White House Seeks $87.6 Billion Emergency Funding, Majority Earmarked for Iran War Costs Amid Political Backlash

The White House on Wednesday formally asked the US Congress to approve an additional $87.6 billion in emergency funding, with the largest share of the money intended to cover military expenses linked to Operation Epic Fury, the joint US-Israel military campaign against Iran.

In a letter sent to House Speaker Mike Johnson, the White House Office of Management and Budget (OMB) described the request as essential to meet the government’s “urgent needs” arising from the operation, which reportedly began on February 28.

A significant portion of the proposed package—$67.15 billion—has been earmarked for the US military.

This request comes on top of nearly $1 trillion already allocated for defence spending in 2025, as well as President Donald Trump’s proposal to seek another $1.5 trillion for the 2027 budget.

The additional funding request arrives at a time when lawmakers from both the Republican and Democratic parties have expressed growing frustration over the prolonged conflict and have questioned further military involvement.

The proposal follows recent testimony by Deputy Defence Secretary Stephen Feinberg, who informed lawmakers that the Pentagon would require nearly $80 billion to cover expenses related to the Iran conflict along with other defence obligations unrelated to the war.

Officials had indicated that a formal request would soon be submitted to Congress, and the White House has now moved forward with that process.

Beyond financing military operations, the Trump administration has also included several domestic and international spending priorities in the proposal.

Of the defence allocation, approximately $21 billion would be used to purchase weapons and ammunition, $17.3 billion would cover operational military expenses, while another $12.1 billion has been reserved for classified defence programmes.

The remaining defence funds would support fuel supplies, drone production, cybersecurity initiatives and other military requirements.

The funding package also contains substantial non-defence allocations. Around $11.1 billion has been proposed to assist American farmers, including $10 billion for row crop and speciality crop producers and $1.1 billion for farmers in Florida who suffered losses due to severe winter storms in 2025.

In addition, $1.4 billion has been set aside to help Central African countries respond to the ongoing Ebola outbreak.

The proposal includes several policy initiatives designed to attract broader congressional support.

Among them is $500 million for restoration and construction projects in and around Washington, DC. Another $1 billion has been requested for the final design and construction of a modernised Penn Station in New York City.

OMB Director Russ Vought, in his letter to Speaker Mike Johnson, urged Congress to approve the emergency funding package without delay, describing the requests as both urgent and necessary.

However, the proposal has drawn sharp criticism from Democratic lawmakers. Senate Democratic Leader Chuck Schumer accused President Trump of asking taxpayers to bear the financial burden of a conflict that he described as avoidable.

Schumer said the administration was seeking another $87.6 billion after dragging the country into what he called a reckless war, while American families continued to struggle with rising living costs.

Washington Senator Patty Murray also criticised the proposal, arguing that it was not simply intended to finance the Iran conflict but was being used to secure billions of dollars for unrelated Pentagon priorities.

While she said she would ensure that American service members receive the support they need, she made it clear that she would not support additional funding for what she described as a “war of choice.”

Meanwhile, Defence Secretary Pete Hegseth briefed Republican members of the House Republican Study Committee on the Pentagon’s financial requirements.

The White House is simultaneously seeking nearly $1.5 trillion in defence spending for the current budget year, representing an increase of almost 50 per cent compared to previous levels.

Despite the size of the request, several lawmakers have complained that they have yet to receive a detailed official briefing from the administration regarding the Iran conflict.

To strengthen support for the proposal, the administration included funding for projects expected to appeal to lawmakers from different states.

Even so, concerns remain over the constitutional authority behind the military operation.

House Appropriations Committee Chairman Tom Cole and Defence Subcommittee Chairman Ken Calvert defended the proposal, saying it reflected the need to preserve America’s military strength rather than merely demonstrate it.

The funding request was submitted only hours after President Trump reportedly clashed with several Republican senators, including Bill Cassidy, over their support for a war powers resolution aimed at preventing further military action against Iran.

A day earlier, the US Senate had approved the resolution, following its earlier passage in the House of Representatives.

Although most Republicans backed the administration, a small group joined Democrats in supporting the measure.

Lawmakers have also argued that under the US Constitution, only Congress has the authority to authorise war, accusing President Trump of bypassing that constitutional balance of power.

व्हाइट हाउस ने मांगे 87.6 अरब डॉलर के अतिरिक्त फंड, ईरान युद्ध के खर्च को लेकर कांग्रेस में बढ़ा राजनीतिक विवाद

व्हाइट हाउस ने बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस से 87.6 अरब डॉलर के अतिरिक्त आपातकालीन बजट को मंजूरी देने का औपचारिक अनुरोध किया। इस राशि का सबसे बड़ा हिस्सा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के खिलाफ अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त सैन्य अभियान पर हुए खर्च की भरपाई के लिए प्रस्तावित किया गया है। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन को भेजे गए पत्र में व्हाइट हाउस के कार्यालय प्रबंधन एवं बजट (ओएमबी) ने कहा कि यह अतिरिक्त धनराशि 28 फरवरी से शुरू हुए अभियान से जुड़ी “अत्यावश्यक आवश्यकताओं” को पूरा करने के लिए जरूरी है।

प्रस्तावित पैकेज में से 67.15 अरब डॉलर अमेरिकी सेना के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह राशि वर्ष 2025 के लिए पहले से स्वीकृत लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट के अतिरिक्त होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्ष 2027 के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट की भी मांग कर चुके हैं। यह नया अनुरोध ऐसे समय आया है जब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट—दोनों दलों के कई सांसद ईरान संघर्ष के लगातार बढ़ने और आगे सैन्य कार्रवाई को लेकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं।

