Tehran proposes ceasefire, sanctions relief and renewed nuclear talks in exchange for reopening the strategic waterway, but reports say Trump has rejected the proposal.l

NEW YORK: A new diplomatic opening between Iran and the United States has run into fresh uncertainty after Tehran proposed a seven-day roadmap aimed at restoring shipping through the Strait of Hormuz and stopping fighting across the region.

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi presented the proposal on the sidelines of the United Nations General Assembly, saying Tehran was prepared to move quickly if Washington accepted the framework. The plan was conveyed to the US through Qatari intermediaries, according to Iranian officials.

But the diplomatic initiative was clouded on Saturday by reports that US President Donald Trump had rejected the offer.

The Wall Street Journal reported that Trump remained unconvinced Tehran would meet his demands and expected military action against Iran to resume. Reuters said it had not immediately independently confirmed the reported rejection.

The uncertainty leaves open a critical question for the region: whether the latest proposal can produce even a temporary halt in a conflict that has severely disrupted one of the world’s most important energy routes.

Tehran’s seven-day timetable

Iran’s proposal is built around a tightly defined sequence rather than an open-ended ceasefire.

According to Araghchi, the seven-day clock would begin only after Washington formally accepts the arrangement. The initial measures would take several days, followed by the reopening of the Strait of Hormuz and then the start of broader negotiations.

Iranian officials have described the sixth day as the point at which normal maritime traffic could resume, with discussions between Tehran and Washington beginning on the seventh day.

Those subsequent negotiations could cover issues acceptable to both sides, including the long-running dispute over Iran’s nuclear programme.

Araghchi said Tehran had already prepared the necessary arrangements and suggested that the next move rested with Washington.

What Tehran wants from Washington

Iran’s offer is not simply a promise to reopen the waterway.

The proposal would require the United States to end its naval blockade of Iranian ports, remove restrictions on Iranian oil exports and release frozen Iranian financial assets.

The broader arrangement would also include a cessation of hostilities across the region, including Lebanon and Yemen.

In return, Tehran would facilitate the restoration of shipping through Hormuz and enter a wider diplomatic process with Washington.

The waterway is central to the proposal because it has become Iran’s most significant point of leverage over international energy supplies during the conflict.

Iran draws a line on its nuclear programme

Even if Washington were to accept the proposed roadmap, Tehran has indicated that the nuclear question would not automatically become a matter for immediate concessions.

A senior Iranian official told Reuters that Iran would not agree to restrictions on uranium enrichment or accept demands to ship enriched uranium out of the country.

That position could become one of the most difficult obstacles in any subsequent negotiations because Trump has repeatedly insisted that Iran must not obtain a nuclear weapon.

Iran, meanwhile, says it is prepared to discuss its nuclear programme but rejects what its officials describe as negotiations conducted under military or economic coercion.

The gap between those two positions remains substantial.

Why Hormuz matters far beyond Iran

The Strait of Hormuz is not merely another regional waterway.

It is a crucial passage connecting the Persian Gulf with the Gulf of Oman and the wider Indian Ocean. Any prolonged disruption can therefore affect energy shipments, tanker movements, insurance costs, and global commodity markets.

The seven-month conflict has already disrupted the movement of oil and other cargo through the region. A reopening of the strait would therefore have consequences well beyond the countries directly involved in the war.

For Tehran, the waterway provides negotiating leverage. For Washington and its regional partners, securing unrestricted maritime traffic is a major strategic objective.

Washington’s position remains uncertain.

The latest diplomatic effort follows several earlier attempts to find a negotiated way out of the conflict.

US officials had previously described mediated discussions with Iran as constructive. Iranian and American representatives also held contacts during the UN General Assembly, including a meeting involving Araghchi and US envoy Steve Witkoff.

Yet the signals coming from Washington have remained mixed.

The Wall Street Journal’s account said Trump remains sceptical that Iran would fulfil the conditions he is seeking and believes another phase of US bombing could follow the November midterm elections. Other recent reporting has also indicated that Trump has said Iran should reopen the waterway immediately rather than wait for a negotiated seven-day arrangement.

As a result, Tehran’s proposal has not yet translated into a confirmed ceasefire.

Seven months of war have transformed the region

The present diplomatic effort comes after months of military escalation.

The conflict began on February 28 with US and Israeli strikes against Iran and subsequently spread across several theatres. Repeated rounds of attacks have damaged Iranian military capabilities and placed additional pressure on an already weakened economy.

The confrontation has also drawn regional armed groups into the wider conflict.

The Houthis in Yemen have attacked Saudi interests and shipping, while Iran-backed militias in Iraq have been accused of targeting infrastructure connected to Saudi oil exports. Hezbollah has remained involved in fighting with Israel in Lebanon.

The result has been a conflict whose economic and security consequences extend far beyond Iranian territory.

