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Indian Railways Plans Dedicated Network to Transport 340 Million Tonnes of Fly Ash from Thermal Plants

New Delhi: The Ministry of Railways is preparing an ambitious logistics framework to transport nearly 340 million tonnes of fly ash generated annually by thermal power plants across India.

At present, Indian Railways handles only about 13 million tonnes of fly ash every year, a small fraction of the total quantity produced.

On Thursday, Railway Minister Ashwini Vaishnaw chaired a high-level meeting at Rail Bhawan to review strategies aimed at significantly expanding the movement of fly ash through the country’s rail network.

What Is Fly Ash?

Fly ash is among the largest by-products produced during thermal power generation. Although it poses a major environmental challenge and requires safe disposal and sustainable management, it also offers considerable economic value and can be effectively utilised in infrastructure and industrial activities.

According to Indian Railways, the objective is to transport fly ash from thermal power plants to industries and project sites where it can be used in road construction, brick manufacturing, cement production and various infrastructure projects across the country.

Railway officials said that for decades, the massive quantity of fly ash generated by power plants remained an environmental burden around industrial zones.

Through this green initiative, Indian Railways now aims to transform this waste into a useful resource by establishing a dedicated logistics network comprising specialised containers and dedicated rail corridors.

The initiative is expected to facilitate the transportation of fly ash from its source to areas where it can be productively utilised.

Environmental and Economic Benefits

The large-scale transportation and utilisation of fly ash are expected to reduce environmental pollution, encourage industrial waste recycling and lower the production costs of construction materials such as bricks and cement.

According to data released by NTPC for 2024-25, nearly 32 per cent of the fly ash generated during the year was utilised in the construction of roads and flyovers.

The cement industry accounted for 27 per cent, while brick and tile manufacturing consumed 14 per cent of the total fly ash produced.

The remaining utilisation included 11 per cent in backfilling operations and 10 per cent in mine filling activities.

The agriculture sector and the ready-mix concrete (RMC) industry together accounted for only 1 to 2 per cent of total fly ash usage.

How Will Railways Transport Fly Ash?

Indian Railways plans to develop specially designed containers to ensure seamless movement of fly ash between trains and road transport vehicles.

The system is intended to provide efficient door-to-door logistics solutions.

The proposed containers will support mechanised loading and unloading operations, minimise spillage, and substantially reduce handling and packaging losses compared to conventional methods of transporting fly ash in bags.

Through this initiative, Indian Railways hopes to convert a major industrial waste product into a valuable resource while simultaneously promoting sustainable development and greener logistics practices across the country.

थर्मल पावर प्लांटों से निकलने वाली 34 करोड़ टन फ्लाई ऐश के परिवहन के लिए भारतीय रेलवे बनाएगा समर्पित लॉजिस्टिक्स नेटवर्क

नई दिल्ली: रेल मंत्रालय देशभर के थर्मल पावर संयंत्रों से हर वर्ष उत्पन्न होने वाली लगभग 34 करोड़ टन फ्लाई ऐश (Fly Ash) के परिवहन के लिए एक महत्वाकांक्षी लॉजिस्टिक्स व्यवस्था तैयार कर रहा है। वर्तमान में भारतीय रेलवे हर साल केवल 1.3 करोड़ टन फ्लाई ऐश का परिवहन कर पाता है, जो कुल उत्पादन का एक छोटा हिस्सा है।

गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए रेलवे नेटवर्क के माध्यम से बड़े पैमाने पर फ्लाई ऐश परिवहन की योजना की समीक्षा की।

फ्लाई ऐश क्या है?

फ्लाई ऐश थर्मल पावर उत्पादन के दौरान निकलने वाले सबसे बड़े उप-उत्पादों में से एक है। यह एक ओर पर्यावरणीय चुनौती प्रस्तुत करती है और इसके सुरक्षित एवं टिकाऊ प्रबंधन की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर यह बुनियादी ढांचा और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन भी साबित हो सकती है।

भारतीय रेलवे के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य थर्मल पावर संयंत्रों से फ्लाई ऐश को उन उद्योगों और परियोजना स्थलों तक पहुंचाना है, जहां इसका उपयोग सड़क निर्माण, ईंट निर्माण, सीमेंट उत्पादन और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं में किया जा सके।

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि दशकों से बिजली संयंत्रों से निकलने वाली भारी मात्रा में फ्लाई ऐश औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास पर्यावरणीय बोझ बनी हुई थी। अब भारतीय रेलवे इस हरित पहल के माध्यम से इसे उपयोगी संसाधन में बदलने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए विशेष कंटेनरों और समर्पित रेल कॉरिडोर वाला एक अलग लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विकसित किया जाएगा।

यह पहल फ्लाई ऐश को उसके उत्पादन स्थल से उन स्थानों तक पहुंचाने में मदद करेगी, जहां उसका प्रभावी उपयोग संभव है।

पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को मिलेगा लाभ

फ्लाई ऐश के व्यापक परिवहन और उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आने, औद्योगिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिलने तथा ईंट और सीमेंट जैसे निर्माण सामग्री की लागत कम होने की उम्मीद है।

एनटीपीसी के वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, उत्पन्न फ्लाई ऐश का लगभग 32 प्रतिशत उपयोग सड़कों और फ्लाईओवरों के निर्माण में किया गया। वहीं 27 प्रतिशत का उपयोग सीमेंट उद्योग में और 14 प्रतिशत का उपयोग ईंट एवं टाइल निर्माण में हुआ।

इसके अलावा, 11 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग बैकफिलिंग कार्यों में और 10 प्रतिशत का उपयोग खदानों को भरने में किया गया। कृषि क्षेत्र और रेडी-मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) उद्योग की हिस्सेदारी कुल उपयोग का केवल 1 से 2 प्रतिशत रही।

रेलवे फ्लाई ऐश का परिवहन कैसे करेगा?

भारतीय रेलवे विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंटेनरों का विकास करेगा, जिससे फ्लाई ऐश को रेलगाड़ियों और सड़क परिवहन वाहनों के बीच आसानी से स्थानांतरित किया जा सके। इस प्रणाली का उद्देश्य प्रभावी डोर-टू-डोर लॉजिस्टिक्स समाधान उपलब्ध कराना है।

ये कंटेनर मशीनीकृत लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा प्रदान करेंगे, साथ ही फ्लाई ऐश के बिखराव को कम करेंगे और पारंपरिक बैग आधारित परिवहन की तुलना में हैंडलिंग तथा पैकेजिंग में होने वाले नुकसान को भी काफी हद तक घटाएंगे।

इस पहल के जरिए भारतीय रेलवे एक बड़े औद्योगिक अपशिष्ट को उपयोगी संसाधन में बदलने के साथ-साथ देश में सतत विकास और हरित लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को भी नई दिशा देने की तैयारी कर रहा है।

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