Iran says diplomacy remains the only route to resolving the confrontation over the strategic waterway, while Washington has rejected Tehran’s latest seven-day proposal and tensions continue to spread across the Gulf.

NEW DELHI: Efforts to find a diplomatic exit from the escalating US-Iran confrontation have run into fresh uncertainty after President Donald Trump rejected Tehran’s latest proposal linked to reopening the Strait of Hormuz.

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi has nevertheless argued that the dispute cannot be settled through military pressure alone.

He has maintained that a negotiated arrangement is necessary to break the current impasse and address the demands of both sides.

The diplomatic initiative revolves around one of the world’s most strategically important shipping passages.

Under Tehran’s proposal, the waterway could be reopened within seven days if Washington agreed to lift its naval restrictions on Iranian ports and ease other economic measures against Iran.

The plan also envisaged the resumption of negotiations on Iran’s nuclear programme.

The proposal emerged after US and Iranian representatives, with Qatar playing a mediating role, explored the possibility of a phased arrangement.

Bloomberg reported that the discussions were aimed at pairing the reopening of Hormuz with the removal of the US blockade affecting Iranian ports.

That diplomatic effort, however, suffered a setback when Trump said he had rejected Iran’s offer.

The US president indicated that Washington wanted an agreement on different terms, leaving the immediate future of the negotiations uncertain.

The dispute over Hormuz has consequences well beyond the two countries.

The waterway is a crucial route for international energy shipments, and the disruption of commercial traffic has already contributed to pressure on oil markets and the wider global economy.

Riyadh attack adds to regional tension

The diplomatic uncertainty has coincided with renewed military activity involving Iran-aligned groups.

On Saturday, Saudi authorities said their air defences intercepted drones launched by Yemen’s Houthi movement towards Riyadh. A ballistic missile was also reported to have been intercepted near Khamis Mushait. The Houthis are backed by Iran and have been involved in the wider regional conflict.

The developments have added another layer to an already complicated regional confrontation involving the United States, Iran and several Middle Eastern actors.

Nuclear issue remains central

Iran’s nuclear programme remains one of the principal obstacles to a broader settlement. Tehran has continued to insist that it has the right to pursue nuclear technology for peaceful purposes while rejecting allegations that it seeks nuclear weapons.

President Masoud Pezeshkian has also said Iran remains open to diplomacy, although Tehran has objected to negotiations conducted under military or economic pressure.

The issue has become particularly contentious because Washington has demanded assurances concerning Iran’s nuclear capabilities, while Tehran has resisted what it describes as coercive conditions.

The two sides had previously reached an understanding in June that produced a temporary reduction in hostilities, but that arrangement subsequently collapsed.

The latest diplomatic initiative was therefore being viewed against the backdrop of earlier attempts that failed to produce a durable settlement.

Washington weighs its next move

The question of what happens after the US midterm elections has also entered the diplomatic debate.

The Wall Street Journal has reported that Trump remains doubtful that Tehran will accept Washington’s demands and that US officials anticipate the possibility of renewed military action after the November elections.

Other reporting has noted Trump’s own statements that the conflict could end after the elections.

For now, Tehran is continuing to argue for negotiations while Washington has rejected the latest proposal as presented.

With the Strait of Hormuz remaining at the centre of the dispute, the next phase will depend on whether the two sides can bridge their differences over sanctions, the naval restrictions on Iranian ports, nuclear issues and the future status of the strategic waterway.

Hindi News

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका-ईरान गतिरोध गहराया, तेहरान ने बातचीत पर दिया जोर

 ईरान के सात दिन में रणनीतिक जलमार्ग खोलने के प्रस्ताव को डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज किया; तेहरान अब भी कूटनीतिक समझौते को संकट से निकलने का रास्ता बता रहा है।

नई दिल्ली: अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य और कूटनीतिक टकराव के बीच तनाव कम करने की नई कोशिश को झटका लगा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जिसके तहत सात दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने और बातचीत बहाल करने की पेशकश की गई थी।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का कहना है कि मौजूदा संकट का स्थायी समाधान सैन्य दबाव से नहीं, बल्कि बातचीत के जरिए ही संभव है। तेहरान ने संकेत दिया है कि वह कूटनीतिक रास्ते से गतिरोध खत्म करने के लिए तैयार है।