Saudi Arabia faces renewed attacks.ks

The security situation was particularly tense on Saturday, when the Saudi-led coalition reported intercepting two drones heading towards Riyadh and a ballistic missile aimed at Khamis Mushait.

The attacks were attributed to the Iran-aligned Houthi movement, which controls large portions of northern and western Yemen.

The Houthis have also targeted Saudi energy infrastructure and shipping, adding another layer of risk to the region’s already fragile transport network.

Any sustained disruption along both the Hormuz and Red Sea routes would leave international energy markets facing pressure from two strategically important corridors at the same time.

Iran reaches out to Saudi Arabia.

Even as tensions remain high, Tehran has also been engaging with regional governments.

Iran’s Foreign Ministry said Araghchi briefed Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan on an understanding reached between Iran and Oman concerning safe navigation through the Strait of Hormuz.

That outreach is significant because Saudi Arabia has been one of Iran’s major regional rivals, while both countries have a direct interest in preventing a prolonged disruption of Gulf shipping.

The development suggests that any eventual settlement may require not only US-Iranian negotiations but also coordination among the wider group of Gulf states affected by the conflict.

Defence coordination grows among US partners.

The wider regional security response is also taking shape.

Turkish and Pakistani defence officials held talks in Riyadh on Friday with Saudi counterparts to discuss the security situation and military coordination.

The meeting followed discussions among the three countries’ foreign ministers under the framework of the Mecca Joint Defense Agreement.

The diplomatic and military contacts underline how the Iran conflict has increasingly become a regional security issue rather than a confrontation involving only Washington and Tehran.

Yemen’s humanitarian crisis deepens.

The fighting is also producing consequences far removed from the strategic calculations surrounding Hormuz.

UNICEF said acute malnutrition among children in Yemen has increased amid continuing violence.

The humanitarian dimension adds another layer to the diplomatic pressure for de-escalation. While governments debate shipping routes, sanctions, nuclear policy and military deterrence, civilians in conflict-affected countries continue to face the consequences of prolonged instability.

A proposal with major economic stakes

The significance of Iran’s seven-day plan ultimately extends beyond the question of whether Washington accepts or rejects it.

A functioning Strait of Hormuz is important to the international energy system. Its prolonged closure or restricted operation can affect tanker traffic, crude supplies, freight rates,  and the cost of energy worldwide.

That is why the diplomatic initiative has attracted attention from governments far beyond the Middle East.

For Iran, reopening the waterway could provide a pathway into broader negotiations while preserving its stated position on nuclear sovereignty. For the United States, accepting the arrangement would require decisions on sanctions, military pressure and Iran’s nuclear activities.

Those competing demands explain why the latest proposal faces substantial diplomatic hurdles.

What happens next

For now, Tehran says the framework is ready but requires Washington’s acceptance before the seven-day timetable can begin.

The reported rejection by Trump, if confirmed as the administration’s settled position, would leave the proposal at an impasse. At the same time, continued contacts through regional intermediaries indicate that diplomatic channels have not completely disappeared.

The immediate test will be whether the two sides can bridge their differences over sanctions, the blockade, maritime access and Iran’s nuclear programme.

Until then, the Strait of Hormuz remains both a vital international shipping corridor and one of the principal pressure points in the wider US-Iran confrontation.

हिंदी संस्करण

ईरान का 7 दिन में होर्मुज खोलने का प्रस्ताव, ट्रंप ने कथित तौर पर ठुकराया; युद्ध रोकने की नई कोशिश पर संकट

तेहरान ने युद्धविराम, तेल प्रतिबंधों में राहत और परमाणु वार्ता की पेशकश की; बदले में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने का प्रस्ताव, अमेरिकी रुख पर दुनिया की नजर

न्यूयॉर्क: ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से जारी सैन्य टकराव को रोकने की एक नई कूटनीतिक कोशिश शनिवार को अनिश्चितता में घिर गई।

ईरान ने सात दिन के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने और पूरे क्षेत्र में लड़ाई रोकने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इस योजना का खाका सामने रखा था। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक प्रस्ताव कतर के माध्यम से अमेरिका तक पहुंचाया गया।

हालांकि, शनिवार को द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति को भरोसा नहीं है कि तेहरान उनकी प्रमुख मांगें पूरी करेगा और उन्होंने अपने सहयोगियों के सामने फिर सैन्य कार्रवाई की संभावना जताई है। रॉयटर्स ने उस समय इस अस्वीकृति की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की थी।

इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पश्चिम एशिया में सात महीने से चल रहे युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक रास्ता निकाला जा सकता है।

सात दिन की समयसीमा में क्या होगा?

