At UN, India Calls Pakistan a ‘Frankenstein State’, Reaffirms Stand on Jammu and Kashmir and Indus Waters Treaty
United Nations/New Delhi: India on Friday strongly criticised Pakistan at the United Nations, describing it as a “living example of a Frankenstein state” and reiterating that the only unresolved issue concerning Jammu and Kashmir is Pakistan’s illegal occupation of Indian territory.
Exercising India’s right of reply during the Interactive Dialogue on the UN High Commissioner’s Annual Report, Anupama Singh, First Secretary at the Permanent Mission of India to the United Nations, also stated that the Indus Waters Treaty of 1960 no longer reflects present-day realities.
Jammu and Kashmir Is an Integral Part of India
Reaffirming India’s long-standing position, Singh said that Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inseparable part of India.
She asserted that the only outstanding issue was the illegal occupation of Indian territories by Pakistan and their eventual return to India.
Singh further said that Pakistan’s propaganda campaigns could not conceal the realities of repression and denial of rights in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir (PoJK).
India Rejects Pakistan and OIC Allegations
The Indian diplomat categorically rejected the allegations made by Pakistan and the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) regarding Jammu and Kashmir, describing them as baseless and malicious.
According to her, Pakistan’s statements are intended to divert global attention from its domestic problems and its continued support for terrorism.
She also criticised Pakistan’s use of the OIC platform, saying such actions only reinforce attempts to mislead the international community.
Concerns Over Developments in PoJK
Highlighting recent events in Rawalakot and other parts of PoJK, Singh said that violence and action against civilians were a predictable consequence of a system sustained through force and prolonged occupation.
Her remarks came in the backdrop of a security operation carried out on June 14 in Rawalakot, which reportedly left at least two people dead and several others injured.
According to the Joint Awami Action Committee (JAAC), security forces dispersed protesters who had gathered for a sit-in demonstration at the Eidgah site.
The group also alleged that communication services were disrupted and the movement of essential supplies was restricted during the operation.
More than a week earlier, violent clashes in PoJK had reportedly claimed at least 20 lives and left several people injured.
The movement, led by the JAAC, reflected growing resentment over economic difficulties, political marginalisation and increasing restrictions on civil liberties.
‘Occupation Sustained Through Force’
Reiterating India’s position, Singh said that decades of military land acquisition, demographic changes and denial of basic rights had created conditions where demands for necessities such as food, electricity, rights and dignity were being met with violence and force.
She stated that this situation should surprise no one because an illegal and illegitimate occupation can only be maintained through coercion.
Pakistan Called a ‘Frankenstein State’
Anupama Singh also highlighted Pakistan’s record on terrorism, saying that the country had historically nurtured extremist groups and was now facing the consequences of those policies.
She referred to statements made by Pakistan’s own defence minister regarding the country’s history of hosting, training and deploying terrorists as a matter of state policy.
According to Singh, Pakistan’s claim of being a victim of terrorism presents a striking contradiction, as the country is now confronting the repercussions of the very terror networks it allegedly helped create.
India Says Indus Waters Treaty Is Outdated
Referring to the 66-year-old Indus Waters Treaty, Singh said it was unreasonable for a country accused of exporting terrorism as an instrument of policy to continue demanding the benefits of cooperation based on goodwill and friendship.
She maintained that the treaty no longer corresponds to contemporary realities and cannot remain insulated from accountability or the profound changes that have taken place over the past six decades.
Her remarks came after Water Resources Minister C.R. Patil recently said that India was working to ensure that not a single drop of water reaches Pakistan in the coming years, following directions issued by Prime Minister Narendra Modi.
Responding to India’s position, Pakistan’s Foreign Ministry spokesperson Tahir Andrabi said that any attempt to significantly reduce or stop water supplies essential for more than 250 million Pakistanis would be highly irresponsible.
According to Pakistani media reports, Andrabi described such a move as an “act of war” under Article 51 of the United Nations Charter and argued that it would violate international norms governing shared rivers as well as bilateral agreements.
Treaty Put in Abeyance After Pahalgam Terror Attack
India placed the Indus Waters Treaty in abeyance following the Pahalgam terror attack in April 2025, in which 26 people were killed.
