Allahabad High Court Takes Suo Motu Cognisance of Alleged Assault on Delhi Lawyers Inside Lucknow Court
Lucknow: The Lucknow Bench of the Allahabad High Court on Wednesday took suo motu cognisance of the alleged assault on three Delhi-based advocates, including two women lawyers, and their client inside the Lucknow district court premises.
Treating the incident as a matter of wider public importance, the court directed that it be registered separately as a Public Interest Litigation (PIL) and reserved its decision on interim relief.
The order was passed by a Division Bench comprising Justice Rajan Roy and Justice Manjive Shukla after examining reports submitted by the Lucknow District Judge and the Commissioner of Police.
The Bench also considered the First Information Report (FIR) lodged against the advocates named in the allegations, a video recording produced by the applicants and CCTV footage placed before the court by the District Judge.
After hearing the submissions of all parties and reviewing the available material, the Bench observed that the allegations required an independent judicial examination.
It, therefore, ordered that the matter be treated as a separate suo motu PIL for further proceedings.
The case was first taken up during a special evening sitting of the High Court at 7 p.m. on Tuesday following an application filed by Delhi advocates Abhipsa Mohanty, Komal Agarwal and Ashutosh Srivastava.
They alleged that they were assaulted and prevented from representing their client in a civil suit inside the Lucknow district court on July 21.
According to the application, the advocates had arrived at the court to file a vakalatnama in connection with the civil case when they were allegedly stopped by another advocate and his associates.
The applicants claimed that they were physically assaulted during the confrontation and that their client, Mohammad Shakir, was severely beaten and threatened inside the court premises.
During Wednesday’s proceedings, the court viewed a video recording of the incident.
The Bench observed that, at first glance, the footage appeared to show a group of advocates, including those named in the application, allegedly assaulting a person whom the applicants identified as plaintiff Mohammad Shakir.
The judges remarked that if the allegations were ultimately found to be true, they would raise serious concerns about interference with the administration of justice within court premises.
In view of the gravity of the matter, the High Court had earlier directed the Lucknow District Judge to submit a detailed report along with the relevant CCTV footage.
The Bench had also instructed the Lucknow Police Commissioner to furnish a report detailing the criminal background, if any, of the individuals accused in the application.
These reports were placed before the court during Wednesday’s hearing.
When the matter was heard again, the Division Bench considered arguments from the applicant advocates, legal representatives appearing for the State authorities and the CBI, counsel representing advocate Saurabh Kumar Verma, as well as the President and Secretary of the Central Bar Association.
The High Court has reserved its order on interim directions, while further proceedings in the newly registered Public Interest Litigation will continue in accordance with law.
लखनऊ कोर्ट में दिल्ली के वकीलों से कथित मारपीट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर अलग PIL दर्ज की
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को लखनऊ जिला न्यायालय परिसर में दिल्ली के तीन अधिवक्ताओं, जिनमें दो महिला वकील भी शामिल हैं, तथा उनके मुवक्किल के साथ हुई कथित मारपीट की घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे अलग जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया।
अदालत ने अंतरिम निर्देशों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश लखनऊ के जिला न्यायाधीश और पुलिस आयुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों, आरोपित अधिवक्ताओं के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी, याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो तथा जिला न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत पीठ ने माना कि मामला स्वतंत्र न्यायिक जांच का विषय है।
अदालत ने कहा कि इसकी गंभीरता को देखते हुए इसे स्वतः संज्ञान जनहित याचिका के रूप में अलग से पंजीकृत किया जाना उचित होगा।
यह मामला मंगलवार शाम सात बजे आयोजित हाईकोर्ट की विशेष पीठ के समक्ष उस समय आया था, जब दिल्ली के अधिवक्ता अभिप्सा मोहंती, कोमल अग्रवाल और आशुतोष श्रीवास्तव ने एक आवेदन प्रस्तुत किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि 21 जुलाई को लखनऊ जिला न्यायालय परिसर में उन्हें एक दीवानी वाद में अपने मुवक्किल की पैरवी करने से रोका गया और उनके साथ मारपीट की गई।
याचिका में कहा गया कि अधिवक्ता दीवानी मुकदमे में वकालतनामा दाखिल करने के लिए अदालत पहुंचे थे, तभी एक अधिवक्ता और उसके सहयोगियों ने कथित रूप से उन्हें रोक दिया।
उनका आरोप है कि न केवल उनके साथ हाथापाई की गई, बल्कि उनके मुवक्किल मोहम्मद शाकिर की भी बेरहमी से पिटाई की गई और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।
बुधवार की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष घटना का वीडियो भी चलाया गया। खंडपीठ ने प्रारंभिक तौर पर टिप्पणी की कि वीडियो में कुछ अधिवक्ता, जिनके नाम आवेदन में उल्लिखित हैं, कथित रूप से उस व्यक्ति के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी पहचान याचिकाकर्ताओं ने वादी मोहम्मद शाकिर के रूप में की है।
अदालत ने कहा कि यदि लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो यह न्यायिक व्यवस्था में हस्तक्षेप और न्याय प्रशासन को प्रभावित करने का अत्यंत गंभीर मामला होगा।
इसी कारण हाईकोर्ट ने पहले ही जिला न्यायाधीश को विस्तृत रिपोर्ट तथा संबंधित सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
इसके साथ ही लखनऊ पुलिस आयुक्त को भी निर्देशित किया गया था कि आवेदन में नामित आरोपितों के आपराधिक इतिहास, यदि कोई हो, से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। दोनों रिपोर्टें बुधवार की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश की गईं।
मामले की आगे की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ताओं, राज्य सरकार और सीबीआई की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं, अधिवक्ता सौरभ कुमार वर्मा के वकील तथा सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव की दलीलों पर भी विस्तार से विचार किया।
सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम निर्देशों पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले में अलग से दर्ज की गई जनहित याचिका पर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
