CJI Surya Kant Rebukes BCI Over NALSAR Row, Says Students Have Right to Protest Peacefully
Supreme Court restrains Bar Council of India and state bar councils from punitive or criminal action against students and faculty as BCI closes proceedings against NALSAR’s 2026 batch
CJI Surya Kant criticised the BCI over its intervention in the NALSAR controversy, affirming students’ right to peaceful protest. The Supreme Court restrained punitive action as BCI closed proceedings against the 2026 batch.
The Supreme Court on Friday sharply questioned the Bar Council of India’s intervention in a controversy involving students of NALSAR University of Law, Hyderabad, with Chief Justice of India Surya Kant making it clear that students cannot be punished for raising their concerns through lawful and peaceful protest.
A bench headed by CJI Kant, comprising Justices Joymalya Bagchi and V Mohana, also restrained the BCI and state bar councils from initiating punitive or criminal proceedings against students or faculty members of national law universities and other universities in connection with the controversy.
The court issued notice to the BCI on a petition challenging its intervention and directed the Council to file its response within two weeks.
The development came on the same day that BCI chairman Manan Kumar Mishra announced that the Council had decided to close its proceedings against NALSAR’s 2026 graduating batch.
The Supreme Court’s intervention adds a significant judicial dimension to a dispute that began as a disagreement over the choice of chief guest for a university convocation but quickly escalated into a confrontation over student dissent, professional enrolment and the limits of the BCI’s authority.
‘Students have a right to protest’
The issue was brought before the bench by senior advocate K Parameshwar, who questioned the BCI’s decision to intervene in what he described as an internal university matter.
CJI Kant strongly objected to the Council’s involvement, saying students have a legitimate right to express their views when their protest remains peaceful and within the law.
The Chief Justice also referred to his own experience as a student, stressing that disagreement and dissent have a place on university campuses.
He made clear that the right to express an opinion does not disappear merely because the opinion may be considered incorrect or objectionable.
The court’s position effectively placed freedom of expression and peaceful student protest at the centre of the dispute.
The remarks were reported by multiple legal and news outlets on Friday.
Court questions BCI’s authority
Justice Bagchi separately questioned whether the BCI had formally convened a meeting of its Council before issuing directions concerning the NALSAR students.
The bench asked the BCI’s counsel to address the issue in the Council’s response.
The court also directed that the students’ enrolment should not be obstructed. CJI Kant urged the NALSAR graduates to complete their enrolment and encouraged them to join the Supreme Court Bar Association.
The order stated that, until further proceedings, no punitive or criminal action should be taken against students or faculty members of national law universities or other universities in relation to the dispute.
The broader question of whether and to what extent the BCI can intervene in such circumstances is now before the Supreme Court.
The BCI’s statutory responsibilities include regulating legal education and the legal profession, but the extent of those powers in relation to university-level student conduct has become a central issue in the case.
BCI makes third reversal in two days
The Supreme Court hearing followed a rapid series of changes in the BCI’s position.
The Council initially directed state bar councils not to enrol graduates from NALSAR’s 2026 batch.
The move threatened to prevent the entire graduating class from entering legal practice despite the dispute involving only a section of students.
Facing criticism, the BCI subsequently modified the directive and allowed the students to seek enrolment while retaining an inquiry into allegations that some teachers or outsiders may have influenced the campaign.
On Friday, Mishra announced a further reversal, saying the proceedings against the entire 2026 batch were being closed.
He said the decision followed representations from senior advocates, members of the Bar, law students and members of the public.
According to the BCI chairman, the Council was satisfied that the graduating batch itself had not been responsible for any disturbance or movement.
The BCI’s latest decision means the earlier inquiry has also been dropped.
How the NALSAR controversy began
The dispute originated after a group of NALSAR students objected to the reported invitation of CJI Surya Kant as chief guest for the university’s 2026 convocation.
On July 23, 70 members of the outgoing LLB batch submitted a representation opposing the invitation. Students from other batches subsequently expressed support for the position.