New Delhi stated that the treaty would remain suspended until Pakistan credibly and irrevocably ends its support for cross-border terrorism.
‘Put Your Own House in Order’
Concluding her remarks, Anupama Singh advised Pakistan to focus on addressing its domestic challenges rather than fixating on Indian territories.
She remarked that Pakistan’s repeated rhetoric in international forums had long lost its relevance and novelty.
Parliamentary Panel to Visit Jammu and Kashmir and Ladakh
Meanwhile, the Parliamentary Standing Committee on External Affairs, chaired by Congress MP Shashi Tharoor, is scheduled to hold a pre-departure briefing with officials of the Ministry of External Affairs ahead of its study visit to Jammu and Kashmir and Ladakh.
The visit will commence on June 22 and conclude on June 25.
During the tour, the committee will deliberate on the subject “Understanding India-China Relations and the Way Forward”, with particular focus on the India-China border. It will also review recent developments in India-Pakistan relations, especially issues relating to the India-Pakistan border.
The itinerary includes visits to Jammu, Srinagar, Kargil and Leh, where committee members will interact with stakeholders and assess developments on the ground.
The visit is intended to provide parliamentarians with first-hand insights into strategic and security challenges in the border regions of Jammu and Kashmir and Ladakh, particularly in the context of India’s relations with China and Pakistan.
संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान पर तीखा हमला, कहा- ‘फ्रेंकस्टाइन राज्य’; जम्मू-कश्मीर और सिंधु जल संधि पर दोहराया रुख
संयुक्त राष्ट्र/नई दिल्ली: भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पर तीखा प्रहार करते हुए उसे “फ्रेंकस्टाइन राज्य का जीवंत उदाहरण” करार दिया और दोहराया कि जम्मू-कश्मीर से जुड़ा एकमात्र अनसुलझा मुद्दा भारतीय क्षेत्रों पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा और उनकी वापसी है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट पर आयोजित इंटरैक्टिव संवाद में भारत की ओर से जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि अब वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नहीं रह गई है।
जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा
भारत की दीर्घकालिक नीति को दोहराते हुए अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा।
उन्होंने कहा कि एकमात्र लंबित मुद्दा भारतीय क्षेत्रों पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और इन क्षेत्रों की भारत को वापसी होनी चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान का दुष्प्रचार पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में दमन और अधिकारों के हनन की वास्तविकता को नहीं छिपा सकता।
पाकिस्तान और ओआईसी के आरोपों को भारत ने किया खारिज
भारतीय राजनयिक ने जम्मू-कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताया।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का उद्देश्य अपने आंतरिक संकटों और आतंकवाद के प्रति उसके समर्थन से दुनिया का ध्यान भटकाना है।
उन्होंने ओआईसी मंच के दुरुपयोग की भी आलोचना करते हुए कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने के प्रयासों को ही मजबूत करती हैं।
पीओजेके में हालात पर जताई चिंता
रावलकोट और पीओजेके के अन्य क्षेत्रों में हाल की घटनाओं का उल्लेख करते हुए अनुपमा सिंह ने कहा कि नागरिकों के खिलाफ हिंसा और कार्रवाई उस व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम है, जो लंबे समय से बलपूर्वक कब्जे पर आधारित है।
उनकी यह टिप्पणी 14 जून को रावलकोट में चलाए गए सुरक्षा अभियान के संदर्भ में आई, जिसमें कम से कम दो लोगों की मौत और कई अन्य लोगों के घायल होने की खबर है।
जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के अनुसार, ईदगाह स्थल पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बलों ने बलपूर्वक हटाया। संगठन ने संचार सेवाओं में बाधा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक लगाए जाने का भी आरोप लगाया।
इससे एक सप्ताह पहले पीओजेके में हुई हिंसक झड़पों में कम से कम 20 लोगों की मौत और कई अन्य के घायल होने की खबर थी। जेएएसी के नेतृत्व में चला यह आंदोलन आर्थिक कठिनाइयों, राजनीतिक उपेक्षा और नागरिक स्वतंत्रताओं पर बढ़ती पाबंदियों के खिलाफ बढ़ते असंतोष को दर्शाता है।
