CEC Gyanesh Kumar Row: CJP Plans October 2 National Protest if He Refuses to Quit
Abhijeet Dipke’s group sets September 26 deadline for election chief; Mumbai to be the first stop if demand is not met.
NEW DELHI: The campaign against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar is set to enter a new phase, with the Cockroach Janta Party (CJP) announcing plans for a nationwide protest beginning October 2 if he remains in office after September 26.
CJP founder Abhijeet Dipke said Mumbai would host the opening demonstration on Gandhi Jayanti, after which the campaign would move to other cities. The announcement came a day after the group gave Kumar a 48-hour ultimatum to step down.
The organisation is presenting the proposed mobilisation as a campaign over the functioning of India’s electoral system. Its leaders have accused the Election Commission of mishandling electoral rolls and have demanded Kumar’s resignation.
Those allegations are claims made by CJP and have not been established as findings against the poll panel.
Dipke has also urged other political parties to reconsider their participation in what he alleges are compromised elections.
The CJP founder has argued that continuing to contest elections under such circumstances amounts to accepting the system.
Gandhi Jayanti chosen for first nationwide phase
The October 2 launch date gives the proposed campaign a symbolic setting. CJP co-convener Ashutosh Ranka said there could be no more appropriate occasion than Gandhi Jayanti, which marks Mahatma Gandhi’s birth anniversary, for what he described as an effort to reclaim democratic institutions.
The organisation has said the movement will not remain confined to the national capital. Mumbai has been selected as the initial point, with subsequent programmes planned in cities elsewhere in the country.
The exact scale and schedule of the proposed nationwide demonstrations have yet to be detailed publicly.
What triggered the latest confrontation
The resignation demand follows a recent investigation into the functioning of the three-member Election Commission.
According to sources, Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi had placed objections on record at least 14 times over 10 months.
According to the report, their concerns included decisions relating to voter registration, deletion and restoration of names and aspects of the technology used to maintain electoral rolls.
One particularly contentious issue concerned Form 6, the document used by people applying to become voters.
Sources said changes introduced on the EC’s portal incorporated questions connected to the previous Special Intensive Revision of electoral rolls. Sandhu and Joshi objected to the change, according to the investigation.
The reported disagreements also extended to the management of the electoral-roll database and the distribution of responsibilities within the Commission.
The two commissioners subsequently raised concerns about changes involving the technology infrastructure used for electoral-roll management.
Election Commission rejects picture of institutional breakdown
The reported disagreements have generated a debate over whether they indicate a serious internal rupture within the constitutional body.
The Election Commission has pushed back against that interpretation, maintaining that differences of opinion and written observations can occur within a multi-member institution. The Commission has also maintained that its decisions have been unanimous.
Separately, the media found that the three commissioners continued to appear together at several public briefings despite the objections recorded internally.
That provides a different part of the picture surrounding the Commission’s functioning.
Thus, two issues need to be distinguished: documented disagreements over particular administrative decisions, and CJP’s much broader allegation that the electoral process itself has been deliberately manipulated. The latter remains an allegation by the group.
Voter-list revision adds to the controversy.
The dispute has unfolded alongside the Election Commission’s nationwide Special Intensive Revision of electoral rolls.
The exercise has generated debate over who should remain on voter lists, how questionable entries are identified and how people whose names are removed can seek restoration.
The issue has been particularly prominent in West Bengal. The Election Commission recently told the Supreme Court that more than 22 lakh of the 27.16 lakh voters removed during the state’s SIR had filed appeals seeking restoration.
A larger number of appeals—38.31 lakh—had been filed overall, including petitions seeking deletion of other names.
The scale of the revision has made electoral-roll management a politically sensitive issue, providing the wider backdrop against which CJP is demanding action against the CEC.
CJP escalates its campaign
The organisation’s latest announcement follows an increasingly sharp campaign against Kumar.
At a press conference on Thursday, Dipke, Saurav Das and Ranka criticised the CEC’s handling of the electoral process and threatened a renewed street mobilisation if he did not resign.
Ranka called for criminal proceedings, while Das raised questions about the treatment of younger voters during electoral-roll exercises.
The language used by CJP leaders has been strongly critical, but the allegations should be distinguished from independent facts about the Election Commission’s decisions.
