Denmark Considers Ban on Islamic Call to Prayer as Government Pushes Tougher Immigration Policies
Denmark is once again moving toward stricter immigration measures, with Immigration Minister Morten Bødskov announcing plans to examine the possibility of banning the Azan, the Islamic call to prayer.
According to reports, Bødskov argued that in certain parts of Denmark, people could feel as though they were “walking through a suburb of Islamabad,” saying the Islamic call to prayer does not belong in the country.
His remarks come as Denmark continues to tighten its immigration and integration policies under the centre-left Social Democratic government.
The proposed move marks the latest chapter in Denmark’s long-running debate over immigration and cultural integration.
Bødskov confirmed that the government would reopen a legal review to determine whether a nationwide ban on the public broadcast of the Adhan could be introduced.
Speaking to Danish news agency Ritzau, he said the call to prayer should not echo across Danish neighbourhoods and argued that Denmark’s public spaces should reflect the country’s own cultural identity.
He also claimed that what he described as the gradual “Islamisation” of Danish society was occupying too much public space.
The Adhan is the Islamic call inviting Muslims to congregational prayers, recited five times each day.
Traditionally, it is broadcast through loudspeakers installed on mosque minarets to inform worshippers that prayer time has begun.
This is not the first time such a proposal has been considered in Denmark. Similar efforts to establish a legal basis for restricting or banning the public broadcast of the Adhan were initiated by the Social Democratic government in 2020 and again in 2025.
The latest proposal follows the beginning of Prime Minister Mette Frederiksen’s third term earlier this month.
Her government has become known across Europe for implementing some of the continent’s strictest immigration policies and is frequently cited as an example of the so-called “low immigration left” approach that several centrist political leaders in Europe have closely watched.
The proposed review is part of Denmark’s broader strategy to tighten immigration rules.
Over the years, the country has introduced a series of controversial policies aimed at encouraging integration and reducing immigration.
One such measure, often referred to as the “ghetto law,” allows authorities to relocate residents from neighbourhoods where the proportion of foreign-born residents exceeds government thresholds.
Separate regulations also require some asylum seekers to surrender jewellery and other valuables to help cover accommodation costs.
In addition, asylum seekers whose applications are ultimately rejected may lose access to financial assistance.
Denmark’s migration policies have increasingly distinguished it from many of its European neighbours.
During the 2015 refugee crisis, when more than a million people entered Europe after fleeing conflicts and instability in West Asia, Denmark accepted significantly fewer asylum seekers than several comparable European countries.
As a result, the country’s foreign-born population has remained relatively smaller.
Successive Danish governments, including the current administration led by Frederiksen, have described this outcome as evidence that their immigration strategy has been effective.
According to available estimates, Denmark has a population of around six million, including approximately 270,000 Muslims, who are served by nearly 100 mosques across the country.
The Grand Mosque of Copenhagen, one of the country’s most prominent Islamic centres, already refrains from broadcasting the Adhan outdoors under a voluntary agreement with local authorities.
Critics of the proposed ban point to this arrangement as evidence that loudspeaker broadcasts of the call to prayer are already limited and are not as widespread as political debates sometimes suggest.
The government’s proposal has generated predictable divisions in public opinion.
Supporters of the ban argue that loudspeaker broadcasts are no longer necessary because modern technology, including smartphones and digital reminders, can easily notify worshippers of prayer times.
They also insist that the issue concerns public noise levels and the shared use of public spaces rather than religious freedom.
The Danish government has not announced a timeline for completing its legal review. Even if the proposal moves forward, any legislation would still need to comply with Denmark’s Constitution as well as the country’s obligations under European human rights laws.
The outcome of the legal examination is therefore expected to determine whether the proposed ban can ultimately be implemented.
