Lucknow Fire Tragedy: Fire Department Distances Itself as SIT Begins Probe into 15 Deaths
As the Special Investigation Team (SIT) launched its investigation on Tuesday into the devastating fire that killed 15 people in Lucknow a day earlier, officials from the Fire Services Department attempted to defend the department’s role, saying it had no prior knowledge that commercial activities were being carried out in the building.
Along with the Fire Services Department, the Lucknow Development Authority (LDA) and the Electricity Department have also come under scrutiny, with the Uttar Pradesh government indicating that serious lapses by these agencies may have contributed to the tragedy.
Within hours of the incident, the government suspended one Fire Station Officer (FSO), an Executive Engineer of the Electricity Department and two engineers of the LDA as part of its initial action.
Among the three departments, the Fire Services Department is expected to face the toughest questions since the incident involved a major fire.
A senior Fire Department official claimed that the building was never registered in the department’s records as a commercial establishment.
According to the official, the property owners had never approached either the local fire station or the office of the Chief Fire Officer (CFO) to obtain a mandatory Fire No Objection Certificate (NOC) during the past 13 years.
He added that the present owners, who were arrested after the incident, had purchased the building in 2013 as a residential property and allegedly continued using it for commercial purposes without getting the land use officially converted.
The official further referred to the National Building Code (NBC) 2016, stating that residential or commercial buildings up to 15 metres in height with a built-up area of 500 square metres do not require a Fire NOC.
Since the building where the fire occurred was approximately 12 metres high with a built-up area of around 185 square metres, it did not fall within the mandatory approval category, he said.
He also claimed that the proposed NBC 2026 provisions have increased the exemption limit to buildings up to 24 metres in height.
According to the department, fire safety inspections and the process of issuing Fire NOCs generally begin only when the owner applies for clearance or when the building exceeds the prescribed height limits.
According to the Fire Department’s preliminary findings, the blaze is suspected to have started after the outdoor unit of a split air-conditioner installed beside the staircase exploded.
Officials said all AC outdoor units had been placed along the staircase, and the powerful blast shattered thick glass enclosures installed on different floors, allowing the flames to spread rapidly throughout the building.
The department also alleged that although the building had an approved electricity load of 20 kW, nearly 40 kW was being consumed, which may have triggered the fire.
The department stated that the Dial 112 emergency helpline received the distress call at 2.27 pm, while the first fire tender reached the spot at 2.46 pm.
The Chief Fire Officer, accompanied by 10 firefighters, entered the smoke-filled building using the hydraulic ladder of the fire engine at 2.55 pm.
As dense smoke engulfed every floor, rescue teams later broke through the rear wall of the building to create an alternate access point and evacuate those trapped inside.
Responding to the suspension of Indira Nagar Fire Station Officer Kamlendra Kumar Singh, department officials said he was removed from duty for allegedly failing to survey commercial establishments operating without mandatory fire safety measures.
However, Singh rejected the action and released a video statement on Tuesday, reading out a letter addressed to the Chief Minister.
He argued that suspending a field-level officer was unfair because his role was limited to conducting inspections and submitting reports, while the authority to issue approvals and enforce fire safety norms rests with the Chief Fire Officer.
Singh also maintained that the CFO should have been aware that a residential building was being used for commercial activities.
In his video statement, Singh further alleged that delays in the Fire Department’s response and poor coordination during the rescue operation reflected negligence at the level of the Chief Fire Officer.
He urged the state government to revoke his suspension and instead initiate strict departmental as well as legal proceedings against the CFO.
While the Chief Fire Officer did not respond to repeated requests for comment, Singh declined to speak beyond what he had stated in the video.