The students referred to remarks attributed to CJI Kant during proceedings concerning alleged police excesses against protesters in Delhi.
They argued that the choice of a convocation chief guest should be consistent with the university’s emphasis on constitutional values, access to justice and meaningful engagement with grievances.
The protest subsequently drew the attention of the BCI, which sought information from NALSAR about those who allegedly organised or coordinated the campaign.
‘Dissent is welcome’, BCI chief says after withdrawal
While announcing that the proceedings had been closed, Mishra urged the students to maintain what he described as institutional decorum.
He said law graduates entering the profession would become custodians of legal institutions and encouraged them to express their views freely while maintaining respect for those institutions.
The BCI chairman also acknowledged the democratic legitimacy of dissent while cautioning against ridicule of constitutional institutions.
The episode has now moved beyond the original convocation dispute.
At its heart lies a broader question: how far can a professional regulatory body go in responding to political or institutional dissent by students who have yet to enter the legal profession?
With the Supreme Court seeking the BCI’s formal response, that question is now set to receive judicial scrutiny.
हिंदी रिपोर्ट
NALSAR विवाद पर CJI सूर्यकांत की BCI को फटकार, कहा- छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ दंडात्मक या आपराधिक कार्रवाई पर लगाई रोक; BCI ने भी 2026 बैच के खिलाफ पूरी कार्यवाही बंद करने का ऐलान किया
NALSAR विवाद में CJI सूर्यकांत ने BCI के हस्तक्षेप पर कड़ी आपत्ति जताई और छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई, BCI ने 2026 बैच की कार्यवाही बंद की।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि कानून के दायरे में रहते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों को विरोध करने से नहीं रोका जा सकता।
CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे।
पीठ ने मामले की आगे सुनवाई लंबित रहने तक BCI और राज्य बार काउंसिलों को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों तथा अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ इस विवाद के संबंध में किसी भी दंडात्मक या आपराधिक कार्रवाई से रोक दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने BCI के हस्तक्षेप को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई स्वीकार करते हुए परिषद को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा।
यह घटनाक्रम उस दिन सामने आया जब BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने घोषणा की कि परिषद ने NALSAR के 2026 बैच के खिलाफ शुरू की गई पूरी कार्यवाही बंद करने का फैसला किया है।
‘छात्रों को विरोध का अधिकार है’
मामला वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया। उन्होंने BCI की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के भीतर छात्रों की गतिविधियों में परिषद का हस्तक्षेप उचित नहीं है।
CJI सूर्यकांत ने इस पर BCI की भूमिका पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि यदि छात्रों के पास कोई मुद्दा या कारण है तो उन्हें शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से विरोध करने का अधिकार है।
मुख्य न्यायाधीश ने अपने छात्र जीवन का भी उल्लेख करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय परिसरों में छात्रों को अपनी आवाज उठाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि छात्रों की राय गलत भी हो, तब भी उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों को शुक्रवार को कई कानूनी और समाचार संस्थानों ने रिपोर्ट किया।
सुप्रीम कोर्ट ने BCI के अधिकार पर उठाया सवाल
जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने यह भी जानना चाहा कि NALSAR छात्रों के संबंध में फैसला लेने से पहले क्या BCI की विधिवत बैठक हुई थी।