डेनमार्क में अज़ान पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी, सख्त आव्रजन नीति के बीच सरकार ने शुरू की कानूनी समीक्षा
डेनमार्क एक बार फिर अपनी सख्त आव्रजन नीति को लेकर चर्चा में है। देश के आव्रजन मंत्री मोर्टेन बोड्सकोव ने इस्लामिक नमाज की पुकार अज़ान पर प्रतिबंध लगाने की संभावना तलाशने की घोषणा की है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बोड्सकोव ने कहा कि डेनमार्क के कुछ इलाकों में ऐसा महसूस होता है मानो लोग “इस्लामाबाद के किसी उपनगर” में घूम रहे हों। उनका कहना है कि अज़ान की सार्वजनिक गूंज का डेनमार्क में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
यह बयान ऐसे समय आया है जब केंद्र-वामपंथी सोशल डेमोक्रेट सरकार देश में आव्रजन और सामाजिक एकीकरण से जुड़े नियमों को लगातार और सख्त बना रही है।
यह प्रस्ताव डेनमार्क में वर्षों से चल रही आव्रजन और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी बहस का नया अध्याय माना जा रहा है। बोड्सकोव ने बताया कि सरकार यह जांच दोबारा शुरू करेगी कि क्या पूरे देश में लाउडस्पीकर के माध्यम से अज़ान के प्रसारण पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
डेनिश समाचार एजेंसी रिटजाउ से बातचीत में उन्होंने कहा कि डेनमार्क की छतों और गलियों में अज़ान की आवाज नहीं गूंजनी चाहिए। उनका यह भी दावा था कि जिस प्रक्रिया को उन्होंने “धीरे-धीरे बढ़ता इस्लामीकरण” बताया, वह सार्वजनिक स्थानों पर जरूरत से ज्यादा प्रभाव डाल रही है।
अज़ान वह धार्मिक पुकार है, जिसके माध्यम से मुसलमानों को नमाज के लिए मस्जिद आने का आह्वान किया जाता है। इसे दिन में पांच बार पढ़ा जाता है और परंपरागत रूप से मस्जिदों की मीनारों पर लगे लाउडस्पीकरों के जरिए प्रसारित किया जाता है ताकि नमाज का समय होने की सूचना दी जा सके।
यह पहला अवसर नहीं है जब डेनमार्क में अज़ान पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही हो। इससे पहले भी सोशल डेमोक्रेट सरकार ने 2020 और 2025 में ऐसे कानूनी ढांचे पर विचार किया था, जिसके तहत सार्वजनिक रूप से अज़ान के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया जा सके।
यह नया प्रस्ताव प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद सामने आया है। उनका प्रशासन यूरोप की सबसे सख्त आव्रजन नीतियों को लागू करने के लिए जाना जाता है और कई यूरोपीय देशों के मध्यमार्गी नेताओं द्वारा इसे “कम आव्रजन” मॉडल के रूप में देखा जाता है।
अज़ान की समीक्षा सरकार की व्यापक आव्रजन रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में डेनमार्क ने ऐसे कई विवादास्पद कानून लागू किए हैं जिनका उद्देश्य प्रवासन को सीमित करना और प्रवासियों के सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना बताया गया है।
इनमें तथाकथित “घेटो कानून” भी शामिल है, जिसके तहत सरकार उन इलाकों से लोगों को स्थानांतरित कर सकती है जहां विदेशी मूल के निवासियों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है।
इसके अलावा कुछ नियमों के तहत शरणार्थियों से उनके आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुएं लेकर आवास संबंधी खर्च की भरपाई की जा सकती है। जिन लोगों की शरण याचिका अंततः खारिज हो जाती है, उन्हें आर्थिक सहायता भी नहीं दी जाती।
डेनमार्क की आव्रजन नीति ने उसे यूरोप के कई पड़ोसी देशों से अलग पहचान दी है। वर्ष 2015 के शरणार्थी संकट के दौरान, जब पश्चिम एशिया में युद्ध और अस्थिरता से बचकर दस लाख से अधिक लोग यूरोप पहुंचे थे, तब डेनमार्क ने अन्य समान यूरोपीय देशों की तुलना में काफी कम शरणार्थियों को स्वीकार किया।
इसी कारण देश में विदेशी मूल की आबादी अपेक्षाकृत कम बनी हुई है। लगातार सत्ता में रही सरकारों, जिनमें वर्तमान फ्रेडरिक्सन सरकार भी शामिल है, ने इसे अपनी आव्रजन नीति की सफलता के रूप में प्रस्तुत किया है।
आंकड़ों के अनुसार, लगभग 60 लाख की आबादी वाले डेनमार्क में करीब 2.70 लाख मुसलमान रहते हैं और उनके लिए लगभग 100 मस्जिदें हैं।
देश की प्रमुख मस्जिदों में शामिल ग्रैंड मस्जिद ऑफ कोपेनहेगन पहले से ही स्थानीय प्रशासन के साथ स्वैच्छिक समझौते के तहत लाउडस्पीकर के माध्यम से सार्वजनिक रूप से अज़ान का प्रसारण नहीं करती।
प्रस्ताव के आलोचकों का कहना है कि इससे स्पष्ट होता है कि खुले लाउडस्पीकर से अज़ान का प्रसारण पहले ही सीमित है और यह राजनीतिक बहस में प्रस्तुत किए जाने जितना व्यापक नहीं है।
सरकार के प्रस्ताव पर देश में मतभेद स्पष्ट रूप से सामने आए हैं। प्रतिबंध के समर्थकों का कहना है कि आज के दौर में स्मार्टफोन, मोबाइल एप और डिजिटल अलर्ट उपलब्ध हैं, इसलिए लाउडस्पीकर से अज़ान प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं रह गई है।
उनका तर्क है कि यह मुद्दा धार्मिक स्वतंत्रता से अधिक सार्वजनिक शोर और साझा सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से जुड़ा है।
हालांकि, सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया है कि कानूनी समीक्षा कब पूरी होगी। यदि प्रस्ताव आगे बढ़ता भी है, तो किसी भी कानून को लागू करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वह डेनमार्क के संविधान और यूरोपीय मानवाधिकार संबंधी कानूनी दायित्वों के अनुरूप हो। इसलिए अंतिम फैसला इसी कानूनी समीक्षा के परिणाम पर निर्भर करेगा।
