ISRO Tightens Exit Rules for Scientists as Resignations Threaten Gaganyaan and Key Space Missions
New Delhi: Amid a growing number of resignations from scientists and engineers working on strategically important space programmes, the Indian Space Research Organisation (ISRO) has introduced stricter rules governing voluntary retirement and resignation requests.
The move is aimed at preventing disruption to high-priority national missions, including India’s ambitious human spaceflight programme, Gaganyaan.
Under the revised policy, resignation or voluntary retirement applications submitted by senior scientific and technical personnel associated with critical missions will no longer be cleared at the level of individual ISRO centres.
Instead, every such proposal will now require scrutiny and final approval from the Department of Space, ensuring that decisions are taken only after careful assessment at the highest level.
Earlier, in 2020, ISRO had delegated powers to the Directors of its centres and Heads of Units across the country, authorising them to approve resignation and voluntary retirement requests from Group ‘A’ scientific and technical employees up to a specified rank.
That decentralised arrangement has now been significantly modified.
In an order issued on July 14, ISRO observed that there had been a noticeable rise in applications for resignation and voluntary retirement from Group ‘A’ scientific and technical personnel, including officers engaged in the prestigious Gaganyaan mission and several other strategically significant national projects.
According to the organisation, the increasing departures have begun affecting the timely execution of projects of national importance.
Expressing concern over the trend, ISRO stated that requests for resignation or voluntary retirement from scientists and engineers associated with Gaganyaan and other key missions should no longer be processed routinely.
The organisation emphasised that retaining experienced personnel has become essential for maintaining continuity in mission planning and execution.
The fresh directive further specifies that even applications received from scientists and engineers holding the rank of Scientist/Engineer-SG or below must be forwarded to the Department of Space, accompanied by detailed recommendations from the respective Centre Directors or Heads of Units.
The final decision on such requests will now rest exclusively with the Department.
The policy shift comes at a time when India’s rapidly expanding private space industry has opened new career avenues for experienced space professionals.
Over the past decade, the liberalisation of the country’s space sector has encouraged the growth of several private space companies offering significantly higher salaries, attractive benefits, and greater professional opportunities.
Industry observers note that many of India’s successful private space enterprises have recruited scientists and engineers who either previously served in ISRO or joined the private sector after retirement.
The growing migration of experienced professionals has emerged as a key challenge for the country’s premier space agency as it prepares for a series of ambitious future missions.
गगनयान समेत अहम अंतरिक्ष मिशनों पर असर: इस्तीफों की बढ़ती संख्या के बीच इसरो ने वैज्ञानिकों के लिए सख्त किए सेवा छोड़ने के नियम
देश के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों से जुड़े वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लगातार बढ़ते इस्तीफों और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदनों को देखते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सेवा छोड़ने संबंधी नियमों को और अधिक कड़ा कर दिया है।
इस कदम का उद्देश्य गगनयान सहित राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख परियोजनाओं पर पड़ रहे प्रभाव को रोकना और अनुभवी वैज्ञानिकों को संगठन में बनाए रखना है।
नई व्यवस्था के तहत अब महत्वपूर्ण मिशनों से जुड़े वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं तकनीकी अधिकारियों के इस्तीफे या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन संबंधित इसरो केंद्रों के स्तर पर मंजूर नहीं किए जाएंगे।
ऐसे सभी मामलों का अंतिम निर्णय अब सीधे अंतरिक्ष विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस) करेगा, ताकि प्रत्येक मामले की उच्च स्तर पर विस्तार से समीक्षा की जा सके।
इससे पहले वर्ष 2020 में इसरो ने अपने विभिन्न केंद्रों और इकाइयों के निदेशकों तथा प्रमुख अधिकारियों को अधिकार दिया था कि वे एक निश्चित स्तर तक के ग्रुप ‘ए’ वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारियों के इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन स्वीकार कर सकें। अब इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है।
14 जुलाई को जारी आदेश में इसरो ने कहा कि हाल के समय में ग्रुप ‘ए’ के वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों, विशेष रूप से गगनयान तथा अन्य प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मिशनों से जुड़े कर्मचारियों द्वारा इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन तेजी से बढ़े हैं।
संगठन ने माना कि इस प्रवृत्ति का असर राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर पड़ने लगा है।
इसरो ने स्पष्ट किया कि गगनयान और अन्य महत्वपूर्ण मिशनों में कार्यरत वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों के सेवा छोड़ने संबंधी अनुरोध अब सामान्य प्रक्रिया के तहत स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
संगठन का मानना है कि अनुभवी विशेषज्ञों की निरंतर उपलब्धता इन जटिल और दीर्घकालिक परियोजनाओं की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है।
नए निर्देश के अनुसार वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी या उससे नीचे के पदों पर कार्यरत अधिकारियों के आवेदन भी संबंधित केंद्र निदेशक या इकाई प्रमुख की स्पष्ट अनुशंसा के साथ अंतरिक्ष विभाग को भेजे जाएंगे। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अब केवल विभाग के पास होगा।
यह बदलाव ऐसे समय में किया गया है जब पिछले एक दशक में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोले जाने के बाद वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के सामने नए करियर विकल्प तेजी से बढ़े हैं।
निजी अंतरिक्ष कंपनियां बेहतर वेतन, आकर्षक सुविधाएं और अधिक पेशेवर अवसर प्रदान कर रही हैं, जिसके कारण इसरो के अनुभवी अधिकारियों का रुझान निजी क्षेत्र की ओर बढ़ा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि देश की कई सफल निजी अंतरिक्ष कंपनियों में बड़ी संख्या में ऐसे वैज्ञानिक और इंजीनियर कार्यरत हैं, जिन्होंने पहले इसरो में सेवाएं दी थीं या सेवानिवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र का रुख किया।
ऐसे में भविष्य के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों को समय पर पूरा करने के लिए अनुभवी मानव संसाधन को बनाए रखना इसरो के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती बनकर उभरा है।