ईरान की योजना का सबसे अहम हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़ा है। तेहरान के प्रस्ताव के मुताबिक यदि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए नौसैनिक प्रतिबंध हटाता है और कुछ आर्थिक पाबंदियों में राहत देता है, तो ईरान एक सप्ताह के भीतर इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को दोबारा खोल सकता है।

इसके साथ ही परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता फिर शुरू करने की पेशकश भी की गई थी।

इस पहल से पहले अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थों के माध्यम से संपर्क हुआ था। बातचीत में कतर की भूमिका भी सामने आई।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्ष एक चरणबद्ध समझौते की संभावनाओं पर विचार कर रहे थे, जिसमें होर्मुज को खोलने के बदले ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी हटाने का प्रावधान शामिल था।

हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को साफ कर दिया कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। उनके रुख से संकेत मिला कि वाशिंगटन तेहरान की मौजूदा शर्तों से अलग व्यवस्था चाहता है। इससे बातचीत की प्रक्रिया को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।

होर्मुज विवाद का असर पूरी दुनिया पर

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज केवल अमेरिका और ईरान के बीच विवाद का मुद्दा नहीं है। यह दुनिया के प्रमुख ऊर्जा परिवहन मार्गों में शामिल है और यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने से अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति और कीमतों पर सीधा असर पड़ सकता है।

यही कारण है कि खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता तनाव अमेरिका और ईरान से कहीं आगे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है।

रियाद की ओर ड्रोन हमले से तनाव और बढ़ा

कूटनीतिक प्रयासों के बीच क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां भी जारी हैं। शनिवार को सऊदी अरब की ओर से बताया गया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा रियाद की दिशा में भेजे गए दो ड्रोन को रोक लिया।

सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के अनुसार, खमीस मुशैत क्षेत्र की ओर दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को भी रोका गया। ईरान समर्थित हूती समूह पहले से ही क्षेत्रीय संघर्ष का एक प्रमुख पक्ष बना हुआ है।

इस घटनाक्रम ने अमेरिका-ईरान विवाद को और जटिल बना दिया है, क्योंकि संघर्ष में अब खाड़ी देशों और ईरान से जुड़े क्षेत्रीय समूहों की गतिविधियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

परमाणु कार्यक्रम पर बनी हुई है बड़ी असहमति

ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर मतभेद अभी भी किसी व्यापक समझौते की राह में प्रमुख बाधा हैं। तेहरान का कहना है कि उसे शांतिपूर्ण और आर्थिक उद्देश्यों के लिए परमाणु तकनीक विकसित करने का अधिकार है।

राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बातचीत की संभावना खुली रखने की बात कही है, लेकिन ईरान सैन्य धमकी या आर्थिक दबाव के बीच बातचीत करने पर आपत्ति जताता रहा है।

अमेरिका दूसरी ओर ईरान की परमाणु क्षमताओं को लेकर ठोस आश्वासन चाहता है। दोनों देशों की शर्तों में यही अंतर व्यापक समझौते की राह में बड़ी चुनौती बना हुआ है।

जून में दोनों देशों के बीच एक समझ बनी थी, जिसके बाद कुछ समय के लिए संघर्ष की तीव्रता कम हुई थी। लेकिन वह व्यवस्था ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सकी। मौजूदा पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहले असफल हो चुके कूटनीतिक प्रयासों के बाद सामने आई है।

चुनाव के बाद अमेरिकी रणनीति पर नजर

नवंबर में होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनाव भी इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन को अब भी संदेह है कि तेहरान अमेरिकी मांगों को स्वीकार करेगा और चुनावों के बाद ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान फिर शुरू होने की संभावना पर चर्चा हुई है।

दूसरी ओर ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा है कि संघर्ष चुनावों के बाद समाप्त हो सकता है।

फिलहाल ईरान बातचीत के जरिए समाधान पर जोर दे रहा है, जबकि अमेरिका ने तेहरान की नवीनतम पेशकश को अस्वीकार कर दिया है।

अब निगाह इस बात पर है कि दोनों देश प्रतिबंधों, ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी कार्रवाई, परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति जैसे विवादित मुद्दों पर किसी साझा आधार तक पहुंच पाते हैं या नहीं।