Ayodhya Ram Temple Donation Scam Probe Reaches Lucknow, Investigators Scan Assets of Accused’s Families

 Lucknow/Ayodhya: The investigation into the alleged misappropriation of offerings collected at the Shri Ram Janmabhoomi Temple has widened beyond Ayodhya, with investigators extending the financial probe to Lucknow to track the suspected proceeds of the crime.

As part of the expanded investigation, authorities have begun a comprehensive examination of the movable and immovable assets owned by relatives of the accused.

The objective is to determine whether money allegedly siphoned off from the temple’s donation collections was invested in the purchase of land, residential properties, commercial establishments or other valuable assets.

Officials are gathering property-related information concerning 54 family members of the eight accused, who have been lodged in Ayodhya jail since June 26.

The inquiry seeks to establish whether any assets were acquired using funds allegedly diverted from the temple’s donation counting system.

To facilitate the investigation, records have been sought from multiple government departments, including the Lucknow Municipal Corporation, Lucknow Development Authority (LDA), Uttar Pradesh Housing and Development Board, the Stamp and Registration Department, and the Revenue Department.

Authorities have specifically requested details of all property transactions carried out during the last two years.

Following official directions, Ayodhya Additional District Magistrate (Administration) Pradeep Verma has written to the concerned departments, Sub-Divisional Magistrates and Assistant Inspectors General of Stamps, asking them to expedite the collection and verification of property records.

Officials have also been instructed to identify agricultural land, if any, purchased by the accused or their relatives in villages.

The financial investigation is focused on identifying any sudden or disproportionate rise in investments or acquisition of assets by the accused or their family members after the alleged irregularities in the temple’s donation collection system came to light.

According to officials familiar with the investigation, the exercise began after the Ayodhya administration sought assistance from the Lucknow district administration to trace properties linked to the accused and their relatives.

Information received from various departments will be compiled into a comprehensive report, which will be used by investigators to establish the alleged financial trail.

Under the ongoing verification process, the Municipal Corporation has been asked to provide records relating to buildings and property tax assessments.

The Lucknow Development Authority is examining property allotments and registered holdings, while the Uttar Pradesh Housing and Development Board is verifying residential properties.

Simultaneously, the Stamp and Registration Department is scrutinising sale deeds and registration records, and the Revenue Department is collecting details of agricultural land ownership.

Officials indicated that the scope of the investigation could be widened further if fresh evidence or financial links emerge during the inquiry.

The latest phase of the investigation marks a significant shift from merely examining the alleged theft of temple donations to tracing how the suspected funds may have been utilised.

Investigators are now attempting to establish whether the money was routed into real estate or other assets through the accused or members of their families.

 अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा घोटाला: जांच पहुंची लखनऊ, आरोपियों के परिजनों की संपत्तियों की होगी गहन पड़ताल

लखनऊ/अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन की जांच अब अयोध्या से आगे बढ़कर लखनऊ तक पहुंच गई है।

जांच एजेंसियों ने अब आरोपियों और उनके परिजनों की संपत्तियों की वित्तीय पड़ताल तेज कर दी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कथित रूप से हड़पी गई दानराशि का इस्तेमाल कहीं अचल या चल संपत्तियां खरीदने में तो नहीं किया गया।

विस्तारित जांच के तहत अधिकारियों ने आरोपियों के रिश्तेदारों की चल एवं अचल संपत्तियों का विस्तृत ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है।

जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि मंदिर के दानपात्र से कथित रूप से निकाली गई राशि का उपयोग जमीन, मकान, फ्लैट, दुकान या अन्य मूल्यवान संपत्तियां खरीदने में किया गया या नहीं।

जांच एजेंसियां 26 जून से अयोध्या जेल में बंद आठ आरोपियों के 54 परिजनों की संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज एकत्र कर रही हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से यह जांच की जा रही है कि मंदिर के चढ़ावे की कथित हेराफेरी से जुड़े धन का निवेश किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदने में किया गया था या नहीं।

जांच को आगे बढ़ाने के लिए लखनऊ नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए), उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, स्टांप एवं पंजीकरण विभाग तथा राजस्व विभाग से विस्तृत अभिलेख मांगे गए हैं।

विशेष रूप से पिछले दो वर्षों के दौरान खरीदी गई संपत्तियों का पूरा विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासनिक निर्देशों के बाद अयोध्या के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) प्रदीप वर्मा ने संबंधित विभागों, उपजिलाधिकारियों तथा स्टांप विभाग के सहायक महानिरीक्षकों को पत्र भेजकर संपत्ति संबंधी अभिलेखों को शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है।

साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि गांवों में आरोपियों अथवा उनके परिजनों द्वारा खरीदी गई कृषि भूमि का भी पूरा विवरण जुटाया जाए।

वित्तीय जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि मंदिर चढ़ावा गबन का मामला सामने आने के बाद आरोपियों या उनके रिश्तेदारों द्वारा कहीं अचानक बड़ी मात्रा में निवेश तो नहीं किया गया अथवा उनकी संपत्तियों में असामान्य वृद्धि तो नहीं हुई।

जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, यह प्रक्रिया तब शुरू की गई जब अयोध्या प्रशासन ने आरोपियों और उनके परिजनों से जुड़ी संपत्तियों का पता लगाने के लिए लखनऊ जिला प्रशासन से सहयोग मांगा।

विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचनाओं को एक समेकित रिपोर्ट के रूप में तैयार कर जांच एजेंसियों को सौंपा जाएगा, जिससे कथित धन के प्रवाह और उपयोग की पूरी श्रृंखला को समझने में मदद मिलेगी।

जारी सत्यापन अभियान के तहत नगर निगम से भवनों और गृहकर से संबंधित रिकॉर्ड मांगे गए हैं। वहीं, एलडीए संपत्ति आवंटन और पंजीकृत परिसंपत्तियों का सत्यापन कर रहा है।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद आवासीय संपत्तियों की जांच में जुटी है, जबकि स्टांप एवं पंजीकरण विभाग बिक्री विलेखों और पंजीकरण दस्तावेजों की पड़ताल कर रहा है।

दूसरी ओर राजस्व विभाग कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी अभिलेखों का सत्यापन कर रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि यदि वित्तीय जांच के दौरान नए तथ्य या अतिरिक्त आर्थिक लेनदेन सामने आते हैं तो जांच का दायरा अन्य सरकारी विभागों तक भी बढ़ाया जा सकता है।

जांच का यह नया चरण केवल मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी की पड़ताल तक सीमित नहीं है, बल्कि अब एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि कथित रूप से गबन की गई धनराशि को किस प्रकार संपत्तियों या अन्य निवेशों में परिवर्तित किया गया।

यदि धन के प्रवाह का स्पष्ट संबंध स्थापित होता है तो मामले में आगे और कड़ी कानूनी कार्रवाई की संभावना भी बढ़ सकती है।