Allahabad High Court Hands Muzaffarnagar Man’s Disappearance Case to CBI, Questions Police Investigation
Allahabad High Court has ordered a CBI probe into the disappearance of Muttliv, a Muzaffarnagar man facing around 30 criminal cases, after questioning the police investigation.
The court raises serious doubts over the police handling of records and asks the CBI to determine whether the missing history-sheeter is alive or has been killed.
PRAYAGRAJ — The Allahabad High Court has transferred the investigation into the disappearance of a Muzaffarnagar man facing around 30 criminal cases to the Central Bureau of Investigation (CBI), saying serious questions remain unanswered about what happened to him after his release from jail.
A division bench of Justices Atul Sreedharan and Achal Sachdev said the circumstances surrounding the disappearance of Muttliv leave open two possibilities: he may have gone into hiding to avoid facing criminal proceedings, or he may have been killed and his body concealed.
The court said establishing his whereabouts was essential in either situation.
The order, passed on August 31, came during the hearing of a habeas corpus petition filed by Muttliv’s brother, Alam.
Court questions police’s effort to trace missing man
Alam told the court that Muttliv came out of Bahraich Jail on May 4 after securing bail from the High Court.
He alleged that a police team from Purkazi police station subsequently took Muttliv into custody.
According to the petition, their father, Sharafat, was also detained but was released three days later, on May 7.
Muttliv, however, has not been traced since, according to the petition.
The police have disputed the allegation that they detained him.
They have explained that officers themselves were looking for Muttliv because a trial court warrant had to be executed against him.
That explanation did not satisfy the High Court, particularly because of discrepancies surrounding the warrant and the police records maintained in connection with it.
Dispute over warrant dates deepens concerns.
The court had already raised questions about the police version in an earlier order dated August 11.
Police records indicated that the relevant warrant was received at Purkazi police station on June 18, the same day the trial court purportedly issued a non-bailable warrant.
Yet the government counsel appearing for the police had told the court that the warrant had actually been issued on May 13.
The discrepancy prompted the bench to question how police officers could have been searching for Muttliv on May 4 in connection with a non-bailable warrant that, according to the police’s own submission, had not yet been issued.
The court also noted that trial courts do not ordinarily keep issuing successive non-bailable warrants when an earlier warrant remains unexecuted.
It consequently sought the police station’s general diary entry for May 13 to examine the sequence of events.
Police records also under scrutiny
At the August 31 hearing, the station house officer of Purkazi police station said a special team had been formed to locate Muttliv and submitted general diary entries to support the police account.
The bench, however, criticised the manner in which the search appeared to have been conducted.
According to the order, the entries largely reflected efforts to display Muttliv’s photograph at places such as bus stands, government offices and other public locations.
The judges questioned whether investigators had gone beyond such public notices and contacted people who were actually familiar with Muttliv.
The SHO was asked whether statements had been recorded from Muttliv’s relatives, neighbours, friends and associates and whether anyone had seen him on May 4.
The court noted that the answer was no.
For the bench, that omission raised doubts about whether the police were making a genuine effort to establish his whereabouts or merely taking steps that would allow the proceedings before the court to continue without a substantive breakthrough.
CBI asked to examine possible record manipulation
The court has now directed the CBI to take over the case diary from the local police and investigate the circumstances surrounding Muttliv’s disappearance.
The central agency has also been asked to examine irregularities in the police documentation concerning the receipt and execution of warrants, including an alteration made to the date associated with the non-bailable warrant.
The SHO acknowledged in an affidavit that an entry had been scratched out.
He attributed the alteration to the constable responsible for maintaining the records, describing it as an inadvertent act caused by carelessness.
The court, however, noted that when the SHO was questioned about whether disciplinary action had been taken against the constable, or whether any inquiry had established that the alteration was genuinely accidental rather than deliberate, he could not provide an answer.
The man had about 30 criminal cases, according to court notes
The case involves a man whom police records describe as a history-sheeter with a long criminal record.
Around 30 cases are stated to have been registered against Muttliv at different police stations in Muzaffarnagar.
An earlier court order recorded the police description of him as a repeat offender, with his alleged criminal activities extending from 2007 to 2017.
He had been granted bail by the High Court before being released from Bahraich Jail on May 4.
Police maintained that they were subsequently attempting to locate him for execution of a warrant arising from a 2012 criminal case.
