Allahabad High Court Orders Production of Two Adult Women in Alleged Illegal Confinement Case After Religious Conversion

By Rajesh Pandey

A significant observation on individual liberty came from the Allahabad High Court, which has ordered that two adult women be brought before it in connection with a habeas corpus petition alleging that they were unlawfully kept in confinement by their father after embracing Islam of their own volition and expressing their intention to marry men chosen by them.

The directive was issued by Justice Sandeep Jain while hearing a petition moved on behalf of Divya Bhatia, now known as Zoya Diya Bhatia, and Anshu Bhatia, who has adopted the name Amina Anshu Bhatia.

The plea contends that both women, having attained majority, independently decided to change their faith and select their life partners without parental approval.

According to the case presented before the court, the sisters exercised their personal choice by accepting Islam and planning to marry individuals belonging to a different religion.

The petition further alleges that their father, acting with the support of local police personnel, subsequently confined them against their will and deprived them of their freedom.

Taking note of these allegations, the High Court observed that if the claims are ultimately established, any attempt by the father or any other individual to obstruct such decisions would amount to an impermissible intrusion into rights guaranteed under the Constitution.

The court underlined that dignity, privacy, personal liberty and the freedom to make fundamental life choices remain protected constitutional values.

Emphasising its constitutional responsibility, the Bench stated that its immediate concern is to determine whether the two women are acting voluntarily or whether they are being subjected to unlawful restraint.

The court said the issue can only be resolved after directly interacting with them.

The petitioners have sought judicial intervention to secure the women’s appearance before the court and requested that they be released without delay if their detention is found to be illegal.

The plea maintains that continued confinement would amount to a serious violation of their fundamental rights.

During the preliminary hearing, the Bench observed that both women are adults and therefore legally competent to decide matters concerning religion, marriage, place of residence and the direction of their future lives.

The court also noted that the pleadings indicate they had willingly renounced Hinduism, embraced Islam and expressed a clear intention to marry according to their own wishes.

To verify the authenticity of those assertions and independently assess whether their present custody is lawful, the court directed that both women be produced before it on the next date of hearing scheduled in August.

Justice Jain instructed the state authorities as well as the women’s father to ensure full compliance with the order.

Issuing a stern warning against any lapse, the court further directed that if the women are not produced on the specified date, the concerned police officials and the father must file personal affidavits explaining the reasons for non-compliance.

The affidavits, the court said, must clearly detail the sincere and effective efforts made to secure their presence and also specify the additional measures proposed to ensure that the women are produced before the High Court in accordance with its directions.

हिंदी संस्करण

धर्म परिवर्तन के बाद कथित अवैध बंधक बनाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो वयस्क महिलाओं को पेश करने का दिया आदेश

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो वयस्क महिलाओं को अपने समक्ष प्रस्तुत किए जाने का आदेश दिया है।

अदालत में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में आरोप लगाया गया है कि दोनों महिलाओं ने अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म स्वीकार करने और अपनी पसंद के व्यक्तियों से विवाह करने का निर्णय लिया, जिसके बाद उनके पिता ने उन्हें कथित रूप से अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा हुआ है।

न्यायमूर्ति संदीप जैन ने यह निर्देश दिव्या भाटिया उर्फ जोया दिया भाटिया तथा अंशु भाटिया उर्फ अमीना अंशु भाटिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

याचिका में कहा गया है कि दोनों महिलाएं बालिग हैं और उन्होंने अपने जीवन से जुड़े निर्णय पूरी तरह स्वतंत्र इच्छा से लिए हैं।

अदालत के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार दोनों बहनों ने स्वेच्छा से हिंदू धर्म का त्याग कर इस्लाम अपनाया तथा दूसरे धर्म से संबंधित अपनी पसंद के व्यक्तियों से विवाह करने का निर्णय लिया।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस फैसले का विरोध करते हुए उनके पिता ने स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में रखा और उनकी स्वतंत्रता पर रोक लगा दी।

इन आरोपों पर प्रारंभिक दृष्टि डालते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यदि याचिका में किए गए दावे सही पाए जाते हैं तो पिता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा महिलाओं के व्यक्तिगत निर्णयों में हस्तक्षेप करना संविधान द्वारा प्रदत्त गरिमा, निजता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपने जीवन के संबंध में निर्णय लेने के अधिकार का सीधा उल्लंघन होगा।

पीठ ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर अदालत का सबसे पहला दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि दोनों महिलाएं अपनी स्वतंत्र इच्छा से निर्णय ले रही हैं या फिर उन्हें किसी प्रकार की अवैध हिरासत अथवा दबाव में रखा गया है।

अदालत ने कहा कि इस तथ्य की पुष्टि उनके साथ प्रत्यक्ष संवाद के बाद ही संभव होगी।

याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि संबंधित अधिकारियों को दोनों महिलाओं को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए तथा यदि उनकी हिरासत अवैध पाई जाती है तो उन्हें तत्काल स्वतंत्र किया जाए।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि किसी भी प्रकार की जबरन बंदी उनके मौलिक अधिकारों का गंभीर हनन है।

प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि दोनों महिलाएं बालिग हैं और कानून के अनुसार उन्हें अपने धर्म, विवाह, निवास तथा भविष्य के जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने का पूर्ण अधिकार है।

न्यायालय ने यह भी संज्ञान लिया कि अभिलेखों से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म छोड़ा, इस्लाम स्वीकार किया और अपनी पसंद से विवाह करने का निर्णय व्यक्त किया।

इन तथ्यों की सत्यता तथा वर्तमान परिस्थितियों का स्वयं परीक्षण करने के उद्देश्य से हाईकोर्ट ने दोनों महिलाओं को अगस्त में निर्धारित अगली सुनवाई की तारीख पर अदालत में पेश करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति जैन ने राज्य सरकार के अधिकारियों और महिलाओं के पिता को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आदेश का पूरी तरह पालन किया जाए।

अदालत ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित तिथि पर दोनों महिलाओं को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो संबंधित पुलिस अधिकारी और महिलाओं के पिता को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल कर अनुपालन न होने के कारण बताने होंगे।

साथ ही उन्हें यह भी स्पष्ट करना होगा कि महिलाओं को अदालत में प्रस्तुत कराने के लिए अब तक कौन-कौन से गंभीर और प्रभावी प्रयास किए गए तथा भविष्य में आदेश के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कौन से अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे।