Allahabad High Court Rejects Nawab Singh Yadav’s Plea in Kannauj Extortion Case, Cites Long Criminal Record
By Rajesh Pandey
In a significant setback for former Samajwadi Party leader Nawab Singh Yadav, the Allahabad High Court has dismissed a batch of petitions seeking the quashing of an FIR registered in connection with an alleged extortion and dacoity case in Kannauj.
The case relates to an incident reported at Kotwali Police Station last year.
The matter was heard by a Division Bench comprising Justice J.J. Munir and Justice Tarun Saxena.
The Bench rejected petitions filed by Nawab Singh Yadav along with Shivam Dubey, Sachin Yadav and several other co-accused, refusing to interfere with the criminal proceedings.
According to the prosecution, the incident dates back to December 19, 2023, when several alleged associates of Nawab Singh Yadav reportedly reached the complainant’s brick kiln and demanded protection money.
The FIR states that the accused allegedly forced open the cash box and fled with ₹1.5 lakh.
The complainant further alleged that he and his family had been subjected to continuous intimidation because of the alleged influence and fear created by Nawab Singh Yadav and Veerpal Yadav alias Neelu Yadav in the area.
The victim claimed that repeated complaints had been submitted to the government, district administration, and through the Chief Minister’s grievance portal.
Owing to the prevailing atmosphere of fear, he was eventually compelled to leave Kannauj with his family.
While examining the petitions, the High Court took serious note of the criminal antecedents of the accused.
Referring to the affidavit filed by the Uttar Pradesh government, the Bench observed that Nawab Singh Yadav faces a criminal history involving 28 cases.
Although he has secured acquittals in some matters, a substantial number of cases are still pending before various courts.
The Bench also recorded that another petitioner in the lead case has 29 criminal cases to his name.
While some proceedings have ended in acquittal, most remain pending, including cases registered under the Goondas Act and Section 307 of the Indian Penal Code, which deals with attempt to murder.
After considering the facts, submissions and records placed before it, the Division Bench concluded that there was no legal basis to interfere with the FIR or the ongoing investigation.
Holding that the petitions lacked merit, the High Court dismissed all three writ petitions, clearing the way for further proceedings in the criminal case.
कन्नौज रंगदारी कांड: नवाब सिंह यादव की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की, लंबा आपराधिक रिकॉर्ड बना अहम आधार
पूर्व समाजवादी पार्टी नेता नवाब सिंह यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने कन्नौज के कोतवाली थाने में दर्ज रंगदारी और डकैती के मुकदमे की एफआईआर रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
यह मामला पिछले वर्ष दर्ज किए गए एक चर्चित आपराधिक प्रकरण से जुड़ा है।
न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने नवाब सिंह यादव, शिवम दुबे, सचिन यादव तथा अन्य सह-आरोपियों द्वारा दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की।
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद अदालत ने किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार करते हुए सभी याचिकाएं निरस्त कर दीं।
अभियोजन के अनुसार, 19 दिसंबर 2023 को नवाब सिंह यादव के कथित सहयोगी शिकायतकर्ता के ईंट-भट्ठे पर पहुंचे और कथित रूप से रंगदारी की मांग की।
आरोप है कि विरोध करने पर आरोपियों ने जबरन नकदी रखने वाली तिजोरी से करीब डेढ़ लाख रुपये निकाल लिए और वहां से चले गए।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि नवाब सिंह यादव और वीरपाल यादव उर्फ नीलू यादव के प्रभाव और कथित आतंक के कारण उसका परिवार लंबे समय से मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न झेल रहा था।
उसने इस संबंध में राज्य सरकार, जिला प्रशासन तथा मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल तक कई शिकायतें भेजीं। शिकायतकर्ता का कहना है कि लगातार बने भय के माहौल के चलते उसे अपने परिवार सहित कन्नौज छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आरोपियों के आपराधिक इतिहास पर भी गंभीर टिप्पणी की। राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामे का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि नवाब सिंह यादव के खिलाफ कुल 28 आपराधिक मुकदमे दर्ज रहे हैं।
इनमें कुछ मामलों में उन्हें राहत मिल चुकी है, लेकिन अधिकांश मुकदमे अब भी विभिन्न अदालतों में लंबित हैं।
खंडपीठ ने यह भी दर्ज किया कि मुख्य याचिका के दूसरे याचिकाकर्ता के विरुद्ध 29 आपराधिक मामले दर्ज हैं। यद्यपि कुछ मामलों में उन्हें बरी किया जा चुका है, लेकिन अधिकांश मुकदमे अभी विचाराधीन हैं।
इनमें गुंडा अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या के प्रयास) जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं।
सभी तथ्यों, दस्तावेजों और पक्षकारों की दलीलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि एफआईआर या जांच में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं बनता।
अदालत ने माना कि याचिकाओं में कोई दम नहीं है और इसी आधार पर तीनों रिट याचिकाएं खारिज कर दीं। इसके साथ ही मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया।
