Bombay High Court Orders Meta, X and Google to Remove Alleged Defamatory Deepfake Content Targeting Nitin Gadkari Over Ethanol-Blended Petrol Policy
Mumbai: In a significant order concerning online misinformation and AI-generated content, the Bombay High Court on Wednesday directed major digital platforms, including Meta, X, Google and other social media intermediaries, to promptly remove posts and alleged deepfake videos that purportedly defame Union Minister Nitin Gadkari and members of his family in connection with the Ethanol-Blended Petrol (EBP) programme.
The Court also asked the technology companies to develop an effective mechanism for dealing with similar complaints so that objectionable material can be addressed without requiring judicial intervention on every occasion.
Hearing the matter, Justice Arif Doctor observed that the content placed before the Court appeared to be highly offensive and unacceptable for public dissemination.
The Court remarked that material of such nature should not remain accessible on platforms used by people of all age groups, including children.
The Bench further directed that if additional allegedly defamatory posts or AI-generated manipulated videos surface in the future, the same may first be brought to the notice of the concerned platforms.
In situations involving uncertainty over the nature of the content, the parties would remain free to seek appropriate directions from the Court.
The matter has been listed for further hearing after four weeks.
The proceedings originated from a civil suit filed by Union Minister Nitin Gadkari, who alleged that multiple social media posts falsely accused him and his family of deriving financial benefits from the Ethanol-Blended Petrol programme.
Represented by Advocate Sandeep S. Ladda, Gadkari contended that the online content contained fabricated allegations suggesting corruption, nepotism, conflict of interest, abuse of official authority and misuse of public office.
According to the suit, these allegations lacked factual support and were intended to damage his public reputation.
The petition further stated that several posts contained misleading narratives, abusive language, false accusations and digitally manipulated audio-visual material allegedly designed to portray the Union Minister as making statements or engaging in conduct that never occurred.
The suit also sought damages of ₹11 crore for the alleged harm caused to his reputation.
The case comes against the backdrop of continuing public debate over the Ethanol-Blended Petrol programme, a policy introduced to reduce India’s dependence on imported crude oil by increasing the proportion of domestically produced ethanol in petrol.
Since 2021, the programme has expanded significantly, with ethanol sourced from sugarcane, rice and maize. India subsequently achieved its E20 blending target ahead of its original schedule.
At the same time, sections of vehicle owners have expressed concerns regarding the performance of E20 fuel, alleging reduced fuel efficiency and possible impact on older vehicles not specifically designed for higher ethanol blends.
The Central Government and Union Minister Nitin Gadkari have consistently rejected these claims, maintaining that such allegations are unsupported and largely driven by misinformation circulating on digital platforms.
The legal proceedings were initiated after a police complaint was lodged last month by Shishir Arun Tripathi, convener of the Bharatiya Janata Party’s Nagpur social media cell.
The complaint alleged that several online posts and videos contained misleading and objectionable claims relating to the Union Minister and the E20 fuel programme, with the potential to create public confusion and disturb social harmony.
बॉम्बे हाईकोर्ट का Meta, X और Google को बड़ा निर्देश: नितिन गडकरी से जुड़े कथित मानहानिकारक डीपफेक और सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश
हिंदी संस्करण
ऑनलाइन दुष्प्रचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित डीपफेक सामग्री से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को Meta, X, Google सहित अन्य सोशल मीडिया मंचों को निर्देश दिया कि वे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तथा उनके परिवार के सदस्यों के संबंध में प्रसारित कथित मानहानिकारक पोस्ट और डीपफेक वीडियो को तत्काल हटाएं।
न्यायालय ने डिजिटल प्लेटफॉर्मों से यह भी अपेक्षा की कि वे ऐसी शिकायतों के निस्तारण के लिए एक प्रभावी व्यवस्था विकसित करें, ताकि प्रत्येक मामले में न्यायालय की शरण लेने की आवश्यकता न पड़े और आपत्तिजनक सामग्री पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर ने कहा कि रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सामग्री अत्यंत आपत्तिजनक और सार्वजनिक मंचों के लिए अनुपयुक्त प्रतीत होती है।
न्यायालय ने टिप्पणी की कि इस प्रकार की सामग्री ऐसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं रहनी चाहिए, जहां हर आयु वर्ग के लोग, विशेषकर बच्चे, आसानी से पहुंच सकते हैं।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में इसी प्रकार की नई कथित मानहानिकारक सामग्री अथवा AI से तैयार किए गए डीपफेक वीडियो सामने आते हैं, तो पहले संबंधित डिजिटल मंचों को इसकी जानकारी दी जाएगी।
यदि किसी सामग्री को लेकर विवाद या अस्पष्टता उत्पन्न होती है, तो पक्षकार आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए पुनः न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।
यह वाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दायर याचिका से उत्पन्न हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कई पोस्ट और वीडियो में उन्हें तथा उनके परिवार को एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम से अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाला बताया गया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप एस. लड्डा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि संबंधित सामग्री में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, हितों के टकराव, पद के दुरुपयोग तथा सरकारी अधिकारों के अनुचित इस्तेमाल जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है।
याचिका के अनुसार इन दावों का उद्देश्य केवल उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाना है।
याचिका में यह भी कहा गया कि कई पोस्ट में अपमानजनक भाषा, भ्रामक आरोप तथा कृत्रिम रूप से तैयार किए गए ऑडियो-वीडियो का उपयोग किया गया, जिनके माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया गया कि केंद्रीय मंत्री ने ऐसे बयान दिए या ऐसे कार्य किए जो वास्तविकता में कभी हुए ही नहीं।
इस कथित मानहानि के लिए याचिका में 11 करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की गई है।
यह विवाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम को लेकर चल रही सार्वजनिक बहस के बीच सामने आया है। इस नीति का उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना तथा घरेलू स्तर पर उत्पादित एथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देना है।
वर्ष 2021 के बाद इस कार्यक्रम का विस्तार तेजी से किया गया और गन्ना, चावल तथा मक्का से उत्पादित एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर निर्धारित E20 लक्ष्य समय से पहले प्राप्त कर लिया गया।
हालांकि, कुछ वाहन चालकों ने E20 ईंधन के उपयोग से माइलेज में कमी तथा पुराने और गैर-अनुरूप वाहनों पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है।
केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लगातार इन दावों का खंडन करते हुए इन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक सूचनाओं पर आधारित बताते रहे हैं।
इस मामले में कानूनी कार्रवाई तब प्रारंभ हुई जब पिछले महीने भारतीय जनता पार्टी के नागपुर सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के संयोजक शिशिर अरुण त्रिपाठी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ वीडियो और पोस्ट में केंद्रीय मंत्री तथा E20 ईंधन कार्यक्रम के संबंध में आधारहीन और आपत्तिजनक दावे किए गए, जिनसे जनता के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने और सामाजिक शांति प्रभावित होने की आशंका थी।
