Delhi Police Seeks Closure of 13 NEET Protest FIRs, Limits Fresh Case to 2,873 People
Centre tells Supreme Court it wants to end wider prosecution linked to July demonstrations, while retaining investigation into alleged violence and property damage
Delhi Police tells Supreme Court it no longer wants to pursue 13 FIRs linked to July NEET protests, proposing a fresh case against 2,873 people over alleged serious offences.
NEW DELHI: The Centre has moved towards drawing a line under the wider criminal cases arising from the July NEET protests in Delhi, with the city police telling the Supreme Court that it no longer intends to continue proceedings under 13 FIRs registered during the demonstrations.
The development came on Monday, shortly before the CJP’s proposed September 5 march from India Gate to the Delhi Police headquarters.
Withdrawal of cases against student demonstrators has been among the organisation’s key demands.
Rather than continuing with the existing cases in their present form, the Centre has proposed concentrating the investigation on a much smaller group of 2,873 people whom police say require scrutiny because of prima facie serious criminal antecedents.
According to the application placed before the Supreme Court, the proposed fresh FIR would examine whether these individuals had any involvement in acts involving physical harm or damage to property during the protests.
Police have indicated that the investigation will be restricted to such alleged offences.
The remaining protesters who were named in the 13 earlier cases would effectively no longer face prosecution under those FIRs.
The police have also assured the court that no additional cases will be registered in relation to the incidents covered by the July 20-25 protest period.
The move follows a decision taken by the Centre on July 25 to reconsider the approach towards the larger set of protest-related cases.
The original FIRs included allegations involving rioting, attempted murder and destruction of property.
The Centre’s application invokes the Supreme Court’s extraordinary powers under Article 142 of the Constitution to deal with the matter. The plea is expected to be considered by a bench led by Chief Justice of India Surya Kant on Tuesday.
Solicitor General Tushar Mehta brought the application to the Chief Justice’s attention on Monday and sought an early hearing, indicating that the Union government wanted the FIR issue resolved.
The legal development came on the same day that the Supreme Court refused to block the CJP’s proposed September 5 demonstration.
The court left arrangements concerning security and public order to the Centre and the Delhi government, while expressing the expectation that the protest and the response to it would remain peaceful and lawful.
The latest government position could therefore become an important issue in the political and legal backdrop to the proposed march.
The CJP has repeatedly sought relief for protesters facing criminal cases stemming from the NEET agitation.
The police proposal, however, does not amount to abandoning every investigation connected with the demonstrations.
Instead, authorities intend to separate those accused of serious criminal conduct from the larger body of protesters booked in the earlier FIRs.
The application says the proposed investigation will also be guided by the Supreme Court’s earlier clarification concerning the meaning and scope of “criminal antecedents”.
Police have said they will first establish the role, if any, of the identified individuals in acts of violence or destruction.
The response from CJP convenor Abhijeet Dipke came against this backdrop. Following the Centre’s move, Dipke posted a photograph of himself holding a book authored by Dr BR Ambedkar.
He had similarly displayed an Ambedkar book when he arrived in India at the beginning of the organisation’s agitation.
The next stage now rests with the Supreme Court, which will determine how the government’s proposed withdrawal and restructuring of the cases should proceed under the law.
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अधिकांश प्रदर्शनकारियों पर पुराने मामलों में कार्रवाई नहीं बढ़ाई जाएगी; 2,873 लोगों की भूमिका की अलग जांच प्रस्तावित
केंद्र का रुख बदला, 13 मामलों को वापस लेने की तैयारी
नई दिल्ली: जुलाई में हुए NEET विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मुकदमों को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख बदलने का संकेत दिया है।
दिल्ली पुलिस ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 13 प्राथमिकी को आगे जारी रखने की इच्छुक नहीं है। इन मामलों में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को आरोपी बनाया गया था।
सरकार की नई रणनीति के तहत पुराने मामलों को व्यापक रूप से आगे बढ़ाने के बजाय उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव है, जिनके खिलाफ पुलिस को प्रथम दृष्टया गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि या हिंसा से जुड़ी भूमिका की आशंका है।
पुलिस ने अदालत के सामने कहा है कि ऐसे 2,873 लोगों को लेकर एक अलग प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
प्रस्तावित जांच का उद्देश्य यह पता लगाना होगा कि प्रदर्शन के दौरान इनमें से किसी व्यक्ति की शारीरिक नुकसान पहुंचाने या संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाली घटनाओं में भूमिका थी या नहीं।
इसका अर्थ यह होगा कि बाकी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पहले दर्ज 13 मामलों में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि 20 से 25 जुलाई के बीच हुई संबंधित घटनाओं को लेकर अब कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी।
पहले दर्ज मामलों में दंगा, हत्या के प्रयास और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप शामिल थे।
अब केंद्र इन व्यापक मामलों की जगह कथित गंभीर अपराधों में संलिप्त लोगों की भूमिका तक जांच को सीमित करना चाहता है।
सरकार की ओर से दाखिल आवेदन में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई है।
मामले पर मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होने की संभावना है।
सोमवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश के समक्ष आवेदन का उल्लेख करते हुए शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया।
केंद्र का कहना है कि वह FIR से जुड़े पूरे विवाद को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है।
यह घटनाक्रम CJP की ओर से 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च से कुछ दिन पहले सामने आया है। संगठन ने इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च का ऐलान किया है।
प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेना उसकी प्रमुख मांगों में शामिल रहा है।
इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावित मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कानून-व्यवस्था से संबंधित जिम्मेदारी केंद्र और दिल्ली सरकार पर छोड़ दी।
साथ ही उम्मीद जताई कि प्रदर्शन से जुड़े सभी पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से और कानूनी दायरे में रहकर आगे बढ़ेंगे।
इस लिहाज से FIR पर केंद्र का नया रुख आगामी प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण हो सकता है।
हालांकि सरकार ने सभी मामलों को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय कथित गंभीर आपराधिक गतिविधियों पर अलग से ध्यान देने का रास्ता चुना है।
पुलिस के अनुसार प्रस्तावित नई प्राथमिकी में सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश में “आपराधिक पूर्ववृत्त” को लेकर दी गई व्याख्या को ध्यान में रखा जाएगा।
जांच के दौरान यह तय किया जाएगा कि चिन्हित लोगों की हिंसा या संपत्ति के नुकसान में वास्तविक भूमिका थी या नहीं।
इस बीच CJP संयोजक अभिजीत दिपके ने केंद्र की पहल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर डॉ. बीआर आंबेडकर की एक पुस्तक हाथ में लिए अपनी तस्वीर साझा की।
इससे पहले भी भारत पहुंचने और आंदोलन की शुरुआत के समय वह कैमरों के सामने आंबेडकर की पुस्तक प्रदर्शित कर चुके हैं।
अब इस मामले में अगली महत्वपूर्ण भूमिका सुप्रीम कोर्ट की होगी।
अदालत को यह तय करना है कि 13 पुरानी FIR को समाप्त करने और सीमित दायरे में नई जांच शुरू करने के केंद्र के प्रस्ताव को किस कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया जाए।