पीठ ने BCI की ओर से पेश वकील को निर्देश दिया कि वह परिषद के जवाब में इस सवाल का स्पष्ट उत्तर दें।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि छात्रों का नामांकन बाधित न हो। CJI ने वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर के माध्यम से छात्रों से जल्द से जल्द अपना नामांकन पूरा करने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदस्यता लेने की अपील भी की।
अदालत के आदेश के अनुसार, आगे की सुनवाई तक इस विवाद के संबंध में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों या अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ कोई दंडात्मक या आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
मामले का एक अहम कानूनी पहलू यह है कि BCI के पास कानूनी शिक्षा और वकालत के पेशे को विनियमित करने की व्यापक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के विरोध जैसे मामलों में उसके अधिकारों की सीमा अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल बन गई है।
दो दिनों में BCI का तीसरा रुख
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले BCI ने इस विवाद में अपने रुख में तेजी से बदलाव किए।
सबसे पहले परिषद ने राज्य बार काउंसिलों को NALSAR के 2026 बैच के छात्रों को अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं करने का निर्देश दिया था।
इसका असर पूरे बैच पर पड़ रहा था, जबकि विरोध में सभी छात्रों की भूमिका होने का कोई आरोप नहीं था।
बाद में BCI ने अपना आदेश संशोधित किया और छात्रों को राज्य बार काउंसिल में नामांकन की अनुमति दे दी, लेकिन इस बात की जांच जारी रखी कि क्या कुछ शिक्षकों या बाहरी लोगों ने छात्रों को अभियान के लिए प्रभावित या प्रेरित किया था।
शुक्रवार को BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने एक और बड़ा बदलाव करते हुए 2026 बैच के खिलाफ पूरी कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा कर दी।
मिश्रा के अनुसार, यह फैसला वरिष्ठ अधिवक्ताओं, बार के सदस्यों, कानून के छात्रों और आम नागरिकों से मिले विभिन्न प्रतिवेदनों और प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद लिया गया।
परिषद ने निष्कर्ष निकाला कि NALSAR का 2026 बैच किसी गड़बड़ी या आंदोलन में शामिल नहीं था।
इसके साथ ही पहले शुरू की गई जांच भी समाप्त हो गई।
कैसे शुरू हुआ NALSAR विवाद?
विवाद की शुरुआत तब हुई जब NALSAR के कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालय के 2026 दीक्षांत समारोह में CJI सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाए जाने पर आपत्ति जताई।
23 जुलाई को अंतिम वर्ष के LLB बैच के 70 छात्रों ने इस संबंध में एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया। इसके बाद अन्य बैचों के छात्रों ने भी उनके रुख के प्रति समर्थन जताया।
छात्रों ने दिल्ली में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत द्वारा की गई टिप्पणियों का हवाला दिया।
उनका तर्क था कि दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि का चयन विश्वविद्यालय के संवैधानिक मूल्यों, न्याय तक पहुंच और छात्रों की शिकायतों पर तर्कपूर्ण संवाद की भावना के अनुरूप होना चाहिए।
इसके बाद BCI ने मामले में हस्तक्षेप किया और विश्वविद्यालय से उन लोगों के बारे में जानकारी मांगी जिन पर कथित रूप से विरोध अभियान शुरू करने, संगठित करने या उसमें छात्रों को लामबंद करने का आरोप था।
कार्यवाही बंद करते हुए BCI प्रमुख ने दी ‘नसीहत’
NALSAR के 2026 बैच के खिलाफ कार्यवाही पूरी तरह बंद करने की घोषणा करते हुए BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने छात्रों को संस्थागत मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी।
उन्होंने कहा कि कानून की पढ़ाई पूरी कर पेशे में आने वाले छात्र आगे चलकर कानूनी संस्थाओं के संरक्षक होंगे और उन्हें अपनी राय रखने की आजादी है, लेकिन ऐसा करते समय संस्थागत सम्मान और मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए।
BCI प्रमुख ने लोकतंत्र में असहमति के महत्व को स्वीकार करते हुए संवैधानिक संस्थाओं का उपहास करने को लेकर भी सावधानी बरतने की बात कही।
NALSAR का यह विवाद अब केवल दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के चयन तक सीमित नहीं रह गया है।
मामला छात्र असहमति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पेशेवर नियामक संस्था के अधिकारों के बीच संतुलन के बड़े सवाल तक पहुंच चुका है।
अब सुप्रीम कोर्ट में BCI के जवाब के बाद यह तय होगा कि विश्वविद्यालय के छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध पर किसी पेशेवर नियामक संस्था के हस्तक्षेप की कानूनी सीमा क्या हो सकती है।