September 26 now becomes the immediate deadline.
The next development is expected to turn on the Saturday deadline announced by CJP.
If Kumar does not resign by September 26, Dipke has said the organisation will begin its next phase in Mumbai on October 2 and then attempt to carry the agitation to other parts of India.
That would put the proposed demonstrations directly against the backdrop of an already active debate over voter-list revision and reported disagreements among members of the Election Commission.
For now, however, the two sides remain sharply apart. CJP is demanding the CEC’s departure, while the Election Commission continues to defend its decision-making process.
The coming days will determine whether the September 26 ultimatum results in a change at the top of the poll panel or becomes the trigger for the nationwide campaign announced by the CJP.
हिंदी संस्करण
Gyanesh Kumar विवाद: CJP का नया अल्टीमेटम, इस्तीफा नहीं तो 2 अक्टूबर से देशव्यापी आंदोलन
अभिजीत दिपके ने 26 सितंबर तक मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की; मुंबई से शुरू करने की घोषणा
नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग अब देशव्यापी आंदोलन की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। कॉकroach जनता पार्टी (CJP) ने कहा है कि यदि ज्ञानेश कुमार 26 सितंबर तक इस्तीफा नहीं देते हैं, तो 2 अक्टूबर से देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे।
CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके के मुताबिक, आंदोलन का पहला बड़ा कार्यक्रम मुंबई में होगा और इसके बाद इसे दूसरे शहरों तक ले जाने की योजना है। यह घोषणा उस 48 घंटे की समयसीमा के बाद हुई है, जो संगठन ने एक दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को दी थी।
CJP अपने अभियान को चुनावी व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली से जुड़े सवालों से जोड़ रहा है।
संगठन ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की है। ये आरोप CJP की ओर से लगाए गए हैं और इन्हें चुनाव आयोग के खिलाफ स्थापित निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा गया है।
दिपके ने राजनीतिक दलों की चुनावों में भागीदारी पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी है, तो उसमें लगातार हिस्सा लेना उसी व्यवस्था को वैधता देने जैसा है।
2 अक्टूबर को मुंबई से आंदोलन शुरू करने की तैयारी
CJP ने 2 अक्टूबर का दिन आंदोलन की शुरुआत के लिए चुना है। यह तारीख महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाई जाती है।
संगठन के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने भी गांधी जयंती को लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े अभियान के लिए प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण बताया है।
CJP के मुताबिक, अभियान केवल मुंबई या दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। संगठन आगे देश के अन्य शहरों में भी कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहा है।
हालांकि, प्रस्तावित आंदोलन में कितने लोग शामिल होंगे, किन शहरों में किस तारीख को कार्यक्रम होंगे और उनका स्वरूप क्या होगा, इसका विस्तृत कार्यक्रम अभी सामने नहीं आया है।
चुनाव आयोग के भीतर मतभेद की रिपोर्ट से जुड़ा मामला
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ CJP की मुहिम ऐसे समय तेज हुई है जब चुनाव आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली को लेकर एक जांच रिपोर्ट ने बहस छेड़ दी है।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने करीब 10 महीनों में कम से कम 14 बार कुछ फैसलों और आदेशों पर औपचारिक आपत्ति दर्ज की।
रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों अधिकारियों की आपत्तियां मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने और बहाल करने तथा मतदाता सूची के तकनीकी प्रबंधन जैसे विषयों से जुड़ी थीं।
