Ayodhya Ram Temple Trust Under Scanner as 2020 Audit Report Warned of Poor Financial Controls

Within months of the formation of the Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust, an independent audit firm had flagged serious concerns over its administrative and financial systems.

In a report submitted in November 2020, the auditors described the trust’s operational structure as “highly unprofessional” and warned that there was no systematic mechanism to maintain records of donations or monitor financial transactions.

Nearly six years later, many of the firm’s key recommendations remain unimplemented.

The issue has resurfaced after allegations that cash and jewellery donated at the Ram Temple were not properly accounted for.

A Special Investigation Team (SIT) submitted its preliminary findings to the Uttar Pradesh government on Tuesday, bringing the trust’s financial management under fresh scrutiny.

The audit report had strongly recommended introducing a Standard Operating Procedure (SOP) covering every stage of financial transactions, record-keeping, staff responsibilities and data management.

According to the auditors, a clearly defined operational framework was essential to establish accountability, improve transparency and ensure smooth functioning at every level of the trust’s administration.

The auditors also observed that there was no organised system for maintaining financial records and that the management structure at the execution level lacked professionalism.

The report warned that without a structured hierarchy and proper monitoring mechanisms, it would become increasingly difficult to maintain accurate information, ensure fair practices and prevent administrative irregularities.

Despite repeated attempts, representatives of the audit firm could not be contacted for comment. Queries sent to the trust’s accountant and General Secretary Champat Rai also remained unanswered.

Moreover, the trust’s official website neither mentions any Standard Operating Procedure nor contains reports of internal audits.

The Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust was established on February 5, 2020, following the Supreme Court’s verdict that paved the way for the construction of the Ram Temple in Ayodhya.

Since then, the trust is estimated to have received nearly ₹3,500 crore in cash donations alone, apart from jewellery and other offerings made by devotees.

Sources associated with the trust said that in late 2020, senior officials had approached the audit firm to review its internal audit systems and risk management practices.

After examining fund management, accounting procedures and data handling systems, the auditors highlighted multiple weaknesses and suggested immediate corrective measures.

According to the report, a properly implemented SOP would create a disciplined organisational culture, standardise procedures and ensure that every executive followed the same set of rules.

The auditors cautioned that weak staff management and poor data handling could result in inaccurate financial reporting, misleading records and flawed decision-making by the trust’s management.

The report further pointed out that no second or third level verification existed during financial transactions or data entry, increasing the risk of errors and manipulation.

It recommended establishing a clearly defined organisational structure with fixed responsibilities and stronger coordination between departments to safeguard the integrity of financial records and improve operational efficiency.

With allegations now surfacing that some donations, including jewellery and cash, may not have been properly recorded, sources familiar with the trust’s functioning believe the present controversy could have been avoided had the management acted on the audit firm’s recommendations in time.

The auditors had specifically advised maintaining detailed stock registers and systematic records for all donations received in kind, including precious ornaments.

The report also highlighted the absence of a dedicated Human Resources (HR) department despite the trust employing a large workforce.

It recommended appointing qualified professionals for bank reconciliation, accounting operations, and Management Information System (MIS) functions to strengthen financial oversight.

On information technology, the auditors expressed concern over the lack of documented evidence regarding the IT service provider’s data security practices.

The report noted that no internal mechanism existed to verify database management, monitor data entry, prevent data theft or ensure the security and integrity of sensitive financial information.

To address these risks, the audit firm recommended appointing a dedicated and qualified officer to coordinate between the trust and its IT service provider.

According to the report, a robust IT policy, regular monitoring and clearly defined control mechanisms were essential to protect sensitive information, maintain accurate records and minimise the risk of data manipulation or unauthorised financial transactions.

अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट पर बढ़ी जांच की आंच, 2020 की ऑडिट रिपोर्ट में पहले ही जताई गई थीं वित्तीय अनियमितताओं की आशंकाएं

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन के कुछ ही महीनों बाद एक स्वतंत्र ऑडिट फर्म ने उसकी प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए थे। नवंबर 2020 में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में फर्म ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को “अत्यंत गैर-पेशेवर” बताया था और कहा था कि दान की राशि तथा अन्य वित्तीय लेन-देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने के लिए कोई ठोस व्यवस्था मौजूद नहीं है।

करीब छह वर्ष बीत जाने के बाद भी ऑडिट फर्म की कई महत्वपूर्ण सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया। अब जब राम मंदिर में चढ़ाए गए नकद और आभूषणों के कथित रूप से हिसाब में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं, तो यह रिपोर्ट एक बार फिर चर्चा में है। इसी बीच विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी, जिससे ट्रस्ट की वित्तीय व्यवस्था पर नए सिरे से सवाल खड़े हो गए हैं।