‘बल के सहारे कायम है अवैध कब्जा’
भारत की स्थिति दोहराते हुए अनुपमा सिंह ने कहा कि दशकों से जारी सैन्य कब्जा, जनसांख्यिकीय बदलाव और बुनियादी अधिकारों से वंचित किए जाने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां रोटी, बिजली, अधिकार और सम्मान जैसी मूलभूत मांगों का जवाब भी हिंसा और बर्बरता से दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यह किसी के लिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अवैध और अनधिकृत कब्जा केवल बल के माध्यम से ही बनाए रखा जा सकता है।
पाकिस्तान को बताया ‘फ्रेंकस्टाइन राज्य’
अनुपमा सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के रिकॉर्ड को भी उजागर करते हुए कहा कि उसने वर्षों तक चरमपंथी संगठनों को पनाह दी और अब उन्हीं नीतियों के परिणाम भुगत रहा है।
उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के उन बयानों का भी उल्लेख किया, जिनमें आतंकियों को संरक्षण, प्रशिक्षण और तैनाती को राज्य नीति का हिस्सा बताया गया था।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का स्वयं को आतंकवाद का पीड़ित बताना एक बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि आज वही देश उन आतंकी ढांचों के दुष्परिणाम झेल रहा है, जिन्हें उसने स्वयं बढ़ावा दिया।
सिंधु जल संधि पर भारत का स्पष्ट संदेश
66 वर्ष पुरानी सिंधु जल संधि का उल्लेख करते हुए अनुपमा सिंह ने कहा कि जिस देश पर आतंकवाद को नीति के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे हैं, उसके लिए सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की सुविधाओं की मांग करना तर्कसंगत नहीं है।
उन्होंने कहा कि यह संधि अब वर्तमान वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है और इसे बीते छह दशकों में हुए व्यापक परिवर्तनों और जवाबदेही से अलग नहीं रखा जा सकता।
उनकी टिप्पणी ऐसे समय आई है जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुसार भारत आने वाले वर्षों में यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है कि पाकिस्तान तक पानी की एक भी बूंद न पहुंचे।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि 25 करोड़ से अधिक पाकिस्तानियों की आजीविका, कृषि और कल्याण के लिए आवश्यक जल आपूर्ति को कम करने या रोकने का कोई भी प्रयास अत्यंत गैर-जिम्मेदाराना होगा।
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद-51 के तहत “युद्ध की कार्रवाई” करार दिया और कहा कि ऐसा कदम साझा नदियों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मानकों और द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन होगा।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद स्थगित की गई संधि
अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था।
नई दिल्ली ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के प्रति अपने समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त नहीं करता।
‘पहले अपना घर संभाले पाकिस्तान’
अपने वक्तव्य के अंत में अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान को सलाह दी कि वह भारतीय क्षेत्रों पर नजर रखने के बजाय अपनी आंतरिक समस्याओं के समाधान पर ध्यान दे।
उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की बार-बार दोहराई जाने वाली बयानबाजी अब अपनी प्रासंगिकता और नवीनता दोनों खो चुकी है।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर जाएगी संसदीय समिति
इस बीच, कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति (विदेश मामले) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अध्ययन दौरे से पहले विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक प्रारंभिक बैठक करेगी।
यह दौरा 22 जून से शुरू होकर 25 जून तक चलेगा।
दौरे के दौरान समिति “भारत-चीन संबंधों की समझ और आगे की राह” विषय पर विचार-विमर्श करेगी, जिसमें भारत-चीन सीमा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, भारत-पाकिस्तान संबंधों में हालिया घटनाक्रम और भारत-पाकिस्तान सीमा से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा की जाएगी।
समिति जम्मू, श्रीनगर, कारगिल और लेह का दौरा करेगी, जहां सदस्य विभिन्न हितधारकों से बातचीत करेंगे और जमीनी हालात का आकलन करेंगे।
इस अध्ययन दौरे का उद्देश्य सांसदों को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े सामरिक और सुरक्षा मुद्दों की प्रत्यक्ष जानकारी उपलब्ध कराना है, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों के संदर्भ में।
