Ayodhya Ram Temple Donation Theft Probe Widens: Around 30 More Staff Under Scanner, SIT Examines Recruitment and Money Trail
Ayodhya: The investigation into the alleged theft of devotees’ donations at the Ram Temple has entered a crucial phase, with police expanding the probe beyond the eight arrested accused to examine nearly 30 additional employees involved in counting cash offerings.
Investigators are now scrutinising the recruitment process, financial backgrounds and possible links of these employees, many of whom were allegedly appointed on the recommendations of office-bearers of the Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust or individuals associated with them.
According to officials familiar with the investigation, nearly 50 people were engaged in counting currency notes received as offerings from devotees.
Preliminary findings indicate that around 40 of them were allegedly inducted through recommendations made by Trust functionaries or their close associates.
Investigators are verifying whether these appointments complied with prescribed procedures and whether any irregularities occurred during the recruitment process.
Police are also examining the financial records of the employees to determine whether any of them acquired assets disproportionate to their known sources of income after joining the donation-counting operation.
The inquiry has simultaneously brought a few senior Trust functionaries connected with the management of temple donations under the scanner.
However, investigators have clarified that no criminal liability has been established against any of them at this stage.
Senior police officers said the investigation points towards a pattern of serious administrative failures rather than isolated procedural lapses.
Sensitive responsibilities involving the handling of devotees’ donations were allegedly entrusted through ad hoc appointments, allowing relatives and acquaintances of influential persons to enter the system without adequate scrutiny.
Authorities are now conducting background verification of all such employees while examining their financial transactions and assets.
Evidence collected during the investigation includes CCTV footage that allegedly captures six of the eight arrested accused concealing bundles of currency notes inside their clothes, pockets, and shoes while engaged in counting donations at the temple’s Pilgrim Facilitation Centre.
Investigators believe the recordings provide direct visual evidence of the alleged embezzlement.
The alleged financial irregularities surfaced after discrepancies were detected during the accounting of temple donations, prompting the temple administration to seek a police investigation.
The Uttar Pradesh Government subsequently constituted a Special Investigation Team (SIT) to conduct a comprehensive inquiry.
The controversy also led to the resignations of former General Secretary Champat Rai and trustee Anil Mishra, even as the investigation gathered momentum.
An FIR was registered on June 25 based on a complaint lodged by the Trust, following which police arrested Avinash Shukla, Lavkush Mishra, Anukalp Mishra, Manish Kumar Yadav, Karunesh Pandey, Ramashankar Mishra, Ram Shankar Yadav alias Tinnu Yadav, and Subhash Srivastava.
Investigators have stated that Tinnu Yadav had earlier served as the driver of Champat Rai, while Manish Kumar Yadav is his nephew.
The widening probe follows the findings of a nine-page preliminary SIT report, which concluded that the alleged diversion of donation money was not the result of isolated incidents but reflected systematic failures in supervision, security and cash-handling practices.
Investigators identified at least 70 suspected instances of theft or embezzlement from CCTV footage recorded between April 27 and June 6.
The report also flagged several serious procedural deficiencies.
CCTV recordings were preserved for only 45 days, despite previous audit recommendations calling for storage of footage for 180 days, limiting investigators’ ability to determine whether the alleged thefts had begun earlier.
The inquiry further found repeated instances of employees allegedly hiding cash inside clothing, shoes and other concealed locations, with some colleagues appearing to facilitate or shield such activities.
Investigators have also alleged that Tinnu Yadav exercised control over the keys of donation boxes and access arrangements without any written authorisation, while counting supervisor Subhash Srivastava allegedly permitted these informal practices to continue.
The SIT has also identified several other lapses, including inadequate frisking of employees, failure to enforce dress codes, permission for staff to carry personal belongings into the counting room, lack of denomination-wise accounting, and mixing of donations from different hundis before counting, weakening the audit trail.
The investigation further noted that security arrangements introduced in September 2024, including mandatory frisking of employees, were substantially diluted after a Standard Operating Procedure (SOP) issued on February 6, 2025, allowed only random or periodic checks.
Even these limited inspections were reportedly not conducted consistently.
Investigators have also raised concerns over weak oversight by those responsible for framing and implementing these procedures, despite the presence of Trust representatives and bank officials during the counting process.
The SIT has sought additional time to complete its investigation as it expands scrutiny of recruitment records, financial transactions and the suspected money trail.
Police have also questioned Tinnu Yadav in detail and seized a motorcycle and a car suspected to have been purchased using misappropriated donation funds.
The investigation remains in progress, with authorities indicating that further action will depend on forensic analysis, financial evidence and the examination of additional witnesses.