लखनऊ अग्निकांड: एसआईटी जांच शुरू, फायर विभाग ने दी सफाई, सीएफओ पर उठे सवाल
लखनऊ में 15 लोगों की जान लेने वाले भीषण अग्निकांड की जांच मंगलवार से विशेष जांच दल (एसआईटी) ने शुरू कर दी। जांच शुरू होते ही अग्निशमन विभाग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विभाग को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि संबंधित भवन में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।
इस मामले में अग्निशमन विभाग के साथ-साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) और विद्युत विभाग भी जांच के दायरे में हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि इन विभागों की कथित लापरवाही इस हादसे में भूमिका निभा सकती है।
घटना के कुछ ही घंटों के भीतर सरकार ने अग्निशमन विभाग के एक फायर स्टेशन अधिकारी, विद्युत विभाग के एक अधिशासी अभियंता और एलडीए के दो अभियंताओं को निलंबित कर प्रारंभिक कार्रवाई भी कर दी।
तीनों विभागों में सबसे अधिक सवाल अग्निशमन विभाग पर उठ रहे हैं क्योंकि हादसा आग लगने से जुड़ा था। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि संबंधित भवन विभाग के रिकॉर्ड में व्यावसायिक भवन के रूप में दर्ज ही नहीं था।
अधिकारी के अनुसार, भवन मालिकों ने पिछले 13 वर्षों में न तो स्थानीय फायर स्टेशन और न ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) के कार्यालय से अनिवार्य फायर एनओसी के लिए कभी आवेदन किया।
उन्होंने बताया कि वर्तमान मालिकों ने वर्ष 2013 में इस संपत्ति को आवासीय भवन के रूप में खरीदा था, लेकिन बाद में इसका व्यावसायिक उपयोग किए जाने के बावजूद भूमि उपयोग को आधिकारिक रूप से परिवर्तित नहीं कराया गया।
अधिकारी ने राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) 2016 का हवाला देते हुए कहा कि 15 मीटर तक ऊंचे और 500 वर्गमीटर तक निर्मित क्षेत्र वाले भवनों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य नहीं होती। उनके अनुसार, हादसे वाला भवन लगभग 12 मीटर ऊंचा था और उसका निर्मित क्षेत्र करीब 185 वर्गमीटर था, इसलिए वह अनिवार्य फायर स्वीकृति की श्रेणी में नहीं आता था।
उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रस्तावित एनबीसी-2026 के तहत यह सीमा बढ़ाकर 24 मीटर तक कर दी गई है। विभाग का कहना है कि फायर एनओसी जारी करने या अग्नि सुरक्षा ऑडिट की प्रक्रिया सामान्यतः तभी शुरू होती है, जब भवन स्वामी स्वयं आवेदन करता है या भवन निर्धारित ऊंचाई से अधिक होता है।
अग्निशमन विभाग की प्रारंभिक जांच के अनुसार आग की शुरुआत सीढ़ियों के पास लगे स्प्लिट एसी के आउटडोर यूनिट में हुए विस्फोट से होने की आशंका है। अधिकारियों का कहना है कि सभी एयर कंडीशनरों के आउटडोर यूनिट सीढ़ियों के किनारे लगाए गए थे।
विस्फोट के बाद भवन की विभिन्न मंजिलों पर लगे मोटे कांच के पार्टिशन टूट गए, जिससे आग तेजी से पूरे भवन में फैल गई।
विभाग ने यह भी आरोप लगाया कि भवन के लिए स्वीकृत 20 किलोवाट विद्युत भार के मुकाबले लगभग 40 किलोवाट बिजली का उपयोग किया जा रहा था, जो आग लगने का संभावित कारण हो सकता है।
विभाग के अनुसार डायल-112 को दोपहर 2:27 बजे आग लगने की सूचना मिली और पहली दमकल गाड़ी 2:46 बजे मौके पर पहुंची। इसके बाद मुख्य अग्निशमन अधिकारी 10 दमकल कर्मियों के साथ 2:55 बजे फायर टेंडर की हाइड्रोलिक सीढ़ी के जरिए धुएं से भरे भवन में पहुंचे।
जब पूरे भवन में घना धुआं भर गया तो राहत एवं बचाव दल ने पीछे की दीवार तोड़कर वैकल्पिक रास्ता बनाया और अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया।
इंदिरा नगर के फायर स्टेशन अधिकारी कमलेंद्र कुमार सिंह के निलंबन पर विभाग ने कहा कि उन्होंने कथित रूप से ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण नहीं किया था, जहां अनिवार्य अग्नि सुरक्षा व्यवस्था मौजूद नहीं थी। हालांकि, कमलेंद्र सिंह ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र पढ़ते हुए वीडियो संदेश जारी किया।
उन्होंने कहा कि केवल एक निचले स्तर के अधिकारी को जिम्मेदार ठहराना अनुचित है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी केवल निरीक्षण करना और रिपोर्ट सौंपना थी।
उन्होंने दावा किया कि भवन को स्वीकृति देने और अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी की होती है और उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी कि एक आवासीय भवन का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था।
अपने वीडियो संदेश में कमलेंद्र सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि राहत एवं बचाव अभियान के दौरान हुई देरी और विभागीय समन्वय की कमी मुख्य अग्निशमन अधिकारी की लापरवाही को दर्शाती है। उन्होंने राज्य सरकार से अपना निलंबन वापस लेने और इसके बजाय सीएफओ के खिलाफ विभागीय तथा कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग की। दूसरी ओर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने प्रतिक्रिया के लिए किए गए कई प्रयासों का कोई उत्तर नहीं दिया, जबकि कमलेंद्र सिंह ने अपने वीडियो बयान से आगे कोई अतिरिक्त टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