The High Court has now given the CBI three weeks to submit its report.
In directing the central agency to investigate, the bench said the local police could not be relied upon to conduct an impartial inquiry, citing either an inability to properly investigate the matter or a deliberate delay that was prolonging the proceedings.
The court said the investigation must establish a basic but crucial question: whether Muttliv is alive and evading the legal process, or whether he has died and his remains need to be located and responsibility fixed according to law.
The CBI has consequently been tasked not only with tracing Muttliv but also with examining the conduct of the local investigation and the discrepancies in the official records.
(With inputs from agencies)
हिंदी समाचार
मुजफ्फरनगर में 30 मुकदमों वाले शख्स के लापता होने की CBI जांच, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस पर उठाए गंभीर सवाल
अदालत ने कहा- पता चलना जरूरी है कि मुत्तलिव फरार है या उसके साथ कोई गंभीर अपराध हुआ; पुलिस रिकॉर्ड में गड़बड़ी की भी होगी जांच
मुजफ्फरनगर के मुत्तलिव के लापता होने पर CBI जांच का आदेश, हाईकोर्ट ने पुलिस को घेरा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर के करीब 30 आपराधिक मामलों वाले मुत्तलिव के लापता होने की जांच CBI को सौंपी है। पुलिस की जांच और रिकॉर्ड पर अदालत ने सवाल उठाए।
प्रयागराज — मुजफ्फरनगर में करीब 30 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे मुत्तलिव के अचानक लापता होने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थानीय पुलिस की जांच पर गंभीर असंतोष जताते हुए मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया है।
अदालत ने कहा कि सबसे पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि मुत्तलिव कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए खुद कहीं छिपा है या उसके साथ कोई गंभीर आपराधिक घटना हुई है।
न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने 31 अगस्त के अपने आदेश में कहा कि दोनों संभावनाओं की जांच जरूरी है।
यदि वह जीवित है तो उसे कानून की प्रक्रिया के सामने लाया जाना चाहिए और यदि उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसके अवशेष बरामद कर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
यह मामला मुत्तलिव के भाई आलम की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से जुड़ा है।
भाई ने पुलिस पर हिरासत में लेने का आरोप
आलम का आरोप है कि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुत्तलिव को 4 मई को बहराइच जेल से रिहा किया गया था। इसके बाद पुरकाजी थाना क्षेत्र की पुलिस टीम ने कथित तौर पर उसे अपने साथ ले लिया।
याचिका के मुताबिक, मुत्तलिव के पिता शराफत को भी हिरासत में लिया गया था। उन्हें 7 मई को छोड़ दिया गया, लेकिन मुत्तलिव का तब से कोई पता नहीं चला।
पुलिस ने हिरासत में लिए जाने के आरोप से इनकार किया है। उसका कहना है कि मुत्तलिव को पुलिस खुद तलाश रही थी, क्योंकि स्थानीय अदालत से उसके खिलाफ जारी वारंट की तामील की जानी थी।
हालांकि, वारंट से संबंधित तारीखों और पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद प्रविष्टियों के बीच अंतर ने हाईकोर्ट के सामने इस दावे को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए।
वारंट की तारीख पर पुलिस के दावे में विरोधाभास
अदालत ने 11 अगस्त के अपने पहले के आदेश में ही इस मामले की पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाया था।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित वारंट 18 जून को पुरकाजी थाने को प्राप्त हुआ था और इसी तारीख को ट्रायल कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया था।
लेकिन सरकारी वकील ने अदालत को बताया था कि यह वारंट 13 मई को ही जारी किया गया था।
इस अंतर ने अदालत को यह पूछने पर मजबूर किया कि अगर NBW 13 मई को जारी हुआ था तो 4 मई को ही पुलिस उसके आधार पर मुत्तलिव को कैसे तलाश रही थी।