यह प्रस्ताव उस बयान के कुछ ही दिनों बाद आया है, जिसमें उप रक्षा मंत्री स्टीफन फीनबर्ग ने सांसदों को बताया था कि ईरान युद्ध और अन्य रक्षा संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए पेंटागन को लगभग 80 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी। अधिकारियों ने संकेत दिया था कि जल्द ही इसके लिए कांग्रेस से औपचारिक मंजूरी मांगी जाएगी और अब व्हाइट हाउस ने उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है।

रक्षा खर्च के अलावा ट्रंप प्रशासन ने इस पैकेज में कई अन्य घरेलू और अंतरराष्ट्रीय योजनाओं के लिए भी धनराशि शामिल की है। रक्षा मद में प्रस्तावित राशि में से लगभग 21 अरब डॉलर हथियार और गोला-बारूद खरीदने, 17.3 अरब डॉलर सैन्य अभियानों के संचालन और 12.1 अरब डॉलर गोपनीय रक्षा कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किए गए हैं। शेष राशि ईंधन, ड्रोन निर्माण, साइबर सुरक्षा तथा अन्य सैन्य आवश्यकताओं पर खर्च की जाएगी।

इस पैकेज में गैर-रक्षा क्षेत्रों के लिए भी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। करीब 11.1 अरब डॉलर अमेरिकी किसानों की सहायता के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें 10 अरब डॉलर सामान्य एवं विशेष फसलों के किसानों को दिए जाएंगे, जबकि 1.1 अरब डॉलर वर्ष 2025 में भीषण शीतकालीन तूफानों से प्रभावित फ्लोरिडा के कृषि उत्पादकों की मदद के लिए रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त 1.4 अरब डॉलर मध्य अफ्रीका में फैले इबोला वायरस के प्रकोप से निपटने में सहायता के लिए निर्धारित किए गए हैं।

प्रस्ताव में कुछ ऐसी योजनाएं भी शामिल की गई हैं, जिनसे कांग्रेस सदस्यों का समर्थन मिलने की संभावना बढ़ सकती है। इनमें वॉशिंगटन डीसी और उसके आसपास पुनर्निर्माण एवं निर्माण परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन डॉलर तथा न्यूयॉर्क के पेन स्टेशन के आधुनिकीकरण के अंतिम डिजाइन और निर्माण के लिए 1 अरब डॉलर का प्रावधान शामिल है। ओएमबी निदेशक रस वॉट ने कांग्रेस से अपील की कि इन महत्वपूर्ण और तत्काल आवश्यकताओं को देखते हुए इस अतिरिक्त बजट को जल्द मंजूरी दी जाए।

हालांकि, इस प्रस्ताव को डेमोक्रेटिक नेताओं ने तीखी आलोचना का सामना कराया। सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति ट्रंप अब अपने फैसलों का आर्थिक बोझ अमेरिकी करदाताओं पर डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने देश को एक “लापरवाह युद्ध” में धकेलने के बाद अब 87.6 अरब डॉलर और मांग लिए हैं, जबकि आम अमेरिकी परिवार पहले से ही बढ़ती महंगाई का सामना कर रहे हैं।

वॉशिंगटन राज्य की डेमोक्रेटिक सीनेटर पैटी मरे ने भी इस पैकेज का विरोध करते हुए कहा कि यह केवल ईरान युद्ध का खर्च उठाने का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि इसके जरिए पेंटागन की कई असंबंधित परियोजनाओं के लिए भी अरबों डॉलर हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगी कि अमेरिकी सैनिकों को आवश्यक सहायता मिले, लेकिन वह इस “वैकल्पिक युद्ध” के लिए अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी नहीं देंगी।

इस बीच रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने रिपब्लिकन स्टडी कमेटी के सांसदों को पेंटागन की वित्तीय जरूरतों की जानकारी दी। व्हाइट हाउस इसी वर्ष के लिए लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट की भी मांग कर रहा है, जो पिछले स्तरों की तुलना में करीब 50 प्रतिशत अधिक है। इसके बावजूद कई सांसदों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन ने अभी तक उन्हें ईरान युद्ध को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक ब्रीफिंग नहीं दी है।

प्रस्ताव को राजनीतिक समर्थन दिलाने के लिए प्रशासन ने विभिन्न राज्यों से जुड़ी विकास परियोजनाओं को भी इसमें शामिल किया है। इसके बावजूद युद्ध की संवैधानिक वैधता को लेकर बहस जारी है। प्रतिनिधि सभा की विनियोग समिति के अध्यक्ष टॉम कोल और रक्षा उपसमिति के अध्यक्ष केन कैल्वर्ट ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि अमेरिका की सैन्य शक्ति को केवल प्रदर्शित नहीं बल्कि मजबूत बनाए रखना आवश्यक है।

यह अतिरिक्त बजट प्रस्ताव ऐसे समय आया, जब राष्ट्रपति ट्रंप की कुछ रिपब्लिकन सीनेटरों, जिनमें बिल कैसिडी भी शामिल थे, के साथ ईरान के खिलाफ आगे सैन्य कार्रवाई रोकने वाले युद्ध शक्तियां प्रस्ताव (War Powers Resolution) को लेकर तीखी बहस हुई। एक दिन पहले अमेरिकी सीनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जबकि इससे पहले यह प्रतिनिधि सभा से भी पारित हो चुका था। हालांकि अधिकांश रिपब्लिकन ट्रंप के साथ रहे, लेकिन कुछ सांसद डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़े हुए। कई सांसदों ने यह भी दोहराया कि अमेरिकी संविधान के अनुसार युद्ध की अनुमति देने का अधिकार राष्ट्रपति के बजाय कांग्रेस के पास है और ट्रंप पर इस संवैधानिक व्यवस्था की अनदेखी करने का आरोप लगाया।