Allahabad High Court Rules Panchayat Chiefs’ Tenure Cannot Be Extended Through Ordinance or New Law
The Allahabad High Court has made it clear that the tenure of elected Gram Pradhans in Uttar Pradesh cannot be prolonged by issuing an ordinance or enacting a fresh law.
Hearing petitions related to the delay in Panchayat elections and the proposed extension of village heads’ terms, the court observed that such a move would be contrary to the Constitution.
A Division Bench comprising Justice Rajan Roy and Justice Om Prakash Shukla noted that Article 243E of the Constitution lays down a fixed five-year tenure for Panchayats.
Once this constitutional term ends, fresh elections must be held without unnecessary delay.
The bench emphasized that the constitutional mandate cannot be bypassed through executive or legislative action.
The court remarked that no state government has the authority to continue elected Panchayat bodies beyond their prescribed term by introducing an ordinance or passing a new statute.
According to the judges, any attempt to retain elected representatives after the expiry of their tenure would violate the constitutional framework governing local self-government.
During the hearing, the state government informed the court that it had already submitted a proposal to the State Election Commission seeking permission to conduct Panchayat elections.
The government also stated that it is making the necessary preparations to complete the electoral process.
The State Election Commission, however, informed the High Court that the proposal received from the government is still under examination.
The Commission clarified that the election schedule cannot be announced until the State Backward Classes Commission submits its report regarding the reservation of seats for the Other Backward Classes (OBCs).
Government counsel further submitted that elections are expected to be held in October, and that a notification in this regard may be issued on September 25 or 26.
The legal issue concerns compliance with Article 243D of the Constitution, which governs reservations in Panchayat elections.
The Supreme Court, in its landmark Vikas Kishanrao Gawali judgment, had made it mandatory for states to complete the triple test before implementing OBC reservation in local body elections.
Following that judgment, the Uttar Pradesh government constituted the State Backward Classes Commission to collect empirical data and determine reservations in accordance with constitutional requirements.
Until the Commission submits its findings, the State Election Commission has maintained that it cannot proceed with the election notification.
The High Court observed that constitutional provisions governing democratic institutions cannot be diluted merely because elections are delayed.
The bench reiterated that democratic governance at the village level must continue through timely elections rather than by extending the tenure of existing representatives.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश: अध्यादेश या नया कानून बनाकर ग्राम प्रधानों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल किसी अध्यादेश या नया कानून बनाकर नहीं बढ़ाया जा सकता।
पंचायत चुनावों में हो रही देरी और ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को बढ़ाने से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ऐसा कदम संविधान की मूल भावना के विपरीत होगा।
न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243ई (Article 243E) के तहत प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष के लिए निर्धारित है। यह अवधि पूरी होने के बाद नई पंचायत के गठन के लिए समय पर चुनाव कराना संवैधानिक दायित्व है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अवधि को किसी प्रशासनिक आदेश, अध्यादेश या विधायी संशोधन के माध्यम से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिससे वह निर्वाचित पंचायतों को उनके संवैधानिक कार्यकाल से अधिक समय तक पद पर बनाए रख सके। यदि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रतिनिधियों को पद पर बनाए रखा जाता है तो यह संविधान में निहित लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन माना जाएगा।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पंचायत चुनाव कराने के लिए आवश्यक प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया है। सरकार ने यह भी कहा कि चुनाव की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं और निर्वाचन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
दूसरी ओर, राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट को अवगत कराया कि सरकार की ओर से प्राप्त प्रस्ताव पर अभी विचार-विमर्श जारी है। आयोग ने कहा कि जब तक पिछड़ा वर्ग आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देता, तब तक पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करना संभव नहीं होगा।
राज्य सरकार की ओर से यह भी जानकारी दी गई कि पंचायत चुनाव अक्टूबर में कराए जाने की संभावना है। इसके लिए 25 या 26 सितंबर को चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की जा सकती है, यदि आवश्यक औपचारिकताएं समय पर पूरी हो जाती हैं।
यह पूरा मामला पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों से भी जुड़ा है। संविधान के अनुच्छेद 243डी (Article 243D) के अनुसार स्थानीय निकायों में आरक्षण लागू करने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने विकास किशनराव गवली मामले में दिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया था कि ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले राज्यों को अनिवार्य रूप से ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
इसी निर्देश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है, जो अनुभवजन्य आंकड़े (Empirical Data) एकत्र कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी करने पर अंतिम निर्णय ले सकेगा।
सुनवाई के अंत में हाईकोर्ट ने दोहराया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की निरंतरता का आधार समय पर चुनाव कराना है, न कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाना। अदालत ने कहा कि संविधान द्वारा निर्धारित व्यवस्था सर्वोपरि है और उसमें किसी भी प्रकार का अपवाद या विस्तार केवल प्रशासनिक सुविधा के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।