मतदाता बनने के लिए इस्तेमाल होने वाले Form 6 में किए गए बदलाव भी इस विवाद का हिस्सा बने। रिपोर्ट के अनुसार, नए फॉर्म में पिछली Special Intensive Revision से जुड़े सवाल जोड़े गए थे और दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस बदलाव पर आपत्ति जताई थी।
मतदाता सूची के डिजिटल डेटाबेस और उससे जुड़े तकनीकी ढांचे के प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में दोनों आयुक्तों द्वारा तकनीकी व्यवस्था और जिम्मेदारियों में किए गए बदलावों पर चिंता जताने का उल्लेख है।
चुनाव आयोग ने अंदरूनी संकट की व्याख्या को खारिज किया
इन घटनाक्रमों के बाद चुनाव आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली पर बहस तेज हुई है। सवाल यह उठाया गया कि क्या अलग-अलग राय और औपचारिक आपत्तियां किसी गंभीर संस्थागत विवाद का संकेत हैं।
चुनाव आयोग ने ऐसी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया है। आयोग का कहना है कि बहु-सदस्यीय संवैधानिक संस्था में अलग-अलग विचार और लिखित टिप्पणियां निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि उसके फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, आंतरिक स्तर पर आपत्तियां दर्ज होने के बावजूद तीनों चुनाव आयुक्त कई महत्वपूर्ण मौकों पर सार्वजनिक रूप से एक साथ दिखाई दिए।
इसलिए दो अलग-अलग बातों में अंतर करना जरूरी है—चुनाव आयोग के भीतर कुछ फैसलों को लेकर दर्ज आपत्तियां एक तथ्यात्मक रूप से रिपोर्ट किया गया घटनाक्रम हैं, जबकि CJP द्वारा पूरे चुनावी तंत्र में जानबूझकर हेरफेर किए जाने का आरोप संगठन का दावा है।
मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण भी विवाद के केंद्र में
पूरे घटनाक्रम के बीच Special Intensive Revision यानी SIR भी चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है।
मतदाता सूची के इस व्यापक पुनरीक्षण में नामों को सत्यापित करने, संदिग्ध प्रविष्टियों की जांच करने और पात्र मतदाताओं को सूची में बनाए रखने की प्रक्रिया शामिल है। इसी दौरान नाम हटाए जाने और उन्हें दोबारा शामिल कराने की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठे हैं।
पश्चिम बंगाल में मामला विशेष रूप से चर्चा में रहा। चुनाव आयोग ने हाल में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि SIR के दौरान हटाए गए 27.16 लाख मतदाताओं में से 22 लाख से अधिक ने अपना नाम वापस शामिल कराने के लिए अपील की है। कुल मिलाकर 38.31 लाख अपीलें दायर की गई थीं, जिनमें कुछ अन्य नामों को हटाने की मांग वाली याचिकाएं भी शामिल थीं।
इसी व्यापक बहस ने मतदाता सूची के प्रबंधन को चुनावी राजनीति का संवेदनशील मुद्दा बना दिया है। CJP की मौजूदा मुहिम भी इसी पृष्ठभूमि में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठा रही है।
CJP ने आंदोलन तेज करने के संकेत दिए
गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कड़ी आपत्ति जताई थी।
CJP नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि वह पद नहीं छोड़ते हैं तो सड़क पर आंदोलन को नए स्तर पर ले जाया जाएगा। आशुतोष रांका ने आपराधिक कार्रवाई की मांग भी उठाई, जबकि सौरव दास ने युवा मतदाताओं से संबंधित मुद्दों पर सवाल किए।
इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और चुनाव आयोग ने अपनी ओर से निर्णय प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप बताया है।
अब 26 सितंबर की समयसीमा पर सबकी नजर
CJP की घोषणा के बाद अब तत्काल ध्यान 26 सितंबर की समयसीमा पर है।
अभिजीत दिपके के अनुसार, यदि ज्ञानेश कुमार तब तक इस्तीफा नहीं देते हैं, तो 2 अक्टूबर को मुंबई से आंदोलन शुरू किया जाएगा और इसके बाद इसे देश के अन्य शहरों तक ले जाने की कोशिश होगी।
इससे प्रस्तावित आंदोलन ऐसे समय में सामने आएगा जब SIR, मतदाता सूची और चुनाव आयोग के भीतर निर्णय प्रक्रिया को लेकर बहस पहले से जारी है।
फिलहाल CJP मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर कायम है, जबकि चुनाव आयोग अपनी कार्यप्रणाली का बचाव कर रहा है।
अब 26 सितंबर के बाद होने वाले घटनाक्रम से तय होगा कि यह अल्टीमेटम किसी संस्थागत बदलाव की मांग तक सीमित रहता है या 2 अक्टूबर से घोषित आंदोलन वास्तव में देशव्यापी अभियान का रूप लेता है।
