India Welcomes US-Iran MoU With ‘Cautious Optimism’: NSA Ajit Doval Highlights Energy Security and BRICS’ Growing Global Role

India Sees Hope in US-Iran Understanding

National Security Advisor (NSA) Ajit Doval on Tuesday said India views the recently signed memorandum of understanding (MoU) between the United States and Iran with “cautious optimism” and hopes that the agreement will contribute positively to global energy security and regional stability.

Addressing the 16th meeting of National Security Advisers (NSAs) of BRICS nations in New Delhi, Doval said the agreement between Washington and Tehran has the potential to ease concerns in an already volatile region and could have important implications for international trade and energy supplies.

“We welcome the memorandum of understanding reached between the United States and Iran. We are cautiously optimistic and sincerely hope that it succeeds.

It will contribute to energy security, and the opening of the Strait of Hormuz is an extremely positive development,” Doval said.

High-Level Representatives Attend BRICS Security Meeting

The high-profile gathering in New Delhi was attended by senior representatives from several BRICS countries.

Among those present were Chinese Foreign Minister Wang Yi, Russian Security Council Secretary Sergey Shoigu and Iran’s Deputy Secretary of the Supreme National Security Council Ghadir Nezamipour.

The meeting brought together top security officials from member countries to discuss pressing international challenges and exchange perspectives on emerging security concerns affecting different regions of the world.

World Facing an Uncertain and Turbulent Phase: Doval

Describing the current international environment as deeply unsettled, Doval said the world is passing through one of its most difficult and unpredictable periods.

“We are meeting at an extremely turbulent moment in global affairs. The world today is burdened by military conflicts and increasingly complex security challenges.

It is also confronting geopolitical uncertainties, economic pressures and rapidly evolving disruptive technologies,” he said.

According to the NSA, multiple crises are unfolding simultaneously, creating an environment of instability that demands collective responses and stronger international cooperation.

Existing Global Mechanisms Struggling to Address Challenges

Doval observed that the nature of global threats is becoming increasingly complicated and multidimensional.

He said that not only are security threats intensifying, but the institutions and mechanisms designed to prevent conflicts and resolve disputes are also proving increasingly inadequate.

“Threats are multiplying and becoming more complicated. At the same time, the instruments and institutional frameworks available for conflict resolution and crisis management are increasingly falling short.

Multilateralism itself appears to be losing strength,” he remarked.

BRICS Has Evolved Into an Important Global Platform

Underscoring the significance of BRICS in the changing global order, Doval said the grouping was originally established to create a platform through which emerging economies could deepen economic cooperation and amplify the voice of developing nations and the Global South.

He noted that the grouping also sought to promote reforms in international governance structures and advocate improvements in global institutions.

“BRICS represents a unique coalition of nations that believe in peace, progress, development and cooperation.

I am pleased to see that this grouping is becoming stronger and more influential with each passing day,” he said.

Diverse Experiences Give BRICS a Unique Responsibility

Highlighting the responsibilities that accompany the growing influence of BRICS, Doval said the grouping brings together countries from different continents, cultures and geopolitical realities.

He said this diversity gives BRICS a distinctive opportunity to contribute meaningfully at a time when the world appears to be undergoing profound transformation.

“We come from different parts of the world and represent varied experiences and perspectives.

In an international environment that appears to be in turmoil and where traditional mechanisms of conflict resolution are gradually becoming less effective, we must seriously reflect on the constructive role that BRICS can play,” he said.

Focus on Non-Traditional Security Challenges

Tuesday marked the second day of the BRICS National Security Advisers’ Meeting being hosted by India.

According to the Ministry of External Affairs (MEA), National Security Advisers and heads of delegation from BRICS countries are holding discussions on the theme, “Non-Traditional Security Challenges Confronting the World Today.”

The discussions are expected to focus on several emerging issues that increasingly influence international stability and security.

Counter-Terrorism and Cyber Security on Agenda

Officials said the meeting is also expected to review the outcomes of the recently concluded BRICS Joint Working Groups on Counter-Terrorism and on Security in the Use of Information and Communication Technologies.

The deliberations aim to strengthen cooperation among member nations in tackling challenges such as terrorism, cyber threats, misuse of digital technologies and other evolving non-traditional security risks.

BRICS Represents Eleven Major Emerging Economies

The BRICS grouping currently brings together eleven emerging economies from different regions of the world. Its members include Brazil, China, Egypt, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa and the United Arab Emirates.

Collectively, these nations represent a substantial share of the global population, economic output and strategic influence, making BRICS an increasingly significant voice in discussions concerning international governance, security and economic cooperation.

अमेरिका-ईरान समझौते का भारत ने ‘सतर्क आशावाद’ के साथ किया स्वागत, एनएसए अजीत डोभाल ने ऊर्जा सुरक्षा और ब्रिक्स की वैश्विक भूमिका पर दिया जोर

अमेरिका-ईरान समझौते में भारत को दिख रही सकारात्मक संभावना

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने मंगलवार को कहा कि भारत अमेरिका और ईरान के बीच हुए हालिया समझौता ज्ञापन (एमओयू) को “सतर्क आशावाद” के साथ देख रहा है और उम्मीद करता है कि यह समझौता वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा।

नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक को संबोधित करते हुए डोभाल ने कहा कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच बनी यह सहमति ऐसे समय में आई है जब विश्व का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र लंबे समय से तनाव और अनिश्चितता का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस समझौते के सकारात्मक परिणाम अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर भी दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं।