ऑडिट रिपोर्ट में ट्रस्ट को सलाह दी गई थी कि प्रत्येक वित्तीय लेन-देन, रिकॉर्ड प्रबंधन, कर्मचारियों की जिम्मेदारी और डेटा प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार किया जाए। रिपोर्ट के अनुसार, जिम्मेदारी तय करने, पारदर्शिता बढ़ाने और प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित बनाने के लिए ऐसी प्रणाली अत्यंत आवश्यक थी।

ऑडिटरों ने यह भी पाया कि वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कोई व्यवस्थित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था और कार्यान्वयन स्तर पर प्रबंधन की संरचना स्पष्ट नहीं थी। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि यदि जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण और निगरानी की प्रभावी व्यवस्था नहीं बनाई गई, तो सही जानकारी बनाए रखना, निष्पक्ष कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना और प्रशासनिक अनियमितताओं को रोकना कठिन हो जाएगा।

ऑडिट फर्म से इस संबंध में प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वहीं ट्रस्ट के लेखाकार और महासचिव चंपत राय को भेजे गए सवालों का भी उत्तर नहीं दिया गया। ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी किसी एसओपी या आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट का कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं है।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन 5 फरवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद किया गया था, जिसने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया था। तब से अब तक ट्रस्ट को केवल नकद दान के रूप में ही लगभग 3,500 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में आभूषण और अन्य प्रकार के दान भी श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित किए गए हैं।

ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2020 में वरिष्ठ पदाधिकारियों ने ऑडिट फर्म से आंतरिक ऑडिट और जोखिम प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा करने का अनुरोध किया था। फर्म ने धन प्रबंधन, लेखा प्रणाली और डेटा प्रबंधन की विस्तृत जांच के बाद कई कमियों की पहचान की और सुधार के लिए ठोस सुझाव दिए।

रिपोर्ट में कहा गया कि यदि एसओपी लागू किया जाता है तो ट्रस्ट की कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित होगी, सभी स्तरों पर एक समान प्रक्रिया का पालन होगा और जवाबदेही तय करना आसान होगा। ऑडिट फर्म ने यह भी चेतावनी दी कि गैर-पेशेवर स्टाफ और कमजोर डेटा प्रबंधन के कारण वित्तीय रिपोर्टों में त्रुटियां, भ्रामक जानकारी और निर्णय प्रक्रिया में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि वित्तीय लेन-देन और डेटा एंट्री के दौरान किसी प्रकार की दूसरी या तीसरी स्तर की जांच की व्यवस्था नहीं थी। इससे त्रुटियों और संभावित हेरफेर का खतरा बढ़ जाता है। ऑडिटरों ने स्पष्ट जिम्मेदारियों वाली संगठनात्मक संरचना बनाने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की सिफारिश की ताकि वित्तीय रिकॉर्ड की विश्वसनीयता और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित की जा सके।

राम मंदिर में चढ़ाए गए नकद और आभूषणों के कथित रूप से रिकॉर्ड में दर्ज न होने के आरोपों के बीच ट्रस्ट से जुड़े कुछ सूत्रों का मानना है कि यदि ऑडिट फर्म की सिफारिशों पर समय रहते अमल किया गया होता, तो वर्तमान विवाद से बचा जा सकता था। रिपोर्ट में विशेष रूप से सलाह दी गई थी कि आभूषण सहित सभी प्रकार के वस्तु रूप में मिलने वाले दान का विस्तृत स्टॉक रजिस्टर और नियमित रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से रखा जाए।

ऑडिट रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि हजारों कर्मचारियों वाले ट्रस्ट में एक समर्पित मानव संसाधन (एचआर) विभाग का अभाव है। इसके साथ ही बैंक समायोजन, लेखांकन कार्य और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) के लिए योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की भी सिफारिश की गई थी।

सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था को लेकर भी ऑडिट फर्म ने गंभीर चिंताएं जताई थीं। रिपोर्ट में कहा गया कि आईटी सेवा प्रदाता की डेटा सुरक्षा व्यवस्था, सर्वर प्रबंधन और संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा को लेकर कोई स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। साथ ही डेटा एंट्री की निगरानी, डेटाबेस सत्यापन, डेटा चोरी की रोकथाम और सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली भी मौजूद नहीं थी।

इन जोखिमों को देखते हुए ऑडिट फर्म ने ट्रस्ट और आईटी सेवा प्रदाता के बीच समन्वय के लिए एक योग्य अधिकारी नियुक्त करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट के अनुसार, मजबूत आईटी नीति, नियमित निगरानी और प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के बिना संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा, सही वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखना और डेटा या लेन-देन में संभावित हेरफेर को रोकना मुश्किल हो सकता है।