पीठ ने यह भी टिप्पणी की थी कि जब पहले जारी गैर-जमानती वारंट की ही तामील नहीं हुई हो तो ट्रायल कोर्ट द्वारा बार-बार नए NBW जारी करना सामान्य प्रक्रिया नहीं है।
इसी कारण अदालत ने 13 मई की पुलिस जनरल डायरी (GD) प्रविष्टि पेश करने का निर्देश दिया था, ताकि वारंट जारी होने और उसकी तामील की पूरी समय-रेखा स्पष्ट हो सके।
केवल तस्वीरें चिपकाने से जांच पर कोर्ट नाराज
31 अगस्त की सुनवाई में पुरकाजी थाने के SHO ने बताया कि मुत्तलिव को खोजने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है।
पुलिस ने अपनी कार्रवाई के समर्थन में थाने की GD प्रविष्टियां भी अदालत के सामने रखीं।
लेकिन पीठ ने इन प्रयासों को पर्याप्त नहीं माना।
अदालत के अनुसार रिकॉर्ड से यह सामने आया कि पुलिस बस अड्डों, सरकारी कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मुत्तलिव की तस्वीरें चस्पा कर उसे तलाशने की कार्रवाई दिखा रही थी।
अदालत ने SHO से पूछा कि क्या मुत्तलिव के परिचित लोगों से पूछताछ की गई। रिश्तेदारों, पड़ोसियों, दोस्तों और अन्य सहयोगियों के बयान दर्ज किए गए थे या नहीं, यह भी पूछा गया।
पीठ के अनुसार, इन सवालों का जवाब निराशाजनक रूप से नकारात्मक था। यहां तक कि 4 मई को मुत्तलिव को किसी व्यक्ति द्वारा देखे जाने की जानकारी जुटाने के लिए भी कोई ठोस बयान दर्ज नहीं किया गया था।
अदालत ने माना कि पुलिस की यह कार्यप्रणाली इस आशंका को जन्म देती है कि मुत्तलिव को वास्तव में खोजने के लिए गंभीर प्रयास करने के बजाय मामले को लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है।
पुलिस रिकॉर्ड में काटछांट की भी जांच होगी
अब CBI को स्थानीय पुलिस से इस मामले की केस डायरी लेकर पूरी जांच करने का निर्देश दिया गया है।
केंद्रीय एजेंसी को खास तौर पर वारंट की प्राप्ति और उसकी तामील से जुड़े पुलिस रिकॉर्ड की जांच करनी होगी। अदालत ने NBW से संबंधित तारीख की प्रविष्टि में की गई काटछांट को भी जांच के दायरे में रखा है।
SHO ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया था कि रिकॉर्ड में की गई काटछांट एक कांस्टेबल ने की थी, जो संबंधित प्रविष्टियां भर रहा था। उसके मुताबिक यह गलती लापरवाही और अनजाने में हुई थी।
हालांकि, अदालत ने कहा कि जब SHO से पूछा गया कि संबंधित कांस्टेबल के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और क्या यह पता लगाने के लिए कोई जांच हुई कि रिकॉर्ड में बदलाव वास्तव में दुर्घटनावश हुआ था या जानबूझकर, तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।
मुत्तलिव पर दर्ज हैं करीब 30 आपराधिक मामले
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मुत्तलिव मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों में दर्ज करीब 30 आपराधिक मामलों वाला हिस्ट्रीशीटर है।
11 अगस्त के आदेश में अदालत ने पुलिस की ओर से पेश रिकॉर्ड का हवाला देते हुए उसे लगातार अपराध करने वाला आरोपी बताया था।
पुलिस के अनुसार उसका कथित आपराधिक इतिहास 2007 से 2017 तक फैला हुआ है।
मुत्तलिव को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 4 मई को बहराइच जेल से रिहा किया गया था।
पुलिस का कहना था कि इसके बाद 2012 के एक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी वारंट की तामील के लिए उसकी तलाश की जा रही थी।
अब हाईकोर्ट ने CBI को तीन सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
पीठ ने कहा कि स्थानीय पुलिस निष्पक्ष जांच करने की स्थिति में नहीं दिख रही है।
अदालत के मुताबिक इसकी वजह या तो जांच करने में उसकी अक्षमता हो सकती है या फिर ऐसी जानबूझकर की जा रही देरी, जिससे अदालत के समक्ष चल रही कार्यवाही लंबी खिंच रही है।
CBI को अब यह पता लगाना होगा कि मुत्तलिव वास्तव में कहां है और उसके लापता होने के पीछे क्या परिस्थितियां हैं।
यदि वह जीवित है तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत के सामने लाना होगा।
वहीं, यदि उसकी मौत हो चुकी है तो उसके अवशेष तलाशने और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की भूमिका तय करने की दिशा में कार्रवाई करनी होगी।
(एजेंसियों के इनपुट के साथ)