उन्होंने कहा, “अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का भारत स्वागत करता है। हम इसे सतर्क आशावाद के साथ देख रहे हैं और आशा करते हैं कि यह सफल होगा। यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और होर्मुज जलडमरूमध्य का खुलना एक अत्यंत सकारात्मक और स्वागतयोग्य घटनाक्रम है।”

ब्रिक्स सुरक्षा बैठक में शामिल हुए कई शीर्ष प्रतिनिधि

नई दिल्ली में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में ब्रिक्स देशों के कई वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी, रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु और ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप सचिव गादिर नेजामिपुर प्रमुख रूप से शामिल रहे।

इस बैठक में सदस्य देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य, उभरती चुनौतियों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न हो रहे संकटों पर अपने विचार साझा किए।

दुनिया अस्थिर और उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रही है: डोभाल

अजीत डोभाल ने वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को अत्यंत जटिल और अस्थिर बताते हुए कहा कि दुनिया आज अपने सबसे चुनौतीपूर्ण दौरों में से एक का सामना कर रही है।

उन्होंने कहा, “हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब पूरी दुनिया गहरे उथल-पुथल और अनिश्चितताओं से घिरी हुई है। विश्व सैन्य संघर्षों, जटिल सुरक्षा चुनौतियों, भू-राजनीतिक अस्थिरताओं, आर्थिक दबावों और तेजी से विकसित हो रही विघटनकारी प्रौद्योगिकियों का सामना कर रहा है।”

उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के संकट एक साथ उभर रहे हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर अभूतपूर्व दबाव उत्पन्न हो रहा है और इसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।

मौजूदा वैश्विक तंत्र चुनौतियों से निपटने में पड़ रहे कमजोर

डोभाल ने कहा कि वैश्विक सुरक्षा खतरों का स्वरूप लगातार अधिक जटिल और बहुआयामी होता जा रहा है।

उन्होंने कहा कि केवल खतरे ही नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि संघर्षों को रोकने और उनका समाधान निकालने के लिए बनाए गए संस्थागत ढांचे और तंत्र भी इन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने में संघर्ष कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “खतरे लगातार बढ़ रहे हैं और अधिक जटिल होते जा रहे हैं। साथ ही, संघर्ष समाधान और संकट प्रबंधन के लिए उपलब्ध संस्थागत व्यवस्थाएं भी अपेक्षित रूप से प्रभावी साबित नहीं हो रही हैं। बहुपक्षवाद स्वयं भी कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है।”

बदलते वैश्विक परिदृश्य में ब्रिक्स की बढ़ती प्रासंगिकता

वैश्विक शासन व्यवस्था में ब्रिक्स की भूमिका पर जोर देते हुए डोभाल ने कहा कि इस मंच की स्थापना मूल रूप से उभरती अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक सहयोग का साझा मंच प्रदान करने और वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी।

उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ने अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार और वैश्विक प्रशासनिक ढांचे में सकारात्मक बदलाव लाने की भी परिकल्पना की थी।

उन्होंने कहा, “ब्रिक्स ऐसे देशों का एक विशिष्ट समूह है जो शांति, प्रगति, विकास और सहयोग में विश्वास रखते हैं। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि यह मंच दिन-प्रतिदिन अधिक मजबूत और प्रभावशाली बनता जा रहा है।”

विविध अनुभवों के कारण ब्रिक्स की विशेष जिम्मेदारी

डोभाल ने कहा कि ब्रिक्स की सबसे बड़ी ताकत इसकी विविधता है। यह समूह विभिन्न महाद्वीपों, संस्कृतियों और राजनीतिक अनुभवों वाले देशों को एक मंच पर लाता है।

उनके अनुसार, यही विविधता ब्रिक्स को ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर देती है, जब दुनिया तेजी से बदल रही है और पारंपरिक संघर्ष समाधान तंत्र अपनी प्रभावशीलता खोते दिखाई दे रहे हैं।

उन्होंने कहा, “हम दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आते हैं और अपने साथ विविध अनुभव लेकर आते हैं। ऐसे समय में, जब दुनिया उथल-पुथल में दिखाई दे रही है और संघर्ष समाधान के पारंपरिक साधन धीरे-धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं, हमें गंभीरता से विचार करना होगा कि एक समूह के रूप में ब्रिक्स किस प्रकार रचनात्मक भूमिका निभा सकता है।”

गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर केंद्रित हैं चर्चाएं

मंगलवार भारत की मेजबानी में आयोजित ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का दूसरा दिन था।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख “वर्तमान विश्व के सामने मौजूद गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां” विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श कर रहे हैं।

इन चर्चाओं का उद्देश्य उन नई चुनौतियों की पहचान और समाधान तलाशना है जो तेजी से वैश्विक शांति और स्थिरता को प्रभावित कर रही हैं।

आतंकवाद और साइबर सुरक्षा भी एजेंडे में शामिल

अधिकारियों के अनुसार, बैठक में आतंकवाद-रोधी सहयोग तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से संबंधित ब्रिक्स संयुक्त कार्य समूहों की हालिया बैठकों के निष्कर्षों की भी समीक्षा की जाएगी।

इन चर्चाओं का उद्देश्य आतंकवाद, साइबर अपराध, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग और अन्य उभरते गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करना है।

ग्यारह प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स

वर्तमान में ब्रिक्स समूह दुनिया की ग्यारह प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाता है। इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।

सामूहिक रूप से ये देश विश्व की बड़ी आबादी, वैश्विक आर्थिक उत्पादन और महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रभाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय शासन, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर ब्रिक्स की भूमिका लगातार अधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण होती जा रही है।