Allahabad High Court Orders Mental Examination of POCSO Accused, Rejects Bail in Blackmail Case
By Rajesh Pandey
Prayagraj: The Allahabad High Court has directed the Chief Medical Officer (CMO), Kaushambi, to conduct the mental examination of a man accused of blackmailing a woman using her obscene photographs and videos.
The court observed that, based on the content of the messages and social media posts placed before it, the accused did not appear to be a person of sound mind.
The order was passed by Justice Arun Kumar Singh Deshwal while hearing a bail application filed by the accused.
After examining the material presented before the court, including offensive messages and social media posts allegedly shared by the applicant, the judge directed that a psychiatric evaluation be carried out and its report be placed before the concerned district court.
In its order, the High Court stated that the nature and language of the communications sent by the accused raised serious concerns about his mental condition.
Accordingly, the Chief Medical Officer, Kaushambi, was instructed to conduct the medical assessment and ensure that the report becomes part of the trial court record.
The bail plea had been filed by Rahul Kumar Saroj, who is facing prosecution under various provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), Sections 3 and 4 of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, and Section 66E of the Information Technology (IT) Act.
The case is registered at Manjhanpur Police Station in Kaushambi district.
According to the prosecution, the complainant had earlier lodged a First Information Report alleging that Rahul Kumar Saroj illegally gained access to her mobile phone, obtained her private photographs and later used them to threaten and blackmail her.
The complaint further alleged that he intimidated the victim through social media platforms, following which he was arrested by the police.
The victim, in her statements recorded under Sections 180 and 183 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), stated that although she had previously been in a relationship with the accused, he later misused her private photographs and videos to extort ₹5 lakh from her.
She alleged that he repeatedly sent threatening direct messages on Instagram and uploaded objectionable content to pressure her.
During the hearing, counsel for the accused argued that both individuals had been in a consensual relationship and claimed that the criminal case had been lodged only after the accused declined to marry the complainant.
The plea, however, was strongly opposed by the State as well as counsel representing the informant.
They produced before the court copies of messages allegedly sent by the accused to the victim and her family members, along with screenshots of photographs and videos uploaded on social media.
After reviewing the material, the court observed that the accused had allegedly used the victim’s private content as a tool for intimidation and continued to send obscene and abusive messages while publicly circulating objectionable material online.
Taking note of the language used in the messages and the nature of the photographs and videos placed on record, Justice Arun Kumar Singh Deshwal concluded that the allegations were serious and did not justify the grant of bail.
In the order dated July 17, the court said it was not inclined to release the accused at this stage.
Consequently, the High Court rejected the bail application of Rahul Kumar Saroj and directed that his mental health examination be conducted as part of the ongoing judicial proceedings.
अश्लील फोटो से ब्लैकमेल मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, आरोपी की मानसिक जांच के आदेश, जमानत खारिज
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अश्लील तस्वीरों और वीडियो के जरिए एक युवती को कथित रूप से ब्लैकमेल करने के आरोपी की मानसिक स्थिति की जांच कराने का आदेश दिया है।
अदालत ने प्रथम दृष्टया उपलब्ध संदेशों और सोशल मीडिया पोस्ट का अवलोकन करने के बाद टिप्पणी की कि आरोपी सामान्य मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति प्रतीत नहीं होता।
इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), कौशांबी को उसकी चिकित्सकीय जांच कर रिपोर्ट संबंधित जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
अदालत ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध आपत्तिजनक संदेशों और सोशल मीडिया सामग्री का परीक्षण करने के बाद कहा कि आरोपी की मानसिक स्थिति का चिकित्सकीय मूल्यांकन आवश्यक प्रतीत होता है।
अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी द्वारा भेजे गए संदेशों की भाषा, उनकी प्रकृति तथा सोशल मीडिया पर साझा की गई सामग्री गंभीर चिंता पैदा करती है।
इसी आधार पर अदालत ने सीएमओ, कौशांबी को आरोपी की मानसिक जांच कराकर उसकी रिपोर्ट संबंधित जिला अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का निर्देश दिया।
जमानत याचिका राहुल कुमार सरोज की ओर से दायर की गई थी। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं, पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 एवं 4, तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66E के तहत मामला दर्ज है।
यह मुकदमा कौशांबी जिले के मंझनपुर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता ने पहले दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि आरोपी ने किसी तरह उसका मोबाइल फोन हैक कर उसकी निजी और अश्लील तस्वीरें हासिल कर लीं।
इसके बाद उसने उन्हीं तस्वीरों के आधार पर उसे लगातार ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां भी दीं। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
पीड़िता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा कि आरोपी के साथ पहले उसका संबंध था, लेकिन बाद में उसने उसी संबंध के दौरान प्राप्त निजी तस्वीरों और वीडियो का दुरुपयोग करते हुए उससे पांच लाख रुपये की मांग की।
उसने आरोप लगाया कि आरोपी इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक संदेश भेजता था और निजी सामग्री साझा कर उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा।
सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि दोनों के बीच पहले प्रेम संबंध था और विवाह से इनकार करने के बाद ही पीड़िता ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।
दूसरी ओर, राज्य सरकार और शिकायतकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने इस दलील का विरोध करते हुए अदालत के समक्ष आरोपी द्वारा भेजे गए संदेशों, पीड़िता तथा उसके परिजनों को भेजे गए आपत्तिजनक मैसेज और सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों एवं वीडियो का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया।
इन दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने पीड़िता की निजी तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने तथा सोशल मीडिया पर उसकी छवि धूमिल करने के लिए किया।
17 जुलाई को पारित अपने आदेश में न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री, संदेशों की भाषा तथा सोशल मीडिया पर साझा किए गए आपत्तिजनक कंटेंट को देखते हुए आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता।
इसी के साथ हाईकोर्ट ने राहुल कुमार सरोज की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसकी मानसिक स्वास्थ्य जांच कराने का निर्देश जारी किया, ताकि रिपोर्ट आगे की न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बन सके।