ईरान की योजना सामान्य युद्धविराम प्रस्ताव से अलग है। इसमें घटनाक्रम को एक निश्चित समय-सारिणी में बांधा गया है।

अराघची के अनुसार, सात दिनों की गणना तभी शुरू होगी जब अमेरिका औपचारिक रूप से योजना स्वीकार करेगा।

ईरान का कहना है कि शुरुआती कदमों को लागू करने में चार से पांच दिन लगेंगे। इसके बाद छठे दिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सामान्य समुद्री यातायात बहाल किया जा सकता है।

सातवें दिन अमेरिका और ईरान के बीच व्यापक बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव है। इन वार्ताओं में दोनों पक्षों की सहमति वाले विषयों को शामिल किया जा सकता है, जिनमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी शामिल हो सकता है।

अमेरिका से ईरान की मुख्य मांगें

तेहरान की योजना केवल समुद्री मार्ग खोलने तक सीमित नहीं है।

ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके बंदरगाहों पर लगाए गए नौसैनिक प्रतिबंध हटाए, ईरानी तेल के निर्यात पर लगी पाबंदियों में राहत दे और विदेशों में जमा ईरानी धन को जारी करे।

इसके साथ ही क्षेत्र के विभिन्न मोर्चों पर लड़ाई रोकने की बात कही गई है। इसमें लेबनान और यमन भी शामिल हैं।

इसके बदले ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने और अमेरिका के साथ व्यापक वार्ता शुरू करने के लिए तैयार है।

इस पूरी योजना में होर्मुज सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि यह जलमार्ग युद्ध के दौरान तेहरान के सबसे प्रभावी रणनीतिक दबाव बिंदुओं में बदल गया है।

परमाणु कार्यक्रम पर ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं

हालांकि ईरान व्यापक वार्ता के लिए तैयार होने की बात कह रहा है, लेकिन उसके परमाणु कार्यक्रम पर उसका रुख अब भी कठोर है।

एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिका प्रस्ताव स्वीकार कर भी ले, तो तेहरान यूरेनियम संवर्धन पर समझौता करने या संवर्धित यूरेनियम को देश से बाहर भेजने की शर्त स्वीकार नहीं करेगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यही मुद्दा भविष्य की किसी भी अमेरिकी-ईरानी वार्ता में सबसे कठिन विषयों में से एक बन सकता है।

होर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

होर्मुज जलडमरूमध्य केवल पश्चिम एशिया का समुद्री रास्ता नहीं है।

यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे हिंद महासागर से जोड़ता है। दुनिया के ऊर्जा व्यापार के लिए इसका महत्व बहुत अधिक है।

युद्ध के कारण इस मार्ग से तेल और अन्य सामानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। ऐसे में इसका दोबारा खुलना केवल ईरान और अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होगा।

ईरान के लिए यह जलमार्ग बातचीत में दबाव बनाने का साधन है। अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए निर्बाध नौवहन एक महत्वपूर्ण सुरक्षा लक्ष्य है।

ट्रंप के रुख पर क्यों बढ़ी अनिश्चितता?

ईरान का नया प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब पिछले कई कूटनीतिक प्रयास स्थायी समझौते तक नहीं पहुंच सके हैं।

हाल के दिनों में मध्यस्थों के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अराघची और अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के बीच भी मुलाकात हुई थी।

अमेरिकी अधिकारियों ने पहले मध्यस्थों के जरिए हुई बातचीत को सकारात्मक और रचनात्मक बताया था।

लेकिन ट्रंप का रुख अधिक सख्त बना हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें आशंका है कि ईरान अमेरिकी मांगें पूरी नहीं करेगा और नवंबर के मध्यावधि चुनावों के बाद सैन्य हमले दोबारा शुरू हो सकते हैं।

इसलिए फिलहाल ईरान की योजना किसी पक्के युद्धविराम में तब्दील नहीं हुई है।

सात महीने के युद्ध ने बदला पूरा क्षेत्र

मौजूदा कूटनीतिक प्रयास की पृष्ठभूमि में सात महीने से जारी सैन्य संघर्ष है।

28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद युद्ध शुरू हुआ था। इसके बाद अलग-अलग चरणों में हमले और विराम चलते रहे।

संघर्ष ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को नुकसान पहुंचाया है और उसकी पहले से दबाव में चल रही अर्थव्यवस्था पर भी असर डाला है।

युद्ध अब ईरान की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा।

यमन में हूती लड़ाके सऊदी अरब के हितों और समुद्री यातायात को निशाना बना रहे हैं। इराक में ईरान-समर्थित मिलिशिया पर सऊदी तेल ढांचे से जुड़ी एक पाइपलाइन पर हमले का आरोप लगाया गया है। लेबनान में हिज्बुल्लाह और इजरायली बलों के बीच भी संघर्ष जारी है।

