Allahabad High Court Orders Perjury Proceedings Against Two Lawyers, Seeks Cancellation of Their Licences Over Alleged Tampering of Court Record
Serious questions over professional ethics in the legal fraternity came under judicial scrutiny after the Allahabad High Court directed initiation of criminal and disciplinary proceedings against two advocates accused of producing an altered land acquisition award before the court.
The Bench held that the document had allegedly been manipulated to reflect a higher rate of interest than what was contained in the original award, with the apparent objective of securing an unwarranted financial advantage for their clients.
Examining the matter in Bareilly Development Authority v. Ram Pal and Four Others, a Division Bench comprising Justice Atul Sreedharan and Justice Kshitij Shailendra concluded that advocates Shiv Kant Mishra and Krishna Kant Mishra had knowingly modified the contents of the award.
According to the Bench, the alteration was not accidental but a conscious attempt intended to obtain monetary gains through judicial proceedings.
Making strong observations on the conduct of the advocates, the Court remarked that the lawyers were fully aware of the consequences of their actions and had deliberately pursued a course aimed at obtaining relief which the beneficiaries were not legally entitled to receive.
Such conduct, the Bench observed, struck at the very foundation of fairness in the justice delivery system.
After considering the material on record, the High Court held that the alleged acts disclosed a prima facie case of giving false evidence, attracting the offence of perjury under Section 199 of the Indian Penal Code.
Consequently, it instructed the Registrar General to initiate an inquiry under Section 340 of the Code of Criminal Procedure and, upon completion of the exercise, file an appropriate complaint before the competent magistrate for prosecution in accordance with law.
Apart from criminal proceedings, the Bench also ordered professional accountability.
It directed the Registrar General to submit separate complaints before the Bar Council of India as well as the State Bar Council, seeking cancellation of the licences of both advocates.
The Court described their alleged conduct as “unpardonable”, indicating that such behaviour could not be tolerated within the legal profession.
During the hearing, the High Court expressed broader concern over the declining public perception of the legal profession.
The Bench observed that although advocacy has traditionally been regarded as a noble calling, the Bar must honestly examine whether society continues to hold the profession in the same esteem.
Reflecting on the realities faced by litigants, the Court noted that people usually approach courts not out of choice but because every other avenue available to them has failed.
According to the Bench, citizens often enter the judicial system driven by helplessness, frustration and desperation, leaving them with no practical alternative except litigation.
The judges further observed that a growing section of litigants today harbours disappointment not only with lawyers but also with the judiciary itself.
Despite this prevailing sense of distrust, litigants continue to repose complete confidence in their legal representatives, expecting them to provide honest advice and pursue their cases with sincerity, competence and unwavering integrity.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: रिकॉर्ड में कथित हेरफेर के आरोप में दो वकीलों पर आपराधिक कार्रवाई और लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश
हिन्दी संस्करण
न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता और अधिवक्ताओं की पेशेवर जिम्मेदारी पर गंभीर टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो अधिवक्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई और विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है।
अदालत के समक्ष प्रस्तुत भूमि अधिग्रहण अवार्ड में कथित रूप से मूल दस्तावेज की तुलना में अधिक ब्याज दर दर्शाकर उसमें छेड़छाड़ किए जाने का आरोप है।
न्यायालय ने माना कि ऐसा अपने मुवक्किलों को कानून से अधिक आर्थिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता है।
बरेली विकास प्राधिकरण बनाम रामपाल एवं चार अन्य मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने पाया कि अधिवक्ता शिवकांत मिश्रा और कृष्णकांत मिश्रा ने कथित तौर पर अवार्ड की सामग्री में जानबूझकर परिवर्तन किया।
पीठ के अनुसार उपलब्ध तथ्यों से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि दस्तावेज में किया गया बदलाव किसी त्रुटि का परिणाम नहीं बल्कि सुनियोजित प्रयास था।
अधिवक्ताओं के आचरण पर कठोर टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने कहा कि दोनों वकील अपने कृत्य के परिणामों से पूरी तरह परिचित थे और उन्होंने जानबूझकर ऐसा कदम उठाया जिससे उनके मुवक्किलों को वह आर्थिक राहत मिल सके, जिसके वे विधिक रूप से अधिकारी नहीं थे।
अदालत ने कहा कि इस प्रकार का व्यवहार न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 199 के अंतर्गत मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने अर्थात परजरी (Perjury) के अपराध का संकेत देता है।
इसी आधार पर न्यायालय ने रजिस्ट्रार जनरल को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत जांच कराने तथा जांच पूरी होने के बाद सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिसम्मत शिकायत दाखिल करने का निर्देश दिया।
केवल आपराधिक कार्यवाही तक सीमित न रहते हुए न्यायालय ने पेशेवर अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण आदेश पारित किए।
पीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य बार काउंसिल के समक्ष अलग-अलग शिकायतें प्रस्तुत कर दोनों अधिवक्ताओं के अधिवक्ता लाइसेंस निरस्त करने की मांग करें।
अदालत ने उनके कथित आचरण को “अक्षम्य” बताते हुए कहा कि ऐसी हरकतें किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकतीं।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अधिवक्ता पेशे की वर्तमान सामाजिक छवि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की।
पीठ ने कहा कि यद्यपि वकालत को लंबे समय से एक प्रतिष्ठित और सम्मानित पेशा माना जाता रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि स्वयं अधिवक्ता समुदाय आत्ममंथन करे कि क्या समाज आज भी इस पेशे को उसी सम्मान की दृष्टि से देखता है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिकांश नागरिक अदालतों का रुख अपनी इच्छा से नहीं बल्कि विवश होकर करते हैं।
जब उनके पास विवाद के समाधान का कोई अन्य प्रभावी विकल्प नहीं बचता, तभी वे न्यायालय पहुंचते हैं। उनके मन में निराशा, हताशा और असहायता की भावना होती है, न कि मुकदमेबाजी की इच्छा।
पीठ ने आगे कहा कि आज का सामान्य वादकारी कई बार न्यायपालिका और अधिवक्ता—दोनों के प्रति असंतोष की भावना रखता है।
इसके बावजूद वह अपने अधिवक्ता पर पूरा विश्वास करता है और यह अपेक्षा करता है कि उसका वकील उसे निष्पक्ष कानूनी सलाह देगा तथा पूरी ईमानदारी, निष्ठा और पेशेवर दक्षता के साथ उसके मुकदमे की पैरवी करेगा।