राम मंदिर दान चोरी मामला: जांच का दायरा बढ़ा, 30 और कर्मचारियों पर नजर, भर्ती प्रक्रिया और संपत्ति की हो रही जांच
अयोध्या। राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान की कथित चोरी के मामले में जांच अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है।
आठ आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नकदी गिनने वाले करीब 30 अन्य कर्मचारियों को भी जांच के दायरे में ले लिया है।
इनमें से कई कर्मचारियों की नियुक्ति कथित रूप से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों अथवा उनके करीबी लोगों की सिफारिश पर किए जाने की बात सामने आई है।
अब उनकी नियुक्ति प्रक्रिया, आर्थिक स्थिति और संभावित वित्तीय अनियमितताओं की गहन जांच की जा रही है।
जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की नकदी गिनने के कार्य में लगभग 50 कर्मचारी लगाए गए थे। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि इनमें से करीब 40 लोगों की नियुक्ति ट्रस्ट से जुड़े प्रभावशाली व्यक्तियों की सिफारिश पर हुई थी।
पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इन नियुक्तियों में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं।
जांच एजेंसियां संबंधित कर्मचारियों की आय, बैंक खातों और संपत्तियों का मिलान कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि नकदी गणना का कार्य संभालने के बाद कहीं उनकी संपत्ति ज्ञात आय से अधिक तो नहीं बढ़ी।
इसी क्रम में दान प्रबंधन से जुड़े ट्रस्ट के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी भी जांच के घेरे में आए हैं। हालांकि अब तक उनके खिलाफ किसी आपराधिक जिम्मेदारी की पुष्टि नहीं हुई है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही तक सीमित नहीं दिखता, बल्कि संवेदनशील जिम्मेदारियां अस्थायी और सिफारिश आधारित नियुक्तियों के माध्यम से ऐसे लोगों को सौंप दी गईं, जिनकी पृष्ठभूमि का पर्याप्त सत्यापन नहीं किया गया।
अब सभी ऐसे कर्मचारियों का विस्तृत सत्यापन किया जा रहा है और उनके वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा रही है।
जांच के दौरान बरामद सीसीटीवी फुटेज में गिरफ्तार आठ आरोपियों में से छह कथित रूप से मंदिर के पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर में दान की गिनती करते समय नोटों की गड्डियां अपने कपड़ों, जेबों और जूतों में छिपाते हुए दिखाई दिए हैं।
पुलिस का कहना है कि यह फुटेज मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में सामने आया है।
दान राशि के हिसाब-किताब में गड़बड़ी सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन ने पुलिस से जांच कराने का अनुरोध किया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की विस्तृत जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।
इसी दौरान बढ़ते विवाद के बीच ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया।
25 जून को ट्रस्ट की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, रामाशंकर मिश्रा, राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव तथा सुभाष श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया।
जांच में यह भी सामने आया कि टिन्नू यादव पहले चंपत राय का चालक रह चुका था, जबकि मनीष कुमार यादव उसका भतीजा है।
एसआईटी की नौ पृष्ठों की प्रारंभिक रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि कथित दान चोरी कोई अलग-अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि सुरक्षा, निगरानी और नकदी प्रबंधन प्रणाली की गंभीर खामियों का परिणाम थीं। रिपोर्ट के अनुसार 27 अप्रैल से 6 जून के बीच सुरक्षित सीसीटीवी फुटेज में कम से कम 70 संदिग्ध घटनाएं दर्ज हुईं।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग केवल 45 दिन तक सुरक्षित रखी जाती थी, जबकि पूर्व ऑडिट में इसे 180 दिन तक संरक्षित रखने की सिफारिश की गई थी।
इससे यह पता लगाना कठिन हो गया कि कथित गड़बड़ियां इससे पहले भी हो रही थीं या नहीं। जांच में कई ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें कर्मचारी कथित रूप से नकदी कपड़ों, जूतों और अन्य स्थानों पर छिपाते दिखाई दिए, जबकि कुछ सहयोगी उन्हें संरक्षण देते हुए भी नजर आए।
एसआईटी के अनुसार टिन्नू यादव कथित रूप से बिना किसी लिखित अधिकार के दान पात्रों की चाबियों और उनके संचालन पर नियंत्रण रखता था। वहीं, गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव पर ऐसे अनौपचारिक प्रबंधों को जारी रहने देने का आरोप है।
जांच में यह भी पाया गया कि कर्मचारियों की समुचित तलाशी नहीं ली जाती थी, निर्धारित ड्रेस कोड लागू नहीं था, व्यक्तिगत सामान गिनती कक्ष में ले जाने की अनुमति थी, नोटों का मूल्यवार हिसाब कई बार नहीं रखा गया और विभिन्न हुंडियों की राशि को अलग-अलग गिनने के बजाय मिला दिया जाता था, जिससे ऑडिट प्रक्रिया कमजोर हो गई।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि सितंबर 2024 में लागू अनिवार्य तलाशी व्यवस्था को 6 फरवरी 2025 को जारी नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के जरिए काफी हद तक कमजोर कर दिया गया, जिसके तहत केवल औचक या समय-समय पर जांच का प्रावधान रखा गया।
जांच में यह भी सामने आया कि इन सीमित जांचों का भी नियमित पालन नहीं हुआ। एसआईटी ने प्रक्रियाओं की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने में संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।
एसआईटी ने जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है, क्योंकि अब भर्ती प्रक्रिया, कर्मचारियों की संपत्तियों और कथित धन के प्रवाह की विस्तृत पड़ताल की जा रही है।
पुलिस ने टिन्नू यादव से लंबी पूछताछ की है तथा एक मोटरसाइकिल और एक कार जब्त की है, जिनके बारे में आशंका है कि उन्हें कथित रूप से दान की गबन की गई राशि से खरीदा गया था।
अधिकारियों का कहना है कि फोरेंसिक विश्लेषण, वित्तीय दस्तावेजों और अन्य गवाहों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
