India Tightens Watch on Unapproved Stem Cell Treatments Amid Autism Therapy Concerns
Health authorities told to intervene where experimental cell-based procedures are being presented as established treatments.
New Delhi: The Centre has stepped up scrutiny of stem cell-based treatments being offered outside their recognised medical indications, asking state authorities to intervene when doctors or clinical facilities provide therapies that lack the required approval.
The move assumes particular significance in the case of Autism Spectrum Disorder (ASD). Stem cell treatment for autism does not figure among the conditions for which such therapy is currently permitted as an established treatment.
Where the approach is being studied, it must be taken up through a properly authorised clinical trial and follow the prescribed approval process, according to the Health Ministry’s advisory.
The ministry’s communication is aimed at state and district-level regulators as well as healthcare establishments.
It follows the Supreme Court’s consideration of the issue earlier this year and seeks to ensure that experimental procedures are not presented to patients as approved therapies.
The regulatory consequences can extend beyond a warning.
Medical practitioners may face disciplinary proceedings under the professional-ethics framework applicable to them, while clinical establishments operating in jurisdictions covered by the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act can face penalties or other action, including cancellation of registration or licence where applicable.
There is, however, a difference in the geographical reach of the two regulatory mechanisms.
The Clinical Establishments Act has been adopted by 19 states and Union Territories, among them Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Sikkim and Telangana.
It has not been brought into force in Delhi. The professional regulations governing doctors have nationwide relevance.
Approved use is confined to specified medical conditions
Stem cell therapy currently has a defined place in the treatment of particular diseases rather than being a broadly applicable option for unrelated medical conditions.
The Union Health Ministry’s permitted indications include certain blood cancers and other serious disorders.
Among the conditions listed are acute myeloid leukaemia, B-cell lymphoma, multiple myeloma, multiple sclerosis and aplastic anaemia.
The authorised list contains 18 conditions for adults and 14 for children. Consequently, the presence of ongoing scientific research into stem cells for another disease does not automatically mean that doctors can prescribe the treatment outside a research setting.
The government has consequently asked regulatory authorities to pay closer attention to clinics and practitioners promoting or administering stem cell procedures beyond the recognised indications.
NMC issues separate warning to medical professionals
The National Medical Commission has also reinforced the regulatory position.
In an advisory issued on March 25, 2026, the medical regulator referred to the Supreme Court’s January 30 judgment concerning stem cell therapy and autism and reminded medical institutions of the applicable requirements.
The NMC has warned that unauthorised use, prescription, promotion or advertising of stem cell therapy outside approved indications can amount to professional misconduct.
This places responsibility not only on facilities providing the procedure but also on medical professionals involved in recommending or publicising it.
The regulatory attention comes as stem-cell science continues to develop rapidly, creating a distinction between treatments supported by established evidence and therapies that remain under investigation.
Regulatory approval and clinical evidence, rather than the description of a procedure as a “stem cell treatment”, determine whether it can be offered as routine medical care.
For patients considering such procedures, the advisory effectively places emphasis on verifying whether the treatment is authorised for the particular disease and whether a proposed experimental intervention is being conducted within an approved clinical-trial framework.