सऊदी अरब पर फिर हमले

शनिवार को क्षेत्रीय तनाव का एक और संकेत उस समय मिला जब सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसने रियाद की ओर बढ़ रहे दो ड्रोन और खमीस मुशैत की दिशा में दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया।

इन हमलों के लिए ईरान-समर्थित हूती आंदोलन को जिम्मेदार बताया गया।

हूती यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं और पहले भी सऊदी शहरों, ऊर्जा प्रतिष्ठानों तथा समुद्री यातायात को निशाना बना चुके हैं।

यदि होर्मुज और लाल सागर—दोनों प्रमुख समुद्री मार्ग लंबे समय तक प्रभावित होते हैं, तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव और बढ़ सकता है।

ईरान ने सऊदी अरब से भी संपर्क बढ़ाया

तनाव के बीच तेहरान ने क्षेत्रीय देशों के साथ कूटनीतिक संपर्क भी जारी रखा है।

ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, अराघची ने सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान को होर्मुज के रास्ते सुरक्षित समुद्री आवाजाही को लेकर ईरान और ओमान के बीच बनी समझ की जानकारी दी।

यह संपर्क इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सऊदी अरब और ईरान लंबे समय से क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी रहे हैं।

दोनों देशों के लिए खाड़ी क्षेत्र में व्यापारिक और ऊर्जा जहाजों की सुरक्षित आवाजाही महत्वपूर्ण है।

इसलिए यदि कोई व्यापक समझौता होता है, तो उसमें केवल वाशिंगटन और तेहरान की भूमिका पर्याप्त नहीं होगी। खाड़ी के अन्य देशों की सुरक्षा चिंताएं भी अहम होंगी।

अमेरिका के सहयोगी भी सैन्य समन्वय बढ़ा रहे

क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर अलग स्तर पर भी गतिविधियां तेज हैं।

तुर्की और पाकिस्तान के रक्षा अधिकारियों ने शुक्रवार को रियाद में सऊदी अधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा स्थिति तथा सैन्य समन्वय पर चर्चा की।

यह बैठक तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की पिछली चर्चा के बाद हुई।

इससे संकेत मिलता है कि ईरान से जुड़ा संघर्ष अब केवल अमेरिका और ईरान के बीच टकराव नहीं रह गया है। इसके प्रभाव ने पश्चिम एशिया के कई देशों की सुरक्षा नीतियों को प्रभावित किया है।

यमन में मानवीय संकट भी गहराया

सैन्य और कूटनीतिक घटनाक्रम के बीच यमन में मानवीय स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है।

यूनिसेफ ने कहा है कि लगातार हिंसा के बीच यमन में बच्चों में गंभीर कुपोषण की समस्या बढ़ी है।

इससे संघर्ष का मानवीय पक्ष सामने आता है। जहां सरकारें प्रतिबंधों, परमाणु कार्यक्रम, सैन्य रणनीति और समुद्री मार्गों पर बातचीत कर रही हैं, वहीं युद्ध प्रभावित देशों में आम नागरिक लंबे समय तक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं।

ईरान की योजना का दांव बहुत बड़ा

ईरान का सात दिन का प्रस्ताव केवल युद्ध रोकने की कोशिश नहीं है।

यदि होर्मुज फिर से सामान्य रूप से खुलता है, तो टैंकरों की आवाजाही, तेल आपूर्ति, माल ढुलाई और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर इसका सीधा असर पड़ सकता है।

इसी वजह से दुनिया के कई देशों की नजर इस प्रस्ताव और उसके जवाब पर है।

तेहरान के लिए यह रास्ता व्यापक वार्ता की ओर जाने का अवसर हो सकता है, जबकि वाशिंगटन को प्रतिबंधों, सैन्य दबाव और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी अपनी मांगों पर फैसला करना होगा।

दोनों पक्षों की प्राथमिकताओं के बीच अंतर के कारण समझौते की राह आसान नहीं दिखाई देती।

अब आगे क्या?

फिलहाल ईरान का कहना है कि उसकी योजना तैयार है, लेकिन सात दिन की प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब अमेरिका उसे स्वीकार करेगा।

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में ट्रंप द्वारा प्रस्ताव ठुकराए जाने की बात कही गई है। यदि यही अमेरिकी प्रशासन का अंतिम रुख रहता है, तो ईरान की योजना फिलहाल आगे नहीं बढ़ पाएगी। हालांकि, मध्यस्थों के जरिए संपर्क पूरी तरह समाप्त होने के संकेत नहीं हैं।

आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों पक्ष प्रतिबंधों, समुद्री नाकाबंदी, होर्मुज में नौवहन और ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर कितनी दूरी कम कर पाते हैं।

तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण रास्ता होने के साथ-साथ अमेरिका-ईरान टकराव का सबसे संवेदनशील रणनीतिक केंद्र बना रहेगा।