India Objects to New Pakistan-China Border Mechanism Over Kashmir Territory
New Delhi says Islamabad and Beijing cannot establish arrangements affecting areas claimed by India.
New Delhi: A new mechanism for managing the Pakistan-China frontier has triggered a fresh diplomatic objection from India, with New Delhi challenging the authority of Islamabad and Beijing to frame arrangements involving territory that India claims as its own.
The dispute surfaced after the first session of the Pakistan-China Boundary Joint Commission was held in Islamabad.
The two countries have revived an institutional channel for dealing with practical matters along their frontier, but India has made clear that it does not accept any such arrangement insofar as it concerns areas claimed by New Delhi.
The Indian government has maintained for decades that the territorial understanding reached between Pakistan and China in 1963 cannot determine the status of territory belonging to India.
That position remains unchanged, according to the Ministry of External Affairs.
MEA spokesperson Randhir Jaiswal said New Delhi does not recognise the 1963 China-Pakistan boundary agreement and considers it legally invalid from India’s standpoint.
He also rejected the latest bilateral mechanism as having any authority over Indian territory.
The disagreement is particularly linked to the Shaksgam Valley, an area in the wider Jammu and Kashmir region that Pakistan and China included in their 1963 boundary arrangement.
India has consistently objected to that arrangement, arguing that Pakistan could not negotiate the disposition of territory that New Delhi claims.
The same territorial disagreement has featured in India’s objections to the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).
New Delhi has opposed the project because part of its planned route runs through territory in Pakistan-administered Kashmir that India claims as its own.
India’s latest statement also reiterated its position regarding Jammu and Kashmir and Ladakh.
New Delhi says it regards both Union Territories as integral parts of India and will not accept steps by other countries that, in its assessment, seek to alter the status of territory claimed by India.
The government has called on Pakistan to withdraw from areas that India describes as being under illegal occupation.
Why the commission matters
The latest development is less about drawing a new boundary and more about how Pakistan and China intend to manage the frontier between them.
Pakistan and China have described the commission as a platform for practical cooperation, including border coordination, surveys, trade facilitation and movement between communities.
The framework is connected to a 2013 agreement on border management between Beijing and Islamabad.
The arrangement is intended to provide an ongoing mechanism for handling operational issues along the China-Pakistan boundary.
Pakistan’s Foreign Ministry has defended the bilateral process and rejected India’s objections.
Islamabad maintains its own position regarding the territory and the agreements governing its frontier with China.
That leaves three distinct positions at the centre of the dispute: Pakistan and China are proceeding with their bilateral border mechanism; India does not recognise the territorial arrangements underlying it where they involve territory claimed by India; and the three countries therefore continue to hold fundamentally different positions on the status of the disputed areas.
The episode illustrates how infrastructure, border administration and diplomatic agreements involving Pakistan and China continue to intersect with India’s longstanding territorial claims in Jammu and Kashmir.
हिंदी समाचार
पाकिस्तान-चीन सीमा आयोग पर भारत की आपत्ति, कश्मीर के क्षेत्र को लेकर फिर बढ़ा विवाद
नई दिल्ली ने कहा- भारत के दावे वाले क्षेत्रों को लेकर पाकिस्तान और चीन के बीच कोई द्विपक्षीय व्यवस्था स्वीकार्य नहीं
नई दिल्ली: पाकिस्तान और चीन के बीच सीमा से जुड़े मामलों के प्रबंधन के लिए गठित नए तंत्र को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है।
नई दिल्ली का कहना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच होने वाली ऐसी किसी व्यवस्था का असर उन क्षेत्रों की स्थिति पर नहीं पड़ सकता, जिन्हें भारत अपना हिस्सा मानता है।
यह मामला इस्लामाबाद में पाकिस्तान-चीन सीमा संयुक्त आयोग की पहली बैठक के बाद सामने आया।
पाकिस्तान और चीन ने अपनी साझा सीमा से जुड़े व्यावहारिक मुद्दों के लिए इस तंत्र को आगे बढ़ाया है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय दावे वाले क्षेत्रों के संदर्भ में वह इसकी वैधता स्वीकार नहीं करता।
भारत का यह रुख नया नहीं है। नई दिल्ली लंबे समय से 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच हुए सीमा समझौते को मान्यता देने से इनकार करती रही है।
भारत के अनुसार, पाकिस्तान को ऐसे क्षेत्र के संबंध में चीन के साथ समझौता करने का अधिकार नहीं था, जिस पर भारत अपना दावा करता है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी भारत की इसी पुरानी स्थिति को दोहराया।
उन्होंने कहा कि नई दिल्ली 1963 के चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते को वैध नहीं मानती और भारतीय क्षेत्र से जुड़े मामलों में दोनों देशों की किसी भी नई व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगी।
विवाद का एक प्रमुख केंद्र शक्सगाम घाटी है।
यह क्षेत्र 1963 के चीन-पाकिस्तान समझौते में शामिल था। भारत ने उस समय भी इस व्यवस्था पर आपत्ति जताई थी और उसके बाद से लगातार इसे अपने क्षेत्र से जुड़ा मामला बताते हुए विरोध करता रहा है।
चीन और पाकिस्तान के बीच सहयोग को लेकर भारत की आपत्ति केवल सीमा समझौते तक सीमित नहीं है। नई दिल्ली चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) का भी विरोध करती रही है।
भारत की आपत्ति का एक कारण यह है कि परियोजना का एक हिस्सा जम्मू-कश्मीर के उस क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिस पर भारत अपना दावा करता है।
भारत ने अपने मौजूदा रुख को दोहराते हुए कहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उसके अभिन्न हिस्से हैं।
नई दिल्ली का कहना है कि किसी दूसरे देश द्वारा इन क्षेत्रों की स्थिति से संबंधित कदम उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित नहीं कर सकते।
भारत ने पाकिस्तान से उन क्षेत्रों से हटने की मांग भी दोहराई है, जिन्हें नई दिल्ली अपने कब्जे में बताए जाने वाले क्षेत्र के रूप में देखती है।
सीमा आयोग का उद्देश्य क्या है?
पाकिस्तान और चीन की ओर से गठित यह व्यवस्था मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच सीमा के रोजमर्रा के प्रबंधन और सहयोग से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है। इसमें सीमा समन्वय, संयुक्त सर्वेक्षण, व्यापार को आसान बनाने और लोगों के बीच संपर्क जैसे विषय शामिल हैं।
इस तंत्र की पृष्ठभूमि 2013 में चीन और पाकिस्तान के बीच हुए सीमा प्रबंधन समझौते में है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच साझा सीमा से जुड़े व्यावहारिक मामलों के लिए नियमित संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
पाकिस्तान ने भारत की आपत्ति को स्वीकार नहीं किया है। इस्लामाबाद का अपना दावा है कि चीन के साथ उसकी सीमा व्यवस्था वैध है और दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन के लिए स्थापित तंत्र द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर काम करता है।
इस घटनाक्रम के बाद विवाद की तीन अलग-अलग तस्वीरें सामने आती हैं।
पाकिस्तान और चीन अपने सीमा सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं; भारत उन व्यवस्थाओं को मान्यता नहीं देता जिनका संबंध उसके दावे वाले क्षेत्रों से है; और विवादित क्षेत्र की स्थिति को लेकर तीनों देशों के रुख में कोई समानता नहीं है।
इस पूरे घटनाक्रम से एक बार फिर स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान और चीन के बीच सीमा सहयोग, क्षेत्रीय परियोजनाएं और द्विपक्षीय समझौते जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत के लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय दावों से सीधे जुड़े हुए हैं।