हिंदी समाचार
अप्रमाणित स्टेम सेल उपचार पर केंद्र की सख्ती, राज्यों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश
ऑटिज्म समेत गैर-स्वीकृत बीमारियों में स्टेम सेल प्रक्रिया देने वाले डॉक्टरों और केंद्रों पर कार्रवाई की तैयारी
नई दिल्ली: स्टेम सेल आधारित उपचार को लेकर केंद्र सरकार ने निगरानी और सख्त करने की पहल की है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि जहां डॉक्टर या क्लीनिकल संस्थान उन बीमारियों के लिए स्टेम सेल उपचार उपलब्ध करा रहे हैं, जिनके लिए इसकी मंजूरी नहीं है, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
इस पूरे मामले में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) का मुद्दा खास तौर पर सामने आया है। ऑटिज्म उन बीमारियों में शामिल नहीं है, जिनके लिए स्टेम सेल थेरेपी को नियमित स्वीकृत उपचार के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है।
यदि इस क्षेत्र में किसी उपचार की वैज्ञानिक जांच की जा रही है, तो उसे अधिकृत क्लीनिकल ट्रायल के माध्यम से और निर्धारित मंजूरियों के बाद ही किया जा सकता है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह का उद्देश्य राज्यों और जिलों में काम कर रहे नियामक अधिकारियों को इस व्यवस्था के प्रति सतर्क करना है।
मंत्रालय ने क्लीनिकल संस्थानों को भी यह सुनिश्चित करने को कहा है कि स्टेम सेल अनुसंधान और उपचार से जुड़े मौजूदा नियमों का पालन हो।
नियमों का उल्लंघन करने पर केवल संस्थान ही नहीं, संबंधित चिकित्सक भी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। डॉक्टरों के मामले में पेशेवर आचार नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई संभव है।
वहीं, जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act लागू है, वहां संबंधित संस्थानों के खिलाफ इस कानून के तहत दंडात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।
देशभर में इस कानून की स्थिति समान नहीं है। यह अधिनियम 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, सिक्किम और तेलंगाना इनमें शामिल हैं।
दिल्ली में यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है। चिकित्सकों से जुड़े पेशेवर आचार नियमों का दायरा इससे व्यापक है।
सीमित बीमारियों के लिए ही मान्य है स्टेम सेल उपचार
स्टेम सेल थेरेपी को सभी तरह की बीमारियों के इलाज के लिए उपलब्ध उपचार नहीं माना गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसी विशिष्ट बीमारियों और स्थितियों की पहचान की है, जिनमें इसके इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।
इस सूची में कुछ गंभीर रक्त संबंधी बीमारियां और कैंसर शामिल हैं। एक्यूट मायलॉयड ल्यूकेमिया, बी-सेल लिंफोमा और मल्टीपल मायलोमा जैसी स्थितियां इसके अंतर्गत आती हैं।
मल्टीपल स्केलेरोसिस और एप्लास्टिक एनीमिया भी निर्धारित स्थितियों में शामिल हैं।
मंत्रालय की सूची के अनुसार वयस्कों के लिए 18 और बच्चों के लिए 14 चिकित्सा स्थितियों में स्टेम सेल थेरेपी की अनुमति है।
इसका अर्थ यह है कि किसी अन्य बीमारी में स्टेम सेल पर वैज्ञानिक शोध होना अपने आप उस बीमारी के लिए उपचार की नियमित अनुमति नहीं देता।
इसी अंतर को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य और जिला स्तर के नियामकों को ऐसे उपचारों पर नजर रखने को कहा है, जिन्हें स्वीकृत दायरे से बाहर मरीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है या जिनका प्रचार किया जा रहा है।
NMC ने भी चिकित्सकों को किया आगाह
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) ने भी इस विषय पर चिकित्सकों और चिकित्सा संस्थानों को अपने दायित्वों की याद दिलाई है।
25 मार्च 2026 को जारी सलाह में NMC ने ऑटिज्म से संबंधित स्टेम सेल थेरेपी के मामले में 30 जनवरी 2026 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ दिया।
NMC ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत चिकित्सा संकेतों से बाहर स्टेम सेल थेरेपी का बिना अनुमति इस्तेमाल, उसका प्रिस्क्रिप्शन, प्रचार या विज्ञापन पेशेवर कदाचार की श्रेणी में आ सकता है।
इसका दायरा केवल उपचार उपलब्ध कराने वाले केंद्रों तक सीमित नहीं है। ऐसे चिकित्सक भी नियामकीय जांच के दायरे में आ सकते हैं जो गैर-अधिकृत स्टेम सेल उपचार की सलाह देते हैं या उसे बढ़ावा देते हैं।
स्टेम सेल विज्ञान तेजी से विकसित हो रहा है और कई क्षेत्रों में शोध जारी है। लेकिन शोधाधीन उपचार और नियमित चिकित्सा के रूप में स्वीकृत उपचार के बीच स्पष्ट अंतर है।
किसी प्रक्रिया को “स्टेम सेल थेरेपी” कहा जाना अकेले यह साबित नहीं करता कि वह किसी विशेष बीमारी के लिए प्रमाणित या स्वीकृत इलाज है।
ऐसे में मरीजों और उनके परिजनों के लिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रस्तावित स्टेम सेल उपचार संबंधित बीमारी के लिए अधिकृत है या नहीं।
यदि उपचार अभी प्रयोगात्मक चरण में है, तो उसके लिए निर्धारित क्लीनिकल ट्रायल और नियामकीय मंजूरी की प्रक्रिया का पालन होना जरूरी है।
