the wife.
Court Also Takes Note of Delay
The FIR referred to alleged incidents said to have occurred between May 26, 2021 and November 18, 2025. However, it did not provide specific dates, timings or other clear particulars for the individual incidents.
The doctor-wife challenged the criminal case partly on the ground that it had been lodged after considerable delay.
The High Court accepted that the delay had not been satisfactorily explained. It also noted that the absence of precise particulars concerning the alleged incidents further added to the difficulty of sustaining the prosecution.
The court considered the unexplained delay together with the contradiction relating to the divorce decree before arriving at its conclusion.
Court Finds Criminal Process Was Improperly Invoked
After examining the record, the Bench held that the proceedings had been engineered for an ulterior motive and extraneous considerations.
The court said the criminal case was neither bona fide nor a legitimate use of the criminal process. Instead, it found that allowing the prosecution to continue would amount to an abuse of the process of court.
The couple had earlier been referred to the Mediation and Conciliation Centre of the Allahabad High Court after it was argued that the underlying dispute was essentially matrimonial and private in nature.
The mediation effort, however, did not produce a settlement. A report dated June 20, 2026, confirmed that the parties had failed to reach an agreement.
The matter thereafter returned to the High Court for a judicial examination of the FIR itself.
Writ Petition Allowed, FIR Set Aside
After reviewing the matrimonial history, the timing of the divorce decree, the allegations in the FIR and the delay in approaching the police, the High Court held that the criminal prosecution could not legally continue.
In its judgment dated July 27, the Division Bench allowed the writ petition filed by the doctor-wife and the two other accused persons and quashed the FIR in its entirety.
The ruling underscores that criminal proceedings cannot be permitted to continue where the court finds that the process of law has been invoked with a purpose unrelated to the genuine pursuit of justice.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी की डॉक्टर पूर्व पत्नी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की, कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बताया
हाईकोर्ट ने कहा कि FIR दर्ज होने से कई महीने पहले ही तलाक की डिक्री हो चुकी थी।
कथित एक करोड़ रुपये की मांग से जुड़े आरोप और मामले की वास्तविक समय-रेखा में विरोधाभास मिलने पर अदालत ने आपराधिक कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना।
तलाक के बाद दर्ज FIR पर हाईकोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक न्यायिक अधिकारी की शिकायत पर उसकी डॉक्टर पत्नी और दो अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे को रद्द कर दिया है।
अदालत ने मामले की पूरी पृष्ठभूमि और घटनाक्रम की तारीखों की जांच के बाद कहा कि आपराधिक कानून का सहारा वास्तविक न्याय के लिए नहीं, बल्कि किसी अन्य उद्देश्य से लिया गया प्रतीत होता है।
न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा और न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार द्वितीय की खंडपीठ ने डॉक्टर पत्नी और दो अन्य की ओर से दायर रिट याचिका स्वीकार करते हुए जनवरी 2026 में दर्ज FIR को निरस्त कर दिया।
मामले में हाईकोर्ट के सामने सबसे बड़ा प्रश्न FIR में लगाए गए आरोप और पहले से मौजूद न्यायिक रिकॉर्ड के बीच विरोधाभास का था।
तलाक पहले हो चुका था, FIR बाद में दर्ज हुई
FIR में मुख्य आरोपों में कहा गया था कि पत्नी तलाक की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए एक करोड़ रुपये की मांग कर रही थी।
लेकिन रिकॉर्ड की जांच करने पर हाईकोर्ट ने पाया कि पति की ओर से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत दायर तलाक याचिका पर फैमिली कोर्ट पहले ही फैसला दे चुका था।
फैमिली कोर्ट ने 8 सितंबर 2025 को तलाक की डिक्री पारित कर दी थी।
इसके बावजूद FIR चार महीने से अधिक समय बाद, 17 जनवरी 2026 को दर्ज कराई गई।
हाईकोर्ट ने इस तथ्य को महत्वपूर्ण माना कि तलाक की डिक्री पहले ही हो जाने के बावजूद FIR में यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आया।
अदालत के अनुसार, तलाक की कार्यवाही में सहयोग के बदले एक करोड़ रुपये मांगने का आरोप उस समय-क्रम से मेल नहीं खाता, जब विवाह संबंध कानूनी रूप से पहले ही समाप्त हो चुका था।
कई वर्षों की घटनाओं का आरोप, लेकिन स्पष्ट विवरण नहीं
FIR में मई 2021 से नवंबर 2025 के बीच अलग-अलग घटनाओं होने का आरोप लगाया गया था।
हालांकि, अदालत ने पाया कि कथित घटनाओं के संबंध में कोई स्पष्ट दिन, तारीख या समय नहीं बताया गया था।
डॉक्टर पत्नी की ओर से यह तर्क दिया गया कि इतने लंबे समय बाद FIR दर्ज कराने की वजह का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
खंडपीठ ने इस आपत्ति को गंभीरता से लिया और कहा कि आपराधिक मुकदमा शुरू करने में हुई देरी का उचित कारण रिकॉर्ड पर सामने नहीं आया।
अदालत ने देरी और तलाक की डिक्री से जुड़े विरोधाभास को एक साथ देखते हुए मामले की वास्तविक प्रकृति का परीक्षण किया।
अदालत ने आपराधिक कार्रवाई को माना दुर्भावनापूर्ण
रिकॉर्ड पर मौजूद परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के बाद हाईकोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि FIR के आधार पर शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई bona fide यानी सद्भावनापूर्ण नहीं थी।
अदालत ने कहा कि मामला किसी निहित उद्देश्य और बाहरी कारणों से तैयार किया गया प्रतीत होता है। इसलिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाना न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा।
मामले की सुनवाई के दौरान पहले पक्षकारों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र भी भेजा गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि विवाद मूल रूप से निजी और वैवाहिक प्रकृति का है।
हालांकि, 20 जून 2026 की मध्यस्थता रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका।
समझौता विफल होने के बाद हाईकोर्ट ने FIR की वैधता और उसमें लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से जांच की।
जुलाई के फैसले में FIR पूरी तरह रद्द
अंततः हाईकोर्ट ने माना कि FIR के आधार पर चल रही आपराधिक कार्रवाई को जारी रखने का कोई कानूनी आधार नहीं बचता।
तलाक की डिक्री और FIR की तारीखों के बीच स्पष्ट विरोधाभास तथा शिकायत दर्ज कराने में हुई अस्पष्ट देरी को देखते हुए अदालत ने कहा कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल उचित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था।
27 जुलाई के अपने फैसले में खंडपीठ ने डॉक्टर पत्नी और दो अन्य याचिकाकर्ताओं की रिट याचिका मंजूर कर ली और विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज पूरी FIR को रद्द कर दिया।
अदालत के फैसले में यह स्पष्ट किया गया कि यदि आपराधिक न्याय प्रणाली का इस्तेमाल निजी या दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो अदालत हस्तक्षेप कर ऐसे मुकदमों को समाप्त कर सकती है।
